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Mayawati mourns demise of Jayalalithaa
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Emotions are increasingly becoming important in politics. The economy
is gradually being replaced by “emotonomy” in the global political
discourse.
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Mayawati mourns demise of Jayalalithaa
LUCKNOW: Bahujan Samaj Party (BSP) supremo Mayawati on Tuesday condoled
the death of former Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalithaa.
In a message released by her party, the former Uttar Pradesh Chief
Minister described the late AIADMK leader as “popular, far-sighted and
an able administrator” who championed the cause of the poor, downtrodden
and the marginalised sections of the society.
Mayawati expressed
her solidarity with the followers, supporters and family members of
Jayalalithaa who died on Monday night after suffering a cardiac arrest
on Sunday. She was 68.
Today Parinibbana of Dr BR Ambedkar was observe by all the states including Karnataka BSP.
State BSP incharge Marasandra Muniappa, Tamil Nadu, Pudhcheri, and
Kerala Coordinator Gopinath, Kar Vice President R.Muniappa, General Sec.
Lakshminarayan, Salma Nahidha Treasurer, Lakshmi Gopinath sopke on
Ambedkar. Earlier the entire gathering of Presidents, Secrataries,
Coordinators of Bangalore observed two minutes silence to condole the
sad demise of J Jayalalitha.
This was observed all over the country by BSP.
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OPINION, OP ED
PRADEEP S MEHTA AND AMOL KULKARNIThe writers work for CUTS International
Note ban & the art of building narratives
Published Dec 5, 2016, 1:00 am ISTUpdated Dec 5, 2016, 6:43 am IST
Emotions are increasingly becoming important in politics. The economy
is gradually being replaced by “emotonomy” in the global political
discourse. Unsurprisingly, our country is no outlier to this shift. The
banning of high-value currency notes has predominantly been an
emotional plank, having real economic consequences, only bad, in the
short as well as long term, on diverse stakeholder groups.Modi suddenly
took out more than 80 per cent of the currency in circulation on
November 8. The move appears to have struck an
emotional chord with the public, which was ready to bear “short-term”
inconvenience in the hope of long-term benefits. The poor chuckled at
the notion of the rich being taken to task. However, when the
“short-term” slowly started to border on the medium and, perhaps, long
term, Modi pundits spurred into action and started working
towards building a parallel narrative. Consequently, what started as a
measure to curb black money is being quickly and intelligently turned
into a campaign to promote digital money.
Let us revisit the initial days of this drive. One of the predominant
questions at the beginning of the demonetisation debate was how would
this move prevent generation of black money in the future, given the
immediate issue of fresh notes of Rs 2,000 and re-issuance of Rs 500
notes. This and similar doubts would have died their natural death had
the generation of new notes met their demand if the pain had been short
lived, and the public would have gone back to its usual ways of
functioning. However, the inconvenience continued for much longer than
initially expected, and it still continues. Even after working overtime,
government printing presses have been unable to print an adequate
number of currency notes, or replenish bank branches and ATM outlets
quickly and efficiently. One wonders why Modi does not look for overseas
suppliers as it does whenever there is a domestic shortage of anything.
As a result, concerns of collateral damage such as unemployment and
underemployment specially for daily wage earners; lack of access to
medicare, severe damage to the informal economy, including small and
medium enterprises, farmers, construction labourers, migrants and the
like, emerged. This resulted in the poor wondering if the pain was worth
it. To counter such growing negative narratives, Modi started adopting
a digital payments agenda and promoting its benefits of greater
transparency, accountability and formalising of businesses.
It publicised its already launched initiatives of Jan Dhan Yojana,
RuPay cards and avenues offered to go digital. In effect, the
government is increasingly emphasising that demonetisation is not an
exercise to curb the supply of money in the economy, but a nudge to
shift from cash payments to digital payments.
Latching on the agenda of a cashless society and showcasing the
efforts which the government has been making to promote has resulted in
two primary outcomes. First, it takes away the burden on Modi to meet
the increasing demand for paper currency, and thus hiding the poor
planning and inefficiency in the execution of the
demonetisation exercise. Second, it shifts the responsibility of pain
to the poor and informal workers to informal businesses, merchants and
the like who have been reluctant to shift to the formal economy due to
fear of being subject to the tax net and increase in regulatory
compliance cost. Blame has also been shifted to financial sector service
providers who have been unable to lure the poor to shift to digital
payments.
In this background, the government has been arguing
that this “shock” to the economy was necessary for long-term benefits.
The perceived inconvenience will last till the time industry and market
players remain reluctant to shift to the formal economy. Modi has
argued that long-term benefits of this exercise would be greater
transparency, enhanced tax base, access to formal finance, and the
like. This strategy of taking control of the political discourse by a
sudden announcement, thereby building a narrative and shifting
responsibility has not been a first. Modi did a similar
thing when it declared carrying out a surgical strike on select
Pakistani outposts, avenging the terror attacks at Uri and Pathankot,
and neutralising potential terrorists. Overnight, nationalist emotions
were aroused and questions of “what went wrong” and “how to prevent repetition” were swept under the carpet.
Unsurprisingly, a comprehensive security review and corrective
measures were absent, which left scope for terrorist attacks. The
recent attack in Nagrota is a case in point. It will not be surprising
if black money comes back to haunt governments of the future,
requiring well-planned concrete multi-pronged measures, beginning with
greater transparency and accountability in funding of political
parties and elections. Already, there are reports of public servants
being caught with huge bribes in new currency and black money hoarders
using creative ways to hide their wealth or converting the same to
white. The relentless push to digital payments has heightened concerns
with respect to misuse of personal information, consumer protection and
increasing barriers to access formal financial services.
It will
also not be surprising if Modi comes up with another issue to take
control of the political discourse once the debate around
demonetisation starts becoming boring and the focus begins to shift to
real issues like jobs, agriculture, poverty, health and education, by
building a narrative and striking another emotional chord with the
public.
—
Peace Is Doable
38) शास्त्रीय हिन्दी
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INSIGHT-नेट-हाई टेक रेडियो फ्री एनीमेशन क्लिप आर्ट
ऑनलाइन A1 (एक जागृत) Tipitaka अनुसंधान और अभ्यास विश्वविद्यालय
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इस गूगल अनुवाद और प्रचार करने के लिए एक मातृभाषा में इस विश्वविद्यालय के लिए एक सबक के रूप में सटीक अनुवाद प्रतिपादन
एक स्ट्रीम दर्ज करने वाले (Sottapanna) बनने के लिए और एक अंतिम लक्ष्य के रूप में अनन्त परमानंद की प्राप्ति के लिए मिलती है।
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भावनाओं तेजी से राजनीति में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे “emotonomy” वैश्विक राजनीतिक प्रवचन में से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
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राय, ओपी प्रवर्तन निदेशालय
प्रदीप एस मेहता और अमोल KULKARNIThe लेखकों कटौती इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं
नोट प्रतिबंध एवं भवन निर्माण आख्यान की कला
प्रकाशित दिसं, 5, 2016, 1:00 AM ISTUpdated दिसं, 5, 2016, 6:43 AM IST
हैरानगी, हमारे देश में इस बदलाव के लिए कोई ग़ैर है।
एक उच्च मूल्य के नोटों पर प्रतिबंध लगाने मुख्य रूप से किया गया है
भावनात्मक
मुद्दा, वास्तविक आर्थिक परिणाम हो रही है, केवल बुरा, लघु रूप में अच्छी
तरह के रूप में लंबे समय में, विविध हितधारक groups.Modi पर अचानक बाहर 80
से अधिक मुद्रा प्रतिशत संचलन में 8 नवंबर पर ले लिया कदम एक मारा है प्रकट
होता है सार्वजनिक है, जो सहन करने के लिए “अल्पकालिक” तैयार किया गया था के साथ भावनात्मक राग
लंबी अवधि के लाभ की आशा में असुविधा। पर गरीब chuckled
अमीर की धारणा काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि, जब
“अल्पकालिक” धीरे धीरे मध्यम पर सीमा शुरू कर दिया और, शायद, दीर्घकालिक,
मोदी पंडितों कार्रवाई में प्रेरित किया और काम शुरू कर दिया
एक समानांतर कथा निर्माण की दिशा में। नतीजतन, क्या एक के रूप में शुरू
काले धन पर अंकुश लगाने के लिए उपाय जल्दी और समझदारी से दिया जा रहा है
एक अभियान में डिजिटल पैसे बढ़ावा देने के लिए।
हमें इस अभियान के शुरुआती दिनों को फिर से आना चलो। प्रमुख में से एक
demonetisation
बहस की शुरुआत में सवाल है कि कैसे इस कदम से भविष्य में काले धन के सृजन
को रोका जा सके, 2,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों की फिर से जारी करने के
नए नोटों की तत्काल इस मुद्दे को दिया था। यह
और इसी तरह के संदेह की मृत्यु हो गई होता है उनके प्राकृतिक मौत नए नोटों
की पीढ़ी उनकी मांग से मुलाकात की है, तो दर्द कम रहता दिया था, और जनता
के कामकाज के अपने सामान्य तरीके से करने के लिए वापस चला गया होगा। हालांकि, असुविधा के शुरू में उम्मीद की तुलना में बहुत लंबे समय तक के लिए जारी रखा, और यह अभी भी जारी है। यहाँ
तक कि अतिरिक्त समय काम करने के बाद, सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस नोटों की
एक पर्याप्त संख्या में प्रिंट, या जल्दी से और कुशलता से बैंक शाखाओं और
एटीएम आउटलेट्स की भरपाई करने में असमर्थ है। एक चमत्कार क्यों मोदी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए नहीं लगती है यह जब भी है कि वहाँ कुछ भी की एक घरेलू कमी नहीं है के रूप में।
नतीजतन, इस तरह बेरोजगारी और विशेष रूप से दैनिक वेतन अर्जक के लिए ठेका के रूप में जमानत के नुकसान की चिंताओं; चिकित्सा,
छोटे और मध्यम उद्यमों, किसानों, निर्माण मजदूर, प्रवासियों और जैसे सहित
अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, को गंभीर क्षति के लिए उपयोग की कमी है, उभरा। यह सोच रहा था कि दर्द इसके लायक था गरीब में हुई। इस तरह से बढ़ रही नकारात्मक आख्यान का मुकाबला करने के लिए, मोदी एक
डिजिटल भुगतान एजेंडा अपनाने और अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यवसायों की
औपचारिकता के अपने लाभ को बढ़ावा देने शुरू कर दिया।
यह जन धन योजना के अपने पहले ही शुरू की पहल प्रचारित,
रूपे कार्ड और रास्ते डिजिटल जाने की पेशकश की। वास्तव में, मोदी तेजी से कि demonetisation बल है अर्थव्यवस्था में पैसे
की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यायाम नहीं है, लेकिन एक कुहनी से
हलका धक्का डिजिटल भुगतान करने के लिए नकद भुगतान से शिफ्ट करने की।
एक कैशलेस समाज के एजेंडे पर latching और प्रदर्शन
प्रयास है जो मोदी को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, दो प्राथमिक परिणामों में हुई है। सबसे
पहले, यह दूर बोझ मोदी पर कागज की मुद्रा के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने
के लिए ले जाता है, और इस तरह demonetisation व्यायाम के निष्पादन में
गरीबों की योजना और अक्षमता छिपा। दूसरा, यह दर्द की जिम्मेदारी बदलाव
अनौपचारिक
व्यवसायों, व्यापारियों और की तरह है जो औपचारिक अर्थव्यवस्था को शिफ्ट
करने के लिए अनिच्छुक किया गया है करने के लिए गरीब और अनौपचारिक श्रमिकों
को कर के दायरे और नियामक अनुपालन लागत में वृद्धि के अधीन होने के डर के
कारण है। दोष भी वित्तीय क्षेत्र सेवा प्रदाताओं जो डिजिटल भुगतान को शिफ्ट करने
के लिए गरीब को लुभाने के लिए असमर्थ किया गया है करने के लिए स्थानांतरित
कर दिया गया है।
शांति संभव है
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