in 1) Classical English,
10) Classical Bengali- ক্লাসিক্যাল বাংলা,32) Classical Gujarati-ક્લાસિકલ ગુજરાતી,37) Classical Hindi-शास्त्रीय हिंदी,47) Classical Kannada-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ,
http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
Lucknow: Latching onto
the Supreme Court’s verdict on Lokpal issue, BSP supremo Mayawati on
Thursday asked Modi to shun its “stubborn
attitude” and immediately appoint the anti-corruption ombudsman.
“Modi now needs to display honesty and his good intentions
towards fighting corruption and appoint the first Lokpal of the
country,” she said.
Her statement came hours after the
apex court ruled that Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, is a “workable
piece of legislation” and it was not justifiable to keep its operation
pending.
The Modi has been misusing official
machinery and hatching conspiracies in his bid to prove itself as honest
and all others as dishonest and incorrect, she alleged.
He has been shying away from appointing Lokpal which could fight
corruption. This has naturally raised a serious question mark on the
honesty and intention of Modi and this should be addressed
after today’s verdict, she said.
She alleged that despite the law being enacted long back, it has been put on the back burner on one pretext or the other.
“Modi should now shun its stubborn attitude and ego and
appoint Lokpal in compliance with Supreme Court orders without any
delay,” she said.
The law to set up a Lokpal was passed in
Parliament in 2013.
Last month ,Modi told the
court that the Lokpal cannot be appointed for now as important changes
to a committee that is to select its members have yet to be cleared by
Parliament.
The changes involve redefining the “Leader of
Opposition” post to enable the leader of the largest opposition group
in the Lok Sabha to be a part of the Lokpal selection panel.
This
was needed after the Congress failed to win enough seats in the 2014
Lok Sabha elections to qualify for the post of Leader of Opposition. The
change has to be cleared in Parliament, Modi argued.
After
the BJPgobbled the Master Key by distorting, rigging and tampering the fraud EVMs in 2014, Modi said the leader of
opposition’s place in the Lokpal selection committee would stay vacant.
Modi later made a concession and decided to include the largest
opposition party in selection panels not just for the Lokpal but also
for the CBI chief, the Information Commission and the Vigilance
Commission.
The Congress has been cleared to participate
in all but the Lokpal panel, whose other members are the Prime Minister,
the Lok Sabha Speaker, the Chief Justice of India or a Supreme Court
judge, and an eminent jurist.
Our country’s Chief Justice of
India, Chief Election Commission, and the Lok Pal offices must have
collegiate system consisting of members from SC/STs/OBCs/Minorities.
Sukla Sen sukla.sen@gmail.com [indiathinkersnet]
[If the very selection process of the Lokpal is vitiated, the whole
purpose is defeated; in fact, it may even turn out to be
counterproductive.
Instead of asking the government to table the necessary amendment in
the parliament at the very earliest - there is no legitimate ground
for the inordinate delay, it tells the government to go ahead without
the opposition nominee in the selection panel.
It’s just weird.]
All India | Reported by A Vaidyanathan, Sunil Prabhu, Edited by
Deepshikha Ghosh | Updated: April 27, 2017 19:44 IST
HIGHLIGHTS
Anti-corruption Lokpal should be set up without delay: Supreme Court
Law to set up Lokpal was passed in parliament in 2013, enacted year later
Since then, there has been no movement
The anti-corruption Lokpal should be set up without delay and the
lack of a Leader of Opposition should not hold up the process anymore,
the Supreme Court told the government today. This means, the
government can select an ombudsman without taking the Congress, the
main opposition group, on board.
“Set up a Lokpal without the involvement of a Leader of Opposition.
There is no reason to delay the appointment of a Lokpal due to the
non-availability of a Leader of Opposition,” the court said, acting on
a petition that says the process has been delayed for three years.
The law to set up a Lokpal was passed in parliament in 2013 - after a
massively popular campaign led by activist Anna Hazare that included
Arvind Kejriwal and Prashant Bhushan - and was enacted a year later.
Since then, there has been no movement.
Last month, the government told the court that the Lokpal cannot be
appointed for now as there is no Leader of Opposition in the selection
panel and a change in law that would allow the Congress - as largest
opposition group - to be a member has yet to be approved in
parliament.
In 2014, the BJP came to power, decimating the Congress after two
terms. Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan said the leader of
opposition’s place in the Lokpal selection committee would stay vacant
as there was none. The Congress with 44 seats fell far short of what
it needed to qualify for Leader of Opposition; a party needs to win at
least 10 per cent of seats in the 545-member Lok Sabha.
Amid criticism and prodding from the Supreme Court, the government
later made a concession and decided to include the largest opposition
party in selection panels not just for the Lokpal but also for CBI
chief.
Other members of the Lokpal selection panel are the Prime Minister,
the Lok Sabha Speaker, the Chief Justice of India or a Supreme Court
judge, and an eminent jurist.
–
Peace Is Doable
37) Classical Hindi
37) शास्त्रीय हिंदी
आइए हम सभी भाषाओं में https://translate.google.com पर इस्तेमाल करते हुए इस Google अनुवाद को ठीक करें।
Http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
लखनऊः लोकपाल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर डालने से बसपा
के सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को मोदी को अपने “हठ रवैया” से दूर रखने और
तत्काल भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त करने को कहा।
“अब मोदी को भ्रष्टाचार से लड़ने और देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति के
लिए ईमानदारी और उनके अच्छे इरादों को प्रदर्शित करने की जरूरत है,” उसने
कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के नियमों का पालन
करने के एक घंटे बाद के वक्त में कहा था, यह एक “कानून का व्यावहारिक
हिस्सा है” और इसके संचालन को लंबित रखने के लिए न्यायसंगत नहीं था।
मोदी ने आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उकसाने के लिए अपनी बोली
में ईमानदार और अन्य सभी को बेईमान और गलत साबित करने का प्रयास किया है।
मायावती रायटर
मायावती रायटर
वह लोकपाल की नियुक्ति से दूर हो रहा है जो भ्रष्टाचार से लड़ सकता है। इसने स्वाभाविक रूप से मोदी के ईमानदारी और इरादे पर एक गंभीर सवाल खड़ा
किया है और आज के फैसले के बाद इसे संबोधित किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा।
उन्होंने आरोप लगाया कि कानून लंबे समय से लागू होने के बावजूद, यह एक बहाने या दूसरे पर वापस बर्नर पर डाल दिया गया है।
उन्होंने कहा, “मोदी को अब अपने हठ और अहंकार से दूर रहना चाहिए और
लोकपाल को बिना किसी देरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए
नियुक्त करना चाहिए।”
लोकपाल की स्थापना के लिए कानून संसद में 2013 में पारित किया गया था।
पिछले महीने मोदी ने अदालत से कहा कि लोकपाल को अभी तक नियुक्त नहीं किया
जा सकता है क्योंकि संसद में उनके सदस्यों का चयन करने के लिए एक समिति
में महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी तक संसद द्वारा साफ नहीं किए गए हैं।
परिवर्तनों में “विपक्ष के नेता” को पुनर्परिभाषित करना शामिल है ताकि
लोकपाल में सबसे बड़े विपक्षी समूह के नेता लोकपाल चयन पैनल का हिस्सा बन
सकें।
विपक्ष
के नेता के पद के लिए योग्य होने के लिए 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस
को पर्याप्त सीटें जीतने में विफल होने के बाद इसकी आवश्यकता थी। संसद में बदलाव साफ हो जाना चाहिए, मोदी ने तर्क दिया
2014 में भाजपा ने धोखाधड़ी के ईवीएम को विकृत, हेराफेरी और छेड़छाड़ की
गुरु कुंजी के बाद मोदी ने कहा कि लोकपाल चयन समिति में विपक्ष की जगह के
नेता खाली रहेगा।
मोदी ने बाद में एक रियायत दी और न केवल लोकपाल के लिए चयन पैनल में सबसे
बड़ी विपक्षी पार्टी शामिल करने का फैसला किया बल्कि सीबीआई प्रमुख, सूचना
आयोग और सतर्कता आयोग के लिए भी शामिल किया।
कांग्रेस को सभी में भाग लेने के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन लोकपाल
पैनल, जिनके दूसरे सदस्य प्रधान मंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य
न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के जज और एक प्रतिष्ठित न्यायिक
हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयोग, और लोकपाल कार्यालयों
में कॉलेजिएट सिस्टम होना चाहिए जिसमें एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक
से सदस्य शामिल हैं।
[यदि लोकपाल की बहुत ही चयन प्रक्रिया बिगड़ गई है, तो पूरे
उद्देश्य पराजित है; वास्तव में, यह भी हो सकता है बाहर हो सकता है
प्रतिउत्पादक
सरकार को इसके लिए आवश्यक संशोधन करने की मांग करने के बजाय
बहुत जल्द ही संसद - कोई वैध जमीन नहीं है
अत्यधिक देरी के लिए, यह सरकार को बिना आगे बढ़ने के लिए कहती है
चयन पैनल में विपक्षी उम्मीदवार
यह सिर्फ अजीब है।]
अखिल भारत | एक वैद्यनाथन, सुनील प्रभु द्वारा रिपोर्ट, द्वारा संपादित
दीपशिखा घोष | नवीनीकृत: अप्रैल 27, 2017 1 9: 01 IST
हाइलाइट्स
भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल को बिना किसी देरी के स्थापित किया जाना चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय
वर्ष 2013 में संसद में लोकपाल स्थापित करने का कानून संसद में पारित किया गया था
तब से, कोई आंदोलन नहीं रहा है
भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल को देरी के बिना स्थापित किया जाना चाहिए और
विपक्ष के नेता की कमी को अब प्रक्रिया नहीं रोकनी चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को बताया इसका मतलब है,
सरकार कांग्रेस बिना चुनाव के लोकपाल का चयन कर सकती है
मुख्य विपक्षी समूह, बोर्ड पर
“विपक्ष के एक नेता की भागीदारी के बिना एक लोकपाल तैयार करें
इसके कारण लोकपाल की नियुक्ति में देरी का कोई कारण नहीं है
विपक्ष के नेता की अनुपलब्धता, “अदालत ने कहा, पर अभिनय करना
एक याचिका जिसमें कहा गया है कि प्रक्रिया तीन साल तक देरी हुई है।
लोकपाल की स्थापना के लिए कानून संसद में 2013 में पारित किया गया था - एक के बाद
कार्यकर्ता अण्णा हजारे के नेतृत्व में व्यापक लोकप्रिय अभियान शामिल था
अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण - और एक साल बाद अधिनियमित किया गया था।
तब से, कोई आंदोलन नहीं रहा है
पिछले महीने सरकार ने अदालत से कहा कि लोकपाल नहीं हो सकता
अब के लिए नियुक्त किया गया क्योंकि चयन में विपक्ष के नेता नहीं हैं
पैनल और कानून में बदलाव जो कांग्रेस को अनुमति देगा - सबसे बड़ा
विपक्षी समूह - एक सदस्य होने के लिए अभी तक इसमें अनुमोदित होना बाकी है
संसद।
2014 में, भाजपा सत्ता में आई, दो के बाद कांग्रेस को नष्ट कर दिया
शर्तें लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि नेता
लोकपाल चयन समिति में विपक्ष का स्थान खाली रहेगा
जैसा कोई भी नहीं था
47) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ
ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ https://translate.google.com ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ Google ಅನುವಾದವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ.
Http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
ಲಖನೌ: ಲೋಕಪಾಲ್ ವಿವಾದದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸುವಾಗ
ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಯಾವತಿ ಗುರುವಾರ ಮೋದಿಗೆ ತನ್ನ “ಮೊಂಡುತನದ ವರ್ತನೆ” ಯನ್ನು
ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
“ಮೋದಿ ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ
ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲೋಕಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಕ್ಟ್, 2013, ಒಂದು “ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಶಾಸನ”
ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಅದರ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ.
ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸಂಚುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಎಂದು
ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಯಾವತಿ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್
ಮಾಯಾವತಿ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಲೋಕಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೋದಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ
ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಈ ಕುರಿತು
ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾನೂನಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ
ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಆರೋಪಿಸಿದರು.
“ಮೋದಿ ತನ್ನ ಮೊಂಡುತನದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು
ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಲೋಕಪಾಲರನ್ನು ನೇಮಕ
ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2013 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮೋದಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಲೋಕಪಾಲರನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ
ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಲೋಕಪಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ
ನಾಯಕನನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು “ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ” ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರು ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2014
ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರದ ನಂತರ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮೋದಿ ವಾದಿಸಿದರು.
2014 ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಲೋಕಪಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ
ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನವು ಖಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೋದಿ ನಂತರ ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಲೋಕಪಾಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿಬಿಐ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಲೋಕಪಾಲ್ ಸಮಿತಿ, ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಧಾನಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಲೋಕ
ಪಾಲ್ ಕಛೇರಿಗಳು ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿಎಸ್ / ಒಬಿಸಿ / ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಲೇಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
[ಲೋಕಪಾಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು
ಪ್ರತಿರೋಧಕ.
ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳುವ ಬದಲು
ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನಲ್ಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ - ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನೆಲದಿಲ್ಲ
ವಿಪರೀತ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಆಯ್ಕೆ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ.
ಇದು ಕೇವಲ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.]
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ | ಎ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಭು, ಸಂಪಾದಕರು
ದೀಪ್ಶಿಕ ಘೋಷ್ | ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2017 19:44 IST
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಲೋಕಪಾಲನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಲೋಕಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾನೂನು 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಂತರದ ವರ್ಷವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು
ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಲೋಕಪಾಲನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಕೊರತೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಬಾರದು,
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದಿ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ಓಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧ ಗುಂಪು, ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ.
“ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಲೋಕಪಾಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
ಲೋಕಪಾಲರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮನವಿ.
ಲೋಕಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು - ಎ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಚಾರ
ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ - ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಲೋಕಪಾಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ
ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಗ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದೆ
ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತಹವು - ದೊಡ್ಡದಾಗಿ
ವಿರೋಧ ಗುಂಪು - ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ
ಸಂಸತ್ತು.
2014 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಎರಡು ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿತು
ಪದಗಳು. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸುಮಿತ್ರ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು
ಲೋಕಪಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ
ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು.
61) Classical Malayalam
61. ക്ലാസിക്കൽ മലയാളം
നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളിലും https://translate.google.com ഉപയോഗിച്ച് ഈ Google വിവർത്തനം തിരുത്താം.
Http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
ലക്നൗ: ലോക്പാൽ പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന്
ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മോഡിയെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ നേരിടാൻ
മോഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മോഡി ഇപ്പോൾ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സത്യസന്ധതയും നല്ല
ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തെ ആദ്യ ലോക്പാലിനെ നിയമിക്കുകയും
വേണം, “അവർ പറഞ്ഞു.
2013 ലെ ലോക്പാൽ, ലോകായുക്ത നിയമത്തിന്റെ ഒരു ‘നിയമനിർമ്മാണ നിയമമാണ്’
എന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചതിനുശേഷം മണിക്കൂറുകളിലധികം വരുമിത്.
സത്യസന്ധമെന്നും സത്യസന്ധതയുടേയും മറ്റും തെളിയിക്കാൻ മോഡി ശ്രമിച്ച ഗൂഢാലോചനയെ അദ്ദേഹം മോഡി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു.
മായാവതി. റോയിട്ടേഴ്സ്
മായാവതി. റോയിട്ടേഴ്സ്
അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ലോക്പാലിനെ നിയമിക്കാതിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോഡിയുടെ സത്യസന്ധതയെക്കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചും സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യമിതാണ്. ഇത് ഇന്നത്തെ വിധിക്ക് ശേഷം പരിഹരിക്കപ്പെടണം.
നിയമപ്രകാരം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
അത് ഒരു മന്ത്രവാദത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലുമോ വീണ്ടും
ബർണറുകളിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
“മോഡി ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ശാഠ്യസ്വഭാവവും അഹങ്കാരവും ഒഴിവാക്കുകയും
സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് ലോക്പാലിനെ നിയമലംഘനമാക്കുകയും വേണം,”
അവർ പറഞ്ഞു.
ലോക്പാൽ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള നിയമം 2013 ൽ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കപ്പെട്ടു.
ലോക്പാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുത്താനാകില്ലെന്ന്
കഴിഞ്ഞ മാസം മോഡി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. പാർലമെൻറ് അംഗീകരിക്കാൻ ഇതുവരെ
അംഗങ്ങളെയെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കണം.
ലോക്പാൽ സെലക്ഷൻ പാനലിലെ അംഗമായി ലോക്സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ
ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവിനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് “പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്” പദവി
പുനർവിചിന്തനം നടത്തിയാണ് മാറ്റങ്ങൾ.
2014
ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് യോഗ്യത നേടാൻ
കോൺഗ്രസ്സിന് മതിയായ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇത് ആവശ്യമാണ്.
പാർലമെന്റിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്, മോഡി വാദിച്ചു.
ലോക്പാൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനം
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്നും മോഡി പറഞ്ഞു. 2014 ലെ മോഡി ഇവിഎമ്മുകൾ
വികേന്ദ്രീകൃതമാക്കുകയും കരിമ്പട്ടികയിൽ കടന്നുകയറുകയും ചെയ്ത ബി.ജെ.പി.
മോഡി പിന്നീട് ഒരു ഇളവ് ഉണ്ടാക്കി. ലോക്പാലിനു മാത്രമല്ല, സിബിഐ
മേധാവി, ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ, വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാനലുകളിൽ വലിയ പ്രതിപക്ഷ പാർടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ
തീരുമാനിച്ചു.
ലോക്പാൽ സമിതി, ലോക് സഭാ സ്പീക്കർ, സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്,
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി, പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ,
ലോക്പാൽ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ / ഒബിസി / ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളുള്ള കോളേജ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
[ലോക്പാലിന്റെ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയെല്ലാം നിസ്സാരമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഉദ്ദേശം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; വാസ്തവത്തിൽ, അതു പോലും മാറിയേക്കാം
എതിർപ്പ്.
അതിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്താൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക
വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പാർലമെന്റ് - ന്യായമായ നിലപാടില്ല
അതിരുകടന്ന കാലതാമസം കാരണം, അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗവൺമെന്റിനോട് പറയുന്നു
സെലക്ഷൻ പാനലിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.
ഇത് വെറുതെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു.]
അഖിലേന്ത്യാ | റിപ്പോർട്ട് ഒരു വൈദ്യനാഥൻ, സുനിൽ പ്രഭു, എഡിറ്റു ചെയ്തത്
ദീപശിഘോഷ് | അപ്ഡേറ്റ്: ഏപ്രിൽ 27, 2017 19:44 IST
ഹൈലൈറ്റുകൾ
ലോക്പാൽ ബിൽ പാസാക്കാൻ പാടില്ല: സുപ്രീംകോടതി
ലോക്പാൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിയമം 2013 ൽ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കി, വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടപ്പാക്കി
അന്നുമുതൽ, യാതൊരു ചലനവുമില്ല
അഴിമതി വിരുദ്ധ ലോക്പാൽ താമസിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വേണം
ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻറെ അഭാവം,
സുപ്രീംകോടതി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം, ആ
കോൺഗ്രസിനെ സ്വീകരിക്കാതെ സർക്കാരിന് ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ സംഘം, ബോർഡിൽ.
“ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഒരു ലോക്പാൽ രൂപീകരിക്കുക.
ലോക്പാലിനെ അയോഗ്യനാക്കാൻ കാലതാമസം കാരണം ഒരു കാരണവുമില്ല
ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻറെ ലഭ്യതയില്ലായ്മ, “കോടതി പറഞ്ഞു
മൂന്ന് വർഷം വൈകിയാണ് നടപടി.
2013 ൽ ലോക്പാൽ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നിയമം പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കപ്പെട്ടു
അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ പ്രചാരണം
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും - ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ്.
അന്നുമുതൽ, യാതൊരു ചലനവുമില്ല.
ലോക്പാൽ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു
ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇല്ല
പാനൽ എന്നിവയും കോൺഗ്രസിൽ അനുവദിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റമാണ്
എതിർഗ്രൂപ്പ് - അംഗമായിരിക്കുന്നതിന് ഇനിയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല
പാർലമെന്റ്.
2014 ൽ ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിൽ വന്നു
നിബന്ധനകൾ. ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ പറഞ്ഞു
ലോക്പാൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും
ഒന്നുമില്ല.
64) Classical Marathi
64) शास्त्रीय मराठी
आपण आम्हाला माहित असलेल्या सर्व भाषांमध्ये https://translate.google.com या Google Translate चे भाषांतर करा.
Http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
लखनौ- लोकपाल प्रश्नावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर नजर ठेवून बसपाचे
सर्वेसर्वा मायावती यांनी गुरुवारी मोदींना “हट्टी वृत्ती” टाळण्यासाठी आणि
भ्रष्टाचार विरोधी लोकपालची नियुक्ती केली.
“मोदींना आता भ्रष्टाचाराविरोधात प्रामाणिकपणा आणि त्यांचे चांगले हेतू
प्रदर्शित करण्याची गरज आहे आणि देशातील पहिल्या लोकपालची नियुक्ती केली
पाहिजे”.
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 हे एक “कायदेविषयक
कायदे” असे म्हटले आहे, त्यावेळचे हे वक्तव्य काही तासांनी झाले आणि ते
त्याचे कार्य प्रलंबित ठेवण्यास योग्य नाही.
मोदी स्वत: ला प्रामाणिक आणि इतर सर्वजण अप्रामाणिक आणि अयोग्य म्हणून सिद्ध करण्याकरिता अधिकृत यंत्रणा आणि षड्यंत्र रचत आहेत.
मायावती रॉयटर्स
मायावती रॉयटर्स
ते लोकपालची नियुक्ती करण्यापासून परावृत्त आहेत जे भ्रष्टाचाराशी लढू शकतात. मोदींचे प्रामाणिकपणा आणि हेतूवर नैसर्गिकरित्या एक गंभीर प्रश्नचिन्ह
निर्माण झाला आहे आणि आजच्या निर्णयानंतर त्या संबोधित केले पाहिजे, असे
त्यांनी सांगितले.
त्यांनी म्हटले की कायद्याचा कायदा काही काळापूर्वी लागू केला जात आहे, परंतु तो एक बडबड किंवा इतर वर परत पाठविला गेला आहे.
“आता मोदींनी आपला हट्टी स्वभाव आणि अहंकार सोडला पाहिजे आणि कोणत्याही
विलंब न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून लोकपालची नेमणूक
करावी”.
2013 मध्ये लोकपालची स्थापना संसदेत झाली.
गेल्या महिन्यात नरेंद्र मोदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की लोकपालची
नियुक्ती आता संसदेने मंजूर केलेली समिती आपल्या अहवालाची मंजुरी मिळालेली
नाही.
लोकपालमधील सर्वात मोठा विरोधी गट असलेल्या लोकपाल निवड समितीचा भाग
म्हणून सक्षम होण्यासाठी “विरोधी पक्षनेता” पदाची पुनर्निश्चिती करण्यासाठी
केलेले बदल यामध्ये समाविष्ट आहेत.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला पुरेशी जागा जिंकू शकली नाही. मोदी यांनी संसदेत या बदलाची पूर्तता करावी लागेल.
2014 मध्ये व्हाट्सएप ईव्हीएम्सचे विकृतीकरण, फसवणूक आणि छेडछाडीने
मास्टरमाइब मास्टरमाईड झाल्यानंतर मोदी म्हणाले की लोकपाल निवड समितीमध्ये
विरोधी पक्षाचे नेते रिक्त राहिले आहेत.
मोदींनी नंतर सवलत दिली आणि फक्त लोकपालसाठी नव्हे तर सीबीआय प्रमुख,
माहिती आयोग आणि दक्षता आयोगासाठी निवड समितीत सर्वात मोठा विरोधी पक्ष
समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला.
कॉंग्रेसला सर्वमध्ये सहभागी होण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे परंतु
लोकपाल मंडळाचे इतर सदस्य आहेत, ज्याचे इतर सदस्य पंतप्रधान आहेत, लोकसभा
अध्यक्ष, भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि एक
प्रसिद्ध न्यायवैज्ञानिक
भारताचे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निवडणूक आयोग आणि लोकपाल
कार्यालयांमध्ये कॉलेजिएट सिस्टम असणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये अनुसूचित
जाती-जमाती / इतर मागासवर्गीय / अल्पसंख्याक समुदायातील सदस्य असतील.
[जर लोकपालची निवड प्रक्रिया बिघडली असेल तर संपूर्ण
उद्देश पराभूत आहे; खरं तर, तो अगदी असू बाहेर चालू शकते
निरुपयोगी
सरकारला आवश्यक दुरुस्त्या करण्याच्या मागणीसाठी त्याऐवजी
अगदी सुरुवातीला संसदेत - कायदेशीर जमीन नाही
अत्यंत विलंबाने, सरकार सरकारला पुढे न जाता पुढे जाण्यास सांगते
निवड समितीतील विरोधी सदस्यांपैकी
हे फक्त विचित्र आहे.]
ऑल इंडिया | वैद्यनाथन, सुनील प्रभू, यांनी संपादित केलेले
दीपशिखा घोष | अद्ययावत केले: एप्रिल 27, 2017 9: 44 IST
हायलाइट्स
भ्रष्टाचारविरोधी लोकपालची विलंब न लावता: सुप्रीम कोर्ट
लोकपालची स्थापना करण्यासाठी कायदा 2013 मध्ये संसदेत पारित झाला होता
तेव्हापासून, कोणतीही हालचाल झालेली नाही
भ्रष्टाचारविरोधी लोकपालाला विलंब न लावता सेट करावी
विरोधकांच्या नेत्याचा अभाव ही प्रक्रिया पुढे ढकला नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज सरकारला सांगितले. याचा अर्थ,
काँग्रेसने न घेता लोकपाल निवडू शकतो
मुख्य विरोधी गट, बोर्ड वर.
“विरोधी पक्षनेता यांचा सहभाग न घेता लोकपाल तयार करा”
लोकपालची नियुक्ती विलंब करण्याचे काही कारण नाही
विरोधी पक्षाच्या नेत्याची उपलब्धता नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे
तीन वर्षांसाठी ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.
2013 मध्ये लोकपालची स्थापना संसदेत पारित करण्यात आली
कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रचंड लोकप्रिय मोहीम
अरविंद केजरीवाल आणि प्रशांत भूषण - आणि एक वर्ष पुढे आले होते.
तेव्हापासून, कोणतीही हालचाल झालेली नाही
गेल्या महिन्यात सरकारने न्यायालयाला सांगितले की लोकपाल असू शकत नाही
सध्या निवड केल्याने विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड केलेले नाही
पॅनेल आणि कायद्यातील बदल असे होते जे काँग्रेसला अनुमती देईल - सर्वात मोठा
विरोधी गट - सदस्याचा सदस्य म्हणून अद्याप मंजूर होणे बाकी आहे
संसद
2014 मध्ये, भाजप सत्तेवर आला, दोन जणांनंतर कॉंग्रेसचा नाश झाला
अटी लोकसभेचे सभापती सुमित्रा महाजन यांनी सांगितले की,
लोकपाल निवड समितीतील विरोधी पक्षाचे उमेदवार रिक्तच राहतील
कोणीही नव्हती म्हणून.
73) Classical Punjabi
73) ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ
ਆਉ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ https://translate.google.com ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੂਗਲ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
Http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
ਲਖਨਊ: ਲੋਕਪਾਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ’ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ, ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ
ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਐਕਟ -2013,’
‘ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ’ ‘ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ
ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮਾਇਆਵਤੀ ਰਾਇਟਰ
ਮਾਇਆਵਤੀ ਰਾਇਟਰ
ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ’ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ.
ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਰਨਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ” ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ
ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ’ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ. ਬਦਲਾਅ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ
ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਗੂ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ.
ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ
ਮੁਖੀ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ
ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼
ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਹਨ.
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ
ਕਾਲਜੀਏਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਐਸਟੀ / ਓ ਬੀ ਸੀ /
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ.
[ਜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ
ਉਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ; ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਲਟਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ - ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ.]
ਆਲ ਇੰਡੀਆ | ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ, ਸੁਨੀਲਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ, ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ
ਦੀਪਸ਼ੀਖਾ ਘੋਸ਼ | ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ 27, 2017 19:44 IST
ਹਾਈਲਾਈਟਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਵੇ, ਇਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ, ਬੋਰਡ ਤੇ.
“ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ.
ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
2013 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ‘
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ - ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ - ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ - ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਸੰਸਦ
2014 ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਲੋਕਪਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.
91) Classical Tamil
91) செம்மொழி தமிழ்
நமக்கு தெரிந்த அனைத்து மொழிகளிலும் https://translate.google.com ஐப் பயன்படுத்தி இந்த Google மொழிபெயர்ப்பை சரி செய்யலாம்.
http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
லோக்பால் மசோதா குறித்து உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை தாக்கல் செய்யுமாறு பிஎஸ்எஸ் தலைவர் மாயாவதி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
“மோடி இப்போது நேர்மை மற்றும் அவரது நல்ல நோக்கங்களைக் காட்ட
வேண்டும், ஊழலுக்கு எதிராக போராடுவது மற்றும் நாட்டின் முதல் லோக்பால்னை
நியமிக்க வேண்டும்,” என்று அவர் கூறினார்.
லோக்பால் மற்றும் லோகாயக்டாஸ் சட்டம், 2013, ஒரு “சட்டபூர்வமான சட்டம்”
என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னர் அவரின்
அறிக்கை வெளியானது.
மோடியின் அதிகாரபூர்வமான இயந்திரங்களை தவறாக பயன்படுத்துவதோடு,
நேர்மையற்றவராகவும், மற்றவர்கள் நேர்மையற்றதாகவும், தவறாகவும் நிரூபிக்க
அவரது முயற்சியில் சதித்திட்டங்களை சமாளிக்கிறார்.
மாயாவதி. ராய்ட்டர்ஸ்
மாயாவதி. ராய்ட்டர்ஸ்
ஊழலுக்கு எதிராக போராடும் லோக்பால் நியமனம் செய்வதில் இருந்து அவர் விலகுகிறார். இது மோடியின் நேர்மையையும் நோக்கத்தையும் பற்றிய ஒரு உண்மையான கேள்வியை
எழுப்பியுள்ளது. இது இன்றைய தீர்ப்பிற்குப் பிறகு பேசப்பட வேண்டும்.
சட்டம் நீண்ட காலத்திற்கு முன்னரே இயற்றப்பட்ட போதிலும், அது ஒரு சாக்குப்போக்கு அல்லது மற்றொன்றில் மீண்டும் எரியூட்டப்பட்டது.
“மோடி இப்போது தனது பிடிவாதமான அணுகுமுறையை அகற்ற வேண்டும் மற்றும்
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் எந்தவித தாமதமின்றி லோக்பால் நியமனம்
செய்ய வேண்டும்,” என்று அவர் கூறினார்.
லோக்பால் அமைக்க சட்டம் 2013 ல் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கடந்த மாதம், லோக்பால் பாராளுமன்றத்தால் அதன் உறுப்பினர்களை தேர்வு
செய்வதற்கு ஒரு குழுவுக்கு முக்கியமான மாற்றங்கள் என நியமிக்கப்பட முடியாது
என்று நீதிமன்றத்தில் மோடி தெரிவித்தார்.
லோக்பால் மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்காக, லோக்பால் மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்காக, லோக்பால் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
2014
நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவிக்கு தகுதி பெற
காங்கிரஸ் போதுமான இடங்களை வெல்லத் தவறிய பிறகு இது தேவைப்பட்டது. மாற்றம் பாராளுமன்றத்தில் அகற்றப்பட வேண்டும், மோடி வாதிட்டார்.
லோக்பால் தேர்வுக் குழுவில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி காலியாக உள்ள
நிலையில், 2014 ல் மோசடி EVM களை திசை திருப்பவும், மோசடி செய்வதாகவும்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிடம் மோடி கூறியுள்ளார்.
மோடி பின்னர் ஒரு சலுகையை அளித்தார் மற்றும் லோக்பாலுக்கு
மட்டுமல்லாமல் சிபிஐ தலைமை, தகவல் ஆணையம் மற்றும் கண்காணிப்பு கமிஷன்
ஆகியவற்றிற்கும் அல்லாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பேனலில் மிகப்பெரிய
எதிர்க்கட்சிக் கட்சியை சேர்க்க முடிவு செய்தார்.
லோக்பால் குழுவைச் சேர்ந்த மற்றுமொரு உறுப்பினராக பிரதமர், லோக் சபா
சபாநாயகர், இந்திய தலைமை நீதிபதி அல்லது உச்ச நீதிபதி நீதிபதி, மற்றும் ஒரு
உயர் நீதிபதி ஆகியோரும் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எமது நாட்டின் தலைமை நீதிபதி, தலைமை தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் லோக் பால்
அலுவலகங்கள் ஆகியவை SC / ST / OBC / Minorities ஆகியவற்றில் உள்ள
உறுப்பினர்களைக் கொண்ட கூட்டுறவு அமைப்புடன் இருக்க வேண்டும்.
[லோக்பாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்முறை முழுக்க முழுக்க பரந்தால்,
நோக்கம் தோற்கடிக்கப்பட்டது; உண்மையில், அது கூட மாறிவிடும்
எதிர்.
அதற்கு பதிலாக தேவையான திருத்தங்களை அட்டவணைப்படுத்த அரசுக்கு பதிலாக
மிகவும் ஆரம்பத்தில் பாராளுமன்றம் - முறையான தரப்பு இல்லை
மிகப்பெரிய தாமதத்திற்கு, அரசாங்கத்தை முன்னோக்கி செல்லுமாறு அது சொல்கிறது
தேர்வு குழுவில் எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்.
இது வித்தியாசமானது.]
ஆல் இந்தியா | ஒரு வைத்தியநாதன், சுனில் பிரபு, புகார் அளித்தவர்
தீபிக்கா கோஷ் | புதுப்பிக்கப்பட்டது: ஏப்ரல் 27, 2017 19:44 IST
சிறப்பம்சங்கள்
ஊழல் எதிர்ப்பு லோக்பால் தாமதமின்றி அமைக்கப்பட வேண்டும்: உச்ச நீதிமன்றம்
லோக்பால் அமைக்க சட்டம் 2013 ல் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது
பின்னர், எந்த இயக்கம் இல்லை
ஊழல் எதிர்ப்பு லோக்பால் தாமதமின்றி அமைக்கப்பட வேண்டும்
எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் பற்றாக்குறை இனி செயல்முறைகளை நடத்தக்கூடாது,
உச்ச நீதிமன்றம் இன்று அரசாங்கத்திற்குத் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது,
காங்கிரஸ் காங்கிரஸைத் தக்கவைக்காமல் ஒரு ஒபாமாவைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்
முக்கிய எதிர்க்கட்சி குழு, பலகையில்.
“எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் ஈடுபாடு இல்லாமல் ஒரு லோக்பால் அமைக்கவும்.
லோக்பால் நியமனம் காரணமாக தாமதப்படுத்துவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை
எதிர்க்கட்சித் தலைவரிடம் இல்லாதது “என்று நீதிமன்றம் கூறியது
செயல்முறை மூன்று ஆண்டுகள் தாமதமாக உள்ளது என்று ஒரு மனு.
ஒரு லோக்பால் அமைக்க சட்டம் 2013 ல் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது - ஒரு பிறகு
அன்னா ஹசாரே தலைமையிலான பாரிய மக்கள் பிரச்சாரம் உள்ளடங்கியது
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் பிரசாந்த் பூஷன் ஆகியோருக்கு ஒரு வருடம் கழித்து இயற்றப்பட்டது.
பின்னர், எந்த இயக்கம் இல்லை.
கடந்த மாதம், அரசு லோக்பால் முடியாது என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்
தேர்வுக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் இல்லை என்பதால் இப்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
குழு மற்றும் சட்டத்தை மாற்றுவோம் என்று காங்கிரஸ் அனுமதிக்கும் - மிகப்பெரியது
எதிர்க்கட்சி குழு - ஒரு உறுப்பினராக இருக்க இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கப்படவில்லை
பாராளுமன்றத்தில்.
2014 ல், பா.ஜ.க. அதிகாரத்திற்கு வந்தது, இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு காங்கிரஸைத் துண்டித்தது
விதிமுறை. மக்களவை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் கூறுகையில்,
லோக்பால் தேர்வுக் குழுவில் எதிர்க்கட்சி இடம் காலியாக உள்ளது
யாரும் இல்லை.
92) Classical Telugu
92) క్లాసికల్ తెలుగు
మాకు తెలిసిన అన్ని భాషల్లో https://translate.google.com ను ఉపయోగించి ఈ Google అనువాదం సరిచేయడానికి మమ్మల్ని అనుమతించండి.
http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
లక్నో: లోక్పాల్ సమస్యపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై లచింగ్, బిఎస్పీ
అధినేత్రి మాయావతి గురువారం మోడీని “మొండి వైఖరి” ని తిప్పికొట్టమని,
అవినీతి వ్యతిరేక దిగ్బంధనను వెంటనే నియమించాలని కోరారు.
“మోడీ ఇప్పుడు అవినీతిని ఎదుర్కోవడంలో నిజాయితీని మరియు అతని మంచి
ఉద్దేశాలను ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది మరియు దేశం యొక్క మొదటి లోక్పాల్ ను
నియమించాలి” అని ఆమె చెప్పింది.
లోక్పాల్, లోకాయుక్త చట్టం, 2013, ఒక “చట్టబద్దమైన శాసనం” అని
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఆమె ప్రకటన వచ్చింది, దాని
ఆపరేషన్ను పెండింగ్లో ఉంచడానికి ఇది సరైనది కాదు.
మోడీ అధికారిక యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నాడు, నిజాయితీగా,
తప్పుగా తనకు తానుగా నిరూపించటానికి తన బిడ్లో కుట్రలు వేయడం జరిగింది.
మాయావతి. రాయిటర్స్
మాయావతి. రాయిటర్స్
లోక్పాల్ను నియమించడం నుండి అతను అవినీతిపై పోరాడగలడు. ఇది సహజంగా మోడీ నిజాయితీని, ఉద్దేశంపై తీవ్రమైన ప్రశ్నార్థకతను పెంచుకుంది. ఇది నేటి తీర్పు తర్వాత ప్రసంగించాలి.
చట్టం సుదీర్ఘంగా అమలు చేయబడినప్పటికీ, అది ఒక కారణం లేదా మరొకదానిపై తిరిగి బర్నర్పై పెట్టబడింది.
“మోడీ దాని మొండి పట్టుదలగల వైఖరిని మరియు అహంను తప్పించడం మరియు
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా లోక్పాల్ను ఏ ఆలస్యం లేకుండా నియమించాలి.
లోక్పాల్ను నెలకొల్పడానికి చట్టం 2013 లో పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందింది.
లోక్పాల్ను ఇప్పుడు పార్లమెంటు ఆమోదించాల్సిన కమిటీకి ఒక ముఖ్యమైన
కమిటీకి మార్చాల్సిన అవసరం లేదని గత నెలలో మోడికి కోర్టు చెప్పింది.
లోక్సభలో అతిపెద్ద ప్రతిపక్ష సమూహ నాయకుడిని లోక్పాల్ ఎంపిక ప్యానల్లో
భాగంగా ఉండేలా “ప్రతిపక్ష నాయకుడి” పోస్ట్ను పునర్నిర్వచించడంలో ఈ మార్పులు
ఉన్నాయి.
2014 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడి పదవికి అర్హత సాధించేందుకు కాంగ్రెస్ తగినంత సీట్లను గెలవలేకపోయిన తరువాత ఇది అవసరమైంది. ఈ మార్పు పార్లమెంటులో తీసివేయవలసి ఉంది. మోడి వాదించారు.
2014 లో మోసం EVM లను వక్రీకరించడం, రిగ్గింగ్ చేయడం, అవాంఛించడం ద్వారా
బిజెపి మాస్టర్ మార్క్గా మారిన తరువాత, లోక్పాల్ ఎంపిక కమిటీలో ప్రతిపక్షాల
ప్రదేశం నాయకుడు ఖాళీగా ఉంటుందని మోడి చెప్పారు.
మోడీ తరువాత రాయితీ ఇచ్చారు మరియు లోక్పాల్ కోసం కాకుండా సీబీఐ చీఫ్,
ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ మరియు విజిలెన్స్ కమిషన్ కోసం ఎంపిక ప్యానెల్లో
అతిపెద్ద ప్రతిపక్ష పార్టీని చేర్చాలని నిర్ణయించారు.
లోక్పాల్ కమిటీ, ఇతర సభ్యులు ప్రధానమంత్రి, లోక్సభ స్పీకర్, భారత ప్రధాన
న్యాయమూర్తి లేదా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి మరియు ప్రముఖ న్యాయవాది
ఉన్నారు.
భారతదేశం యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషన్ మరియు లోక్
పాల్ కార్యాలయాలు ఎస్సీ, ఎస్టీలు, ఒబిసి, మైనారిటీల నుంచి సభ్యులతో కూడిన
కాలేజియేట్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండాలి.
[లోక్పాల్ యొక్క ఎంపిక ప్రక్రియ వేరే ఉంటే, మొత్తం
ప్రయోజనం ఓడిపోయింది; నిజానికి, అది కూడా మారిపోవచ్చు
ప్రతికూలం.
అవసరమైన సవరణను టేబుల్ చేయడానికి ప్రభుత్వం అడుగుతూనే
పార్లమెంటు చాలా ముందుగానే - చట్టబద్ధమైన భూమి లేదు
నిరంతర ఆలస్యం కోసం, అది లేకుండా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రభుత్వం చెబుతుంది
ఎంపిక ప్యానెల్లో ప్రతిపక్ష అభ్యర్థి.
ఇది కేవలం అదృష్టము.]
ఆల్ ఇండియా | ఎ వైద్యనాథన్, సునీల్ ప్రభు, చేత నివేదించబడింది
దీపిక ఘోష్ | అప్డేట్: ఏప్రిల్ 27, 2017 19:44 IST
ముఖ్యాంశాలు
అవినీతి నిరోధక లోక్పాల్ ఆలస్యం లేకుండా ఏర్పాటు చేయాలి: సుప్రీం కోర్ట్
లోక్పాల్ను నెలకొల్పడానికి చట్టం 2013 లో పార్లమెంటులో ఆమోదించబడింది
అప్పటి నుండి, అక్కడ ఉద్యమం లేదు
అవినీతి వ్యతిరేక లోక్పాల్ ఆలస్యం లేకుండా ఏర్పాటు చేయాలి
ప్రతిపక్ష నేత లేకపోవడం ఇకపై ప్రక్రియను కొనసాగించకూడదు,
సుప్రీం కోర్ట్ నేడు ప్రభుత్వం చెప్పారు. అంటే, ఆ
ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ను తీసుకోకుండా ఒక విచారణాధికారిని ఎంచుకోవచ్చు
ప్రధాన ప్రతిపక్ష బృందం, బోర్డులో.
“ప్రతిపక్ష నేత జోక్యం లేకుండా ఒక లోక్పాల్ ఏర్పాటు.
కారణంగా లోక్పాల్ నియామకం ఆలస్యం ఎటువంటి కారణం ఉంది
ప్రతిపక్ష నాయకుడికి లభ్యత లేదు ‘అని కోర్టు పేర్కొంది
ప్రక్రియ మూడు సంవత్సరాల ఆలస్యం అయిందని ఒక పిటిషన్.
లోక్పాల్ను నెలకొల్పడానికి చట్టం 2013 లో పార్లమెంటులో ఉత్తీర్ణత పొందింది - తర్వాత
కార్యకర్త అన్నా హజారే నేతృత్వంలోని భారీ ప్రచారం
అరవింద్ కేజ్రివాల్ మరియు ప్రశాంత్ భూషణ్ - ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఇది అమలులోకి వచ్చింది.
అప్పటి నుండి, అక్కడ ఉద్యమం లేదు.
గత నెల, లోక్పాల్ ఉండకూడదని ప్రభుత్వం కోర్టుకు చెప్పింది
ఎంపికలో ప్రతిపక్ష నేత లేనందున ఇప్పుడు నియమితులయ్యారు
ప్యానెల్ మరియు చట్టం అనుమతించే చట్టం కాంగ్రెస్ - అతిపెద్ద
ప్రతిపక్ష సమూహం - సభ్యుడిగా ఇంకా ఆమోదించబడాలి
పార్లమెంట్.
2014 లో, బిజెపి అధికారంలోకి వచ్చింది, రెండు తరువాత కాంగ్రెస్ను దెబ్బతీసింది
నిబంధనలు. లోక్సభ స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ మాట్లాడుతూ,
లోక్పాల్ ఎంపిక కమిటీలో ప్రతిపక్షాల స్థానం ఖాళీగా ఉండిపోతుంది
ఎవరూ లేరు.
96) Classical Urdu
96) کلاسیکل اردو
ہمیں ہم جانتے ہیں تمام زبانوں میں https://translate.google.com استعمال کرتے ہوئے درست یہ گوگل ترجمہ کرتے ہیں.
http://www.firstpost.com/politics/modi-government-must-shun-stubborn-attitude-appoint-lokpal-mayawati-3409552.html
لکھنؤ: لوک پال کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر latching، بی ایس پی
سپریمو مایاوتی نے جمعرات کو اس کے “ضدی رویہ” ترک کرنے اور فوری طور پر
انسداد بدعنوانی محتسب تقرر مودی نے پوچھا.
“مودی کو اب ایمانداری اور لڑائی کرپشن کے تئیں ان کی نیک نیتی ظاہر اور ملک کے پہلے لوک پال مقرر کرنے کی ضرورت ہے،” انہوں نے کہا.
فاضل عدالت نے فیصلہ دیا کے بعد لوک پال اور لوکایکت ایکٹ، 2013، ایک
“قانون سازی کے قابل عمل ٹکڑا” ہے اور یہ اس کے آپریشن زیر التوا رکھنے کے
لئے مناسب نہیں تھا اس کا بیان گھنٹے آیا.
مودی سرکاری مشینری کا غلط استعمال اور ایماندار اور بے ایمان اور غلط
طور پر تمام دوسروں کے طور پر خود کو ثابت کرنے کے لئے ان کی بولی میں
سازشیں کر دیا گیا ہے، وہ مبینہ طور پر.
مایاوتی. رائٹرز
مایاوتی. رائٹرز
انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں جس لوک پال کی تقرری سے دور شرما کر دیا گیا ہے. یہ قدرتی طور پر مودی کی ایمانداری اور نیت پر ایک سنگین سوالیہ نشان
کھڑے کر دیئے ہیں اور یہ آج کے فیصلے کے بعد خطاب کیا جانا چاہئے، انہوں نے
کہا.
وہ مبینہ طور پر اس حقیقت کے باوجود قانون کب نافذ کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہانہ یا دوسرے پر واپس برنر پر ڈال دیا گیا ہے.
“مودی اب اپنی ضد رویہ اور انا کو ختم کر دیتی ہے اور کسی بھی تاخیر کے
بغیر سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل میں لوک پال کی تقرری چاہیے،” انہوں
نے کہا.
ایک لوک پال قائم کرنے کے لئے قانون 2013 میں پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا تھا.
گزشتہ ماہ، مودی عدالت نے لوک پال کو منتخب کرنے کے لئے اس کے اراکین
ابھی تک پارلیمنٹ کی طرف سے صاف ہو جائے کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کمیٹی کو
اب کے طور پر اہم تبدیلیوں کے لئے مقرر نہیں کیا جا سکتا بتایا.
تبدیلیوں لوک پال سلیکشن پینل کا حصہ بننے کے لیے لوک سبھا میں سب سے بڑی
اپوزیشن گروپ کے رہنما کو چالو کرنے کے “قائد حزب اختلاف” پیغام کی نئی
تشریح شامل.
یہ
ضرورت تھی بعد کانگریس قائد حزب اختلاف کے عہدے کے لئے کوالیفائی کرنے کے
لئے 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں کافی نشستیں جیتنے میں ناکام رہے. تبدیلی پارلیمنٹ میں صاف ہو جائے کرنے کے لئے ہے، مودی کا کہنا تھا.
، مسخ دھاندلی اور 2014 میں فراڈ مشینوں چھیڑچھاڑ کی طرف BJPgobbled
ماسٹر کلید کے بعد، مودی لوک پال سلیکشن کمیٹی میں اپوزیشن کی جگہ کے رہنما
خالی رہے گی.
مودی نے بعد رخصت بنایا اور نہ صرف لوک پال کے لئے لیکن یہ بھی سی بی آئی
سربراہ انفارمیشن کمیشن اور ویجی لینس کمیشن کے انتخاب کے پینل میں سب سے
بڑی اپوزیشن پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا.
کانگریس لیکن لوک پال پینل، جس کے دیگر ارکان میں وزیر اعظم، لوک سبھا
اسپیکر، بھارت کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور ایک ممتاز قانون
دان ہیں تمام میں شرکت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے.
بھارت کی ہمارے ملک کے چیف جسٹس، چیف الیکشن کمیشن، اور لوکپال دفاتر
SC / تخسوچت جنجاتی / او بی سی / اقلیتوں سے ارکان پر مشتمل کالج کا نظام
ہونا ضروری ہے.
[لوک پال کے بہت انتخابی عمل بگڑ جاتی ہے تو پوری
مقصد شکست دے دی ہے. اصل میں، یہ بھی ثابت ہو سکتی ہے
الٹا.
اس کے بجائے ٹیبل میں ضروری ترمیم کرنے کے لئے حکومت سے پوچھ کے
بہت جلد سے جلد پارلیمنٹ - کوئی جائز زمین نہیں ہے
غیر معمولی تاخیر کے لئے، یہ حکومت کے بغیر آگے جانے کے لئے بتاتا ہے
سلیکشن پینل میں اپوزیشن امیدوار.
یہ صرف عجیب ہے.]
تمام بھارت | A Vaidyanathan نے روایت کیا، سنیل پربھو، کی طرف سے ترمیم کر دی گئی
دیپشکھا گھوش | تبدیلی کی گئی: اپریل 27، 2017 19:44 IST
جھلکیاں
اینٹی کرپشن لوک پال تاخیر کے بغیر قائم کیا جانا چاہئے: سپریم کورٹ
لوک پال قائم کرنے کے لئے قانون 2013 میں پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا تھا، نافذ سال بعد
اس کے بعد سے، کوئی حرکت ہوئی ہے
انسداد بدعنوانی لوک پال تاخیر اور بغیر قائم کیا جانا چاہئے
حزب اختلاف کے ایک لیڈر کی کمی اب عمل کو روک نہیں کرنا چاہئے،
سپریم کورٹ نے آج حکومت کو بتایا. اس کا مطلب
حکومت، کانگریس لینے کے بغیر ایک محتسب منتخب کر سکتے ہیں
مرکزی اپوزیشن گروپ، بورڈ پر.
“حزب اختلاف کے ایک رہنما کے ملوث ہونے کے بغیر ایک لوک پال کو مقرر کریں.
کی وجہ سے لوک پال کی تقرری میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے
حزب اختلاف کے ایک رہنما کی عدم دستیابی، “عدالت نے کہا کہ پر اداکاری
ایک درخواست کے عمل کا کہنا ہے کہ تین سال کے لئے تاخیر ہوگئی ہے.
ایک لوک پال قائم کرنے کے لئے قانون 2013 میں پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا تھا - ایک کے بعد
شامل ہے کہ کارکن انا ہزارے کی قیادت میں بڑے پیمانے پر مقبول مہم
اروند کیجریوال اور پرشانت بھوشن - اور ایک سال بعد نافذ کیا گیا تھا.
اس کے بعد سے، کوئی حرکت ہوئی ہے.
پچھلے ماہ حکومت نے لوک پال نہیں ہو سکتا ہے کہ عدالت کو بتایا
اب اپوزیشن کے کسی لیڈر کے انتخاب میں نہیں ہے کے طور لئے مقرر
پینل اور کانگریس کی اجازت دے گا کہ قانون میں تبدیلی - بڑا کے طور پر
اپوزیشن گروپ - ایک رکن ابھی تک میں منظور کیا جانا ہے بننے کے لئے
پارلیمنٹ.
2014 میں بی جے پی دو کے بعد کانگریس decimating، اقتدار میں آئے
شرائط. لوک سبھا اسپیکر سمترا مہاجن نے کہا کے رہنما
لوک پال سلیکشن کمیٹی میں اپوزیشن کی جگہ خالی رہیں گے
اس کو کوئی نہیں تھا.