The
very fact that the EVMs have to be replaced is a clear proof that they
are tamperable.More than 80 democracies have used ballot papers and are
still using them because the EVMs are subject to fraud. The CEC says
that only in 2019 entire EVMs will be replaced by VVPAT which is also
not reliable making the Murderers of democratic institutions (Modi)
continue their rule permanently.

There are many technological experts who have already proved that the EVMs are tamperable without any doubt.

The current exercise is only to bully the gulliable innocent voters.

Navaneetham Chandrasekharan

1 hr ·

http://www.milligazette.com/…/15634-uttar-pradesh-is-having…

Uttar Pradesh is having a government of questionable validity: need for impartial probe

Navaneetham Chandrasekharan • 3 minutes ago Hold on, this is waiting to be approved by The Milli Gazette.

The ex CJI Sathasivam had committed a grave error of judgement by
ordering that the EVMs could be replaced in a phased manner as suggested
by the ex CEC Sampath because of the cost of Rs 1600 Crores. But never
ordered for ballot papers until the entire EVMs were replaced. Only 8
out of 543 Lok Sabha seats were replaced enabling the BJP (Bahuth
Jitadha Psychopaths)’s Murderers of democratic institutions (Modi)
gobble the Master Key. Subsequently all the other assembly elections
were conducted by these fraud EVMs. In UP elections only in 20 seats
were replaced where BJP could win 325 seats enabling the
Yogi/Bhogi/Roghi and Desh Dhrohi to become the CM. In the last UP
Panchayat elections which was conducted by Paper ballots Ms mayawati’s
BSP won in a thumping majority. Now to curb Mayawati a Scheduled Caste
who is a Sarvajan Samaj leader to win the process of using the fraud
EVMs are being used. Therefore a movement to see that the Central and
state governments selected by these fraud EVMs must be dissolved and go
for fresh polls with paper ballots as followed by 80 democracies of the
world to save democracy, equality, liberty and fraternity as enshrined
in our Modern Constitution for the welfare, happiness and peace of all
societies and to avoid the 1% intolerant, militant, number 1 terrorists
of the world shooting, lynching, lunatic, mentally retarded chitpavan
brahmin RSS (rakshasa Swayam Sevaks) cannibal psychopaths who have
already started to implement their manusmriti for their stealth, shadowy
and discriminatory hinduva cult.

The ex CJI, ex CEC Modi and the
Yogi must be booked with non-bailabale warrants under Atrocities act
for preventing the SC/STs to acquire the Master Key negating the Modern
Constitution of our Country.

Uttar Pradesh is having a government of questionable validity: need for impartial probe
The Milli Gazette Online
Published Online: Jun 01, 2017

Selecting small samples to estimate the true value or quality or
behavior of a large group has been a widely accepted practice for many
years. Over the years, sampling techniques have been improved and made
scientific to ensure reliable estimates of true values and confidence
limits beyond which the true value is unlikely to lie. Consequently,
results of sample surveys have been repeatedly made use of with
confidence for planning economic, social and political developments.
But, ironically, the results of five scientific sample surveys (exit
polls) on UP election results were dismissed without even investigating
their reliability. This blind wholesale rejection of five scientific
sample surveys/exit polls is unique and deserves to be condemned
outright.

The following statement gives the results of five
scientific exit polls and the EVM counts for BJP and its supporters
(“BJP+”) in UP elections.

Pollster

TIMES NOW VMR

India News-MRC

ABP-CSDS

India TV-C Voter

News 24 Chanakya

Average

EVM counts

*Confidence limits calculated by these pollsters were not shown in the
newspaper reports. Limits given above are rough but fairly reliable
calculations comparable to the confidence limits given by the other
pollsters.

The first four scientific exit polls predicted a hung
assembly. The last one predicted a majority for BJP. But, most
important, the EVM counts showed many more seats for “BJP+” than the
upper confidence limits (i.e., the upper limit for number of seats)
given by all the five exit polls. The average result for the five exit
polls (which gives a clearer picture) shows that the EVM count of 325
seats gave “BJP+” 55% more than the 210 seats which is the upper limit
for number of seats. This very large difference shows beyond any doubt
that EVM counts were wrong.

Chance for the true number of seats
received by “BJP+” being even a little more than the upper limit for
number of seats is less than 5% for any one of these exit polls (or even
less than 1% depending upon the degree of confidence selected by the
pollsters for calculating the limits). Even for the stray exit poll
result which was most favourable to “BJP+”, the chance for “BJP+”
getting even a little more than 297 seats is less than 5% (or 1%).
Chance for “BJP+” getting even a little more seats than the upper limit
for number of seats for all five exit polls is close to zero (according
to the law of probability). Considering the more reliable average
result, chance for “BJP+” getting 55% more seats than the upper limit of
210 seats is close to zero. In other words, the probability that the
EVM counts for UP elections were wrong is close to 100%.

Instead
of condemning outright the results of all five scientific exit polls,
Election Commission (EC) ought to have respected their scientific basis.
If any confirmation was needed, EC could have sought the expert opinion
of Indian Statistical Institute, Kolkata (the pioneers in developing
sampling techniques) or any other institutions or professors of
statistics with experience in sampling techniques. But, it seems that EC
did not do this. Incredibly, EC did not give any justifications for
rejecting scientific results! Obviously, EC did not want to find out the
truth and has failed in its constitutional responsibility. This lack of
interest in finding out the truth also questions the impartiality of
EC.

Impartiality is further questionable because EC ignored the
following information which clearly showed that manipulation of
electronic gadgets is a clear possibility and repeatedly claimed
parrot-like that EVMs cannot be tampered with:

1. Cyber
crimes have been increasing with more and more misguided clever people
resorting to hacking, developing virus, rigging etc.

2. An article titled “Are EVMs really tamper proof” by Debanish Achom in Deccan Chronicle states the following:

(a) “the BBC reported that after connecting a home-made device to an
EVM, University of Michigan researchers were able to change results by
sending text messages from a mobile phone.”

(b) “Hari Krishna
Prasad Vemuru, managing director of Hyderabad-based Netindia Pvt Ltd, a
technology solutions firm, has showed on local TV how an EVM could be
rigged.” It is possible that an ardent BJP supporter had watched this
and (without knowledge of EC & BJP) succeeded in hacking and
twisting the counting instructions for EVMs used in UP elections.

(c) Mr. Vemuru also claimed that “The EVM chip could be replaced
with a look-alike and instructed to silently steal a percentage of votes
in favour of a chosen candidate.” Any clever and dishonest staff of EC,
the sole custodian of EVMs, could do this if he/she wanted to. It is
pertinent that no government office is likely to be corruption-free.

3. “Synthetic (finger) prints can unlock smart phones 65% of the time.” (The Times of India, 16-04-17).

4. AAP has demonstrated in the Delhi Assembly how to tamper an EVM.

5. “A new report by McAfee reveals that 176 cyber–threats were
detected every minute (i.e., almost three every second) and 88 per cent
ransomeware growth and 99 per cent mobile malware growth had been
detected by the end of 2016.” (DeccanChronicle, 12.04.17).

Did EC
have a fool proof system to watch out for cyber-threats every second
24/7 and overcome all such threats? If not, cyber criminals could have
manipulated EVM counting for UP elections.

It is not clear
whether EC had succeeded in ensuring that EVMs used in UP elections
could withstand all types of manipulations at any time (throughout the
election), which can satisfy all types of experts. Even if it had
succeeded 100% (which is doubtful), any clever and dishonest staff of
EC, the sole custodian of EVMs, could have manipulated if he/she wanted
to. It is pertinent that there is no dearth of bribe-givers and takers
in the country.

All these show that manipulation of electronic
gadgets is a clear possibility. This is supported by government’s
admission to Supreme Court (SC), in connection with Aadhaar leaks, that
no technology is 100% perfect. All these ridicule EC’s claim that EVMs
cannot be tampered with. EC’s repeated refusals to investigate whether
EVMs used in UP elections were manipulated show that EC may not be
impartial.

It is pertinent that the possibility of such
manipulation is not only indirectly accepted by EC but also made use of
by it (as repeatedly illustrated below). EC promised to introduce a
paper trail (VVPAT) for EVMs in 2019 which will enable it to check
whether any electronic manipulation has occurred. If EVMs used in UP
elections could not be manipulated, EC could not have justified this
change. Ironically, despite this indirect self-admission of possibility
of manipulation, EC did not check and report whether this has happened
in UP elections even when it gave highly questionable results. Instead,
EC keeps on saying parrot-like that EVMs are tamper-proof. This double
thinking does not befit an authority like EC.

Moreover, it seems
that EC is talking about its plans for 2019 (which is a long way off)
mainly to divert attention from the highly questionable EVM counts of UP
elections which is the most important issue at hand.

EC wrote to
the Law Minister that deploying VVPAT machines is needed to ensure that
“integrity of the voting is preserved and voter’s confidence in the
process is strengthened” andsought sanction of Rs. 3,174 crores for
procurement of new machines (The Times of India, 17.04.17). If EVMs used
in UP elections had preserved integrity of voting, EC could not have
justified this huge demand for funds. Is this not another indirect
admission that EVMs used in UP elections were not tamper-proof?

“EC is set to buy next generation EVMs that
become “inoperable the moment attempts are made to tinker with it” for
use in 2019. (The Times of India, 03.04.17). This unusually early talk
about the future is another attempt to divert attention from the most
important question at hand whether the EVMs used in UP elections were
tampered with.

“The integrity of EVMs to be used in the poll will
be demonstrated to the complete satisfaction of all stakeholders” by a
team of EC (The Times of India, 02.04.17). This is another instance of
EC talking aboutthe future in order to divert attention from the wrong
EVM counts for UP elections.

EC threw a challenge to political
parties, scientists and technical experts to prove that EVMs could be
tampered with now. (The Times of India, 13.04.17). This is yet another
example of diverting attention from the wrong EVM counts for UP
elections. Moreover, this belated challenge, many weeks after casting of
doubts, raises the important question whether EC has now made the EVMs
used in UP, which were in its custody, “inoperable“ the moment attempts
are made to tinker with it - a quality of the next generation of EVMs.
If so, where are the old EVMs without this quality, which were used in
UP elections? Both these question whether EC has been dishonest.

All these indicate lack of sincerity and
commitment of EC to ensure accuracy in election results. This is
confirmed by EC’s refusal to check accuracy of EVM counts in UP
elections despite the probability that the EVM counts for UP elections
were wrong is close to 100% (see above) and awareness of EC about
possibility of manipulation of EVMs (preceding para). This also
questions the impartiality of EC.

Mayawathi, Kejriwal and Yechury
have also questioned this. May be there are more people with doubts
(including the five pollsters) who are keeping quiet, possibly because
of fear of being labeled as anti-nationals. EC is not fulfilling its
duty to clear their doubts about the most important question of accuracy
of UP counts but diverting attention from it by repeatedly telling
about its future plans.

Lack of accuracy persists even four years
after SC’s orders though more accurate EVMs could be deployed on a
large scale. What is worse and damaging is that EC is planning to use
these “more accurate” EVMs only in 2019, though these machines will be
manufactured by Bharat Electronics and Electronics Corporation of India
(The Times of India, 02.04.17). Why this postponement instead of
ensuring accurate elections in some states for which it is due during
the next two year period? Doubts about impartiality of EC raises the
question whether it will close its eyes to manipulations in these
elections to help some parties, with the general elections in 2019 in
mind.

The baffling actions (or inaction by EC) do not stop with
these. New EVMs “technically allow a manual counting of votes”. Even
before getting complaints about the inaccuracy of the published results,
a responsible EC should have compared the results from manual counting
with the EVM counts for the 30 seats in UP for which new EVMs were used
to check accuracy. If the voting pattern shown by EVM counts differed
from those from manual counting for the 30 seats, the possibility of
manipulation is confirmed. But EC did not carry out these checks, even
after receiving complaints. Why? This also questions the impartiality of
EC.

EC has to provide convincing answers for all the questions raised earlier.

“Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that he finds two of the
three election commissioners are biased because of what he claims to be
the proximity of one of them to PM Narendra Modi and of the other to MP
chief Minister Shivraj Singh Chouhan” (The Times of India, 19.04.17).
This allegation needs to be investigated because doubts about the
impartiality of EC have been raised a number of times in the earlier
paragraphs. Such an investigation should also cover various points
raised earlier. These should not be investigated by CBI which has been
labeled as a caged parrot of the government by SC. Another reason for
CBI’s lack of credibility is that “two former directors of CBI are
placed in the process of facing trial for corruption, money laundering,
and scuttling serious Supreme Court-mandated probes” (Deccan Chronicle,
28.04.17).

EC claims that “an analysis of results retrieved from
VVPATs used across all the 40 constituencies in Goa and 33 seats in
Punjab shows little variation with results put out by EVMs without paper
trail”(The Times of India, 18.4.17).

Most important, it is
surprising that EC did not provide the results retrieved from VVPATs
used in the other states including UP for which it was essential because
EVM counts were highly questionable there. EC must have made this
analysis for these states also. If so, why did EC withhold the results?
If it did not analyze, why?

Withholding of these results also
questions the impartiality of EC. These should be published immediately.
If EC now shows results for these seats in UP (for which VVPAT trail is
available) which prove that these did not differ from EVM counts, it
will not have credibility unless EC allows checking by independent
experts.

Possibly, EC wanted to hide these results because these
proved that EVM counts for UP were wrong for most of these seats and by
implication for most seats of UP, and confirmed the voting pattern shown
by the scientific exit polls.

The above analysis clearly shows
that (1) the probability that the EVM counts for UP elections were wrong
is close to 100% and constitution of the present UP government based on
these wrong counts has no validity, (2) EC has been repeatedly issuing
statements about ensuring correct counting of votes in future to divert
attention from the invalid results of UP elections, (3) Impartiality of
EC needs to be investigated because of the number of doubts mentioned in
earlier paragraphs and (4) The situation demands a thorough
investigation by an independent agency (not CBI) to clear all doubts and
recommend remedial actions.

Only such an investigation can ensure Satyameva Jayate (”Truth alone triumphs),our highly respected motto.

To reiterate, it isridiculous to mistrust the results of not one but
five scientific exit polls and trust the accuracy of EVMs which can be
manipulated according to many experts and which contradicts government’s
view that no technology is 100% perfect. It is shocking that (1)
diverting attention away from the scientific exit polls and accepting
the wrong EVM counts for Uttar Pradesh has resulted in UP having a
government which has no validity and (2) this serious issue is not being
questioned even by constitutional experts and authorities.

In
order to remove the shocking situation of having a government which has
no validity and to fulfill its responsibility under the Constitution, EC
has to (1) immediately declare the highly questionable EVM counts as
invalid because it gave “BJP+” 55% more seats than the upper limit for a
number of seats according to the average results of the five scientific
exit polls and (2) order a recount of EVMs after removing the criminal
manipulations, under scrutiny by experts and stakeholders. If this is
not possible, EC has to order a re-poll within a short period, after
recommending President’s rule. Otherwise, UP will continue to have an
invalid government – a blot on our Constitution.

An anonymous
citizen who cares for and respects the motto Satyameva Jayate and fears
the fringe elements which harass or even kill on any pretext.

An appeal to Hon’be judges of Supreme Court

Kindly consider whether the shocking/unconstitutional situations
described in this article are sufficient grounds for taking up suo motu
cases for :

(1) Dismissing the present UP government which has
no validity under the Constitution, being based on highly questionable
EVM counts. It is scandalous if a cyber criminal will be allowed to make
a mockery of the Constitution.

(2) Setting up a Special
Investigation Team to investigate whether Election Commission failed to
be impartial about the UP election results.

For the attention of journalists

At a recent panel discussion in Delhi Habitat Centre, all participants
expressed the view that the media scene in India was catastrophic
because of the fear among journalists to criticize the present
Government. If the journalists are so afraid, they will become
irrelevant. The only solution they suggested was that journalists should
stand up against the undesirable policies and actions of Governments.
This need was emphasized by the President of India also recently. He
said that the press will be failing in its duty if it does not ask
questions to those in power (The Times of India, 26.05.17).

In
the present context, it is the duty of every journalist to question the
EC which failed in its responsibilities by ignoring the results of five
scientific exit polls without giving any justification and using the
highly questionable EVM counts to support the constitution of an invalid
government in UP, resulting in a shocking situation and a blot on the
Constitution of India.

To help remove the climate of fear,
retired journalists with lots of experience should publish booklets
which explain the reasons for journalists fearing to express their views
freely and the negative role played by their non-professional masters.
Publishing booklets is necessary because newspapers and journals may not
publish such views due to fear.

However, the severity of
criticism of both the Central and the State Government by brave
journalists like Vinu John and Sindhu Sooryakumar on TV and many others
in the newspapers in Kerala gives hope that all is not lost. Moreover,
these activities demonstrate that as professionals doing their job of
exposing governments, journalists need not fear because they will get
the full support of the entire profession and general public, unlike a
common man.

(Received from Sivarama Bharathi — srbharathi18@yahoo.in)

We hope you liked this report/article. The Milli Gazette is a free and
independent readers-supported media organisation. To support it, please
contribute generously. Click here or email us at sales@milligazette.com

Uttar Pradesh is having a government of questionable validity: need for impartial probe

In the present context, it is the duty of every journalist to question the EC which failed in its responsibilities…

খুব
সত্য যে ইভিএম একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে তারা 80 গণতন্ত্রে এর tamperableMore
ব্যালট পেপার ব্যবহার করেছেন প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তাদের ব্যবহার করছেন
কারণ ইভিএম এখনো জালিয়াতি সাপেক্ষে হয়। সিইসি বলেন যে, যা শুধুমাত্র 2019 এ VVPAT সমগ্র ইভিএম উপার্জন
নির্ভরযোগ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো (মোদি) স্থায়ীভাবে তাদের নিয়ম
অবিরত হত্যাকারীদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হবে না।

অনেক প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের যারা ইতিমধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে ইভিএম tamperable ছাড়া প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমান ব্যায়াম শুধুমাত্র গুন্ডামি করার জন্য ভোটারদের gulliable নির্দোষ।

HTTP: //www.milligazette.com /…/ 15634-উত্তর-প্রদেশ-is-থাকার …

উত্তরপ্রদেশ সন্দেহজনক বৈধতা সরকারি হচ্ছে না: নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজনীয়তার

মাত্র 8 543 লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি (Bahuth সক্রিয় প্রতিস্থাপিত হয়েছে
Jitadha সাইকোপ্যাথ) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এর হত্যাকারীদের (মোদি)
মাস্টার কী গোগ্রাসে খাওয়া। পরবর্তীকালে সব অন্যান্য সভা নির্বাচনের
ইভিএম এই জালিয়াতি দ্বারা পরিচালিত হয়। কেবল নির্বাচনে 20 আসনের
আসন যেখানে বিজেপি জিততে পারে সক্ষমের জন্য 325 প্রতিস্থাপিত হয়েছে
যোগী / Bhogi / Roghi এবং দেশ Dhrohi সিএম পরিণত হয়। গত ইউপি ইন
পঞ্চায়েত নির্বাচনে যা মায়াবতীর গুলি পেপার ব্যালট পরিচালনা করেন
বিএসপি একটি অস্বাভাবিকরকম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিতেছে। এখন একটি তফসিলি সম্প্রদায়ের কাছে মায়াবতী প্রতিবন্ধক
একটি Sarvajan সমাজ নেতা যিনি জালিয়াতি প্রক্রিয়া ব্যবহার করছে জয়
ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে। অতএব দেখতে যে কেন্দ্রীয় করার জন্য একটি আন্দোলন এবং
ইভিএম এই জালিয়াতি দ্রবীভূত রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত করা উচিত ও যান
80 গণতন্ত্রে হিসাবে কাগজ ব্যালট সঙ্গে তাজা নির্বাচনে দ্বারা অনুসরণ
যেমন সন্নিবেশিত বিশ্বের গণতন্ত্র, সমতা, স্বাধীনতা ও সমধর্মিতা সংরক্ষণ
কল্যাণ, সুখ এবং সকলের শান্তির জন্য আমাদের সংবিধান আধুনিক
সমাজ ও 1% অসহিষ্ণু, জঙ্গি, সংখ্যা 1 সন্ত্রাসীদের এড়াতে
বিশ্বের শুটিং, lynching, চন্দ্রাহত এর মানসিক প্রতিবন্ধী chitpavan
যারা মানুষখেকো আছে ব্রাহ্মণ আরএসএস (রাক্ষস Swayam Sevaks) সাইকোপ্যাথ
তাদের চৌর্য, ছায়াময় জন্য তাদের মনুস্মৃতি বাস্তবায়ন শুরু
hinduva অর্চনা ও বৈষম্যমূলক।

প্রাক্তন CJI, মোদী ও প্রাক্তন সিইসি
যোগী অ bailabale আইন নৃশংসতার অধীনে পরোয়ানা সঙ্গে বুক করা আবশ্যক
এসসি প্রতিরোধ জন্য / এসটিএস মাস্টার কী আধুনিক অস্বীকার অর্জন
আমাদের দেশের সংবিধানের।

উত্তরপ্রদেশ সন্দেহজনক বৈধতা সরকারি হচ্ছে না: নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজনীয়তার
মিল্লি গেজেট অনলাইন
প্রকাশিত অনলাইন: জুন ২01২, 2017

ছোট নমুনা নির্বাচন সত্য মান বা মান বা অনুমান করার জন্য
আচরণ বৃহৎ গ্রুপ অনেকের জন্য একটি বহুল গৃহীত অনুশীলন হয়েছে
বছর। বছর ধরে স্যাম্পলিং কৌশল উন্নত করা হয়েছে এবং তৈরি
বৈজ্ঞানিক ও আস্থা সত্য মূল্যবোধের নির্ভরযোগ্য অনুমান নিশ্চিত করার
সীমা যা তার পরেও মিথ্যা সত্য মান সম্ভাবনা কম। ফলে,
নমুনা জরিপ ফলাফল বারবার ব্যবহারের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জন্য আস্থা।
কিন্তু হাস্যকর ভাবে, পাঁচটি বৈজ্ঞানিক নমুনা জরিপ ফলাফল (প্রস্থান
নির্বাচনে) এমনকি ইউপি নির্বাচনের ফলাফল উপর তদন্ত ছাড়া বরখাস্ত করা হয়েছে
তাদের নির্ভরযোগ্যতা। পাঁচটি বৈজ্ঞানিক অন্ধ এই পাইকারি প্রত্যাখ্যান
নমুনা জরিপ / প্রস্থান নির্বাচনে স্বতন্ত্র এবং নিন্দিত করা দাবী
সরাসরি।

নিম্নোক্ত বিবৃতি পাঁচজন ফলাফল দেয়
ইভিএম বৈজ্ঞানিক প্রস্থান পোল এবং বিজেপি এবং তার সমর্থকদের জন্য বড়, মোট ছাত্র
( “বিজেপি + +”) ইউপি নির্বাচনে।

জনমতসম্বন্ধে ভোট-গ্রহণাদিত্র দক্ষ ব্যক্তি

না। ও আস্থা সীমার মধ্যে জন্য “বিজেপি” আসন বন্ধনী এর

VMR টাইমস নাউ

200 (190210)

ভারত সংবাদ-এমআরসি

185 (175195) *

এবিপি-CSDS

170 (164176)

ভারত টিভি-সি ভোটার

161 (155-167)

সংবাদ 24 চাণক্য

285 (273- 297) *

গড়

200 (190210) *

ইভিএম গন্য

325

* কনফিডেন্স সীমা দেখানো এই pollsters নির্ণিত ছিল
সংবাদপত্র রিপোর্ট। দেওয়া উপরোক্ত সীমা মোটামুটি রুক্ষ কিন্তু নির্ভরযোগ্য
অন্যান্য দ্বারা আস্থা গণনার সঙ্গে তুলনীয় সীমা দেওয়া
pollsters।

প্রথম চার বৈজ্ঞানিক প্রস্থান নির্বাচনে একটি স্তব্ধ পূর্বাভাস
সমাবেশ। গত এক বিজেপির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পূর্বাভাস। তবে সব চেয়ে
ইভিএম গন্য জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক আসন চেয়ে দেখিয়েছেন “বিজেপি”
উপরের আস্থা সীমা (অর্থাত, আসন সংখ্যার জন্য সর্বোচ্চ সীমা)
পাঁচটি প্রস্থান নির্বাচনে কাছ থেকে। পাঁচটি প্রস্থান জন্য গড় ফলাফলের
নির্বাচনে (যা একটি পরিষ্কার ছবি দেয়) যে ইভিএম জন্য 325 গণনা দেখায়
আসন 210 টি আসন, যা সর্বোচ্চ সীমা চেয়ে 55% আরো “বিজেপি” দিয়েছেন
আসন সংখ্যা জন্য। এই কোন সন্দেহ খুব বড় পার্থক্য অতিক্রম দেখায়
ইভিএম গন্য যে ভুল ছিল।

পরিবর্তে
সরাসরি নিন্দা প্রস্থান নির্বাচনে পাঁচটি বৈজ্ঞানিক ফলাফলের সব,
নির্বাচন কমিশন (ইসি) তাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্মান করে থাকে ঢেকে রাখবে।
যদি কোনো নিশ্চয়তা প্রয়োজন ছিল ইসি বিশেষজ্ঞ মতামত চাওয়া থাকতে পারে
এর কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট (উন্নয়নশীল অগ্রদূত
স্যাম্পলিং কৌশল) অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা অধ্যাপকদের
স্যাম্পলিং কৌশলের পরিসংখ্যান অভিজ্ঞতার সঙ্গে। কিন্তু, এটা মনে হচ্ছে যে ইসি
এই কাজ করেন নি। অবিশ্বাস্যভাবে ইসি কোনোভাবেই জাস্টিফাই দেয় নি
বৈজ্ঞানিক ফলাফল প্রত্যাখ্যান! একথাও ঠিক যে, ইসি জানতে চাইনি
তার সাংবিধানিক দায়িত্ব ও সত্যে ব্যর্থ হয়েছে। এই অভাব
এছাড়াও সত্য খোঁজার আগ্রহ নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন
ইসি।

নিরপেক্ষতা আরও সন্দেহজনক কারণ ইসি উপেক্ষা করা হয়
তথ্য ম্যানিপুলেশন যা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে নিম্নলিখিত
ইলেকট্রনিক গ্যাজেট সুস্পষ্ট সম্ভাবনা এবং বারবার দাবি
ইভিএম নষ্ট করা যাবে না তোতাপাখি মত:

1. সাইবার
অপরাধে আরো এবং আরো বিপথে চালিত চালাক মানুষ বৃদ্ধি করা হয়েছে
, হ্যাকিং অবলম্বন ভাইরাস উন্নয়নশীল, জালিয়াতি ইত্যাদি

খেতাবধারী 2. ডেকান ক্রনিকল দ্বারা Achom Debanish মধ্যে “ইভিএম সত্যিই
প্রমাণ অবৈধ প্রভাব বিস্তার করা হয়” একটি প্রবন্ধ অনুযায়ী নিম্নলিখিত:

(ক) “বিবিসি জানায় যে একটি করার জন্য একটি স্বগৃহে বা স্বদেশে প্রস্তুত ডিভাইস সংযোগ পরে
ইভিএম, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ফলাফল পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছি
একটি মোবাইল ফোন থেকে টেক্সট বার্তা পাঠানোর। “

(খ) “হরি কৃষ্ণ
Vemuru প্রসাদ, হায়দ্রাবাদ ভিত্তিক Netindia প্রাঃ লিঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একটি
প্রযুক্তি সমাধান ফার্ম, দেখিয়েছেন থাকে তবে কীভাবে একটি ইভিএম স্থানীয় টিভিতে হতে পারে
পাতানো। “এটা সম্ভব যে অটল সমর্থক বিজেপির এই দেখেছেন
এবং (ইসি & বিজেপি জ্ঞান ছাড়া) হ্যাকিং সফল এবং
ইভিএম নির্দেশাবলী মোচড়ের ইউপি নির্বাচনে বেড়ে চলেছে জন্য ব্যবহৃত।

(গ) জনাব Vemuru দাবি করেন যে, “ইভিএম চিপ প্রতিস্থাপিত হতে পারে
একবার দেখে-সদৃশ এবং চুপি চুপি নির্দেশ দিয়ে ভোট শতকরা চুরি করতে
একটি নির্বাচিত প্রার্থীর পক্ষে। “ইসি কোন চালাক এবং অসৎ স্টাফ,
যদি তিনি / সে চেয়েছিলেন ইভিএম একমাত্র জিম্মাদার, এই কাজ করতে পারে। এটা
কোন প্রাসঙ্গিক সরকারী অফিস যে সম্ভাবনা রয়েছে দুর্নীতি মুক্ত হতে।

3. “কৃত্রিম (আঙুল) কপি করে প্রিন্ট স্মার্ট ফোনের আনলক করতে পারেন সময় 65%।” (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 16-04-17)।

4. দিল্লি পরিষদ এএপি একটি ইভিএম অবৈধ প্রভাব বিস্তার কিভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

5. “ম্যাকাফি দ্বারা একটি নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, 176 সাইবার-হুমকি ছিল
এবং প্রতি মিনিটে সনাক্ত করা (যেমন, প্রায় তিন প্রতি মাসের দ্বিতীয়) 88 শতাংশ
বৃদ্ধি এবং 99 শতাংশ ransomeware মোবাইল ম্যালওয়্যার বৃদ্ধি হয়েছে
2016. শেষে “(DeccanChronicle, 12.04.17) দ্বারা সনাক্ত হয়েছে।

ইসি কি
সাইবার-হুমকি প্রতি মাসের দ্বিতীয় আছে বোকা প্রমাণ সিস্টেমের জন্য সতর্ক
24/7 এবং সব ধরনের হুমকি পরাস্ত? যদি না হয়, সাইবার অপরাধীদের হতে পারে
ইভিএম ইউপি নির্বাচন আর হচ্ছেই জন্য কাজে ব্যবহৃত।

এটা স্পষ্ট নয়
ইসি কিনা ব্যবহৃত ইভিএম নিশ্চিত ইউপি নির্বাচনে সফল হয়েছিল
(সর্বত্র যে কোন সময়ে হেরফেরের সব ধরনের কাজে বাধাদান করতে পারি
নির্বাচন), যা বিশেষজ্ঞদের সব ধরনের সন্তুষ্ট করতে পারেন। এমনকি যদি এটি ছিল
100% সফল (যা সন্দিহান হয়ে থাকে), কোন চালাক এবং অসৎ কর্মীদের
ইসি, ইভিএম একমাত্র জিম্মাদার, যদি তিনি / সে চেয়েছিল কাজে ব্যবহৃত হতে পারে
করতে। এটা তোলে প্রাসঙ্গিক হয় ঘুষ-givers এবং সেবার কোন অভাব নেই
দেশে।

এই সমস্ত দেন যে ইলেকট্রনিক ম্যানিপুলেশন
গ্যাজেটগুলি একটি স্পষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই সরকার গুলি দ্বারা সমর্থিত
আধার তথ্য ফাঁসের সাথে সুপ্রিম কোর্টের (এসসি), ভর্তির যে
কোন প্রযুক্তি 100% নির্ভুল। এই সব উপহাস ইসি গুলি বলে যে দাবি করা ইভিএম
নষ্ট করা যাবে না। এস পুনরাবৃত্তি refusals কিনা ইসি তদন্ত করতে
ইভিএম ইউপি নির্বাচনে ব্যবহার করা হয় যে দেখাবেন ইসি না কাজে ব্যবহৃত হতে পারে
নিরপেক্ষ।

তাছাড়া, এটা মনে হয়
ইসি যে 2019 তার পরিকল্পনা সম্পর্কে (একটি দীর্ঘ পথ বন্ধ হয়) কথা বলছে
প্রধানত ইভিএম ইউপি অত্যন্ত সন্দেহজনক গন্য থেকে মনোযোগ বিমুখ
নির্বাচনের হাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা।

ইসি লিখেছেন
আইনমন্ত্রী নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয় যে মেশিন যে VVPAT মোতায়েন
“সংরক্ষিত s এ ভোটদান ও ভোটার আস্থা অখণ্ডতা হয়
প্রক্রিয়া জোরদার হয় “টাকা andsought অনুমোদন। জন্য 3.174 কোটি
নতুন মেশিন (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 17.04.17) এর আসাদন। ব্যবহৃত ইভিএম তাহলে
ইউপি নির্বাচনে ভোট অখণ্ডতা সংরক্ষিত ছিল, ইসি আছে না পারে
তহবিলের জন্য এই বিশাল চাহিদা সমর্থনযোগ্য। এই অন্য পরোক্ষ নয়
ভর্তি যে ইভিএম ব্যবহার করা অবৈধ প্রভাব বিস্তার-প্রমাণ ছিল না ইউপি নির্বাচনে?

ইসি বলছে যে এই নতুন মেশিন একটি স্ব ডায়গনিস্টিক দিয়ে সজ্জিত করা হয়
মেশিনে অকৃত্রিমতা এর প্রমাণীকরণের জন্য সিস্টেম। তাই না
পরোক্ষভাবে পুরানো ইভিএম অকৃত্রিম ইউপি নির্বাচনে ব্যবহার করা যেতে পারে
প্রমাণীকৃত? মানে এই না যে ইসি এই ব্যবহার করছে
ইভিএম মধ্যে খুঁত ইউপি নির্বাচনে খরচ বিশাল পরিমাণ সমর্থন করার জন্য ব্যবহার
নতুন মেশিনে?

“ইসি যে পরবর্তী প্রজন্মের ইভিএম কেনার জন্য সেট করা হয়
পরিণত জন্য “মুহূর্ত প্রচেষ্টা এটা ভাবছে অস্ত্রোপচারের উপযোগী নয় এমন তৈরি হয়”
2019. (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 03.04.17) এ ব্যবহার করুন। এই অসাধারণভাবে গোড়ার দিকে আলাপ
ভবিষ্যত সম্পর্কে সবচেয়ে থেকে মনোযোগ বিমুখ আরেকটি প্রচেষ্টা
হাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিনা ইভিএম ইউপি নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়
ক্ষতিগ্রস্ত।

“পোলের অখণ্ডতা ইভিএম ব্যবহার করা হবে
“সব স্টেকহোল্ডারের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি হতে প্রদর্শিত একটি দ্বারা
ইসি (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 02.04.17) এর টিম। এই আরেকটি দৃষ্টান্ত হল
অনুক্রমে ইসি ভবিষ্যৎ aboutthe কথা ভুল থেকে মনোযোগ বিমুখ
ইভিএম জন্য নির্বাচনে গণনা করে।

ইসি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে ফেলে
দল, বিজ্ঞানী ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের যে ইভিএম হতে প্রমাণ করতে পারে
এখন নষ্ট। (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 13.04.17)। এই এখনও অন্য হয়
ভুল ইভিএম থেকে মনোযোগ চিত্তবিনোদনকর উদাহরণ গন্য জন্য
নির্বাচনে। তাছাড়া, এই বিলম্বিত চ্যালেঞ্জ, ঢালাই অনেক সপ্তাহ পরে
সন্দেহ, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ইসি এখন ইভিএম করেছেন উত্থাপন
ইউপি যার হেফাজতে ছিল, “অস্ত্রোপচারের উপযোগী নয় এমন” মুহূর্ত প্রচেষ্টা ব্যবহৃত
ইভিএম পরবর্তী প্রজন্মের একটি গুণমান - এটা দিয়ে মেরামত করা হয়।
যদি তাই হয়, সেই বুড়ো ইভিএম ছাড়াই এই মানের, যা ব্যবহার করা হয়েছিল হয়
ইউপি নির্বাচনে? উভয় কিনা ইসি এই প্রশ্নের অসৎ হয়েছে।

2013 সালে, এসসি একটি বিকাশ পদ্ধতিতে VVPAT পরিচয় করিয়ে দিতে ইসি পরিচালনা করেন।
চিদাম্বরম এই রায় বিবরণ উল্লেখ করা এবং বলেন যে “একটি
এই বলে যে বিশেষজ্ঞদের দল ব্যাপক রিপোর্ট দায়ের করেন
ইভিএম হার্ডওয়্যার সেইসাথে সফ্টওয়্যার প্রবন এবং প্রবণ ব্যবহার করা হয়
গরমিল “। তিনি বলেন, ইসি স্বীকার করেছিলেন যে মেশিন এমনকি ছিল না
অব্যর্থ ও কাগজের লেজ “(টাইমস অফ ইন্ডিয়া পরিচয় করিয়ে দিতে রাজি
030417)। কারণ এইসব ইভিএম ইউপি মধ্যে কাগজ লেজ ছাড়া ব্যবহার করা হয়েছে
নির্বাচনে (কয়েক আসনের জন্য ব্যতীত) ইসি যে তারা সচেতন ছিলাম না
অব্যর্থ। এই সচেতনতা সত্ত্বেও ইসি বারবার দাবি করেন যে ইভিএম
নষ্ট করা যাবে না। এই অখণ্ডতা ডবল কথা নিয়ে প্রশ্ন
ইসি এবং নিরপেক্ষতা।

এই সমস্ত ইঙ্গিত আন্তরিকতা অভাব এবং
ইসি প্রতিশ্রুতি মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য। এই
ইসি গুলি অস্বীকার দ্বারা নিশ্চিত করা ইউপি ইভিএম মধ্যে গন্য নির্ভুলতা চেক করতে
ইউপি সম্ভাব্যতা যে ইভিএম জন্য নির্বাচন, মোট ছাত্র সত্ত্বেও নির্বাচনে
ভুল 100% পাসে ছিল (উপরে দেখুন) এবং প্রায় ইসি সচেতনতা
ইভিএম (পূর্ববর্তী পাড়া) এর ম্যানিপুলেশন সম্ভাবনা। এই
ইসি নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন।

বিভ্রান্তিকর ক্রিয়া (অথবা ইসি নিষ্ক্রিয়তা) সঙ্গে থামবেন না
এই। নিউ ইভিএম “টেকনিক্যালি ভোট একটি ম্যানুয়াল কাউন্টিং অনুমতি দিন”। এমন কি
প্রকাশিত ফলাফল ভ্রম সম্পর্কে অভিযোগ পেয়ে আগে,
ইসি ম্যানুয়াল কাউন্টিং থেকে দায়িত্বশীল তুলনায় ফলাফল থাকা উচিত
গন্য যার জন্য নতুন ইভিএম ইউপি 30 আসনের জন্য ব্যবহার করা হয় সঙ্গে ইভিএম
সঠিকতা বার করো। প্যাটার্ন ভোটিং গন্য দ্বারা প্রদর্শিত ভিন্ন তাহলে ইভিএম
30 আসনের জন্য ম্যানুয়াল বেড়ে চলেছে, সম্ভাবনা থেকে যারা থেকে
ম্যানিপুলেশন নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু ইসি এই চেক চালায় করা হয়নি, এমনকি
অভিযোগ প্রাপ্তির পর। কেন? এটাও এর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন
ইসি।

ইসি আগে তুলেছে সব প্রশ্নের জন্য বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদান।

‘দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন যে তিনি দুই খুঁজে বের করে
তিন নির্বাচন কমিশনারদের কারণ তিনি কি বলে দাবি পক্ষপাতদুষ্ট হয়
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমপি তাদের একজনের নৈকট্য প্রয়োজন এবং অন্যান্য
প্রধান মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান “(টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 19.04.17)।
এর কারণ হল অভিযোগ সম্পর্কে সন্দেহ তদন্ত করা প্রয়োজন
ইসি আগে সময়ের নিরপেক্ষতা একটি সংখ্যা উত্থাপিত হয়েছে
অনুচ্ছেদ। এই ধরনের একটি তদন্ত বিভিন্ন পয়েন্ট আবরণ উচিত
তার আগে উত্থাপিত। এই সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত যা হয়েছে না
সরকার কর্তৃক এসসি একটি caged তোতাপাখি হিসাবে লেবেল। আরেকটি কারণ
বিশ্বাসযোগ্যতা এর সিবিআই গুলি অভাব যে, “দুই সিবিআই সাবেক পরিচালক হয়
দুর্নীতির জন্য বিচারের মুখোমুখি করার প্রক্রিয়া স্থাপন, অর্থ পাচার,
এবং বিয়েটি বন্ধ গুরুতর সুপ্রিম কোর্টের অনুসারে বাধ্যতামূলক প্রোব “(ডেকান ক্রনিকল,
280417)।

ইসি দাবী করেন যে “ফলাফল একটি বিশ্লেষণ উদ্ধার থেকে
গোয়া 40 আসনে সব 33 টি আসন জুড়ে ব্যবহৃত VVPATs এবং
পাঞ্জাব দ্বারা আউট করা ইভিএম কাগজ ছাড়া সামান্য তারতম্য সঙ্গে ফলাফল দেখায়
লেজ “(টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 18.4.17)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটা
ইসি বিস্ময়কর প্রদান না যে ফলাফল VVPATs থেকে উদ্ধার
যেখানে এটি কারণ ইউপি সহ রাজ্যের অন্যান্য অপরিহার্য জন্য ব্যবহৃত হয়
ইভিএম বড়, মোট ছাত্র অত্যন্ত সন্দেহজনক ছিল। ইসি এই করেছ আবশ্যক
এছাড়াও বিশ্লেষণের জন্য এই রাজ্যের। যদি তাই হয়, কেন ইসি প্রতিরোধ করা হয়নি ফলাফল?
তা বিশ্লেষণ না করে থাকেন তাহলে, কেন?

এছাড়াও এই ফলাফল প্রতিরোধকারী
ইসি নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন। এই অবিলম্বে প্রকাশিত হবে।
ইসি ফলাফলের জন্য ইউপি এই আসন এখন দেখায় তাহলে (যার জন্য লেজ VVPAT হয়
উপলব্ধ) যা এই ইভিএম থেকে পৃথক করা হয়নি প্রমাণ সংখ্যা, এটা
ইসি বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না যদি না দ্বারা পরীক্ষণ স্বাধীন পারবেন
বিশেষজ্ঞদের।

সম্ভবত, ইসি এই কারণ এই ফলাফল আড়াল করতে চেয়েছিলেন
ইভিএম যে ইউপি অধিকাংশ জন্য, মোট ছাত্র এই আসনের জন্য এবং দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে
ইউপি অধিকাংশ আসনের জন্য সংশ্লেষ, এবং ভোট দেওয়ার প্যাটার্ন দেখানো নিশ্চিত
বৈজ্ঞানিক প্রস্থান নির্বাচনে দ্বারা।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ পরিষ্কারভাবে দেখায়
যে (1) সম্ভাব্যতা যে ইভিএম ইউপি নির্বাচনের বড়, মোট ছাত্র ভুল ছিলে
100 গ্রাম% বন্ধ করতে সরকার ও বর্তমান ইউপি সংবিধান উপর ভিত্তি করে তৈরি
এই ভুল গন্য কোন বৈধতা, (2) ইসি বারবার জারি করা হয়েছে করেছেন
ভবিষ্যতে ভোট সঠিক কাউন্টিং নিশ্চিত বিমুখ সম্পর্কে বিবৃতি
ইউপি নির্বাচনে, (3) এর নিরপেক্ষতা অবৈধ ফলাফল থেকে মনোযোগ
ইসি কারণ সংখ্যা উল্লেখ সন্দেহে তদন্ত করা প্রয়োজন
তার আগে অনুচ্ছেদ এবং (4) অবস্থা একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ দাবি
একটি স্বাধীন সংস্থা (না সিবিআই) দ্বারা তদন্ত সব সন্দেহ পরিষ্কার এবং
পরিবেশ নিরাময়কারী কর্ম সুপারিশ।

শুধু এই ধরনের একটি তদন্ত সত্যমেব জয়তি ( “সত্য একা জয়), আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত নীতিবাক্য নিশ্চিত করতে পারে।

পুনরাবৃত্তি করার জন্য, এটা isridiculous অবিশ্বাস এক নয় ফলাফল
প্রস্থান নির্বাচনে এবং বিশ্বাস পাঁচটি বৈজ্ঞানিক সঠিকতা যা ইভিএম হতে পারে
বিশেষজ্ঞদের ও সরকারি গুলি অনুযায়ী কাজে ব্যবহৃত স্ববিরোধী যা
দেখতে যে কোনো প্রযুক্তি 100% নির্ভুল। এটা বেদনাদায়ক যে, (1)
মনোযোগ প্রস্থান নির্বাচনে থেকে দূরে চিত্তবিনোদনকর এবং বৈজ্ঞানিক গ্রহণ
উত্তরপ্রদেশ ভুল ইভিএম আপ থাকার জন্য গন্য ফলাফল রূপে এসেছে
সরকার কোনো বৈধতা আছে এবং (2) এই গুরুতর সমস্যা হচ্ছে না
এমনকি সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ এবং কর্তৃপক্ষ প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন
নাগরিক যারা দেখাশোনা এবং নীতিবাক্য সম্মান সত্যমেব জয়তি এবং ভয়
পাড় উপাদান যা কোন অজুহাতে হয়রানি বা এমনকি হত্যা।

বিচারকদের Honbe সুপ্রিম কোর্ট করার জন্য একটি আবেদন

কল্যাণকামী বিবেচনা জঘন্য / অসাংবিধানিক পরিস্থিতিতে কিনা
এই প্রবন্ধে বর্ণনা স্বতঃপ্রবৃত্ত গ্রহণ জন্য যথেষ্ট ভিত্তিতে হয়
মামলা জন্য:

(1) বর্তমান ইউপি সরকার যা বাতিল
সংবিধানের অধীনে কোন বৈধতা, অত্যন্ত সন্দেহজনক ভিত্তিক হওয়ার
ইভিএম গণনা করে। এটি যদি একটি সাইবার অপরাধী করতে হবে মানহানিকর হতে অনুমতি দেওয়া হয়
সংবিধানের উপহাস।

(2) বিশেষ সেট আপ হচ্ছে
নির্বাচন কমিশন কিনা তদন্ত টিমের কাছে তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে
ইউপি নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে নিরপেক্ষ হবে।

সাংবাদিকদের মনোযোগ জন্য

দিল্লি বাসস্থানের সেন্টার, সকল অংশগ্রহণকারীর সাম্প্রতিক প্যানেল আলোচনায় এ
দৃশ্য প্রকাশ করা হয়েছিল যে ভারত সর্বনাশা মিডিয়া দৃশ্য
সাংবাদিক উপস্থিত সমালোচনা করার মধ্যে ভয়ের কারণ
সরকার। সাংবাদিকদের এত ভয় হয়, তাহলে তারা হয়ে যাবে
অপ্রাসঙ্গিক। একমাত্র সমাধান প্রস্তাব ছিল যে, তারা উচিত সাংবাদিক
অবাঞ্ছিত নীতি ও সরকারের কর্ম বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।
এই প্রয়োজন সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা জোর করা হয়। তিনি
বলেন যে প্রেস তার কর্তব্যের হানি করা হবে যদি এটা জিজ্ঞাসা করা হয় না
শক্তি (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 26.05.17) এ যারা প্রশ্ন।

মধ্যে
বর্তমান প্রেক্ষাপটে, এটি প্রতি সাংবাদিক দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন হয়
ইসি পাঁচটি ফলাফল উপেক্ষা দ্বারা তার দায়িত্ব ব্যর্থ
প্রস্থান কোনো বৈজ্ঞানিক আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়া দান এবং ব্যবহার নির্বাচনে
ইভিএম অত্যন্ত একটি অবৈধ গন্য সংবিধান সমর্থন করার জন্য সন্দেহজনক
সরকারে ইউপি, একটি জঘন্য অবস্থা এবং এর একটি ফোঁটার ফলে
ভারতের সংবিধানের।

ভয়ের জলবায়ু অপসারণ সাহায্য করার জন্য,
অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক অভিজ্ঞতা প্রচুর সঙ্গে পুস্তিকাগুলো প্রকাশ করা উচিত
কারণ, যার জন্য সাংবাদিকদের ভয় ব্যাখ্যা করতে তাদের মতামত প্রকাশ করার
ও নেতিবাচক ভূমিকা অ পেশাদারী অবাধে তাদের প্রভুদের দ্বারা খেলেছে।
সংবাদপত্র ও পত্রিকা পুস্তিকাগুলো may প্রকাশ করা কারণ প্রয়োজন নেই
যেমন মতামত প্রকাশ কারণে ভয় কর।

যাইহোক, তীব্রতা
উভয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাহসী দ্বারা সমালোচনার
Vinu জন সিন্ধু Sooryakumar টিভি সাংবাদিক ও আরও অনেকে মত
কেরালার সংবাদপত্র যে সব আশা দেয় হারিয়ে করা হয় না। অধিকন্তু,
এই কার্যকলাপগুলির মধ্যে প্রকট যে পেশাদার তাদের কাজ করছেন
সরকার প্রকাশক, সাংবাদিক ভয় প্রয়োজন কারণ তারা পাবেন না
সমগ্র পেশা এবং সাধারণ জনগণের পূর্ণ সমর্থন, একটি অসদৃশ
সাধারণ মানুষের।

(Sivarama ভারতী থেকে প্রাপ্ত - srbharathi18@yahoo.in)

আমরা এই প্রতিবেদন / নিবন্ধ পছন্দ আশা করি। মিল্লি গেজেট একটি বিনামূল্যে এবং
স্বাধীন পাঠকদের সমর্থিত মিডিয়া সংগঠন। অনুগ্রহ করে এটা সমর্থন করার জন্য
উদার হস্তে অবদান। এখানে ক্লিক করুন অথবা salesmilligazettecom এ আমাদের ইমেইল

উত্তরপ্রদেশ সন্দেহজনক বৈধতা সরকারি হচ্ছে না: নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজনীয়তার

বর্তমান প্রসঙ্গে, তা প্রত্যেক সাংবাদিক প্রশ্ন ইসি যা তার দায়িত্ব ব্যর্থ কর্তব্যের …

ખૂબ
હકીકત એ છે કે અનિચ્છનીય સ્પષ્ટ સાબિતી છે કે તેઓ 80 કરતાં લોકશાહીની
tamperableMore મતદાન કાગળો ઉપયોગ કર્યો છે બદલાશે હોય છે અને તેમને ઉપયોગ
કરી રહ્યા છો કારણ કે અનિચ્છનીય હજી પણ છેતરપિંડીની વિષય છે. સીઇસી કહે છે કે જે માત્ર 2019 માં પણ VVPAT સમગ્ર અનિચ્છનીય બનાવવા
વિશ્વસનીય લોકશાહી સંસ્થાઓ (મોદી) કાયમ તેમનું પોતે શાસન ચાલુ હત્યારાઓએ
દ્વારા બદલાઈ આવશે નહીં.

ત્યાં ઘણા ટેકનોલોજીકલ નિષ્ણાતો જેમણે પહેલેથી જ કોઈ શક નથી કે અનિચ્છનીય tamperable છે વગર સાબિત થાય છે.

વર્તમાન કસરત માત્ર પજવવા મતદારો gulliable નિર્દોષ છે.

http: //www.milligazette.com /…/ 15634-ઉત્તર-પ્રદેશ-ઇઝ-કર્યા …

ઉત્તરપ્રદેશ શંકાસ્પદ માન્યતા સરકાર આવી રહી છે: નિષ્પક્ષ તપાસ માટે જરૂરિયાત

ફક્ત 8 543 લોકસભા બેઠકોમાંથી ભાજપે (Bahuth સક્રિય બદલવામાં આવ્યા
Jitadha Psychopaths) લોકશાહી સંસ્થાઓ ‘ઓ Murderers (મોદી)
માસ્ટર કી ઉતાવળે ખોરાક ગળી જનાર. ત્યાર બાદ અન્ય તમામ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં
અનિચ્છનીય આ છેતરપિંડી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. ફક્ત ચૂંટણીમાં 20 બેઠકો માં
બેઠકો જ્યાં ભાજપ જીતી શકે સક્ષમ બનાવવા માટે 325 બદલવામાં આવ્યા
યોગી / Bhogi / Roghi અને દેશ Dhrohi મુખ્યમંત્રી બની હતી. છેલ્લા યુપી માં
પંચાયત ચૂંટણી જે કે Ms માયાવતી ઓ પેપર મતપત્રો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી
બીએસપી એક પ્રચંડ બહુમતિ મેળવી હતી. હવે અનુસૂચિત જાતત માટે માયાવતી કાબુમાં
એક Sarvajan સમાજ નેતા છે, જેમણે છેતરપીંડીના પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જીતી
અનિચ્છનીય થાય છે. તેથી જુઓ કે કેન્દ્રીય એક ચળવળ અને
અનિચ્છનીય આ કપટ ઓગળેલા રાજ્ય સરકારો દ્વારા પસંદ કરેલો હોવો જોઈએ અને જાઓ
80 લોકશાહી તરીકે કાગળ મતપત્રો સાથે તાજા ચૂંટણી દ્વારા અનુસરવામાં
તરીકે સ્થાપિત થઇ ગયો વિશ્વ લોકશાહી, સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુત્વ પર સાચવો
કલ્યાણ, સુખ અને બધા શાંતિ માટે અમારા બંધારણ આધુનિક
સોસાયટીઓ અને 1% કડક અને અસહિષ્ણુ, યૌદ્ધા, નંબર 1 આતંકવાદીઓ ટાળવા
વિશ્વ શૂટિંગ, ફાંસી, પાગલ છે, માનસિક રોગીઓને chitpavan
જે આદમખોર હોય બ્રાહ્મણ આરએસએસ (rakshasa સ્વયંસિઘ્ધા Sevaks) મગજવાળા
પહેલાથી જ તેમના સ્ટીલ્થ, સંદિગ્ધ માટે તેમના મનુસ્મૃત્તિ અમલ કરવાનું શરૂ કર્યું
hinduva સંપ્રદાય અને ભેદભાવપૂર્ણ.

ભૂતપૂર્વ સીજેઆઇ, મોદી અને ભૂતપૂર્વ સીઇસી
યોગી બિન-bailabale અધિનિયમ એટ્રોસિટિઝ હેઠળ વોરંટ સાથે નક્કી હોવું જ જોઈએ
એસસી રોકવા માટે / એસટી માસ્ટર કી આધુનિક ખંડન હસ્તગત
અમારા દેશ બંધારણ.

ઉત્તરપ્રદેશ શંકાસ્પદ માન્યતા સરકાર આવી રહી છે: નિષ્પક્ષ તપાસ માટે જરૂરિયાત
મિલી ગેઝેટ ઓનલાઇન
ઑનલાઇન પ્રકાશિત: જૂન 01, 2017

નાનકડા નમુના પસંદ સાચું મૂલ્ય અથવા ગુણવત્તા અથવા અંદાજ
વર્તન મોટી જૂથ ઘણા માટે વ્યાપકપણે સ્વીકૃત પ્રથા રહી છે
વર્ષ. વર્ષો સુધી, નમૂના યુકિતઓ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે અને કરવામાં
વૈજ્ઞાનિક અને વિશ્વાસ સાચા મૂલ્યો વિશ્વસનીય અંદાજ છે તેની ખાતરી કરવા
મર્યાદા હોય છે જે બહાર આવેલા સાચું મૂલ્ય અશક્ય છે. પરિણામે,
નમૂના સર્વેક્ષણ પરિણામો વારંવાર ઉપયોગ સાથે કરવામાં આવ્યા છે
આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય વિકાસ આયોજન માટે વિશ્વાસ.
પરંતુ, વ્યંગાત્મક રીતે, પાંચ વૈજ્ઞાનિક નમૂના સર્વેક્ષણ પરિણામો (બહાર નીકળો
ચૂંટણી) પણ યુપી ચૂંટણી પરિણામો પર તપાસ વગર ફગાવી દેવામાં આવી હતી
તેમના વિશ્વસનીયતા. પાંચ વૈજ્ઞાનિક અંધ આ જથ્થાબંધ અસ્વીકાર
નમૂના સર્વેક્ષણ / બહાર નીકળો મતદાનો અનન્ય છે અને નિંદા કરી પાત્ર
સંપૂર્ણ.

નીચેના વિધાન પાંચ પરિણામો આપે
EVM વૈજ્ઞાનિક બહાર નીકળો મતદાનો અને ભાજપ અને તેના સમર્થકો માટે ગણે
( “ભાજપના +”) યુપી ચૂંટણી છે.

pollster

નં અને વિશ્વાસ હદમાં માટે “ભાજપના +” બેઠકો કૌંસ ની

VMR સમયગાળો હવે

200 (190210)

ભારત સમાચાર-એમઆરસી

185 (175195) *

એબીપી-સીએસડીએસ

170 (164176)

ભારત ટીવી-સી મતદાર

161 (155-167)

સમાચાર 24 ચાણક્ય

285 (273- 297) *

સરેરાશ

200 (190210) *

EVM ગણતરીઓ

325

* કોન્ફિડેન્સ મર્યાદા બતાવવામાં આ સર્વેક્ષણકારો દ્વારા ગણતરી કરવામાં આવી હતી
વર્તમાનપત્રોના અહેવાલો. ઉપર આપવામાં સીમાઓ એકદમ રફ પરંતુ વિશ્વસનીય છે
અન્ય દ્વારા વિશ્વાસ ગણતરીઓ સાથે સરખાવી મર્યાદા આપવામાં
સર્વેક્ષણકારો.

તેના બદલે
સંપૂર્ણ રાતભર બહાર નીકળો મતદાનો પાંચ વૈજ્ઞાનિક પરિણામો તમામ
ચૂંટણી કમિશન (ઇસી) તેમના વૈજ્ઞાનિક આધાર આદરણીય છે કર્તવ્ય છે.
જો કોઈપણ પુષ્ટિ જરૂરી હતી ઇસી નિષ્ણાત અભિપ્રાય માંગવામાં હોઈ શકે છે
ના, કોલકાતા ઈન્ડિયન સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ (વિકાસ સંશોધકો
નમૂના તકનીકો) અથવા અન્ય કોઇ સંસ્થાઓ અથવા પ્રોફેસરો
નમૂના પદ્ધતિઓમાં આંકડા અનુભવ સાથે. પરંતુ, તે લાગે છે ઇસી
આવું ન હતી. અતિ ઇસી માટે કોઇ કારણો આપી ન હતી
વૈજ્ઞાનિક પરિણામો નકારી! દેખીતી રીતે, ઇસી શોધવા માંગતા ન
તેનાં બંધારણીય જવાબદારી અને સત્ય નિષ્ફળ રહી છે. આ અભાવ
પણ સત્ય બહાર શોધવા રસ નિષ્પક્ષતા પ્રશ્ન
ઇસી.

નિષ્પક્ષતા વધુ શંકાસ્પદ કારણ કે ઇસી અવગણવામાં છે
માહિતી ઘાલમેલ જે સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે નીચેના
ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ સ્પષ્ટ શક્યતા છે અને વારંવાર એવો દાવો કર્યો હતો
અનિચ્છનીય સાથે ચેડા ન કરી શકાય કે પોપટ જેવા:

1. સાયબર
ગુનાઓ સાથે વધુ અને વધુ ભરેલા હોંશિયાર લોકો વધી રહ્યો છે
, હેકિંગની આશ્રય વાયરસ વિકાસ, ભાવ વધારવો વગેરે

શિર્ષક 2. ડેક્કન ક્રોનિકલ દ્વારા Achom Debanish માં “અનિચ્છનીય ખરેખર સાબિતી ચેડા છે” એક લેખમાં કહે છે નીચેના

(અ) “બીબીસી અહેવાલ છે કે એક એક ઘરે ઉપકરણ કનેક્ટ કર્યા પછી
EVM, મિશિગન યુનિવર્સિટી દ્વારા સંશોધકો પરિણામો બદલવા માટે સક્ષમ હતા
મોબાઇલ ફોન પરથી લખાણ સંદેશાઓ મોકલવા. “

(બી) “હરિ કૃષ્ણ
Vemuru પ્રસાદ, હૈદરાબાદ-આધારિત Netindia પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, એક
ટેકનોલોજી ઉકેલો પેઢી દર્શાવે છે કે કેવી રીતે એક EVM સ્થાનિક ટીવી પર પણ હોઈ શકે
સજ્જ. “એ શક્ય છે કે એક પ્રખર ટેકેદાર ભાજપ આ જોયું હતું
અને (ઇસી & ભાજપના જ્ઞાન વગર) હેકિંગ કરવામાં સફળ
અનિચ્છનીય સૂચનો વળી જતું યુપી ચૂંટણીમાં ગણતરી માટે વપરાય છે.

(સી) શ્રી Vemuru એવો પણ દાવો કર્યો છે કે, “EVM ચિપ બદલાઈ કરી શકાઈ નથી
એક નજર કરો-એકસરખું અને ચુપચાપ સૂચના સાથે મત ટકાવારી ચોરી
પસંદ કરેલા ઉમેદવાર તરફેણમાં. “ઇસી કોઈપણ હોંશિયાર અને અપ્રમાણિક સ્ટાફ,
જો તે / તેણી કરવા માગે અનિચ્છનીય એકમાત્ર રખેવાળ, આવું કરી શકે છે. તે
કોઈ જોડાયેલા સરકારી ઓફિસ કે શક્યતા છે ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત છે.

3. “કૃત્રિમ (આંગળી) પ્રિન્ટ સ્માર્ટ ફોન અનલૉક કરી શકો છો સમય 65%.” (ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, 16-04-17).

4. દિલ્હી વિધાનસભામાં AAP એક EVM ચેડા કેવી રીતે સાબિત કરી છે.

5 “મેકાફી દ્વારા નવી રિપોર્ટ જણાવે છે કે 176 સાયબર-ધમકીઓ હતા
અને દર મિનિટે શોધાયેલ (એટલે ​​કે, લગભગ ત્રણ દરેક સેકન્ડ) 88 ટકા
વૃદ્ધિ અને 99 ટકા ransomeware મોબાઇલ મૉલવેર વૃદ્ધિ કરવામાં આવી હતી
2016 ના અંત “(DeccanChronicle, 12.04.17) દ્વારા શોધી કાઢી છે.

ઇસી હતી
સાયબર-ધમકીઓ દરેક બીજા પાસે મૂર્ખ સાબિતી સિસ્ટમ માટે જુઓ
24/7 અને આવા તમામ ધમકીઓ દૂર? જો નહિં, તો સાયબર ગુનેગારો કરી શકે છે
EVM યુપી ચૂંટણી ગણતરી માટે ચાલાકીથી.

તે સ્પષ્ટ નથી
ઇસી કે કેમ વપરાય અનિચ્છનીય ખાતરી કરો કે યુપી ચૂંટણીમાં કરવામા સફળતા પ્રાપ્ત થઇ
(સમગ્ર કોઈપણ સમયે મેનિપ્યુલેશન્સ તમામ પ્રકારના સામે ટકી શકે
ચૂંટણી) છે, જે નિષ્ણાતોની તમામ પ્રકારના સંતોષવા કરી શકો છો. પણ જો તે હતી
100% સફળ (જે શંકાસ્પદ છે), કોઇ હોંશિયાર અને અપ્રમાણિક સ્ટાફ
ઇસી અનિચ્છનીય એકમાત્ર રખેવાળ, જો તે / તેણી ઇચ્છતા ચાલાકીથી હોઈ શકે છે
છે. તે પ્રસ્તુત છે લાંચ-ગિવર્સ અને વિવાદોની કોઈ અછત છે કે
દેશમાં.

વધુમાં, તે લાગે છે
ઇસી કે 2019 માટે તેની યોજના વિશે (લાંબા માર્ગ બંધ છે) વાત કરી રહ્યાં છે
મુખ્યત્વે EVM યુપી અત્યંત શંકાસ્પદ ગણતરીઓ ધ્યાન બદલવું
ચૂંટણી હાથ પર સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે જે છે.

ઇસી લખ્યું
લૉ પ્રધાન તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી છે કે મશીનો કે VVPAT તૈનાત
“સાચવેલ s માં મતદાન અને મતદાર વિશ્વાસ અખંડિતતા છે
પ્રક્રિયા મજબૂત છે “રૂ andsought મંજૂરી. માટે 3.174 કરોડ
નવી મશીનો (ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, 17.04.17) ની પ્રાપ્તિ. વપરાય અનિચ્છનીય તો
યુપી ચૂંટણીમાં મતદાન અખંડિતતા સચવાય હતી, ઇસી ન શકે
ભંડોળ માટે આ વિશાળ માંગ વાજબી ઠેરવતા હતા. આ બીજી પરોક્ષ નથી
પ્રવેશ કે અનિચ્છનીય વપરાય ચેડા-સાબિતી ન હતી યુપી માં ચૂંટણી?

ઇસી કહે છે કે આ નવા મશીનો પણ સ્વ નિદાન સજ્જ છે
મશીનો વિશુદ્ધિ ના પ્રમાણીકરણ માટે સિસ્ટમ. તે થતું નથી
સૂચિત જૂના અનિચ્છનીય વિશુદ્ધિ યુપી ચૂંટણીમાં ઉપયોગ કરી શકાય નહિ
પ્રમાણિત? આ સૂચિત નથી કરતો કે ઇસી પણ આ ઉપયોગ કરી રહી છે
અનિચ્છનીય માં ખામી યુપી ચૂંટણી ખર્ચ વિશાળ પ્રમાણમાં justify માટે વપરાય
નવી મશીનો પર?

“ઇસી જે આગામી પેઢી અનિચ્છનીય ખરીદી પર સેટ કરેલી છે
બની માટે “ક્ષણ પ્રયાસો તેની સાથે જિપ્સી inoperable કરવામાં આવે છે”
2019 (ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, 03.04.17) માં ઉપયોગ કરે છે. આ અસામાન્ય શરૂઆતમાં ચર્ચા
ભવિષ્ય વિશે મોટા ભાગના ધ્યાન બદલવું અન્ય પ્રયાસ છે
હાથ પર મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન અનિચ્છનીય યુપી ચૂંટણીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો
સાથે ચેડા.

“મતદાન સંકલિતતા અનિચ્છનીય વાપરી શકાય કરશે
“બધા પક્ષકારો સંપૂર્ણ સંતોષ હોઈ નિદર્શન કરીને
EC (ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, 02.04.17) ની ટીમ. આ અન્ય ઉદાહરણ છે
ક્રમમાં ઇસી ભાવિ aboutthe વાત ખોટી ધ્યાન બદલવું
EVM માટે યુપી ચૂંટણી ગણે છે.

ઇસી રાજકીય પડકાર ફેંક્યા
પક્ષો, વૈજ્ઞાનિકો અને તકનિકી નિષ્ણાતો એવું માને છે અનિચ્છનીય સાબિત કરી શકે છે
હવે સાથે ચેડા. (ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, 13.04.17). આ હજુ સુધી અન્ય છે
ખોટું EVM યુપી ધ્યાન બદલતું ઉદાહરણ ગણતરીઓ માટે
ચૂંટણી. આ ઉપરાંત, આ વિલંબિત પડકાર, કાસ્ટિંગ ઘણા અઠવાડિયા પછી
શંકા, મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઇસી હવે અનિચ્છનીય કરવામાં આવી ઉઠાવે
યુપી, જે તેના કસ્ટડીમાં હતા, “inoperable” ક્ષણ પ્રયાસો ઉપયોગમાં
અનિચ્છનીય આગામી પેઢી એક ગુણવત્તા છે - તે ઠીક કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
જો આમ હોય, જ્યાં જૂના અનિચ્છનીય વગર આ ગુણવત્તા, જેમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો છે
યુપી ચૂંટણી? બંને કે કેમ ઇસી આ પ્રશ્ન અપ્રમાણિક રહી છે.

2013 માં, એસસી તબક્કાવાર રીતે VVPAT રજૂ કરવા ઇસી આદેશ આપ્યો હતો.
ચિદમ્બરમ આ ચુકાદો વિગતો ઓળખવામાં આવે છે અને જણાવ્યું હતું કે “એક
તેમણે કહ્યું હતું કે નિષ્ણાતોની ટીમ વ્યાપક અહેવાલ દાખલ કર્યો
અનિચ્છનીય હાર્ડવેર તેમજ સોફ્ટવેરનો સંવેદનશીલ અને સંવેદનશીલ વપરાય છે
ચેડા “. તેમણે કહ્યું હતું કે ઇસી સ્વીકાર્યું હતું કે મશીન પણ ન હતી
સચોટ અને કાગળ પરથી પગેરું “(ધી ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા રજૂ કરવા સંમત થયા,
030417). કારણ કે આ અનિચ્છનીય યુપી કાગળ પગેરું વગર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો
ચૂંટણી (થોડા બેઠકો માટે સિવાય), ઇસી ધરાવતા હતા કે તેઓ વાકેફ ન હતી
સચોટ. આ જાગૃતિ છતાં, ઇસી વારંવાર એવો દાવો કર્યો કે અનિચ્છનીય
સાથે ચેડા કરી શકાઈ નથી. આ અખંડિતતા ડબલ કહે છે પ્રશ્ન
EC અને નિષ્પક્ષતા છે.

આ તમામ સૂચવે નિષ્ઠા અભાવ અને
ઇસી પ્રતિબદ્ધતા ચૂંટણી પરિણામો ચોકસાઈ ખાતરી કરવા માટે. આ
ઇસી ઓ ઇનકાર દ્વારા પુષ્ટિ યુપી EVM માં ગુનામાં ચોકસાઈ ચેક કરવા
યુપી શક્યતા છે કે EVM ચૂંટણી ગણે છતાં ચૂંટણી
ખોટું 100% નજીક છે કરવામાં આવી હતી (ઉપર જુઓ) અને લગભગ ઇસી જાગૃતિ
અનિચ્છનીય (પૂર્વવર્તી પેરા) ની ઘાલમેલ શક્યતા. આ પણ
EC ની નિષ્પક્ષતા પ્રશ્ન પૂછ્યા.

baffling ક્રિયાઓ (અથવા ઇસી દ્વારા નિષ્ક્રિયતા) સાથે બંધ ન કરો
આ. ન્યૂ અનિચ્છનીય “ટેકનિકલી મતોના જાતે ગણતરી માટે પરવાનગી આપે છે.” પણ
પ્રકાશિત પરિણામો અયોગ્ય વિશે ફરિયાદો મેળવવામાં પહેલાં,
ઇસી જાતે ગણાય માંથી જવાબદાર સરખામણીમાં પરિણામો હોવી જોઇએ
ગણતરીઓ કે જેના માટે નવી અનિચ્છનીય યુપી 30 બેઠકો માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો સાથે EVM
ચોકસાઈ ચેક કરવા. પેટર્ન મતદાન ગણતરીઓ દ્વારા દર્શાવવામાં અલગ જો EVM
30 બેઠકો માટે જાતે ગણતરી શક્યતા તે થી
ઘાલમેલ પુષ્ટિ આપે છે. પરંતુ ઇસી આ તપાસમાં હાથ ધરવા ન હતી, પણ
ફરિયાદો મળ્યાં બાદ. શા માટે? આ પણ નિષ્પક્ષતા પ્રશ્ન
ઇસી.

ઇસી અગાઉ ઊભા છે બધા પ્રશ્નો માટે સંતોષકારક જવાબો પૂરી પાડે છે.

“દિલ્હી મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ જણાવ્યું હતું કે તેણે બે શોધે
ત્રણ ચૂંટણી કમિશનરો કારણ કે તે શું હોવાનો દાવો કરે છે ના પક્ષપાતી છે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાંસદ તેમને એક નિકટતા અને બીજા
મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ ‘(ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, 19.04.17).
આ કારણ આરોપ અંગે શંકાઓ તપાસ કરવાની જરૂર છે
ઇસી અગાઉ વખત નિષ્પક્ષતા સંખ્યાબંધ કરવામાં આવી છે
ફકરા. આવી તપાસ પણ વિવિધ પોઈન્ટ આવરી જોઈએ
અગાઉ ઊભા કર્યા હતા. આ સીબીઆઇ દ્વારા તપાસ થવી જોઈએ છે જે ન
સરકાર દ્વારા એસસી એક પાંજરામાં પોપટ તરીકે લેબલ. માટે અન્ય કારણ
વિશ્વસનીયતા ના સીબીઆઇ ઓ અભાવ છે કે “બે સીબીઆઈના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર્સ છે
ભ્રષ્ટાચાર ટ્રાયલ સામનો પ્રક્રિયા મૂકવામાં, મની લોન્ડરિંગ,
અને ઝડપથી નાસી ગયા ગંભીર સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ મુજબની ચકાસણીઓ “(ડેક્કન ક્રોનિકલ,
280417).

ઇસી દાવો કર્યો હતો કે “પરિણામો વિશ્લેષણ સુધારો
ગોવામાં 40 મતક્ષેત્રો તમામ 33 બેઠકો સમગ્ર ઉપયોગ VVPATs અને
પંજાબ દ્વારા બહાર મૂકી અનિચ્છનીય કાગળ વગર થોડી વિવિધતા સાથે પરિણામો બતાવે
પગેરું “(ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, 18.4.17).

સૌથી મહત્વપૂર્ણ, તે
ઇસી આશ્ચર્યજનક પૂરું પાડ્યું ન હતું કે પરિણામો VVPATs ના સુધારેલ
જેમાં તે કારણે યુપી સહિતના રાજ્યોમાં અન્ય આવશ્યક માટે ઉપયોગ થતો હતો
EVM ગણે અત્યંત શંકાસ્પદ હતા. ઇસી આ બનાવી છે જ જોઈએ
પણ વિશ્લેષણ માટે આ રાજ્યો. જો આમ હોય, શા માટે ઇસી રોકવાની હતી પરિણામો?
તે વિશ્લેષણ ન હોય તો, શા માટે?

પણ આ પરિણામો વિથ્હોલ્ડિંગ
EC ની નિષ્પક્ષતા પ્રશ્ન પૂછ્યા. આ તુરંત પ્રકાશિત કરવી જોઈએ.
ઇસી પરિણામો માટે યુપી આ બેઠકો હવે બતાવે છે, તો (જેના માટે પગેરું VVPAT છે
ઉપલબ્ધ છે) જે આ EVM ના તફાવત થયો ન હતો સાબિત કરો કે ગણતરીઓ છે, તે
ઇસી વિશ્વસનીયતા ન જાય ત્યાં સુધી તે દ્વારા ચકાસણી સ્વતંત્ર પરવાનગી આપે છે
નિષ્ણાતો.

શક્યતઃ, ઇસી આ કારણ કે આ પરિણામો છુપાવવાને ઇચ્છતા
EVM કે મોટા ભાગના લોકો માટે ગણે આ બેઠકો માટે અને ખોટું સાબિત થઈ
યુપી સૌથી બેઠકો માટે સૂચિતાર્થ અને મતદાન પેટર્ન બતાવવામાં સમર્થન
વૈજ્ઞાનિક બહાર નીકળો મતદાનો દ્વારા.

ઉપર વિશ્લેષણ સ્પષ્ટપણે બતાવે
કે (1) સંભાવના છે કે EVM યુપી ચૂંટણી માટે ગણે ખોટું હતા
100g% બંધ કરવા સરકાર અને હાજર યુપી બંધારણ પર આધારિત છે
આ ખોટું ગણતરીઓ કોઈ માન્યતા, (2) ઇસી વારંવાર જારી કરવામાં આવી છે
ભવિષ્યમાં મત સાચો ગણાય ખાતરી ફેરબદલ વિશે નિવેદનો
યુપી ચૂંટણી, (3) નિષ્પક્ષતા અમાન્ય પરિણામો ધ્યાન
ઇસી કારણે સંખ્યાબંધ ઉલ્લેખ શંકા ના તપાસ કરવાની જરૂર છે
અગાઉ ફકરા અને (4) પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ માંગણી
એક સ્વતંત્ર એજન્સી (ન સીબીઆઇ) દ્વારા તપાસ બધા શંકા સાફ કરવા માટે અને
ઉપાયાત્મક ક્રિયાઓ ભલામણ કરીએ છીએ.

માત્ર આવા તપાસ સત્યમેવ જયતે ( “સત્ય એકલા વિજયો), અમારા અત્યંત આદરણીય મુદ્રાલેખ ખાતરી કરી શકો છો.

એક અનામી
નાગરિક છે, જેણે સંભાળ રાખે છે અને મુદ્રાલેખ આદર સત્યમેવ જયતે અને ભય
ફ્રિન્જ ઘટકો છે કે જે પર કોઈપણ બહાનું પરેશાન અથવા તો મારી નાંખે છે.

ન્યાયમૂર્તિઓ Honbe સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ

કૃપયા ધ્યાનમાં આઘાતજનક / ગેરબંધારણીય પરિસ્થિતિઓમાં કે કેમ
આ લેખમાં દર્શાવવામાં આવેલા આ અંગે સુઓ મોટુ અપ લેવા માટે પૂરતી આધારો છે
કેસો માટે:

(1) હાજર યુપી સરકાર ધરાવે છે, જે કાઢી
બંધારણ હેઠળ કોઈ માન્યતા અત્યંત શંકાસ્પદ પર આધારિત હોવાને
EVM ગણે છે. જો સાયબર ગુનેગાર કરશે નિંદ્ય રહેવાની મંજૂરી ન હોય
બંધારણની મજાક ઉડાવી.

(2) ખાસ સેટિંગ અપ
ચૂંટણી પંચે કે કેમ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ તપાસ કરવામાં નિષ્ફળ થયું
યુપી ચૂંટણી પરિણામો વિશે નિષ્પક્ષ હોઈ શકે છે.

પત્રકારો ધ્યાન માટે

દિલ્હી આવાસ સેન્ટર, બધા સહભાગીઓ તાજેતરમાં પેનલ ચર્ચા પર
દૃશ્ય વ્યક્ત કર્યો હતો કે ભારત આપત્તિજનક મીડિયા દ્રશ્ય
પત્રકારો હાજર ટીકા વચ્ચે ભય કારણ કે
સરકાર. પત્રકારો જેથી ભયભીત હોય તો, તેઓ બની જશે
અપ્રસ્તુત. માત્ર ઉકેલ સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ જોઇએ પત્રકારો
અનિચ્છનીય નીતિઓ અને સરકારો ક્રિયાઓ સામે ઊભી છે.
આ જરૂરિયાત પણ તાજેતરમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. તેમણે
જણાવ્યું હતું કે પ્રેસ તેની ફરજ માં નિષ્ફળ આવશે જો તે પૂછો નથી
પાવર (ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, 26.05.17) માં તે પ્રશ્નો.

માં
હાજર સંદર્ભમાં, તે દરેક પત્રકાર ફરજ પ્રશ્ન છે
ઇસી જે પાંચ પરિણામો અવગણીને દ્વારા તેના જવાબદારીઓમાં નિષ્ફળ
બહાર નીકળો કોઇ વૈજ્ઞાનિક વાજબીપણું વિના આપવા અને મદદથી મતદાન
EVM અત્યંત અમાન્ય ગુનામાં બંધારણ આધાર આપવા માટે શંકાસ્પદ
સરકાર યુપી, એક આઘાતજનક પરિસ્થિતિ પર એક બ્લોટ પરિણમે
ભારતના બંધારણ.

ભય આબોહવા દૂર કરવામાં સહાય માટે,
નિવૃત્ત પત્રકારો અનુભવ ઘણાં સાથે પુસ્તિકાનું પ્રકાશન જોઈએ
કારણો છે કે જેના માટે પત્રકારો ભય સમજાવવા માટે તેમના મંતવ્યો વ્યક્ત
અને નકારાત્મક ભૂમિકા બિન-વ્યાવસાયિક મુક્તપણે તેમના શાસકો દ્વારા ભજવી હતી.
અખબારો અને સામયિકો પુસ્તિકાનું શકે પ્રકાશિત કરવું કારણ કે જરૂરી નથી
આ પ્રકારના અભિપ્રાયો પ્રકાશિત કારણે ભય.

જોકે, ગંભીરતા
બંને મધ્ય અને રાજ્ય સરકાર બહાદુર દ્વારા ટીકા
Vinu જ્હોન અને સિંધુ Sooryakumar ટીવી પત્રકારો અને અન્ય ઘણા લોકો જેવા
કેરળમાં અખબારો દ્વારા બધા આશા આપે હારી નથી. વધુમાં,
આ પ્રવૃત્તિઓ દર્શાવે છે કે વ્યવસાયિકો તરીકે તેમના કામ કરવાથી
સરકારો ખુલ્લા, પત્રકારો ભય જરૂર છે, કારણ કે તેઓ મળશે નહીં
સમગ્ર વ્યવસાય અને સામાન્ય જનતા સંપૂર્ણ આધાર, એક વિપરીત
સામાન્ય માણસ.

(Sivarama ભારતી પ્રાપ્ત - srbharathi18@yahoo.in)

અમે તમને આ જાણ કરો / લેખ ગમ્યો આશા રાખીએ છીએ. મિલી ગેઝેટ મફત છે અને
સ્વતંત્ર વાચકો ટેકો મીડિયા સંસ્થા. , કૃપા કરીને તેને ટેકો આપવા માટે
ઉદારતાપૂર્વક ફાળો આપે છે. અહીં ક્લિક કરો અથવા salesmilligazettecom પર અમને ઇમેઇલ

ઉત્તરપ્રદેશ શંકાસ્પદ માન્યતા સરકાર આવી રહી છે: નિષ્પક્ષ તપાસ માટે જરૂરિયાત

હાજર સંદર્ભમાં, તે દરેક પત્રકાર પ્રશ્ન ઇસી જે તેની જવાબદારીઓને માં નિષ્ફળ ફરજ છે …

बहुत
तथ्य यह है कि ईवीएम एक स्पष्ट सबूत है कि वे 80 से लोकतंत्र के
tamperableMore मतदान पत्रों का इस्तेमाल किया है को बदला जाएगा रहे हैं और
उन्हें प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम अभी भी धोखाधड़ी के अधीन हैं। सीईसी का कहना है कि जो है केवल 2019 में भी VVPAT पूरे ईवीएम बनाने
विश्वसनीय लोकतांत्रिक संस्थानों (मोदी) स्थायी रूप से उनके शासन जारी रखने
के हत्यारों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा।

वहाँ कई तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो पहले से ही किसी भी संदेह नहीं है कि ईवीएम tamperable हैं बिना साबित कर दिया है कर रहे हैं।

वर्तमान व्यायाम केवल धमकाने के लिए मतदाताओं gulliable निर्दोष है।

http: //www.milligazette.com /…/ 15,634-उत्तर-प्रदेश-है-होने …

उत्तर प्रदेश संदिग्ध वैधता की सरकार रही है: निष्पक्ष जांच के लिए की जरूरत

केवल 8 543 लोकसभा सीटों में से भाजपा (Bahuth सक्षम करने प्रतिस्थापित किया गया
Jitadha Psychopaths) लोकतांत्रिक संस्थानों के के हत्यारे (मोदी)
मास्टर कुंजी हडप जाना। इसके बाद अन्य सभी विधानसभा चुनाव
ईवीएम इन धोखाधड़ी द्वारा आयोजित की गई। केवल उत्तर प्रदेश के चुनावों में 20 सीटों पर
सीटों जहां भाजपा जीत सकता है सक्षम करने के लिए 325 प्रतिस्थापित किया गया
योगी / Bhogi / Roghi और देश Dhrohi मुख्यमंत्री बनने के लिए। पिछले उत्तर प्रदेश में
पंचायत चुनाव में सुश्री मायावती रों कागज मतपत्र द्वारा आयोजित किया गया
बसपा में एक ज़बरदस्त बहुमत जीता। अब अनुसूचित जाति के लिए मायावती पर अंकुश लगाने
एक Sarvajan समाज के नेता, जो धोखाधड़ी की प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है जीतने के लिए
ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए देखते हैं कि केन्द्र के लिए एक आंदोलन और
ईवीएम इन धोखाधड़ी भंग राज्य सरकारों द्वारा चयन किया जाना चाहिए और जाना
के 80 लोकतंत्र के रूप में कागज मतपत्र के लिए साथ नए सिरे से चुनाव के बाद
के रूप में निहित दुनिया लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बिरादरी को बचाने के
कल्याण, सुख और सब की शांति के लिए हमारे संविधान में आधुनिक
समाज और 1% असहिष्णु, उग्रवादी, संख्या 1 आतंकवादियों से बचने के लिए
दुनिया शूटिंग, हत्या, पागल के, मानसिक रूप से मंद chitpavan
जो नरभक्षक है ब्राह्मण आरएसएस (राक्षस स्वयं सेवक) psychopaths
पहले से ही अपने चुपके, छायादार के लिए अपने Manusmriti लागू करने के लिए शुरू कर दिया
hinduva पंथ और भेदभावपूर्ण।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मोदी और पूर्व सीईसी
योगी गैर bailabale अधिनियम अत्याचार के तहत वारंट के साथ आरक्षित किया जाना चाहिए
अनुसूचित जाति को रोकने के लिए / अनुसूचित जनजातियों मास्टर कुंजी आधुनिक negating प्राप्त करने के लिए
हमारे देश के संविधान।

उत्तर प्रदेश संदिग्ध वैधता की सरकार रही है: निष्पक्ष जांच के लिए की जरूरत
मिल्ली गज़ट ऑनलाइन
प्रकाशित ऑनलाइन: जून 01, 2017

छोटे नमूनों का चयन सही मूल्य या गुणवत्ता या अनुमान लगाने के लिए
व्यवहार का एक बड़ा समूह कई के लिए एक व्यापक रूप से स्वीकार्य व्यवहार किया गया है
साल। इन वर्षों में, नमूना तकनीक सुधार किया गया है और किया जाता
वैज्ञानिक और विश्वास सच मूल्यों के विश्वसनीय अनुमान सुनिश्चित करने के लिए
सीमा जिसके आगे झूठ सही मूल्य संभावना नहीं है। नतीजतन,
नमूना सर्वेक्षण के परिणामों के बार-बार के उपयोग के साथ बनाया गया है
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम की योजना के लिए आत्मविश्वास।
लेकिन, विडंबना यह है कि, पांच वैज्ञानिक नमूना सर्वेक्षण के परिणामों (निकास
चुनाव) भी उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम पर जांच कर रही बिना बर्खास्त कर दिया गया
उनकी विश्वसनीयता। पाँच वैज्ञानिक अंधा के इस थोक अस्वीकृति
नमूना सर्वेक्षणों / एग्जिट पॉल अद्वितीय है और निंदा किया जाना चाहिए
एकमुश्त।

निम्न कथन पांच में से परिणाम देता है
EVM वैज्ञानिक एग्जिट पॉल और भाजपा और उसके समर्थकों के लिए मायने रखता है
( “भाजपा +”) उत्तर प्रदेश के चुनावों में।

pollster

नहीं। और विश्वास की सीमा के भीतर के लिए “भाजपा +” सीटों ब्रैकेट की

VMR टाइम्स अब

200 (190210)

भारत समाचार-एमआरसी

185 (175195) *

एबीपी-सीएसडीएस

170 (164176)

भारत टीवी-सी वोटर

161 (155-167)

समाचार 24 चाणक्य

285 (273- 297) *

औसत

200 (190210) *

EVM मायने रखता है

325

* विश्वास की सीमा में नहीं दिखाया गया है इन जनमत सर्वेक्षणों से गणना की गई
समाचार पत्रों की रिपोर्ट। ऊपर दिए गए सीमा काफी किसी न किसी तरह लेकिन विश्वसनीय हैं
अन्य द्वारा विश्वास गणना करने के लिए तुलनीय सीमा दी
जनमत सर्वेक्षणों।

बजाय
एकमुश्त निंदा एग्जिट पॉल के पांच वैज्ञानिक परिणामों के सभी,
चुनाव आयोग (ईसी) उनके वैज्ञानिक आधार सम्मान जाना चाहिए था।
यदि किसी भी पुष्टि की जरूरत थी, चुनाव आयोग विशेषज्ञ राय मांगी जा सकता था
की, कोलकाता भारतीय सांख्यिकी संस्थान (विकास में अग्रणी
नमूना तकनीक) या किसी अन्य संस्थानों या प्रोफेसरों की
नमूना तकनीक में आँकड़ों के अनुभव के साथ। लेकिन, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग
ऐसा करने नहीं दिया। अविश्वसनीय रूप से, चुनाव आयोग के लिए किसी भी औचित्य नहीं दिया
वैज्ञानिक परिणामों को खारिज! जाहिर है, चुनाव आयोग पता लगाने के लिए नहीं करना चाहता था
अपने संवैधानिक जिम्मेदारी और सच्चाई में नाकाम रही है। की यह कमी
यह भी सच जानने में रुचि के निष्पक्षता पर सवाल
चुनाव आयोग।

निष्पक्षता आगे संदिग्ध है क्योंकि चुनाव आयोग को नजरअंदाज कर दिया है
जानकारी के हेरफेर जो स्पष्ट रूप से पता चला है कि निम्नलिखित
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक स्पष्ट संभावना है और बार-बार दावा किया
ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है कि तोता की तरह:

1. साइबर
अपराधों के साथ अधिक से अधिक गुमराह चतुर लोगों में वृद्धि की गई है
, हैकिंग का सहारा वायरस को विकसित करने, हेराफेरी आदि

शीर्षक 2. डेक्कन क्रॉनिकल द्वारा Achom Debanish में “ईवीएम वास्तव में सबूत छेड़छाड़ कर रहे हैं” एक लेख में कहा गया है:

(ए) “बीबीसी की रिपोर्ट है कि एक के लिए एक घर का बना डिवाइस से जोड़ने के बाद
EVM, मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा शोधकर्ताओं परिणामों को बदलने में सक्षम थे
एक मोबाइल फोन से पाठ संदेश भेजने। “

(बी) “हरि कृष्ण
वेमुरु प्रसाद, हैदराबाद स्थित Netindia प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, एक
प्रौद्योगिकी समाधान फर्म, से पता चला है कि कैसे एक EVM स्थानीय टीवी पर हो सकता है
धांधली। “यह संभव है कि एक उत्साही समर्थक भाजपा इस देखा था
और (ईसी और भाजपा के ज्ञान के बिना) हैकिंग करने में सफल रहा और
ईवीएम निर्देश घुमा उत्तर प्रदेश के चुनावों में गिनती के लिए इस्तेमाल किया।

(सी) श्री वेमुरु भी दावा किया कि “EVM चिप प्रतिस्थापित किया जा सकता
एक हमशक्ल और चुपचाप निर्देश दिए साथ वोट के प्रतिशत के चोरी करने के लिए
एक चुने हुए उम्मीदवार के पक्ष में। “चुनाव आयोग के किसी भी चालाक और बेईमान कर्मचारियों,
अगर वह / वह करना चाहता था ईवीएम का एकमात्र संरक्षक, ऐसा कर सकता है। यह है
कोई उचित सरकारी कार्यालय है कि संभावना है भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए।

3. “सिंथेटिक (उंगली) प्रिंट स्मार्ट फोन अनलॉक कर सकते हैं समय के 65%।” (टाइम्स ऑफ इंडिया, 16-04-17)।

4. दिल्ली विधानसभा में आप एक EVM छेड़छाड़ करने के लिए कैसे प्रदर्शन किया है।

5. “McAfee द्वारा एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि 176 साइबर खतरों थे
और हर मिनट का पता चला है (यानी, लगभग तीन हर दूसरे) 88 फीसदी
विकास और 99 फीसदी ransomeware मोबाइल मैलवेयर विकास किया गया था
2016 के अंत में “(डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स, 12.04.17) द्वारा पता लगाया।

चुनाव आयोग क्या
साइबर खतरों हर दूसरे के लिए एक मूर्ख सबूत प्रणाली के लिए बाहर घड़ी
24/7 और इस तरह के सभी खतरों से उबरने? यदि नहीं, तो साइबर अपराधियों हो सकता था
EVM उत्तर प्रदेश चुनावों की गिनती के लिए चालाकी से।

यह स्पष्ट नहीं है
चुनाव आयोग चाहे इस्तेमाल किया ईवीएम सुनिश्चित करना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में सफल हुए
(भर में किसी भी समय जोड़तोड़ के सभी प्रकार का सामना कर सकता है
चुनाव) है, जो विशेषज्ञों के सभी प्रकार के संतुष्ट कर सकते हैं। यहां तक ​​कि अगर यह था
100% सफल रहा है (जो संदिग्ध है), के किसी भी चालाक और बेईमान कर्मचारियों
चुनाव आयोग, ईवीएम का एकमात्र संरक्षक, अगर वह / वह चाहता था चालाकी से किया जा सकता था
करने के लिए। यह उचित है रिश्वत देने वालों और लेने की कोई कमी नहीं है कि वहाँ
देश में।

इसके अलावा, ऐसा लगता है
चुनाव आयोग कि 2019 के लिए अपनी योजनाओं के बारे में (एक लंबा रास्ता बंद है) बात कर रही है
मुख्य रूप से EVM उत्तर प्रदेश के अत्यधिक संदिग्ध की गिनती से ध्यान हटाना
चुनाव के हाथ में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।

चुनाव आयोग को पत्र लिखा
कानून मंत्री सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मशीनों कि VVPAT की तैनाती
“संरक्षित रों में मतदान और मतदाता आत्मविश्वास की अखंडता है
प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है “रुपये का andsought मंजूरी। के लिए 3,174 करोड़ रुपये
नई मशीनों (टाइम्स ऑफ इंडिया, 17.04.17) की खरीद। इस्तेमाल किया ईवीएम हैं
उत्तर प्रदेश के चुनावों में मतदान की अखंडता को संरक्षित रखा गया था, चुनाव आयोग नहीं कर सकता
धन के लिए इस भारी मांग जायज। यह एक और अप्रत्यक्ष नहीं है
प्रवेश कि ईवीएम का इस्तेमाल किया छेड़छाड़ प्रूफ नहीं कर रहे थे उत्तर प्रदेश में चुनाव?

चुनाव आयोग का कहना है कि इन नई मशीनों भी एक आत्म नैदानिक ​​से लैस हैं
मशीनों की वास्तविकता के प्रमाणीकरण के लिए प्रणाली। यदि ऐसा नहीं होता
मतलब है कि पुराने ईवीएम की वास्तविकता उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है
प्रमाणीकृत? इस मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग भी इस का उपयोग कर रहा है
ईवीएम में दोष उत्तर प्रदेश के चुनावों में खर्च भारी मात्रा का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल
नई मशीनों पर?

“चुनाव आयोग कि अगली पीढ़ी ईवीएम खरीदने के लिए सेट कर दिया जाता
बनने के लिए “पल प्रयास के साथ टिंकर करने के लिए निष्क्रिय बना रहे हैं”
2019 (टाइम्स ऑफ इंडिया, 03.04.17) में इस्तेमाल करते हैं। यह असामान्य रूप से जल्दी बात
भविष्य के बारे में सबसे से ध्यान हटाना एक और प्रयास है
हाथ में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ईवीएम उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस्तेमाल किया गया
के साथ छेड़छाड़ की।

“चुनाव की अखंडता को ईवीएम में इस्तेमाल किया जाएगा होगा
“सभी हितधारकों की पूर्ण संतुष्टि होने के लिए प्रदर्शन किया एक से
चुनाव आयोग (टाइम्स ऑफ इंडिया, 02.04.17) की टीम। इस का एक और उदाहरण है
क्रम में चुनाव आयोग भविष्य aboutthe बात कर गलत से ध्यान हटाना
EVM के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावों में गिना जाता है।

चुनाव आयोग राजनीतिक के लिए एक चुनौती फेंक दिया
पार्टियों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों कि ईवीएम साबित हो सकता है
अब के साथ छेड़छाड़ की। (टाइम्स ऑफ इंडिया, 13.04.17)। यह अभी तक एक और है
गलत EVM उत्तर प्रदेश से ध्यान डाइवर्ट का उदाहरण मायने रखता है के लिए
चुनाव। इसके अलावा, इस विलम्बित चुनौती, कास्टिंग के कई हफ्तों के बाद
संदेह, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनाव आयोग अब ईवीएम बना दिया है को जन्म देती है
उत्तर प्रदेश, जो अपनी हिरासत में थे, “निष्क्रिय” पल प्रयास में इस्तेमाल
ईवीएम की अगली पीढ़ी के एक गुणवत्ता - इसके साथ टिंकर करने के लिए बना रहे हैं।
यदि हां, तो जहां वर्ष ईवीएम के बिना इस गुणवत्ता है, जो में इस्तेमाल किया गया हैं
उत्तर प्रदेश चुनाव? दोनों कि क्या चुनाव आयोग इन प्रश्न बेईमान किया गया है।

2013 में, अनुसूचित जाति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए VVPAT चुनाव आयोग के निर्देश दिए।
चिदंबरम इस फैसले के विवरण का हवाला दिया और कहा कि “एक
कह रही है कि विशेषज्ञों की टीम एक व्यापक रिपोर्ट दायर किया था
ईवीएम हार्डवेयर के साथ ही सॉफ्टवेयर कमजोर और होने का खतरा में किया जाता है
छेड़छाड़ “। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि मशीन भी नहीं था
सरल और कागज निशान “(टाइम्स ऑफ इंडिया को पेश करने पर सहमत हुए,
030,417)। क्योंकि इन ईवीएम उत्तर प्रदेश में कागज निशान के बिना इस्तेमाल किया गया
चुनाव (कुछ सीटों को छोड़ कर), चुनाव आयोग कि वे जानकारी नहीं थी
सरल। इस जागरूकता के बावजूद, चुनाव आयोग ने बार-बार दावा किया कि ईवीएम
साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यह अखंडता डबल बात पर सवाल
चुनाव आयोग और निष्पक्षता की।

इन सभी से संकेत मिलता है ईमानदारी की कमी है और
चुनाव आयोग प्रतिबद्धता में चुनाव परिणाम की सटीकता सुनिश्चित करने। यह वह जगह है
चुनाव आयोग इनकार द्वारा की पुष्टि की उत्तर प्रदेश EVM में गिना जाता है की सटीकता की जांच करने के लिए
उत्तर प्रदेश संभावना है कि EVM के लिए चुनाव में गिना जाता है के बावजूद चुनाव
गलत 100% के करीब है रहे थे (ऊपर देखें) और के बारे में चुनाव आयोग के बारे में जागरूकता
ईवीएम (पूर्ववर्ती पैरा) के हेरफेर की संभावना। यह भी
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

चौंकाने क्रिया (या चुनाव आयोग द्वारा निष्क्रियता) के साथ बंद नहीं करते
इन। नई ईवीएम “तकनीकी रूप से मतों के मैनुअल गिनती की अनुमति देते हैं।” भी
प्रकाशित परिणामों की अशुद्धि के बारे में शिकायतें मिल रही से पहले,
चुनाव आयोग के मैनुअल गिनती से एक जिम्मेदार तुलना में परिणाम होना चाहिए
मायने रखता है, जिसके लिए नई ईवीएम उत्तर प्रदेश में 30 सीटों के लिए इस्तेमाल किया गया साथ EVM
सटीकता की जांच करने के लिए। पैटर्न मतदान की गिनती के द्वारा दिखाया गया मतभेद हैं EVM
30 सीटों के लिए मैनुअल गिनती, की संभावना से उन लोगों से
जोड़-तोड़ की पुष्टि की है। लेकिन चुनाव आयोग इन चेकों बाहर ले जाने के कर दिया, फिर
शिकायतों प्राप्त करने के बाद। क्यों? यह भी की निष्पक्षता पर सवाल
चुनाव आयोग।

चुनाव आयोग पहले उठाया है सभी प्रश्नों के लिए ठोस उत्तर प्रदान करने के लिए।

“दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह के दो पाता है
तीन चुनाव आयुक्तों क्योंकि वह क्या होने का दावा कर रहे हैं के पक्षपाती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद लिए उनमें से एक की निकटता के लिए और अन्य की
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान “(टाइम्स ऑफ इंडिया, 19.04.17)।
इसका कारण यह है आरोप के बारे में संदेह पड़ताल की जानी चाहिए
चुनाव आयोग पहले के समय की निष्पक्षता की संख्या में उठाया गया है
पैराग्राफ। इस तरह के एक जांच भी विभिन्न बिंदुओं को शामिल करना चाहिए
पहले उठाया। ये सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए जो नहीं किया गया
सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के एक बंदी तोता के रूप में चिह्नित। एक अन्य कारण
विश्वसनीयता की सीबीआई रों कमी है कि “दो सीबीआई के पूर्व निर्देशक हैं
भ्रष्टाचार के लिए परीक्षण का सामना करने की प्रक्रिया में रखा, काले धन को वैध,
और scuttling गंभीर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित जांच “(डेक्कन क्रॉनिकल,
280,417)।

चुनाव आयोग का दावा है कि “परिणाम के एक विश्लेषण लिया गया से
गोवा में 40 निर्वाचन क्षेत्रों में सभी 33 सीटों पर उपयोग VVPATs और
पंजाब से बाहर कर दिया ईवीएम कागज के बिना थोड़ी भिन्नता के साथ परिणाम से पता चलता
निशान “(टाइम्स ऑफ इंडिया, 18.4.17)।

सबसे महत्वपूर्ण है, यह है
चुनाव आयोग आश्चर्य की बात नहीं प्रदान की थी कि परिणाम VVPATs से लिया गया
जिसमें यह क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित राज्यों अन्य आवश्यक के लिए इस्तेमाल किया गया था
EVM में गिना जाता है अत्यधिक संदिग्ध थे। चुनाव आयोग इस छोड़ी होगी
भी विश्लेषण के लिए इन राज्यों। यदि हां, तो क्यों चुनाव आयोग रोक थी परिणाम?
यह विश्लेषण नहीं किया, तो क्यों?

भी इन परिणामों की रोक
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ये तुरंत प्रकाशित करना।
चुनाव आयोग के परिणामों के लिए उत्तर प्रदेश में इन सीटों अब पता चलता है (जिसके लिए निशान VVPAT है
उपलब्ध है) जो इन EVM से अलग नहीं था साबित होता है कि मायने रखता है, यह
चुनाव आयोग विश्वसनीयता की जरूरत नहीं होगी, जब तक द्वारा जाँच स्वतंत्र अनुमति देता है
विशेषज्ञों।

संभवतः, चुनाव आयोग इन क्योंकि इन परिणामों को छिपाने के लिए करना चाहता था
EVM कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश के लिए मायने रखता है इन सीटों के लिए और से गलत साबित कर रहे थे
उत्तर प्रदेश के सबसे सीटों के लिए निहितार्थ, और मतदान के पैटर्न से पता चला पुष्टि
वैज्ञानिक एग्जिट पॉल द्वारा।

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता
कि (1) संभावना है कि EVM उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए मायने रखता है गलत थे
100g% बंद करने के लिए सरकार और वर्तमान उत्तर प्रदेश के गठन पर आधारित है
इन गलत मायने रखता है कोई वैधता, (2) चुनाव आयोग को बार-बार जारी करता रहा है है
भविष्य में वोट का सही गिनती सुनिश्चित हटाने की के बारे में बयान
यूपी चुनाव, (3) की निष्पक्षता की अवैध परिणामों से ध्यान
चुनाव आयोग की वजह से संख्या में उल्लेख संदेह के पड़ताल की जानी चाहिए
पहले पैराग्राफ और (4) स्थिति पूरी तरह से की मांग
एक स्वतंत्र एजेंसी (नहीं सीबीआई) द्वारा जांच के सभी संदेहों को स्पष्ट करने के लिए और
उपचारात्मक कार्रवाई सलाह देते हैं।

केवल इस तरह के एक जांच सत्यमेव जयते ( “सत्य की ही जय), हमारे उच्च सम्मान आदर्श वाक्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

एक अनाम
नागरिक है जो की परवाह और आदर्श वाक्य का सम्मान करता है सत्यमेव जयते और भय
हाशिये तत्व है जो पर किसी भी बहाने परेशान या भी मार डालते हैं।

न्यायाधीशों Honbe के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील

कृपया पर विचार चौंकाने वाला / असंवैधानिक स्थितियों है कि क्या
इस आलेख में वर्णित स्वप्रेरणा से लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं
मामलों के लिए:

(1) वर्तमान प्रदेश सरकार है जो खारिज
संविधान के तहत कोई वैधता, अत्यधिक संदिग्ध के आधार पर किया जा रहा
EVM गिना जाता है। यह अगर कोई साइबर अपराधी कर देगा परिवादात्मक होने के लिए अनुमति दी है
संविधान का मजाक।

(2) एक विशेष की स्थापना
चुनाव आयोग चाहे जांच दल को जांच करने में विफल रहा
उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बारे में निष्पक्ष हो।

पत्रकारों का ध्यान के लिए

दिल्ली पर्यावास केन्द्र, सभी प्रतिभागियों में हाल ही में एक पैनल चर्चा में
विचार व्यक्त किया गया था कि भारत भयावह में मीडिया दृश्य
पत्रकारों वर्तमान की आलोचना करने के बीच में डर की वजह से
सरकार। पत्रकारों इतना डरते हैं, वे हो जाएगा
अप्रासंगिक। एकमात्र समाधान सुझाव दिया गया कि उन्हें करना चाहिए पत्रकारों
अवांछनीय नीतियों और सरकारों की कार्रवाई के खिलाफ खड़े।
इस जरूरत को भी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बल दिया गया था। वह
ने कहा कि प्रेस अपने कर्तव्य में असफल हो जाएगा अगर यह नहीं पूछता है
बिजली (टाइम्स ऑफ इंडिया, 26.05.17) में उन लोगों के लिए सवाल।

में
वर्तमान संदर्भ में, यह हर पत्रकार का कर्तव्य सवाल करने के लिए है
चुनाव आयोग जो पाँच के परिणामों की अनदेखी करके अपनी जिम्मेदारियों में असफल
बाहर निकलने के किसी भी वैज्ञानिक औचित्य के बिना दे रही है और का उपयोग कर चुनाव
EVM अत्यधिक गलत मायने रखता है के गठन का समर्थन करने के संदिग्ध
सरकार में उत्तर प्रदेश, एक चौंकाने वाला स्थिति और पर एक धब्बा है, जिसके परिणामस्वरूप
भारत के संविधान।

डर के मारे जलवायु निकालने में मदद करने के लिए,
सेवानिवृत्त पत्रकारों अनुभव के बहुत सारे के साथ पुस्तिकाएं प्रकाशित करना चाहिए
कारणों से पत्रकारों के डर से समझाने के लिए अपने विचार व्यक्त
और नकारात्मक भूमिका गैर-पेशेवर स्वतंत्र रूप से उनके आकाओं द्वारा निभाई गई।
समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पुस्तिकाएं मई को प्रकाशित करने पर क्योंकि जरूरी नहीं है
इस तरह के विचारों को प्रकाशित करने की वजह से डर लगता है।

हालांकि, की गंभीरता
दोनों केंद्र और राज्य सरकार बहादुर की आलोचना का
विनू जॉन और सिंधु Sooryakumar टीवी पत्रकार और कई अन्य लोगों की तरह पर
केरल में समाचार पत्र है कि सभी आशा दी में खो नहीं है। इसके अलावा,
इन गतिविधियों के दर्शाते हैं कि पेशेवर के रूप में अपना काम कर रही है
सरकारों को उजागर, पत्रकारों भय की जरूरत है क्योंकि वे नहीं मिलेगा
पूरे पेशे और आम जनता का पूरा समर्थन, एक के विपरीत
आम आदमी।

(Sivarama भारती से प्राप्त - srbharathi18@yahoo.in)

हम आपको यह रिपोर्ट / लेख पसंद आया उम्मीद है। मिल्ली गज़ट एक नि: शुल्क है और
स्वतंत्र पाठकों-समर्थित मीडिया संगठन। , कृपया इसे समर्थन करने के लिए
उदारता से योगदान करते हैं। यहाँ क्लिक करें या salesmilligazettecom पर हमें ईमेल

उत्तर प्रदेश संदिग्ध वैधता की सरकार रही है: निष्पक्ष जांच के लिए की जरूरत

वर्तमान संदर्भ में, यह हर पत्रकार सवाल चुनाव आयोग जो करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों में असफल का कर्तव्य है …

ವಾಸ್ತವವನ್ನು
ಗಳನ್ನು ಅವರು 80 ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ tamperableMore ಮತದಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ
ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಂಚನೆ
ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಇಸಿ ಮಾತ್ರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಇದು VVPAT ಇಡೀ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಮೋದಿ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವರ ನಿಯಮ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತಿವೆ
ಕೊಲೆಗಾರರು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಗಳನ್ನು tamperable ಯಾವುದೇ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಗಳಿಸಿವೆ ಯಾರು ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಇವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತದಾರರು ಮುಗ್ಧ gulliable ಪೀಡನೆ ಮಾತ್ರ.

HTTP: //www.milligazette.com /…/ 15634-ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ-ಈಸ್-ಹೊಂದಿರುವ …

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ

ಕೇವಲ 8 ಆಫ್ 543 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಬಿಜೆಪಿ (Bahuth ಅನುವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು
Jitadha Psychopaths) ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನ ಕೊಲೆಗಾರರು (ಮೋದಿ)
ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಲಿ ಕಸಿದುಕೊ. ತರುವಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೂ
ಗಳನ್ನು ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿತು. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ 20 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು 325 ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು
ಯೋಗಿ / Bhogi / Roghi ಮತ್ತುದೇಶ್ Dhrohi ಸಿಎಮ್ ಆಗಲು. ಕಳೆದ ಯುಪಿ ರಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾವತಿ ಗಳು ಪೇಪರ್ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಬಿಎಸ್ಪಿ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಾಯಾವತಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ
ವಂಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ Sarvajan ಸಮಾಜ ನಾಯಕ ಗೆಲ್ಲಲು
ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಮತ್ತು
ಗಳನ್ನು ಈ ವಂಚನೆ ಕರಗಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು
80 ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಕಾಗದದ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಾಜಾ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಲು
ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ
ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು 1% ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಪ್ಪಿಸಲು
ವಿಶ್ವದ ಶೂಟಿಂಗ್, ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಮನೋರೋಗಿಗಳ ಆಫ್, ಮಾನಸಿಕ ಮರೆವಿನ ಚಿತ್ಪಾವನ
ನರಭಕ್ಷಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ (ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಯಂ Sevaks) psychopaths
ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅಂಧಕಾರವುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು
hinduva ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭೇದಾತ್ಮಕ.

ಮಾಜಿ ಸಿಜೆಐ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಿಇಸಿ
ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲದ bailabale ಆಕ್ಟ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಜೊತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಎಸ್ಸಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಆಧುನಿಕ ಇಲ್ಲದಾಗಬಹುದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ.

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ
ಮಿಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್
ಪ್ರಕಟಿತ ಆನ್ಲೈನ್: ಜೂನ್ 01, 2017

ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಯು ಆಯ್ಕೆ
ನಡವಳಿಕೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು
ವರ್ಷಗಳ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಾದ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂದಾಜು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
ಅದರಾಚೆ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಸಂಭವ ಸುಳ್ಳು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪದೇಪದೇ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವಾಸ.
ಆದರೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಐದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ (ನಿರ್ಗಮನ
ಚುನಾವಣೆ) ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದಿಂದ
ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆಯ. ಐದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುರುಡು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ
ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು / ನಿರ್ಗಮನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ದಂಡನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ.

ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಐದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ
ವಿ ಎಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಗಮನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಣಿಕೆ
( “ಬಿಜೆಪಿ +”) ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವವ

ನಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ “ಬಿಜೆಪಿ +” ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕೆಟ್

VMR ಸಮಯಗಳು

200 (190210)

ಭಾರತ News-ಎಂಆರ್ಸಿ

185 (175195) *

ಎಬಿಪಿ-CSDS

170 (164176)

ಭಾರತದ ಟಿವಿ-ಸಿ ವೋಟರ್

161 (155-167)

ನ್ಯೂಸ್ 24 ಚಾಣಕ್ಯ

285 (273- 297) *

ಸರಾಸರಿ

200 (190210) *

ವಿ ಎಂ ಎಣಿಕೆಗಳು

325

* ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಪೋಲ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ
ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಒರಟು ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರ
ಇತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೋಲಿಸಬಹುದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಿತಿಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಪೋಲ್ಸ್ಚರ್ಸ್.

ಬದಲಿಗೆ
ನಿರ್ಗಮನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ,
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿ) ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಗೌರವಿಸಿದ ಸೊನ್ನೆ.
ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ವೇಳೆ, ಇಸಿ ಪರಿಣತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೋಲ್ಕತಾ, ನ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಮಾದರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು) ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ
ಮಾದರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅನುಭವ. ಆದರೆ, ಇದು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಇಸಿ
ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ. ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು, ಇಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ! ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಇಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ
ಇದರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆ
ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ
ಇಸಿ.

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಇಸಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುಶಲ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ತೋರಿಸಿದರು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದೇಪದೇ ಹಕ್ಕು
ಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಗಿಣಿ ತರಹದ:

1. ಸೈಬರ್
ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಾರಿತಪ್ಪುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ವೈರಸ್, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ, ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ

2. ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ Achom Debanish ರಲ್ಲಿ “ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿರೂಪ ಪುರಾವೆ ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವಿರಾ ‘ಎಂಬ ಲೇಖನ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

(ಎ) “ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ನಂತರವೇ
ವಿ ಎಂ, ಮಿಚಿಗನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು
ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು. “

(ಬಿ) “ಹರಿಕೃಷ್ಣ
Vemuru ಪ್ರಸಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ Netindia ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಒಂದು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿ ಎಂ ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದರ ತೋರಿಸಿತು
ಸಜ್ಜಾದ. “ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗ ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯ
ಮತ್ತು (ಇಸಿ & ಬಿಜೆಪಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ) ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ
ಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಕೊಂಡು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸಿ) ಶ್ರೀ Vemuru ಉದಾಹರಣೆಗಳು ವಿ ಎಂ ಚಿಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಂದು “ಯಿಲ್ಲ
ತದ್ರೂಪಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಜೊತೆ ಮತಗಳ ಒಂದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಕದಿಯಲು
ಆಯ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ. “ಇಸಿ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ,
ಆಫ್ ಗಳನ್ನು ಏಕೈಕ ಸುಪರ್ದುದಾರ, ಅವನು / ಅವಳು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಇದು
ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಎಂದು.

3. “ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ (ಬೆರಳಿನ) ಮುದ್ರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮಯದ 65%.” (ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 16-04-17).

ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4. ಎಎಪಿ ಒಂದು ವಿ ಎಂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

5. “ಮ್ಯಾಕ್ಅಫೀ ಹೊಸ ವರದಿ 176 ಸೈಬರ್-ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಪತ್ತೆ (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ) ಮತ್ತು ಶೇ 88
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು 99 ಶೇಕಡಾ ransomeware ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು
2016 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “(DeccanChronicle, 12.04.17) ಪತ್ತೆ.

ಇಸಿ ಡಿಡ್
ಸೈಬರ್-ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಹೊಂದಲು ಮೂರ್ಖ ಪುರಾವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಔಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು
24/7 ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು? ಅಲ್ಲ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು
ವಿ ಎಂ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ.

ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಳನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಸಿ ಯುಪಿ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು
(ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ), ತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಇದು. ಇದು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಸಹ
100% ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು (ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ), ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಇಸಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಏಕೈಕ ಸುಪರ್ದುದಾರ, ಅವನು / ಅವಳು ಬಯಸಿದರೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು
ಗೆ. ಇದು ಲಂಚವನ್ನು-ನೀಡುವವರಿಂದ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವವರು ಅಭಾವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ತೋರುತ್ತದೆ
ಇಸಿ ಆ 2019 ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ (ದೂರ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿ ಎಂ ಯುಪಿ ಅತೀ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಎಣಿಕೆಗಳು ಗಮನ ತಿರುಗಿಸುವ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಗಿದೆ.

ಇಸಿ ಬರೆದರು
ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ VVPAT ಯಂತ್ರಗಳು
“ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ s ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಮತದಾರನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಈಸ್
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ “ರೂ andsought ಸಮ್ಮತಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 3,174 ಕೋಟಿ
ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳು (ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 17.04.17) ಪಡೆಯಲು. ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಳನ್ನು ವೇಳೆ
ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಇಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಹಣ ಈ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ನಿರೋಧಕ ಇಲ್ಲ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ?

ಇಸಿ ಈ ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಯಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಹಳೆಯ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ? ಈ ಇಸಿ ಈ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಡಸ್
ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂನತೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಖರ್ಚಿನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ?

“ಇಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ
ಆಗಿ ಫಾರ್ “ಕ್ಷಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದು ಟಿಂಕರ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ”
2019 (ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 03.04.17) ಬಳಸಲು. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚೆ
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ತಿರುಗಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ತಿದ್ದುಪಡಿ.

“ಚುನಾವಣಾ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
ಒಂದು “ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಈಸಿ (ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 02.04.17) ನ ತಂಡ. ಈ ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನ
ಸಲುವಾಗಿ ಇಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ aboutthe ಮಾತನಾಡುವ ತಪ್ಪು ಗಮನ ತಿರುಗಿಸುವ
ವಿ ಎಂ ಫಾರ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎಣಿಕೆ.

ಇಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದರು
ಪಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರು
ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ. (ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 13.04.17). ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆ
ತಪ್ಪು ವಿ ಎಂ ಯುಪಿ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುವವರೆಗೆ
ಚುನಾವಣೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ತಡವಾದ ಸವಾಲು, ಎರಕದ ಹಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ
ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು, ಇಸಿ ಈಗ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ
, ಅದರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ “ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು” ಕ್ಷಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯುಪಿ, ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ - ಇದು ಟಿಂಕರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಳೆಯ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಅವು
ಚುನಾವಣೆಗಳು? ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಂದಿದೆ.

2013 ರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ VVPAT ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.
ಚಿದಂಬರಂ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು “ಒಂದು
ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ
ಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಾಂಶದ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಒಳಗಾಗುವ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ “. ಅವರು ಇಸಿ ಯಂತ್ರ ಸಹ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ತಿಳಿಸಿದರು
ಫೂಲ್ಫ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಟ್ರಯಲ್ “(ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿ
030417). ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಟ್ರಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಚುನಾವಣೆಗಳು (ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಇಸಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಂದು
ಫೂಲ್ಫ್ರೂಫ್. ಈ ಅರಿವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಸಿ ಪದೇ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ
ಇಸಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು
ಇಸಿ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. ಈ
ಇಸಿ ಯುಪಿ ವಿ ಎಂ ಕೌಂಟ್ಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು
ವಿ ಎಂ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚುನಾವಣೆಗಳು
ತಪ್ಪು 100% ನ ಹತ್ತಿರದ ಮಾಡಲಾಯಿತು (ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿ) ಇಸಿ ಅರಿವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ
ಗಳನ್ನು (ಪ್ಯಾರಾ ಹಿಂದಿನ) ಕುಶಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು. ಇದು
EC ರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ರಮಗಳು (ಅಥವಾ ಇಸಿ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯ) ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಈ. ಹೊಸ ಗಳನ್ನು “ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಎಣಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ”. ಸಹ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕರಾರುವಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲು,
ಇಸಿ ಕೈಪಿಡಿ ಎಣಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು
ಇದು ಹೊಸ ಗಳನ್ನು ಯುಪಿ 30 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಣಿಕೆಗಳು ವಿ ಎಂ
ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು. ಮತದಾನದ ಎಣಿಕೆಗಳು ತೋರಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿ ಎಂ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ವೇಳೆ
30 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೈಪಿಡಿ ಎಣಿಕೆಯು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಆ ನಿಂದ
ಕುಶಲ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಸಿ, ಈ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಇದ್ದರೂ
ದೂರುಗಳು ಬಂದುದರಿಂದ. ಏಕೆ? ಇದು ಆಫ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ
ಇಸಿ.

ಇಸಿ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಸಿದರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮನವೊಪ್ಪಿಸುವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು.

“ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಎರಡು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದವರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಸಂಸದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಂತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಮುಖ್ಯ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ “(ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 19.04.17).
ಆರೋಪವು ಸಂಶಯವನ್ನು ಕಾರಣ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಇಸಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಹಲವಾರು ಎದ್ದಿವೆ
ಪ್ಯಾರಾಗಳು. ಇಂತಹ ತನಿಖೆಯು ವಿವಿಧ ಅಂಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು
ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆದ. ಈ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಗಿಯದ
ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಸಿ ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿನ ಗಿಣಿ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಿಬಿಐ ಗಳು ಕೊರತೆ “ಎರಡು ಸಿಬಿಐ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿದೆ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್,
ಮತ್ತು ಕೊರೆದು ಒಡೆಯಲು ಗಂಭೀರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಅನ್ವೇಷಕ “(ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್,
280417).

ಇಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ “ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ
ಗೋವಾ 40 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 33 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು VVPATs ಮತ್ತು
ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಜಾಡು “(ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 18.4.17).

ಪ್ರಮುಖ, ಅದು
ಇಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು VVPATs ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ
ಇದು ಯುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರಣ ಸಾರಭೂತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ವಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಅತೀ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಎಂದು ಎಣಿಕೆ. ಇಸಿ ಈ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಬೇಕು
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಹ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಏಕೆ ಇಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ?
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಏಕೆ?

ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ
EC ರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಪಿ ಈ ಸೀಟುಗಳು ಈಗ ತೋರಿಸಿದರೆ (ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಡು VVPAT ಆಗಿದೆ
ಲಭ್ಯವಿರುವ) ಈ ವಿ ಎಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಣಿಕೆಗಳು ಸಾಬೀತು, ಇದು
ತಪಾಸಣೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮೂಲಕ ಹೊರತು ಇಸಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ
ತಜ್ಞರು.

ಪ್ರಾಯಶಃ, ಇಸಿ ಈ ಕಾರಣ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಯುಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣಿಕೆ ವಿ ಎಂ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಾಬೀತಾಯಿತು
ಯುಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗೋಜಲನ್ನು, ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಗಮನದ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ.

ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ವಿ ಎಂ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಣಿಕೆ (1) ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು
ಮುಚ್ಚಲು 100 ಗ್ರಾಂ% ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಆಧರಿಸಿದೆ
ಈ ತಪ್ಪು ಎಣಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು, (2) ಇಸಿ ಪದೇ ನೀಡುವ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ
ತಿರುಗಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಸರಿಯಾದ ಎಣಿಕೆಯ ಖಾತರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು
ಚುನಾವಣೆಗಳು, (3) ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ ಆಫ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಧುವಲ್ಲವೆಂದು ಗಮನ
ಇಸಿ ಕಾರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಮತ್ತು (4) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋರುತ್ತದೆ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಅಲ್ಲ ಸಿಬಿಐ) ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಶಿಫಾರಸು.

ಕೇವಲ ಇಂಥ ತನಿಖೆ ಮೇವ ಜಯತೆ ( “ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ) ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತ.