Why caste fanatic dmk daya fund and Admk Srinivasan continue to insult dalit people?
On
May 13, Maran and Baalu met chief secretary K Shanmugam to submit
representations received from people. They later told the media that the
official had humiliated the delegation and treated them like oppressed
citizens.
Several complaints have been lodged against the former Union ministers at several districts and FIRs too have been registered.
And also ADMK Minister Dindugal Srinivasan who forced a Schedlued Caste Boy to remove his chappals.
Comments
Mohan SR
Why
Maran & Balu should be spared ? Person in/held higher position
should set a good example to society. Not to do dadagiri like this.
Ravi narayanan
Many
Judges in TN are DMK appointees. Further Maran and Balu have tonnes of
money to influence decisions. If Maran is still not caught in illegal
Telephone Exchange, these are joojoobis for him. The entire family
starting from MK is a parasite on TN. Regional casteist parties all over
the country have their political parties only to serve their own family
members. They are least bothered even about their own caste ordinary
members.
Shyam S
But why? Dhirudargal munnetra kalagam is controlling judiciary..
“We
alone can challenge and defeat the casteist, communal and
pro-capitalist BJP Headed by Murderer of democratic institutions (Modi)
after gobbling the Master Key by tampering the fraud EVMs/VVPATs and won
elections on behalf of Rowdy Rakshasa Swayam Sevaks (RSS) foreigners
from Bene Israel who must be forced to quit Prabuddha Bharat along with
their own mother’s flesh eaters, stooges, slaves and boot lickers,
Chamchas, Chelas as they are remotely controlled !
Get ready to liberate the country from the clutches of fascist rule.
The
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and
Religious Minorities, are able to secure our rights guaranteed under the
Constitution of India due to the incessant struggle and matchless
sacrifice of Babasaheb Dr. Bheemrao Ambedkar. But the caste-prejudiced
governments did not implement these rights to the benefit of our people.
As the result, despite the provisions of Constitution, our
socio-economic condition remained worst as before. Hence, Babasaheb
advocated us to form the government on our own by getting united under
one political platform and one leadership. In this direction, he
contemplated to launch the Republican Party of India during his
life-time. But he, perhaps, did not know that he would die so early even
before he could bring his plans into action. He could not complete the
task which was later on completed by Manyawar Kanshi Ram Saheb.
Non-political
Routes: When Manyawar Kanshi Ram Saheb decided to revive the
Ambedkarite movement, the movement was almost extinct. People had almost
forgotten about the movement. Kanshi Ram Saheb made a deep study as to
the conditions which caused the failure of Ambedkarite movement. He saw
that most of the followers of Babasaheb were out of the movement. He
started probing the reasons which led to the discontinuation of the
movement followed by the death of Babasaheb Ambedkar. He, after a
thorough study, understood that the failure of Ambedkarite movement was
caused due to the lack of ‘non-political routes’ among the Bahujan Samaj
and hence, he decided to strengthen the non-political routes to create
the ‘non-purchasable leadership’. He realized that only that society
with strong non-political routes would produce the ‘non-purchasable’
missionary leaders. Thus he decided to prepare the non-political routes
of the society by preparing the educated employees and youths. Before
launching the Bahujan Samaj Party, he started the BAMCEF and DS-4 to
prepare the educated employees and youth from among the SC/ST/OBCs and
Religious Minorities. He devoted the best part of his life to strengthen
the non-political routes of Bahujan Samaj.
As dreamt by
Babasaheb Dr. Ambedkar, Manyawar Kanshi Ram Saheb launched the political
party, namely, Bahujan Samaj Party on April 14, 1984. We, by following
the footsteps of our ancestors and guidance of Manyawar Kanshi Ram
Saheb, are able to form our own government for four times in Uttar
Pradesh in the past. As the result, we are able to improve the
socio-economic condition of our people in Uttar Pradesh. We are able to
secure the constitutional rights of our people. We are also able to
build memorials, statues and parks in the honor of our ancestors. But we
could not succeed to form our government in other states. As the
result, atrocities against our people are continuing unabatedly.
Exploitation of the poor has not been ended.
BJP Mischief in Saharanpur: It is to be
understood that BSP are the only one who are challenging the RSS agenda
of BJP rulers . Be it the death of Rohit Vemula in Hyderabad University,
attack against SC/STs in Una of Gujarat, Vyapam scandal of Madya
Pradesh or lynching of Muslims in Dadri, BSP vehemently opposed and
exposed them in the Rajya Sabha. Hence, the BJP leaders had been
hatching plans to choke BSP’s voice. They are planning to isolate BSP
from other communities and limit BSP only to SC/STs. That is why they
managed to create clashes between SC/STs and the Jat community in
Saharanpur. They are also able to use a SC/ST organization in their
conspiracy. BSP have clearly understood the game-plan of BJP behind the
Saharanpur clashes. BSP decided to expose them in the Parliament. When
Ms Mayawati gave the notice to speak on the Saharanpur issue in the
Rajya Sabha on July 18, 2017, they were afraid that their mischief would
get exposed and hence they did not allow me to speak. Even the
ministers also joined the chorus to prevent her speech. She went to the
Parliament to give voice to the aspirations of people and find redresses
to their woes. The issue of Sabbirpur in Saharanpur is a very serious
one in which a Scheduled Caste was killed, several others were injured
and their houses were burnt. If she was not allowed to do justice to her
aggrieved people and not able to protect them, why should she remain in
the Parliament? BJP people may try to silence her. But she, being
Babasaheb’s daughter and Kanshi Ram Saheb’s disciple, cannot be silenced
by anyone. She decided to resign my Rajya Sabha membership as Babasaheb
Ambedkar did in 1951. She, after quitting the Rajya Sabha seat, have
also decided to tour the whole country to prepare her people and
strengthen our movement in every state to put an end to all kinds of
exploitations by forming our government.
Have Faith in the Success of the Movement:
BSP
will achieve the success on their own strength without depending on
any other party. In fact, only BSP can challenge and defeat the
casteist, communal and pro-capitalist BJP. Other than BSP, no other
party has got the determination and morality to challenge BJP. They have
faith in the success of our movement.
BSP’s ancestors had faced
much more tough situations, but they did not lose heart. Babasaheb
Ambedkar and Manyawar Kanshi Ramji were neither disappointed nor did
they get discouraged when they faced severe challenges and setbacks.
Look at Behenji Ms Mayawati . Have you ever seen me disheartened, sad
and disappointed? Every tough situation has made her tougher and made
her to move ahead with greater determination. She carried ahead the
movement all alone. She always enjoyed her work. Everyone must work with
great joy. Do not think that success brings joy. On the other hand it
is the joy that brings us success. Everyone must carry our struggles
with great celebration and bliss. The present situation may look very
critical and depressing. But could convert this situation to the
advantage by our determination and hard work.
மக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பிரதிநிதித்துவங்களை
சமர்ப்பிக்க மே 13 அன்று மரனும் பாலுவும் தலைமைச் செயலாளர் கே சண்முகத்தை
சந்தித்தனர். பின்னர் அவர்கள் ஊடகங்களுக்கு அந்த அதிகாரி தூதுக்குழுவை
அவமானப்படுத்தியதாகவும், ஒடுக்கப்பட்ட குடிமக்களைப் போலவே நடந்து
கொண்டதாகவும் கூறினார்.
முன்னாள் மாவட்ட அமைச்சர்கள் மீது பல
மாவட்டங்களில் பல புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, மேலும்
எஃப்.ஐ.ஆர்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும் ஏ.டி.எம்.கே மந்திரி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ஒரு திட்டமிடப்பட்ட சாதி சிறுவனை தனது சப்பல்களை அகற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தினார்.
கருத்துரைகள்
மோகன் எஸ்.ஆர்
மாறன்
& பாலுவை ஏன் காப்பாற்ற வேண்டும்? உயர் பதவியில் இருப்பவர் /
உயர்ந்தவர் சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல முன்மாதிரி வைக்க வேண்டும். தாதகிரி
இப்படி செய்யக்கூடாது.
ரவி நாராயணன்
டி.என் இல் உள்ள பல
நீதிபதிகள் திமுக நியமனங்கள். மேலும் மாறன் மற்றும் பாலு முடிவுகளை பாதிக்க
டன் பணம் உள்ளது. மரான் இன்னும் சட்டவிரோத தொலைபேசி பரிமாற்றத்தில்
சிக்கவில்லை என்றால், இவை அவருக்கு ஜூஜூபிஸ். எம்.கே.யில் தொடங்கி முழு
குடும்பமும் டி.என் இல் ஒரு ஒட்டுண்ணி. நாடெங்கிலும் உள்ள பிராந்திய சாதி
கட்சிகள் தங்கள் அரசியல் கட்சிகளைக் கொண்டுள்ளன, அவற்றின் சொந்த குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்கு சேவை செய்ய மட்டுமே. அவர்கள் தங்கள் சொந்த சாதி சாதாரண
உறுப்பினர்களைப் பற்றி கூட கவலைப்படுவதில்லை.
ஷியாம் எஸ்
ஆனால் ஏன்? திருடர்கல் முன்னேதா கலகம் நீதித்துறையை கட்டுப்படுத்துகிறது ..
மோசடி
ஈ.வி.எம். பெனே இஸ்ரேலில் இருந்து வெளிநாட்டவர்கள் தங்கள் சொந்த தாயின்
மாமிசம் சாப்பிடுபவர்கள், கைக்கூலிகள், அடிமைகள் மற்றும் பூட் லிக்கர்கள்,
சாம்சாஸ், சேலாஸ் ஆகியோருடன் தொலைதூர கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் பிரபுத்த
பாரத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்க வேண்டும்!
பாசிச ஆட்சியின் பிடியிலிருந்து நாட்டை விடுவிக்க தயாராகுங்கள்.
பாபாசாகேப்
டாக்டர் பீம்ராவ் அம்பேத்கரின் இடைவிடாத போராட்டம் மற்றும் பொருத்தமற்ற
தியாகத்தின் காரணமாக, இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட
நமது உரிமைகளை, பட்டியல் சாதியினர், பட்டியல் பழங்குடியினர், பிற
பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மத சிறுபான்மையினரால் பெற முடிகிறது. ஆனால்
சாதி-பாரபட்சமற்ற அரசாங்கங்கள் இந்த உரிமைகளை நம் மக்களின் நலனுக்காக
செயல்படுத்தவில்லை. இதன் விளைவாக, அரசியலமைப்பின் விதிகள் இருந்தபோதிலும்,
எங்கள் சமூக-பொருளாதார நிலை முன்பு போலவே மோசமாக இருந்தது. எனவே, ஒரு
அரசியல் தளம் மற்றும் ஒரு தலைமையின் கீழ் ஒன்றுபடுவதன் மூலம் சொந்தமாக
அரசாங்கத்தை அமைக்க பாபாசாகேப் எங்களுக்கு வாதிட்டார். இந்த திசையில், அவர்
தனது வாழ்நாளில் இந்திய குடியரசுக் கட்சியைத் தொடங்க சிந்தித்தார். ஆனால்,
அவர் தனது திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பே அவர் இவ்வளவு சீக்கிரம்
இறந்துவிடுவார் என்று அவருக்குத் தெரியாது. மன்யவர் கான்ஷி ராம் சாஹேப்பால்
பின்னர் முடிக்கப்பட்ட பணியை அவரால் முடிக்க முடியவில்லை.
அரசியல்
சாராத வழிகள்: மன்யவர் கான்ஷி ராம் சாஹேப் அம்பேத்கரைட் இயக்கத்தை
புதுப்பிக்க முடிவு செய்தபோது, இயக்கம் கிட்டத்தட்ட அழிந்துவிட்டது.
மக்கள் இயக்கம் பற்றி கிட்டத்தட்ட மறந்துவிட்டார்கள். அம்பேத்கரைட்
இயக்கத்தின் தோல்விக்கு காரணமான நிலைமைகள் குறித்து கான்ஷி ராம் சாஹேப்
ஆழமான ஆய்வு செய்தார். பாபாசாகேப்பைப் பின்பற்றுபவர்களில் பெரும்பாலோர்
இயக்கத்திற்கு வெளியே இருப்பதை அவர் கண்டார். பாபாசாகேப் அம்பேத்கரின்
மரணத்தைத் தொடர்ந்து இயக்கம் நிறுத்தப்படுவதற்கு காரணங்களை அவர் ஆராயத்
தொடங்கினார். பகுஜன் சமாஜில் ‘அரசியல் சாரா வழிகள்’ இல்லாததால்
அம்பேத்கரைட் இயக்கத்தின் தோல்வி ஏற்பட்டது என்பதை அவர் ஒரு முழுமையான
ஆய்வுக்குப் பிறகு புரிந்து கொண்டார், எனவே, ‘வாங்க முடியாதவை’ உருவாக்க
அரசியல் சாராத பாதைகளை வலுப்படுத்த முடிவு செய்தார். தலைமைத்துவம்’. வலுவான
அரசியல் சாராத வழிகளைக் கொண்ட சமூகம் மட்டுமே ‘வாங்க முடியாத’ மிஷனரி
தலைவர்களை உருவாக்கும் என்பதை அவர் உணர்ந்தார். இவ்வாறு படித்த பணியாளர்கள்
மற்றும் இளைஞர்களைத் தயார்படுத்தி சமூகத்தின் அரசியல் சாரா வழிகளைத்
தயாரிக்க முடிவு செய்தார். பகுஜன் சமாஜ் கட்சியைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு,
எஸ்சி / எஸ்டி / ஓபிசி மற்றும் மத சிறுபான்மையினரிடமிருந்து படித்த
ஊழியர்கள் மற்றும் இளைஞர்களை தயார்படுத்துவதற்காக அவர் BAMCEF மற்றும் DS-4
ஐத் தொடங்கினார். பகுஜன் சமாஜின் அரசியல் சாராத பாதைகளை வலுப்படுத்த அவர்
தனது வாழ்க்கையின் சிறந்த பகுதியை அர்ப்பணித்தார்.
பாபாசாகேப்
டாக்டர் அம்பேத்கர் கனவு கண்டது போல, மன்யவர் கான்ஷி ராம் சாஹேப் அரசியல்
கட்சியை அதாவது பஹுஜன் சமாஜ் கட்சியை ஏப்ரல் 14, 1984 அன்று தொடங்கினார்.
நம் முன்னோர்களின் அடிச்சுவடுகளையும் மன்யாவர் கான்ஷி ராம் சாஹேப்பின்
வழிகாட்டுதலையும் பின்பற்றுவதன் மூலம், எங்கள் அமைப்பை உருவாக்க முடிகிறது
கடந்த காலத்தில் உத்தரபிரதேசத்தில் நான்கு முறை சொந்த அரசு. இதன் விளைவாக,
உத்தரபிரதேசத்தில் நமது மக்களின் சமூக-பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்த
முடிகிறது. எங்கள் மக்களின் அரசியலமைப்பு உரிமைகளை எங்களால் பாதுகாக்க
முடிகிறது. நம் முன்னோர்களின் நினைவாக நினைவுச் சின்னங்கள், சிலைகள்
மற்றும் பூங்காக்களையும் கட்ட முடிகிறது. ஆனால் மற்ற மாநிலங்களில் எங்கள்
அரசாங்கத்தை அமைப்பதில் எங்களால் வெற்றிபெற முடியவில்லை. இதன் விளைவாக,
எங்கள் மக்களுக்கு எதிரான அட்டூழியங்கள் தடையின்றி தொடர்கின்றன. ஏழைகளின்
சுரண்டல் முடிவுக்கு வரவில்லை.
சஹாரான்பூரில் பாஜக தவறு: பாஜக ஆட்சியாளர்களின்
ஆர்எஸ்எஸ் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு சவால் விடுப்பது பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மட்டுமே
என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகத்தில் ரோஹித்
வெமுலாவின் மரணம், குஜராத்தின் உனாவில் எஸ்சி / எஸ்டி களுக்கு எதிரான
தாக்குதல், மத்தியப் பிரதேசத்தின் வியாபம் ஊழல் அல்லது தாத்ரியில்
முஸ்லிம்களைக் கொன்றது போன்றவை, பகுஜன் சமாஜ் கட்சி கடுமையாக எதிர்த்தது
மற்றும் அவர்களை மாநிலங்களவையில் அம்பலப்படுத்தியது. எனவே, பாஜகவின் குரலை
மூச்சுத் திணற வைக்கும் திட்டங்களை பாஜக தலைவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தனர்.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை மற்ற சமூகங்களிலிருந்து தனிமைப்படுத்தவும், பகுஜன்
சமாஜ் கட்சி எஸ்சி / எஸ்டிக்களுக்கு மட்டுமே மட்டுப்படுத்தவும்
திட்டமிட்டுள்ளனர். அதனால்தான் அவர்கள் சஹரன்பூரில் எஸ்சி / எஸ்டி மற்றும்
ஜாட் சமூகத்தினரிடையே மோதல்களை உருவாக்க முடிந்தது. அவர்கள்
சதித்திட்டத்தில் எஸ்சி / எஸ்டி அமைப்பையும் பயன்படுத்த முடிகிறது.
சஹரன்பூர் மோதல்களுக்குப் பின்னால் பாஜகவின் விளையாட்டுத் திட்டத்தை பகுஜன்
சமாஜ் கட்சி தெளிவாக புரிந்து கொண்டுள்ளது. அவற்றை நாடாளுமன்றத்தில்
அம்பலப்படுத்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சி முடிவு செய்தார். ஜூலை 18, 2017 அன்று
மாநிலங்களவையில் சஹரன்பூர் பிரச்சினை குறித்து பேச செல்வி மாயாவதி நோட்டீஸ்
கொடுத்தபோது, அவர்களின் குறும்பு அம்பலமாகிவிடும் என்று அவர்கள்
பயந்தார்கள், எனவே அவர்கள் என்னை பேச அனுமதிக்கவில்லை. அவரது பேச்சைத்
தடுக்க அமைச்சர்களும் கூட கோரஸில் இணைந்தனர். மக்களின் அபிலாஷைகளுக்கு
குரல் கொடுக்கவும், அவர்களின் துயரங்களுக்கு தீர்வு காணவும் அவர்
பாராளுமன்றத்திற்கு சென்றார். சஹரன்பூரில் சப்பர்பூரின் பிரச்சினை மிகவும்
தீவிரமான ஒன்றாகும், அதில் ஒரு பட்டியல் சாதி கொல்லப்பட்டார், பலர்
காயமடைந்தனர் மற்றும் அவர்களது வீடுகள் எரிக்கப்பட்டன. வேதனையடைந்த தனது
மக்களுக்கு நீதி செய்ய அவள் அனுமதிக்கப்படாவிட்டால், அவர்களைப் பாதுகாக்க
முடியாவிட்டால், அவள் ஏன் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்க வேண்டும்? பாஜக மக்கள்
அவளை ம silence னமாக்க முயற்சி செய்யலாம். ஆனால், அவர், பாபாசாகேப்பின்
மகள் மற்றும் கான்ஷி ராம் சாஹேப்பின் சீடர் என்பதால், யாராலும் ம sile னம்
சாதிக்க முடியாது. 1951 இல் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் செய்ததைப் போலவே எனது
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய அவர் முடிவு செய்தார். அவர்,
மாநிலங்களவை தொகுதியிலிருந்து விலகிய பின்னர், தனது மக்களை
தயார்படுத்துவதற்காக முழு நாட்டிலும் சுற்றுப்பயணம் செய்ய முடிவு
செய்துள்ளார், மேலும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க
ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் எங்கள் இயக்கத்தை வலுப்படுத்தினார் எங்கள்
அரசாங்கத்தை அமைப்பதன் மூலம் சுரண்டல்கள்.
இயக்கத்தின் வெற்றியில் நம்பிக்கை வைத்திருங்கள்:
பகுஜன்
சமாஜ் கட்சி வேறு எந்த கட்சியையும் சார்ந்து இல்லாமல் தங்கள் சொந்த
பலத்தில் வெற்றியை அடைவார்கள். உண்மையில், சாதி, வகுப்புவாத மற்றும்
முதலாளித்துவ சார்பு பாஜகவை சவால் செய்யவும் தோற்கடிக்கவும் பகுஜன் சமாஜ்
கட்சியால் மட்டுமே முடியும். பகுஜன் சமாஜ் கட்சியைத் தவிர வேறு எந்தக்
கட்சிக்கும் பாஜகவுக்கு சவால் விடும் உறுதியும் ஒழுக்கமும் கிடைக்கவில்லை.
எங்கள் இயக்கத்தின் வெற்றியில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது.
பகுஜன்
சமாஜ் கட்சியின் மூதாதையர்கள் மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டனர்,
ஆனால் அவர்கள் மனதை இழக்கவில்லை. பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் மற்றும் மன்யவர்
கான்ஷி ராம்ஜி ஆகியோர் கடுமையான சவால்களையும் பின்னடைவுகளையும்
எதிர்கொள்ளும்போது ஏமாற்றமடையவில்லை அல்லது சோர்வடையவில்லை. பெஹன்ஜி செல்வி
மாயாவதியைப் பாருங்கள். நீங்கள் எப்போதாவது சோகமாகவும், சோகமாகவும்,
ஏமாற்றமாகவும் பார்த்தீர்களா? ஒவ்வொரு கடினமான சூழ்நிலையும் அவளை
கடினமாக்கி, அதிக உறுதியுடன் முன்னேறச் செய்துள்ளது. அவள் தனியாக இயக்கத்தை
முன்னெடுத்துச் சென்றாள். அவள் எப்போதும் தன் வேலையை ரசித்தாள். எல்லோரும்
மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டும். வெற்றி மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது
என்று நினைக்க வேண்டாம். மறுபுறம் அது எங்களுக்கு வெற்றியைக் கொடுக்கும்
மகிழ்ச்சி. ஒவ்வொருவரும் நமது போராட்டங்களை மிகுந்த கொண்டாட்டத்துடனும்,
பேரின்பத்துடனும் கொண்டு செல்ல வேண்டும். தற்போதைய நிலைமை மிகவும்
சிக்கலானதாகவும் மனச்சோர்வடைந்ததாகவும் தோன்றலாம். ஆனால் இந்த நிலையை நமது
உறுதியுடனும் கடின உழைப்பினாலும் நன்மைக்காக மாற்ற முடியும்.
ಮೇ 13 ರಂದು ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಯೋಗವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳೂ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಮತ್ತು ಎಡಿಎಂಕೆ ಸಚಿವ ದಿಂಡುಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಶೆಡ್ಲುಡ್ ಜಾತಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಮೋಹನ್ ಎಸ್.ಆರ್
ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲು ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಡಬೇಕು? ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ / ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ದಾದಗಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು.
ರವಿ ನಾರಾಯಣನ್
ಟಿಎನ್ನ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಡಿಎಂಕೆ ನೇಮಕಾತಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರನ್ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ರಮ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇವುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಜುಜೂಬಿಸ್. ಎಂಕೆ ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಟಿಎನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾತಿವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಶ್ಯಾಮ್ ಎಸ್
ಆದರೆ ಯಾಕೆ? ಧೀರುದಾರ್ಗಲ್ ಮುನ್ನತ್ರ ಕಲಗಂ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ..
“ನಾವು ಮಾತ್ರ ಜಾತಿವಾದಿ, ಕೋಮು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪರವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊಲೆಗಾರ (ಮೋದಿ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಂಚನೆ ಇವಿಎಂಗಳು / ವಿವಿಪಿಎಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ರೌಡಿ ರಕ್ಷಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಬೆನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿದೇಶಿಯರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರು, ಸ್ಟೂಜಸ್, ಗುಲಾಮರು ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಲಿಕ್ಕರ್ಗಳು, ಚಮ್ಚಾಸ್, ಚೆಲಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭುದ್ಧ ಭಾರತ್ ಅನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು!
ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಡಾ.ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ತ್ಯಾಗದಿಂದಾಗಿ ನಾವು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜಾತಿ-ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯಾವರ್ ಕನ್ಶಿ ರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ರಾಜಕೀಯೇತರ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಮಾನ್ಯವರ್ ಕನ್ಶಿ ರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರೈಟ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಚಳುವಳಿ ಬಹುತೇಕ ಅಳಿದುಹೋಯಿತು. ಜನರು ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮರೆತಿದ್ದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರೈಟ್ ಚಳವಳಿಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಶಿ ರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಚಳುವಳಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಹುಜನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ‘ರಾಜಕೀಯೇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ’ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರೈಟ್ ಚಳವಳಿಯ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯೇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಾಯಕತ್ವ ‘. ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯೇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜವು ಮಾತ್ರ ‘ಖರೀದಿಸಲಾಗದ’ ಮಿಷನರಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯೇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ / ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು BAMCEF ಮತ್ತು DS-4 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯೇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು.
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸು ಕಂಡಂತೆ, ಮಾನ್ಯವಾರ್ ಕಾನ್ಶಿ ರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 1984 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನ್ಯಾವರ್ ಕನ್ಶಿ ರಾಮ್ ಸಾಹೇಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಚನೆಗೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಡವರ ಶೋಷಣೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಸಹರಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ: ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲಾ ಅವರ ಸಾವು ಆಗಿರಲಿ, ಗುಜರಾತ್ನ ಉನಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪಮ್ ಹಗರಣ ಅಥವಾ ದಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯುವುದು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಎಸ್ಪಿಯನ್ನು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿಯನ್ನು ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಹರಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹರಾನ್ಪುರ್ ಘರ್ಷಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಟದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಪಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಜುಲೈ 18, 2017 ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹರಾನ್ಪುರ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಎಂ.ಎಸ್ ಮಾಯಾವತಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಕೋರಸ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಹರಾನ್ಪುರದ ಸಬ್ಬೀರ್ಪುರದ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ದುಃಖಿತ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಳಿಯಬೇಕು? ಬಿಜೆಪಿ ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವಳು, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಶಿ ರಾಮ್ ಸಾಹೇಬನ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಮೌನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು 1951 ರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೋಷಣೆ.
ಚಳವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ:
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಬಿಎಸ್ಪಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿವಾದಿ, ಕೋಮು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪರವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬಿಎಸ್ಪಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ದೃ mination ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಪೂರ್ವಜರು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಹೃದಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವಾರ್ ಕಾನ್ಶಿ ರಾಮ್ಜಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೆಹೆಂಜಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಮಾಯಾವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಶೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಅವಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃ with ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೃ mination ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಎನ್ಆರ್ಐ, ಸಿಎಎ, ಎನ್ಪಿಆರ್ ಮೂಲಕ ಚಿಟ್ಪವನ್ ಪ್ರಭುದ್ಧ ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖಾವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ / ಒಬಿಸಿಗಳನ್ನು ಈಗ COVID-19 ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.ಆದರೆ ಬೆನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿದೇಶಿಯರು ಚಿತ್ತಪವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ರೌಡಿ / ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
13 मई को, मारन और बालू ने लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए मुख्य सचिव के। शानमुगम से मुलाकात की। उन्होंने बाद में मीडिया को बताया कि अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को अपमानित किया और उनके साथ उत्पीड़ित नागरिकों की तरह व्यवहार किया।
पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ कई जिलों में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।
और ADMK मंत्री डिंडुगल श्रीनिवासन जिन्होंने एक अनुसूचित जाति के लड़के को अपनी चप्पल निकालने के लिए मजबूर किया।
टिप्पणियाँ
मोहन एस.आर.
मारन और बालू को क्यों बख्शा जाना चाहिए? व्यक्ति / उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। इस तरह दादागिरी नहीं करनी है।
रवि नारायणन
TN में कई न्यायाधीश DMK नियुक्तियां हैं। आगे मारन और बालू के पास फैसलों को प्रभावित करने के लिए टन पैसा है। अगर मारन अभी भी अवैध टेलीफोन एक्सचेंज में नहीं पकड़े गए हैं, तो ये उनके लिए जुझोबॉइज हैं। एमके से शुरू होने वाला पूरा परिवार टीएन पर एक परजीवी है। पूरे देश में क्षेत्रीय जातिवादी दलों के पास केवल अपने स्वयं के परिवार के सदस्यों की सेवा करने के लिए अपने राजनीतिक दल हैं। वे कम से कम अपनी जाति के सामान्य सदस्यों के बारे में भी परेशान हैं।
श्याम एस
लेकिन क्यों? धीरूद्रगल मुनेत्र कालगम न्यायपालिका को नियंत्रित कर रहा है ।।
“हम अकेले जातिवादी, सांप्रदायिक और समर्थक-पूंजीवादी भाजपा को चुनौती दे सकते हैं और लोकतांत्रिक संस्थानों (मोदी) के मर्डरर द्वारा बनाए गए फर्जी ईवीएम / वीवीपीएटी से छेड़छाड़ करके मास्टर कुंजी की पिटाई कर सकते हैं और राउडी राक्षस स्वयं सेवक (आरएसएस) की ओर से चुनाव जीते। बेने इज़राइल के विदेशियों को अपनी माँ के मांस खाने वालों के साथ, प्रबुद्ध भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना चाहिए, डंडे, गुलाम और बूट चाटने वाले चमचा, चेल्सा, क्योंकि वे दूर से नियंत्रित हैं!
फासीवादी शासन के चंगुल से देश को आज़ाद कराने के लिए तैयार हो जाइए।
हम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, बाबासाहेब डॉ। भीमराव अंबेडकर के लगातार संघर्ष और अतुलनीय बलिदान के कारण भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम हैं। लेकिन जाति-पूर्व की सरकारों ने हमारे लोगों के लाभ के लिए इन अधिकारों को लागू नहीं किया। परिणामस्वरूप, संविधान के प्रावधानों के बावजूद, हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पहले की तरह सबसे खराब रही। इसलिए, बाबासाहेब ने हमें एक राजनीतिक मंच और एक नेतृत्व के तहत एकजुट होकर सरकार बनाने की वकालत की। इस दिशा में, उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान भारत की रिपब्लिकन पार्टी शुरू करने पर विचार किया। लेकिन, शायद, वह नहीं जानता था कि अपनी योजनाओं को अमल में लाने से पहले ही वह इतनी जल्दी मर जाएगा। वह उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता था जो बाद में मानवर कांशी राम साहेब द्वारा पूरा किया गया था।
गैर-राजनीतिक मार्ग: जब मानवर कांशी राम साहब ने अम्बेडकरवादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया, तो यह आंदोलन लगभग विलुप्त हो गया। लोग आंदोलन के बारे में लगभग भूल गए थे। कांशी राम साहेब ने अम्बेडकरवादी आंदोलन की विफलता का कारण बनने वाली स्थितियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि बाबासाहेब के अधिकांश अनुयायी आंदोलन से बाहर थे। उन्होंने उन कारणों की जांच शुरू कर दी जिसके कारण बाबासाहेब अम्बेडकर की मृत्यु के बाद आंदोलन बंद हो गया। उन्होंने गहन अध्ययन के बाद यह समझा कि अंबेडकरवादी आंदोलन की विफलता बहुजन समाज के बीच ‘गैर-राजनीतिक मार्गों’ की कमी के कारण हुई थी और इसलिए, उन्होंने ‘गैर-खरीददार’ बनाने के लिए गैर-राजनीतिक मार्गों को मजबूत करने का निर्णय लिया। नेतृत्व ‘। उन्होंने महसूस किया कि केवल मजबूत गैर-राजनीतिक मार्गों के साथ समाज purcha गैर-खरीददार ’मिशनरी नेताओं का उत्पादन करेगा। इस प्रकार उन्होंने शिक्षित कर्मचारियों और युवाओं को तैयार करके समाज के गैर-राजनीतिक मार्ग तैयार करने का निर्णय लिया। बहुजन समाज पार्टी शुरू करने से पहले, उन्होंने SCAM / ST / OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच से शिक्षित कर्मचारियों और युवाओं को तैयार करने के लिए BAMCEF और DS-4 की शुरुआत की। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा बहुजन समाज के गैर-राजनीतिक मार्गों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया।
बाबासाहेब डॉ। अम्बेडकर के सपने के अनुसार, मानवर कांशी राम साहेब ने 14 अप्रैल, 1984 को बहुजन समाज पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ किया। हम, अपने पूर्वजों के नक्शेकदम पर चलते हुए और मानवर कांशी राम साहेब के मार्गदर्शन में, हमारे देश को बनाने में सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व में चार बार की सरकार। परिणामस्वरूप, हम उत्तर प्रदेश में अपने लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हैं। हम अपने लोगों के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम हैं। हम अपने पूर्वजों के सम्मान में स्मारक, प्रतिमा और पार्क बनाने में भी सक्षम हैं। लेकिन हम दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो सके। परिणामस्वरूप, हमारे लोगों के खिलाफ अत्याचार बेरोकटोक जारी है। गरीबों का शोषण समाप्त नहीं हुआ है।
सहारनपुर में भाजपा की शरारत: यह समझा जाना चाहिए कि बसपा ही एकमात्र है जो भाजपा शासकों के आरएसएस के एजेंडे को चुनौती दे रही है। चाहे वह हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की मौत हो, गुजरात के ऊना में एससी / एसटी के खिलाफ हमला, मद्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हो या दादरी में मुस्लिमों का दमन हो, बसपा ने राज्यसभा में जोरदार विरोध किया और उन्हें बेनकाब किया। इसलिए, बीजेपी के नेता बसपा की आवाज को हवा देने की योजना बना रहे थे। वे बसपा को अन्य समुदायों से अलग करने और बसपा को केवल एससी / एसटी तक सीमित करने की योजना बना रहे हैं। यही कारण है कि वे सहारनपुर में SC / ST और जाट समुदाय के बीच टकराव पैदा करने में कामयाब रहे। वे अपनी साजिश में SC / ST संगठन का उपयोग करने में भी सक्षम हैं। बसपा ने सहारनपुर झड़पों के पीछे भाजपा के खेल-योजना को स्पष्ट रूप से समझा है। बसपा ने संसद में उन्हें बेनकाब करने का फैसला किया। जब सुश्री मायावती ने 18 जुलाई, 2017 को राज्यसभा में सहारनपुर मुद्दे पर बोलने का नोटिस दिया, तो उन्हें डर था कि उनकी शरारतें उजागर हो जाएंगी और इसलिए उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी। यहां तक कि मंत्री भी उनके भाषण को रोकने के लिए कोरस में शामिल हुए। वह लोगों की आकांक्षाओं को आवाज देने और उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए संसद में गईं। सहारनपुर में सब्बीरपुर का मुद्दा बहुत गंभीर है जिसमें एक अनुसूचित जाति की मौत हो गई, कई अन्य घायल हो गए और उनके घर जला दिए गए। अगर उसे अपने पीड़ित लोगों के साथ न्याय करने और उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होने दिया गया, तो उसे संसद में क्यों रहना चाहिए? भाजपा के लोग उसे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वह बाबासाहेब की बेटी और कांशीराम साहेब की शिष्या होने के नाते किसी के द्वारा चुप नहीं रह सकतीं। उन्होंने 1951 में बाबासाहेब अंबेडकर के रूप में मेरी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने राज्यसभा सीट छोड़ने के बाद पूरे देश का दौरा करने का फैसला किया है ताकि वे अपने लोगों को तैयार कर सकें और हर राज्य में अपने आंदोलन को मजबूत बना सकें। हमारी सरकार बनाकर शोषण का।
आंदोलन की सफलता में विश्वास है:
बीएसपी बिना किसी अन्य पार्टी के आधार पर अपने दम पर कामयाबी हासिल करेगी। वास्तव में, केवल बसपा ही जातिवादी, सांप्रदायिक और समर्थक पूंजीवादी भाजपा को चुनौती और हरा सकती है। बसपा के अलावा किसी अन्य दल को भाजपा को चुनौती देने का दृढ़ संकल्प और नैतिकता नहीं मिली है। उन्हें हमारे आंदोलन की सफलता में विश्वास है।
बसपा के पूर्वजों को बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाबासाहेब अम्बेडकर और मनौवर कांशी रामजी को न तो निराशा हुई और न ही वे तब हतोत्साहित हुए जब उन्हें गंभीर चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। बेहेनजी सुश्री मायावती को देखें। क्या तुमने कभी मुझे निराश, उदास और निराश देखा है? हर कठिन परिस्थिति ने उसे कठिन बना दिया है और उसे अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए बनाया है। उसने अकेले ही आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसने हमेशा अपने काम का आनंद लिया। सभी को बहुत आनंद के साथ काम करना चाहिए। यह मत सोचो कि सफलता खुशी लाती है। दूसरी ओर यह वह खुशी है जो हमें सफलता दिलाती है। सभी को हमारे संघर्षों को बड़े उत्सव और आनंद के साथ ले जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति बहुत महत्वपूर्ण और निराशाजनक लग सकती है। लेकिन इस स्थिति को हमारे दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से लाभ में बदल सकता है।
एनआरआई, सीएए, एनपीआर के माध्यम से चितपावन प्रबुद्ध भारत के आदिवासी मुसलमानों को अलग करना चाहता था। लेकिन यह केवल SC / ST को अलग करना था। अब COVID-19 उनके लिए सभी राज्यों, जिलों और यहां तक कि घरों में लक्ष्मण रेखा खींचकर मेन स्ट्रीम से धार्मिक अल्पसंख्यकों, SC / STs / OBC को अलग-थलग करने के लिए उनके लिए आसान हो गया है। अलग-थलग हैं।
ప్రజల నుండి అందుకున్న ప్రాతినిధ్యాలను సమర్పించడానికి మే 13 న మారన్, బాలూ ప్రధాన కార్యదర్శి కె షణ్ముగం కలిశారు. ఆ అధికారి ప్రతినిధి బృందాన్ని అవమానించారని, వారిని అణగారిన పౌరులలా చూశారని వారు తరువాత మీడియాకు చెప్పారు.
మాజీ జిల్లా మంత్రులపై పలు జిల్లాల్లో పలు ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి మరియు ఎఫ్ఐఆర్లు కూడా నమోదయ్యాయి.
మరియు ADMK మంత్రి దిండుగల్ శ్రీనివాసన్ షెడ్యూల్డ్ కుల బాలుడిని తన చప్పల్స్ తొలగించమని బలవంతం చేశాడు.
వ్యాఖ్యలు
మోహన్ ఎస్.ఆర్
మారన్ & బాలును ఎందుకు తప్పించాలి? ఉన్నత పదవిలో ఉన్న / ఉన్న వ్యక్తి సమాజానికి మంచి ఉదాహరణగా ఉండాలి. దాదాగిరి ఇలా చేయకూడదు.
రవి నారాయణన్
టిఎన్లోని చాలా మంది న్యాయమూర్తులు డిఎంకె నియామకాలు. ఇంకా మారన్ మరియు బాలు నిర్ణయాలు ప్రభావితం చేయడానికి టన్నుల డబ్బును కలిగి ఉన్నారు. మారన్ ఇప్పటికీ అక్రమ టెలిఫోన్ ఎక్స్ఛేంజిలో చిక్కుకోకపోతే, ఇవి అతనికి జూజూబీలు. MK నుండి ప్రారంభమయ్యే మొత్తం కుటుంబం TN లో పరాన్నజీవి. దేశవ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ కులత పార్టీలు తమ రాజకీయ పార్టీలను కలిగి ఉన్నాయి, వారి స్వంత కుటుంబ సభ్యులకు సేవ చేయడానికి మాత్రమే. వారు తమ సొంత కుల సాధారణ సభ్యుల గురించి కూడా కనీసం బాధపడరు.
శ్యామ్ ఎస్
కానీ ఎందుకు? ధీరుదర్గల్ మున్నేట కలగం న్యాయవ్యవస్థను నియంత్రిస్తోంది ..
“మోసపూరిత EVM లు / VVPAT లను దెబ్బతీసి, రౌడీ రక్షా స్వయం సేవకులు (RSS) తరపున ఎన్నికలలో గెలిచి మాస్టర్ కీని గబ్బిలించిన తరువాత ప్రజాస్వామ్య సంస్థల హంతకుడు (మోడీ) నేతృత్వంలోని కుల, మత, పెట్టుబడిదారీ అనుకూల బిజెపిని మనం మాత్రమే సవాలు చేయవచ్చు మరియు ఓడించగలము. బెనె ఇజ్రాయెల్ నుండి వచ్చిన విదేశీయులు తమ తల్లి మాంసం తినేవారు, స్టూజెస్, బానిసలు మరియు బూట్ లిక్కర్లు, చమ్చాస్, చెలాస్ తో రిమోట్గా నియంత్రించబడుతున్నందున ప్రభుభారత్ ను విడిచిపెట్టవలసి వస్తుంది!
ఫాసిస్ట్ పాలన బారి నుండి దేశాన్ని విముక్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ యొక్క నిరంతర పోరాటం మరియు సాటిలేని త్యాగం వల్ల మనం, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు మరియు మతపరమైన మైనారిటీలు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం హామీ ఇచ్చిన మన హక్కులను పొందగలుగుతున్నాము. కానీ కుల-పక్షపాత ప్రభుత్వాలు ఈ హక్కులను మన ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం అమలు చేయలేదు. ఫలితంగా, రాజ్యాంగ నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, మన సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటిలా చెత్తగా ఉంది. అందువల్ల, ఒక రాజకీయ వేదిక మరియు ఒక నాయకత్వంలో ఐక్యమై మన స్వంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని బాబాసాహెబ్ మాకు సూచించారు. ఈ దిశలో, అతను తన జీవిత కాలంలో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాను ప్రారంభించాలని ఆలోచించాడు. అతను తన ప్రణాళికలను అమలులోకి తీసుకురాకముందే ఇంత త్వరగా చనిపోతాడని అతనికి తెలియదు. అతను మన్యావర్ కాన్షి రామ్ సాహెబ్ చేత పూర్తి చేయబడిన పనిని పూర్తి చేయలేకపోయాడు.
రాజకీయేతర మార్గాలు: మన్యావర్ కాన్షి రామ్ సాహెబ్ అంబేద్కరైట్ ఉద్యమాన్ని పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, ఉద్యమం దాదాపు అంతరించిపోయింది. ప్రజలు ఉద్యమం గురించి దాదాపు మరచిపోయారు. అంబేద్కరైట్ ఉద్యమం విఫలం కావడానికి కారణమైన పరిస్థితుల గురించి కాన్షి రామ్ సాహెబ్ లోతైన అధ్యయనం చేశారు. బాబాసాహెబ్ అనుచరులు చాలా మంది ఉద్యమానికి దూరంగా ఉన్నారని ఆయన చూశారు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మరణం తరువాత ఉద్యమం నిలిపివేయడానికి కారణమైన కారణాలను ఆయన పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. బహుజన్ సమాజ్లో ‘రాజకీయేతర మార్గాలు’ లేకపోవడం వల్ల అంబేద్కరైట్ ఉద్యమం విఫలమైందని, అందువల్ల, ‘కొనుగోలు చేయలేనివి’ సృష్టించడానికి రాజకీయేతర మార్గాలను బలోపేతం చేయాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. నాయకత్వం ‘. బలమైన రాజకీయేతర మార్గాలున్న సమాజం మాత్రమే ‘కొనుగోలు చేయలేని’ మిషనరీ నాయకులను ఉత్పత్తి చేస్తుందని ఆయన గ్రహించారు. ఆ విధంగా విద్యావంతులైన ఉద్యోగులు, యువకులను సిద్ధం చేయడం ద్వారా సమాజంలోని రాజకీయేతర మార్గాలను సిద్ధం చేయాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని ప్రారంభించడానికి ముందు, ఎస్సీ / ఎస్టీ / ఓబిసిలు మరియు మతపరమైన మైనారిటీల నుండి విద్యావంతులైన ఉద్యోగులు మరియు యువకులను సిద్ధం చేయడానికి అతను BAMCEF మరియు DS-4 ను ప్రారంభించాడు. బహుజన్ సమాజ్ యొక్క రాజకీయేతర మార్గాలను బలోపేతం చేయడానికి అతను తన జీవితంలో ఉత్తమ భాగాన్ని కేటాయించాడు.
బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ కలలుగన్నట్లుగా, మన్యావర్ కాన్షి రామ్ సాహెబ్ ఏప్రిల్ 14, 1984 న రాజకీయ పార్టీని, అంటే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని ప్రారంభించారు. మన పూర్వీకుల అడుగుజాడలను అనుసరించి, మన్యావర్ కాన్షి రామ్ సాహెబ్ యొక్క మార్గదర్శకత్వం ద్వారా, మన ఏర్పాటు చేయగలము గతంలో ఉత్తర ప్రదేశ్లో నాలుగుసార్లు సొంత ప్రభుత్వం. ఫలితంగా, మేము ఉత్తర ప్రదేశ్లోని మన ప్రజల సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచగలుగుతున్నాము. మేము మా ప్రజల రాజ్యాంగ హక్కులను పొందగలుగుతున్నాము. మన పూర్వీకుల గౌరవార్థం స్మారక చిహ్నాలు, విగ్రహాలు మరియు ఉద్యానవనాలు కూడా నిర్మించగలుగుతున్నాము. కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో మన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో మేము విజయం సాధించలేకపోయాము. ఫలితంగా, మా ప్రజలపై దారుణాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతున్నాయి. పేదల దోపిడీ అంతం కాలేదు.
సహారాన్పూర్లో బిజెపి దుర్మార్గం: బిజెపి పాలకుల ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాను సవాలు చేస్తున్నది బిఎస్పి మాత్రమే అని అర్థం చేసుకోవాలి. హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయంలో రోహిత్ వేముల మరణం, గుజరాత్ ఉనాలో ఎస్సీ / ఎస్టీలపై దాడి, మధ్యప్రదేశ్ యొక్క వ్యాపం కుంభకోణం లేదా దాద్రిలో ముస్లింలను హతమార్చడం వంటివి కావచ్చు, బిఎస్పి వారిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది మరియు రాజ్యసభలో బహిర్గతం చేసింది. అందువల్ల, బిజెపి గొంతును ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయడానికి బిజెపి నాయకులు ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు. బీఎస్పీని ఇతర వర్గాల నుంచి వేరుచేయాలని, బీఎస్పీని ఎస్సీ / ఎస్టీలకు మాత్రమే పరిమితం చేయాలని వారు యోచిస్తున్నారు. అందుకే సహారాన్పూర్లో ఎస్సీ / ఎస్టీలు, జాట్ వర్గాల మధ్య ఘర్షణలు సృష్టించగలిగారు. వారు తమ కుట్రలో ఎస్సీ / ఎస్టీ సంస్థను కూడా ఉపయోగించుకోగలుగుతారు. సహారాన్పూర్ ఘర్షణల వెనుక బిజెపి ఆట ప్రణాళికను బిఎస్పి స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంది. వాటిని పార్లమెంటులో బహిర్గతం చేయాలని బీఎస్పీ నిర్ణయించింది. జూలై 18, 2017 న రాజ్యసభలో సహారన్పూర్ సమస్యపై మాట్లాడటానికి ఎంఎస్ మాయావతి నోటీసు ఇచ్చినప్పుడు, వారి అల్లర్లు బయటపడతాయని వారు భయపడ్డారు, అందువల్ల వారు నన్ను మాట్లాడటానికి అనుమతించలేదు. ఆమె ప్రసంగాన్ని నివారించడానికి మంత్రులు కూడా కోరస్ లో చేరారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు స్వరం ఇవ్వడానికి మరియు వారి కష్టాలకు పరిష్కారాలను కనుగొనటానికి ఆమె పార్లమెంటుకు వెళ్ళింది. సహారన్పూర్ లోని సబ్బీర్పూర్ సమస్య చాలా తీవ్రమైనది, ఇందులో షెడ్యూల్డ్ కులం చంపబడింది, అనేక మంది గాయపడ్డారు మరియు వారి ఇళ్ళు కాలిపోయాయి. ఆమె బాధిత ప్రజలకు న్యాయం చేయడానికి అనుమతించకపోతే మరియు వారిని రక్షించలేకపోతే, ఆమె పార్లమెంటులో ఎందుకు ఉండాలి? ఆమెను మౌనంగా ఉంచడానికి బిజెపి ప్రజలు ప్రయత్నించవచ్చు. కానీ ఆమె, బాబాసాహెబ్ కుమార్తె మరియు కాన్షి రామ్ సాహెబ్ శిష్యురాలు కావడం వల్ల ఎవరూ నిశ్శబ్దం చేయలేరు. 1951 లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చేసినట్లు నా రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయాలని ఆమె నిర్ణయించుకుంది. రాజ్యసభ స్థానాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత, తన ప్రజలను సిద్ధం చేయడానికి మొత్తం దేశంలో పర్యటించాలని మరియు అన్ని రాష్ట్రాలకు ముగింపు పలకడానికి ప్రతి రాష్ట్రంలో మన ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయాలని ఆమె నిర్ణయించింది. మా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా దోపిడీ.
ఉద్యమం విజయవంతం కావడంలో విశ్వాసం కలిగి ఉండండి:
మరే పార్టీని బట్టి బిఎస్పి తమ సొంత బలం మీద విజయం సాధిస్తుంది. వాస్తవానికి, కుల, మత, పెట్టుబడిదారీ అనుకూల బిజెపిని బిఎస్పి మాత్రమే సవాలు చేయగలదు మరియు ఓడించగలదు. బిఎస్పి తప్ప, మరే పార్టీకి బిజెపిని సవాలు చేయాలనే సంకల్పం, నైతికత లభించలేదు. మా ఉద్యమం విజయంపై వారికి నమ్మకం ఉంది.
బిఎస్పి యొక్క పూర్వీకులు చాలా కఠినమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు, కాని వారు హృదయాన్ని కోల్పోలేదు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మరియు మన్యావర్ కాన్షి రాంజీ నిరాశ చెందలేదు లేదా తీవ్రమైన సవాళ్లను మరియు ఎదురుదెబ్బలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు వారు నిరుత్సాహపడలేదు. బెహెంజీ ఎంఎస్ మాయావతి చూడండి. నన్ను నిరాశ, విచారం మరియు నిరాశను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? ప్రతి కఠినమైన పరిస్థితి ఆమెను కఠినతరం చేసింది మరియు ఎక్కువ దృ with నిశ్చయంతో ముందుకు సాగేలా చేసింది. ఆమె ఒంటరిగా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళింది. ఆమె ఎప్పుడూ తన పనిని ఆస్వాదించింది. అందరూ ఎంతో ఆనందంతో పనిచేయాలి. విజయం ఆనందాన్ని ఇస్తుందని అనుకోకండి. మరోవైపు ఆనందం మనకు విజయాన్ని తెస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ మన పోరాటాలను గొప్ప వేడుక మరియు ఆనందంతో మోయాలి. ప్రస్తుత పరిస్థితి చాలా క్లిష్టమైనది మరియు నిరుత్సాహపరుస్తుంది. కానీ మన దృ mination నిశ్చయం మరియు కృషి ద్వారా ఈ పరిస్థితిని ప్రయోజనానికి మార్చగలదు.
ఎన్ఆర్ఐ, సిఎఎ, ఎన్పిఆర్ ద్వారా చిట్పావన్ ప్రభుభారత్ యొక్క ఆదిమ ముస్లింలను వేరుచేయాలని కోరుకున్నారు. కానీ అది ఎస్సీ / ఎస్టీలను వేరుచేయడం మాత్రమే. అన్ని రాష్ట్రాలు, జిల్లాలు మరియు గృహాలలో కూడా లక్ష్మణ రేఖను గీయడం ద్వారా ప్రధాన ప్రవాహం నుండి వేరుచేయడానికి, మతపరమైన మైనారిటీలు, ఎస్సీ / ఎస్టీలు / ఓబిసిలను ఇప్పుడు కోవిడ్ -19 సులభతరం చేసింది.కానీ ఇజ్రాయెల్ నుండి వచ్చిన విదేశీయులు రౌడీ / రాక్షస స్వయం యొక్క చిత్పావన్ బ్రాహ్మణులు వేరుచేయబడతాయి.
മെയ് 13 ന് മാരനും ബാലുവും ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ഷൺമുഖത്തെ സന്ദർശിച്ച് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രാതിനിധ്യം സമർപ്പിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഘത്തെ അപമാനിക്കുകയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പൗരന്മാരെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയതെന്നും അവർ പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ നിരവധി പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എ.ഡി.എം.കെ മന്ത്രി ദിന്ദുഗൽ ശ്രീനിവാസനും ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ജാതി ബാലനെ തന്റെ ചാപ്പലുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചു.
അഭിപ്രായങ്ങൾ
മോഹൻ എസ്
മാരനെയും ബാലുവിനെയും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള / പദവിയിലുള്ള വ്യക്തി സമൂഹത്തിന് ഒരു നല്ല മാതൃക കാണിക്കണം. ഇതുപോലെ ദാദഗിരി ചെയ്യരുത്.
രവി നാരായണൻ
ടിഎനിലെ നിരവധി ജഡ്ജിമാർ ഡിഎംകെ നിയമിച്ചവരാണ്. തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ മാരനും ബാലുവിനും ധാരാളം പണമുണ്ട്. മാരൻ ഇപ്പോഴും അനധികൃത ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇവ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂജൂബികളാണ്. എംകെയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബവും ടിഎനിലെ ഒരു പരാന്നഭോജിയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രാദേശിക ജാതീയ പാർട്ടികൾക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉള്ളത് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ സേവിക്കാൻ മാത്രമാണ്. സ്വന്തം ജാതി സാധാരണ അംഗങ്ങളെപ്പോലും അവർ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
ശ്യാം എസ്
പക്ഷെ എന്തിന്? ധീറുദർഗൽ മുന്നേട്ട കലകം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ..
തട്ടിപ്പ് ഇവിഎമ്മുകൾ / വിവിപിടികളെ തകർത്ത് മാസ്റ്റർ കീയെ ചൂഷണം ചെയ്ത ശേഷം ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൊലപാതകിയുടെ (മോദി) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജാതി, സാമുദായിക, മുതലാളിത്ത അനുകൂല ബിജെപിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ബെന ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള വിദേശികൾ, സ്വന്തം അമ്മയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ, സ്റ്റൂജുകൾ, അടിമകൾ, ബൂട്ട് നിക്കറുകൾ, ചാംചാസ്, ചേലകൾ എന്നിവരോടൊപ്പം വിദൂരമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ പ്രഭാ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ നിർബന്ധിതരാകണം!
ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുക.
ബാബാസാഹേബ് ഡോ. ഭീംറാവു അംബേദ്കറുടെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടവും സമാനതകളില്ലാത്ത ത്യാഗവും മൂലം പട്ടികജാതിക്കാർ, പട്ടികവർഗക്കാർ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ജാതി-മുൻവിധിയോടെയുള്ള സർക്കാരുകൾ ഈ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി നടപ്പാക്കിയില്ല. തൽഫലമായി, ഭരണഘടനയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നമ്മുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തെപ്പോലെ മോശമായി തുടർന്നു. അതിനാൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ വേദിയിലും ഒരു നേതൃത്വത്തിലും ഐക്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ സ്വന്തമായി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ബാബാസാഹേബ് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. ഈ ദിശയിൽ, തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ, തന്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ താൻ ഇത്രയും നേരത്തെ മരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് മന്യവർ കൻഷി രാം സാഹിബ് പൂർത്തിയാക്കിയ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
രാഷ്ട്രീയേതര വഴികൾ: അംബേദ്കറൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ മന്യവർ കൻഷി റാം സാഹിബ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ്ട് വംശനാശം സംഭവിച്ചു. പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഏറെക്കുറെ മറന്നിരുന്നു. അംബേദ്കറൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് കാൻഷി റാം സാഹിബ് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം നടത്തി. ബാബാസാഹേബിന്റെ അനുയായികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുറത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് പ്രസ്ഥാനം നിർത്തലാക്കാൻ കാരണമായ കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. സമഗ്രമായ പഠനത്തിന് ശേഷം, ബഹുജൻ സമാജിൽ ‘രാഷ്ട്രീയേതര വഴികളുടെ’ അഭാവമാണ് അംബേദ്കറൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി, അതിനാൽ, വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയേതര വഴികൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. നേതൃത്വം ‘. ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയേതര വഴികളുള്ള സമൂഹം മാത്രമേ ‘വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത’ മിഷനറി നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ജീവനക്കാരെയും യുവാക്കളെയും തയ്യാറാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയേതര വഴികൾ തയ്യാറാക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എസ്സി / എസ്ടി / ഒബിസി, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരായ ജീവനക്കാരെയും യുവാക്കളെയും സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം BAMCEF, DS-4 എന്നിവ ആരംഭിച്ചു. ബഹുജൻ സമാജിന്റെ രാഷ്ട്രീയേതര വഴികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മികച്ച ഭാഗം ചെലവഴിച്ചു.
ബാബാസാഹേബ് ഡോ. അംബേദ്കർ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ, മാന്യവർ കൻഷി രാം സാഹിബ് 1984 ഏപ്രിൽ 14 ന് ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചു. നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് മാന്യവർ കാൻഷി റാം സാഹിബിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വഴി നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും. മുമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നാല് തവണ സ്വന്തം സർക്കാർ. തൽഫലമായി, ഉത്തർപ്രദേശിലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ നേടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം സ്മാരകങ്ങളും പ്രതിമകളും പാർക്കുകളും നിർമ്മിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. തൽഫലമായി, നമ്മുടെ ജനതയ്ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ദരിദ്രരുടെ ചൂഷണം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.
സഹാറൻപൂരിലെ ബിജെപി തെറ്റ്: ബിജെപി ഭരണാധികാരികളുടെ ആർഎസ്എസ് അജണ്ടയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ബിഎസ്പി മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രോഹിത് വെമുലയുടെ മരണം, ഗുജറാത്തിലെ ഉനയിലെ എസ്സി / എസ്ടികൾക്കെതിരായ ആക്രമണം, മധ്യപ്രദേശിലെ വ്യാപം അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ ദാദ്രിയിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കൽ എന്നിവയൊക്കെയാണെങ്കിലും ബിഎസ്പി അവരെ ശക്തമായി എതിർത്തു. അതിനാൽ ബി.എസ്.പിയുടെ ശബ്ദത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ നടത്തിയിരുന്നു. മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിഎസ്പിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും ബിഎസ്പിയെ എസ്സി / എസ്ടിയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താനും അവർ പദ്ധതിയിടുന്നു. അതിനാലാണ് സഹാറൻപൂരിലെ പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗക്കാരും ജാട്ട് സമൂഹവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അവരുടെ ഗൂ cy ാലോചനയിൽ ഒരു എസ്സി / എസ്ടി സംഘടന ഉപയോഗിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. സഹാറൻപൂർ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നിൽ ബിജെപിയുടെ ഗെയിം പ്ലാൻ ബിഎസ്പി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ പാർലമെന്റിൽ തുറന്നുകാട്ടാൻ ബിഎസ്പി തീരുമാനിച്ചു. 2017 ജൂലൈ 18 ന് രാജ്യസഭയിൽ സഹാറൻപൂർ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രീമതി മായാവതി നോട്ടീസ് നൽകിയപ്പോൾ, അവരുടെ കുഴപ്പം വെളിപ്പെടുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു, അതിനാൽ അവർ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. മന്ത്രിമാർ പോലും അവളുടെ പ്രസംഗം തടയാൻ കോറസിൽ ചേർന്നു. ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകാനും അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും അവർ പാർലമെന്റിൽ പോയി. സഹാറൻപൂരിലെ സബ്ബീർപൂരിലെ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്, അതിൽ ഒരു പട്ടികജാതിക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും അവരുടെ വീടുകൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് നീതി പുലർത്താൻ അവരെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പാർലമെന്റിൽ തുടരേണ്ടത്? അവളെ നിശബ്ദരാക്കാൻ ബിജെപി ആളുകൾ ശ്രമിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, ബാബാസാഹേബിന്റെ മകളും കാൻഷി റാം സാഹിബിന്റെ ശിഷ്യനുമായ അവൾക്ക് ആരെയും നിശബ്ദരാക്കാൻ കഴിയില്ല. 1951 ൽ ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ രാജ്യസഭാംഗം രാജിവയ്ക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. രാജ്യസഭാ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം, തന്റെ ജനങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പര്യടനം നടത്താനും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ചൂഷണത്തിന്റെ.
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തുക:
മറ്റേതൊരു പാർട്ടിയേയും ആശ്രയിക്കാതെ ബിഎസ്പി സ്വന്തം ശക്തിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, ജാതി, സാമുദായിക, മുതലാളിത്ത അനുകൂല ബിജെപിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും ബിഎസ്പിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ബിഎസ്പിയെക്കൂടാതെ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും ബിജെപിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ദൃ mination നിശ്ചയവും ധാർമ്മികതയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്.
ബിഎസ്പിയുടെ പൂർവ്വികർ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കടുത്ത വെല്ലുവിളികളും തിരിച്ചടികളും നേരിടുമ്പോൾ ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറും മന്യവർ കൻഷി റാംജിയും നിരാശരായിരുന്നില്ല. ബെഹൻജി എംഎസ് മായാവതിയെ നോക്കൂ. എന്നെ നിരാശനും സങ്കടവും നിരാശയും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളും അവളെ കൂടുതൽ കഠിനമാക്കുകയും കൂടുതൽ ദൃ .നിശ്ചയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറ്റം നടത്തി. അവൾ എപ്പോഴും അവളുടെ ജോലി ആസ്വദിച്ചു. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. വിജയം സന്തോഷം നൽകുന്നുവെന്ന് കരുതരുത്. മറുവശത്ത് സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളെ വലിയ ആഘോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടി വഹിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരവും വിഷാദകരവുമാണെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൃ mination നിശ്ചയവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയെ നേട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും.
എൻആർഐ, സിഎഎ, എൻപിആർ എന്നിവയിലൂടെ പ്രഭുപാരതയിലെ ആദിവാസികളായ മുസ്ലിംകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ചിറ്റ്പവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ, പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലകളിലും വീടുകളിലും ലക്ഷ്മൺ രേഖ വരച്ചുകൊണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്താനും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, എസ്സി / എസ്ടി / ഒബിസി എന്നിവരെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് -19 ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബെനി ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള വിദേശികൾ റ ow ഡി / രാക്ഷസ സ്വയം ഒറ്റപ്പെട്ടു.
13 مئی کو ، مارن اور بالو نے چیف سکریٹری کے شان شمگم سے ملاقات کی تاکہ لوگوں سے موصولہ نمائندگی پیش کریں۔ بعد میں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اہلکار نے وفد کی تذلیل کی ہے اور ان کے ساتھ مظلوم شہریوں کی طرح سلوک کیا ہے۔
سابقہ مرکزی وزرا کے خلاف کئی اضلاع میں متعدد شکایات درج کی گئیں اور ایف آئی آر بھی درج کی گئیں۔
اور اے ڈی ایم کے وزیر ڈنڈوگل سرینواسن نے بھی ، جس نے شیڈولڈ ذات کے لڑکے کو اپنے چپلوں کو ہٹانے پر مجبور کیا۔
تبصرے
موہن ایس آر
مارن اور بلو کو کیوں بچایا جائے؟ اعلی عہدے پر فائز فرد کو معاشرے کے لئے ایک اچھی مثال قائم کرنا چاہئے۔ اس طرح دادگیری نہ کرنا۔
راوی نارائنن
ٹی این میں بہت سارے جج ڈی ایم کے تقرریاں کرتے ہیں۔ مزید مارن اور بلو کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لئے ٹن رقم ہے۔ اگر مارن غیر قانونی ٹیلیفون ایکسچینج میں اب بھی نہیں پکڑا جاتا ہے تو ، یہ اس کے لئے جوجوبیس ہیں۔ ایم کے سے شروع ہونے والا پورا خاندان ٹی این پر ایک پرجیوی ہے۔ ملک بھر کی علاقائی ذات پرست جماعتوں کے پاس صرف اپنے ہی خاندان کے افراد کی خدمت کے لئے اپنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ وہ اپنی ذات کے عام ممبروں کے بارے میں بھی کم سے کم پریشان ہیں۔
شیام ایس
لیکن کیوں؟ دھیردرگل منیترا کالام عدلیہ کو کنٹرول کررہے ہیں ..
“ہم اکیلے ذات پرست ، فرقہ وارانہ اور سرمایہ دارانہ حامی بی جے پی کو چیلنج اور شکست دے سکتے ہیں۔ بینی اسرائیل کے غیر ملکی جن کو دور دراز سے کنٹرول ہونے کے ساتھ ہی اپنی ماں کا گوشت کھانے والے ، کٹھ پتلی ، غلام اور بوٹ چاٹنے والے ، چمچا ، چیلاس کے ساتھ پربھارتھ بھارت چھوڑنے پر مجبور ہونا چاہئے!
ملک کو فاشسٹ حکمرانی کے چنگل سے آزاد کرانے کے لئے تیار ہوجائیں۔
ہم ، شیڈیولڈ ذاتیں ، درج فہرست قبائل ، دیگر پسماندہ طبقات اور مذہبی اقلیتیں ، باباصاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی لازوال جدوجہد اور بے مثال قربانی کے سبب آئین ہند کے تحت ہمارے حقوق کی ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہیں۔ لیکن ذات پات کے متعصبانہ حکومتوں نے ہمارے عوام کے مفاد کے لئے ان حقوق پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں ، آئین کی دفعات کے باوجود ، ہماری معاشرتی اور معاشی حالت پہلے کی طرح بدترین رہی۔ لہذا ، باباصاحب نے ایک سیاسی پلیٹ فارم اورایک قیادت کے تحت متحد ہوکر خود ہی حکومت بنانے کی وکالت کی۔ اس سمت میں ، انہوں نے اپنی زندگی کے دوران ہندوستان کی ریپبلکن پارٹی کے آغاز پر غور کیا۔ لیکن ، شاید ، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی اتنی جلدی مر جائے گا۔ وہ یہ کام پورا نہیں کرسکا جو بعد میں منور کنشی رام صاحب نے مکمل کیا تھا۔
غیر سیاسی راستے: جب منورور کانشی رام صاحب نے امبیڈکر کی تحریک کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تحریک تقریبا معدوم ہوگئ تھی۔ لوگ اس تحریک کے بارے میں تقریبا forgotten بھول گئے تھے۔ کانشی رام صاحب نے ان حالات کا گہرا مطالعہ کیا جس کی وجہ سے امبیڈکرائٹ تحریک کی ناکامی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ باباصاحب کے بیشتر پیروکار اس تحریک سے باہر ہیں۔ انہوں نے ان وجوہات کی تحقیقات شروع کیں جس کی وجہ سے بابا ساہت امبیڈکر کی موت کے بعد تحریک منقطع ہوگئی۔ انہوں نے ، مکمل مطالعے کے بعد ، سمجھا کہ امبیڈکر کی تحریک کی ناکامی بہوجن سماج کے درمیان ‘غیر سیاسی راستوں’ کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے ، لہذا ، انہوں نے غیر خریداری کے قابل بنانے کے لئے غیر سیاسی راستوں کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا قیادت ‘۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اتنا ہی مضبوط معاشرتی راستہ رکھنے والا معاشرہ ہی ‘غیر خریداری کے قابل’ مشنری رہنما پیدا کرے گا۔ اس طرح اس نے تعلیم یافتہ ملازمین اور جوانوں کو تیار کرکے معاشرے کے غیر سیاسی راستے تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہوجن سماج پارٹی کا آغاز کرنے سے پہلے ، انہوں نے ایس سی / ایس ٹی / او بی سی اور مذہبی اقلیتوں میں سے تعلیم یافتہ ملازمین اور نوجوانوں کو تیار کرنے کے لئے بی اے ایم سی ای ایف اور ڈی ایس 4 4 شروع کیا۔ انہوں نے بہوجن سماج کے غیر سیاسی راستوں کو مضبوط بنانے کے لئے اپنی زندگی کا بہترین حصہ وقف کیا۔
جیسا کہ باباصاحب ڈاکٹر امبیڈکر نے دیکھا تھا ، منورور کانشی رامصاحب نے 14 اپریل ، 1984 کو بہوجن سماج پارٹی یعنی سیاسی جماعت کا آغاز کیا ، ہم اپنے آباواجداد کے نقش قدم پر چل کر اور منور کانشی رام صاحب کی رہنمائی کرکے ، ہماری تشکیل کرنے میں کامیاب ہیں ماضی میں اتر پردیش میں چار بار اپنی حکومت بنائیں۔ نتیجہ کے طور پر ، ہم اتر پردیش میں اپنے لوگوں کی معاشرتی اور معاشی حالت کو بہتر بنانے کے قابل ہیں۔ ہم اپنے عوام کے آئینی حقوق کو محفوظ بنانے کے اہل ہیں۔ ہم اپنے آباؤ اجداد کے اعزاز میں یادگاریں ، مجسمے اور پارکس بھی تعمیر کرنے کے اہل ہیں۔ لیکن ہم دوسری ریاستوں میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوسکے۔ نتیجہ کے طور پر ، ہمارے عوام پر مظالم بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ غریبوں کی استحصال ختم نہیں ہوا۔
سہارنپور میں بی جے پی کا فساد: یہ سمجھنا ہے کہ بی ایس پی ہی وہ ہے جو بی جے پی حکمرانوں کے آر ایس ایس کے ایجنڈے کو چیلنج کررہی ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی میں روہت ویمولا کی موت ہو ، گجرات کے انaا میں ایس سی / ایس ٹی کے خلاف حملہ ہو ، مدیا پردیش کے ویاپام اسکینڈل ہو یا دادری میں مسلمانوں کا سرقہ ، بی ایس پی نے اس کی سخت مخالفت کی اور راجیہ سبھا میں ان کا انکشاف کیا۔ لہذا ، بی جے پی قائدین بی ایس پی کی آواز کو گلا گھونٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ بی ایس پی کو دوسری جماعتوں سے الگ کرنے اور بی ایس پی کو صرف ایس سی / ایس ٹی تک محدود کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ سہارنپور میں ایس سی / ایس ٹی اور جاٹ برادری کے مابین جھڑپیں کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ وہ اپنی سازش میں ایس سی / ایس ٹی تنظیم کو استعمال کرنے کے بھی اہل ہیں۔ بی جے پی نے سہارنپور جھڑپوں کے پیچھے بی جے پی کے گیم پلان کو واضح طور پر سمجھا ہے۔ بی ایس پی نے انہیں پارلیمنٹ میں بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب محترمہ مایاوتی نے 18 جولائی 2017 کو راجیہ سبھا میں سہارنپور کے معاملے پر تقریر کرنے کا نوٹس دیا تھا ، تو انہیں ڈر تھا کہ ان کی شرارت بے نقاب ہوجائے گی اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں تک کہ وزراء بھی اس کی تقریر کو روکنے کے لئے کورس میں شامل ہوئے۔ وہ لوگوں کی امنگوں کو آواز دینے اور ان کی پریشانیوں کے ازالے کے ل Parliament پارلیمنٹ میں گئیں۔ سہارنپور میں صبیر پور کا معاملہ بہت سنگین نوعیت کا ہے جس میں ایک شیڈول ذات کا قتل ، متعدد زخمی اور ان کے مکانات جلا دیئے گئے تھے۔ اگر اسے اپنے غمزدہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ ان کا تحفظ نہیں کرسکتی ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں کیوں رہیں؟ بی جے پی کے لوگ اسے خاموش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ، باباصاحب کی بیٹی اور کانشی رام صاحب کی شاگردی ہونے کی وجہ سے ، کسی کو خاموش نہیں کرسکتی ہیں۔ انہوں نے میری راجیہ سبھا ممبرشپ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا جس طرح باباسا امبیڈکر نے 1951 میں کیا تھا۔ انہوں نے راجیہ سبھا کی نشست چھوڑنے کے بعد ، اپنے عوام کو تیار کرنے اور ہر ریاست میں ہر طرح کے خاتمے کے لئے ہماری تحریک کو مضبوط بنانے کے لئے پورے ملک کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری حکومت تشکیل دے کر استحصال کا۔
تحریک کی کامیابی پر یقین رکھیں:
بی ایس پی کسی بھی دوسری پارٹی پر انحصار کیے بغیر اپنی طاقت پر کامیابی حاصل کرے گی۔ در حقیقت ، صرف بی ایس پی ہی ذات پز ، فرقہ وارانہ اور سرمایہ دارانہ حامی بی جے پی کو چیلنج اور شکست دے سکتی ہے۔ بی ایس پی کے علاوہ کسی اور پارٹی کو بی جے پی کو چیلنج کرنے کا عزم اور اخلاقیات نہیں مل پائے ہیں۔ انہیں ہماری تحریک کی کامیابی پر اعتماد ہے۔
بی ایس پی کے آباؤ اجداد نے بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کیا تھا ، لیکن ان کا دل نہیں ہارتا تھا۔ باباصاحب امبیڈکر اور منور کنشی رام جی نہ تو مایوس ہوئے اور نہ ہی ان کی حوصلہ شکنی ہوئی جب انہیں سخت چیلنجوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہینجی محترمہ مایاوتی کو دیکھو۔ کیا آپ نے کبھی مجھے مایوس ، غمگین اور مایوس دیکھا ہے؟ ہر سخت صورتحال نے اسے مزید مشکل بنا دیا ہے اور اسے بڑے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس نے اس تحریک کو تنہا ہی آگے بڑھایا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ ہر ایک کو بڑی خوشی کے ساتھ کام کرنا چاہئے۔ یہ مت سوچئے کہ کامیابی سے خوشی ملتی ہے۔ دوسری طرف یہ خوشی ہے جو ہمیں کامیابی دیتی ہے۔ ہر ایک کو بڑی جدوجہد اور خوشی کے ساتھ اپنی جدوجہد کرنی ہوگی۔ موجودہ صورتحال بہت نازک اور افسردہ کن لگ سکتی ہے۔ لیکن ہمارے عزم اور محنت سے اس صورتحال کو فائدہ میں بدل سکتا ہے۔
این آر آئی ، سی اے اے ، این پی آر کے توسط سے یہ چٹپوان پروبھدھارتھ کے مغربی مسلمانوں کو الگ تھلگ رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ صرف ایس سی / ایس ٹی کو الگ کرنا تھا۔ اب کوویڈ 19 ان تمام ریاستوں ، اضلاع اور یہاں تک کہ گھروں میں لکشمن لکھا کھینچ کر مذہبی اقلیتوں ، ایس سی / ایس ٹی / او بی سی کو مرکزی دھارے سے الگ تھلگ کرنے کے لئے آسان ہو گیا ہے۔ لیکن راؤڈی / رکشاسہ سویم کے بنی اسرائیل کے چٹپاوان برہمنوں کے غیر ملکی الگ تھلگ ہیں۔
१ May मे रोजी मारन आणि बाळू यांनी मुख्य सचिव के. शांमुगम यांची भेट घेतली. नंतर त्यांनी माध्यमांना सांगितले की अधिका official्याने शिष्टमंडळाचा अवमान केला आहे आणि त्यांच्याशी अत्याचारी नागरिकांप्रमाणे वागणूक दिली आहे.
माजी केंद्रीय मंत्र्यांविरोधात अनेक जिल्ह्यात अनेक तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असून एफआयआरही नोंदविण्यात आल्या आहेत.
तसेच एडीएमके मंत्री दिंडुगल श्रीनिवासन यांनी अनुसूचित जाती मुलाला चप्पल काढण्यास भाग पाडले.
टिप्पण्या
मोहन एसआर
मारन व बाळू यांना का वाचवायचे? उच्च पदावर असणार्या व्यक्तीने समाजासाठी एक चांगले उदाहरण उभे केले पाहिजे. अशाप्रकारे दादागिरी करू नये.
रवी नारायणन
टीएन मधील बरेच न्यायाधीश द्रमुकच्या नेमणुका आहेत. पुढील निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मारन आणि बाळू यांच्याकडे खूप पैसे आहेत. जर अद्याप मारन बेकायदेशीर टेलिफोन एक्सचेंजमध्ये पकडला गेला नाही तर हे त्यांच्यासाठी जुजबी आहेत. एमकेपासून सुरू होणारे संपूर्ण कुटुंब टीएनवर एक परजीवी आहे. देशभरातील प्रादेशिक जातीवादी पक्षांकडे फक्त त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांची सेवा करण्यासाठी राजकीय पक्ष आहेत. अगदी त्यांच्या स्वतःच्या जातीच्या सामान्य सदस्यांविषयीदेखील त्यांना त्रास आहे.
श्याम एस
पण का? धिरुदरगल मुन्नेत्र कलगम न्यायपालिकेवर नियंत्रण ठेवत आहेत ..
“आम्ही एकट्या जातीवादी, जातीयवादी आणि भांडवलशाही भाजपाला पराभूत करू आणि लोकशाही संस्थांच्या मर्डर (मोदी) च्या नेतृत्वाखालील फसवणूकी ईव्हीएम / व्हीव्हीपीएटींमध्ये छेडछाड करुन मास्टर की चाबक केला आणि राउडी रक्षा स्वयंसेवक (आरएसएस) च्या वतीने निवडणुका जिंकल्या. बेन इस्त्राईलमधील परदेशी लोक ज्यांना त्यांच्या आईचे मांस खाणारे, चोर, गुलाम व बूट चाकरी, चामचास, चेलस यांच्यासह प्रबुद्ध भारत सोडण्यास भाग पाडले गेले पाहिजे कारण ते दूरस्थपणे नियंत्रित आहेत!
देशाला फॅसिस्ट राजवटीच्या तावडीतून मुक्त करण्यासाठी सज्ज व्हा.
बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या अखंड संघर्ष व अतुलनीय बलिदानांमुळे आम्ही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत हमी मिळालेले आमचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यास सक्षम आहोत. परंतु जाती-पक्षपाती सरकारांनी आपल्या लोकांच्या हितासाठी हे अधिकार लागू केले नाहीत. परिणामी घटनेतील तरतुदी असूनही आपली सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती पूर्वीसारखीच वाईट राहिली. म्हणूनच, एका राजकीय व्यासपीठावर आणि एका नेतृत्वाखाली एकत्रित होऊन स्वबळावर सरकार स्थापनेसाठी बाबासाहेबांनी अॅड. या दिशेने त्यांनी आपल्या जीवनकाळात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सुरू करण्याचा विचार केला. परंतु, त्याच्या योजना अंमलात आणण्यापूर्वीच, इतक्या लवकर मरण येईल हे त्याला माहित नव्हते. पुढे मानवर कांशीराम साहेबांनी पूर्ण केलेले काम त्यांना पूर्ण करता आले नाही.
अराजकीय मार्ग: जेव्हा अस्मानीय चळवळ पुन्हा चालू करण्याचा निर्णय मनावर कांशीराम साहेबांनी घेतला तेव्हा ते आंदोलन जवळजवळ नामशेष झाले. लोक चळवळीबद्दल जवळजवळ विसरले होते. आंबेडकरी चळवळीला अपयशी ठरणा of्या परिस्थितीचा कांशीराम साहेबांनी सखोल अभ्यास केला. त्यांनी पाहिले की बाबासाहेबांचे बहुतेक अनुयायी चळवळीच्या बाहेर होते. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निधनानंतर आंदोलन थांबवले गेले यामागील कारणांची त्यांनी चौकशी सुरू केली. आंबेडकरी चळवळीतील अपयश बहुजन समाजात ‘अराजकीय मार्ग’ नसल्यामुळे झाले आणि म्हणूनच ‘गैर-खरेदी करण्यायोग्य’ तयार करण्यासाठी त्यांनी राजकीय-मार्गांना बळकट करण्याचे ठरविले, याचा सखोल अभ्यास केल्यावर त्यांना समजले नेतृत्व ‘. त्याला हे समजले की केवळ मजबूत राजनैतिक मार्ग असलेला समाजच ‘नॉन-खरेदी करण्यायोग्य’ मिशनरी नेते तयार करेल. अशाप्रकारे त्यांनी सुशिक्षित कर्मचारी आणि तरुणांना एकत्रित करून समाजातील अराजकीय मार्ग तयार करण्याचे ठरविले. बहुजन समाज पार्टी सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी एससी / एसटी / ओबीसी आणि धार्मिक अल्पसंख्याकातील सुशिक्षित कर्मचारी आणि तरुणांना तयार करण्यासाठी बीएएमसीईएफ आणि डीएस -4 सुरू केले. बहुजन समाजातील अराजकीय मार्गांना बळकट करण्यासाठी त्यांनी आपल्या आयुष्यातील सर्वोत्तम भाग व्यतीत केला.
बाबासाहेब डॉ. आंबेडकरांनी स्वप्नात पाहिलेल्या मान्यावर कांशीराम साहेबांनी १ April एप्रिल १ 1984 on 1984 रोजी बहुजन समाज पार्टी नावाचा राजकीय पक्ष सुरू केला. आम्ही आपल्या पूर्वजांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून आणि मानवर कांशीराम साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची स्थापना करण्यास सक्षम आहोत. यापूर्वी उत्तर प्रदेशात चार वेळा स्वत: चे सरकार होते. याचा परिणाम म्हणून आम्ही उत्तर प्रदेशातील आपल्या लोकांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास सक्षम आहोत. आम्ही आमच्या लोकांचे घटनात्मक हक्क सुरक्षित करण्यास सक्षम आहोत. आम्ही आमच्या पूर्वजांच्या सन्मानार्थ स्मारके, पुतळे आणि उद्याने तयार करण्यास सक्षम आहोत. परंतु अन्य राज्यात आपले सरकार स्थापन करण्यात आम्हाला यश आले नाही. याचा परिणाम म्हणजे आपल्या लोकांवर अत्याचार बिनदिक्कत सुरू आहेत. गरिबांचे शोषण संपलेले नाही.
सहारनपुरात भाजपाची गैरसोय: हे समजून घ्यावे लागेल की, बसप हे एकमेव असे लोक आहेत जे भाजपा सत्ताधार्यांच्या संघाच्या अजेंडाला आव्हान देतात. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुलाचे मरण असो, गुजरातमधील उना मधील अनुसूचित जाति / जमातींवरील हल्ले असो वा मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा असो वा दादरीतील मुस्लिमांना लाच द्यायला बसपाने तीव्र विरोध दर्शविला आणि राज्यसभेत त्यांचा पर्दाफाश केला. त्यामुळे बसपचा आवाज दाबून टाकण्याच्या विचारात भाजप नेते जोरदार हल्ला करीत होते. ते इतर समुदायांमधून बीएसपी वेगळ्या करण्याचे आणि बसपाला फक्त अनुसूचित जाती / जमातीपुरते मर्यादित ठेवण्याचा विचार करीत आहेत. म्हणूनच त्यांनी सहारनपूरमधील एससी / एसटी आणि जाट समाज यांच्यात संघर्ष सुरू केला. ते त्यांच्या षड्यंत्रात एससी / एसटी संस्थेचा वापर करण्यास सक्षम आहेत. सहारनपूर चकमकीमागील भाजपची गेम-प्लॅन बसपाला स्पष्टपणे समजली आहे. बसपने संसदेत त्यांचा पर्दाफाश करण्याचा निर्णय घेतला. १ July जुलै, २०१ on रोजी राज्यसभेत सहारनपूर विषयावर बोलण्याची सुश्री मायावतींनी नोटीस दिली तेव्हा त्यांची भीती उघडकीस येईल आणि त्यांना मला बोलू दिले नाही अशी भीती त्यांना होती. तिचे भाषण रोखण्यासाठी मंत्रीही सुरात सामील झाले. लोकांच्या आकांक्षांना आवाहन देण्यासाठी व त्यांच्या विवंचनेचे निवारण करण्यासाठी ती संसदेत गेली. सहारनपुरातील सबबीरपूरचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे ज्यामध्ये अनुसूचित जातीचा मृत्यू झाला, अनेक जण जखमी झाले आणि त्यांची घरे जाळली गेली. जर तिला तिच्या पीडित लोकांवर न्याय करण्याची परवानगी नसल्यास आणि त्यांचे संरक्षण करण्यास सक्षम नसल्यास तिने संसदेत का राहावे? भाजपाचे लोक तिला शांत करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. पण ती बाबासाहेबांची मुलगी आणि कांशीराम साहेबांची शिष्य असल्याने कुणालाही शांत करू शकत नाही. १ 195 1१ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांप्रमाणेच त्यांनी माझे राज्यसभा सदस्यत्व सोडण्याचा निर्णय घेतला. राज्यसभेची जागा सोडल्यानंतर तिने आपल्या लोकांना तयार करण्यासाठी संपूर्ण देशात दौरा करण्याचा आणि सर्व प्रकारच्या संपुष्टात येण्यासाठी आमची चळवळ बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपले सरकार स्थापन करून शोषणाचे.
चळवळीच्या यशावर विश्वास ठेवा:
इतर कोणत्याही पक्षावर अवलंबून न बसता बसपाला स्वतःच्या जोरावर यश मिळवून देईल. वस्तुतः फक्त बसपाच जातीयवादी, जातीयवादी आणि भांडवलशाही भाजपला आव्हान देऊ शकते आणि पराभूत करू शकते. बसपाशिवाय अन्य कोणत्याही पक्षाला भाजपला आव्हान देण्याचा निर्धार आणि नैतिकता मिळाली नाही. आमच्या चळवळीच्या यशावर त्यांचा विश्वास आहे.
बसपच्या पूर्वजांनी बर्याच कठीण परिस्थितींचा सामना केला होता, परंतु त्यांचा पराभव पत्करावा लागला नाही. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मानवर कांशी रामजी गंभीर आव्हान आणि अडचणींना तोंड देताना निराश झाले नाहीत किंवा निराशही झाले नाहीत. बहेनजी सुश्री मायावतीकडे पहा. आपण कधीही निराश, दु: खी आणि निराश पाहिले आहे काय? प्रत्येक कठीण परिस्थितीने तिला अधिक कठोर बनवले आहे आणि अधिक दृढनिश्चयाने तिला पुढे जाण्यास भाग पाडले आहे. तिने सर्व एकट्याने आंदोलन पुढे केले. तिच्या कामाचा तिला नेहमीच आनंद होता. प्रत्येकाने मोठ्या आनंदाने कार्य केले पाहिजे. असे समजू नका की यशामुळे आनंद मिळतो. दुसरीकडे तो आनंद आहे ज्याने आपल्याला यश मिळते. प्रत्येकाने आपला संघर्ष महान उत्सव आणि आनंदाने पार पाडला पाहिजे. सध्याची परिस्थिती अत्यंत नाजूक व निराशाजनक वाटू शकते. परंतु या परिस्थितीचे आपल्या दृढ संकल्प आणि परिश्रमांनी फायद्यात रुपांतर होऊ शकते.
एनआरआय, सीएए, एनपीआरच्या माध्यमातून चितपावनला प्रबुद्ध भारतमधील आदिवासी मुस्लिमांना वेगळे करायचे होते. परंतु केवळ अनुसूचित जाती / जमाती अलग ठेवणे होते. आता कोविड -१ all ने सर्व राज्ये, जिल्हे आणि घरांमध्ये लक्ष्मण रेखा रेखाटून मुख्य प्रवाहातून धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसींना अलग ठेवण्यास सुलभ बनवले आहे. परंतु राऊडी / राक्षसा स्वयंवरच्या बेन इस्त्राईलच्या चिटपावन ब्राह्मणांना परदेशीयांनी परदेशीयांना सोडले आहे. वेगळ्या आहेत.
It was enacted when the provisions of the existing laws (such as the
Protection of Civil Rights Act 1955 and Indian Penal Code) were found to
be inadequate to check these crimes (defined as ‘atrocities’ in the
Act).[1]
Recognising the continuing gross indignities and offences against
Scheduled Castes and Tribes, the Parliament passed the ‘Scheduled Castes
and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989.
The preamble of the Act also states that the Act is:
Thus objectives of the Act clearly emphasise the intention of the
government to deliver justice to these communities through proactive
efforts to enable them to live in society with dignity and self-esteem
and without fear or violence or suppression from the dominant castes.
The practice of untouchability, in its overt and covert form was made a
cognizable and non compoundable offence, and strict punishment is
provided for any such offence.
The SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 with
stringent provisions was enacted on 9 September 1989. Section 23(1) of
the Act authorises the Central Government to frame rules for carrying
out the purpose of the Act. Drawing power from this section, the
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules of 1995 were framed.[2] The rules for the Act were notified on 31 March 1995.
The purpose of the Act was to help the social inclusion of Dalits
into Indian society, but the Act has failed to live up to its
expectations admitted by the Union Minister for Home Affairs in
parliament on 30 August 2010 (quoted below).[3].
A number of cases of misuse of this Act has been reported from
different parts of the country as mentioned in the Supreme Court verdict
of 20 March 2018. In this verdict, the Supreme Court of India banned
immediate arrest of a person accused of insulting or injuring a
Scheduled Caste/Scheduled Tribe member to protect innocents from
arbitrary arrest.
In August, 2018, the parliament of India passed the Scheduled
Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill,
2018, to bypass the ruling of the Supreme Court of India laying down
procedures for arrests under the Act. The bill inserts section 18A (1)
(a) in the 1989 Act, that says a “preliminary enquiry shall not be
required for registration of an FIR against any person.” The Bill also
inserts Section 18A (1) (b), which says “the investigating officer shall
not require approval for the arrest, if necessary, of any person
against whom an accusation of having committed an offence under this Act
has been made and no procedure, other than that provided under this Act
or the Code, shall apply.”
The act violates “basic principles of liberty and accountability” after
the amendments. According to a plea filed in the Supreme Court, “the
Supreme Court cannot remain a mute spectator to the abuse of law as we
are living in a civilised society and there were many growing instances
of misuse of this act. The new law could be used to harass citizens by
arresting them on the basis of mere allegations. The amendment excludes
Section 438 of CrPC, violates constitutional mandate under Articles 14
and 21.” The amendments rule out any provision for anticipatory bail for
a person accused of atrocities against SC/STs, notwithstanding any
court order.
The
post-Independence era was marked by frequent instances of atrocities
springing up across the country: for example, the assassination of the
young, educated Dalit leader Emmanuel Sekaran in Tamil Nadu for defying
the untouchability-based interdicts on Scheduled Castes (SCs, also
called Dalits), which resulted in the Ramanathapuram riots of 1957; the
Kilavenmani massacre of 42 Dalits in 1968 in Tamil Nadu; the gruesome
killing of Dalit Kotesu in Kanchikacherla in 1969 in Andhra Pradesh; the
killings of 10 Scheduled Tribes (STs, also called Adivasis, literally
‘first dweller’) by police in connection with a land dispute in
Indravalli in Andhra Pradesh in 1978. All such events shook the then
national leadership. Hence, under pressure from Dalit MPs, the
Government of India started monitoring atrocities against SCs from 1974,
and in the case of STs from 1981 onwards, with special focus on murder,
rape, arson and grievous hurt.
Atrocities continued to rise with ferocity and frequency – for
example, in Bihar the massacres of SCs at Belchi in 1979 and at Pipra in
1980; in Uttar Pradesh the massacre following a SC bridegroom riding on
horseback at Kafalta in 1980; in Madhya Pradesh the killing of Bacchdas
in Mandsaur district in 1982; in Bihar the killing in police firing on
15 STs at Banjhi in Sahibganj district in 1985. In all such cases, the
Indian State at both the national and state levels avoided addressing
basic contradictions, vulnerabilities and causative factors; the
treatment was mainly symptomatic and palliative instead of the required
radical solutions. Under continued pressure from Dalit MPs and political
leaders, the magnitude and gravity of the problem was finally
recognised by Prime Minister Rajiv Gandhi. In his Independence Address
on 15 August 1987, he announced that an Act would be passed, if
necessary, to check atrocities.[4]
A study conducted by the National Commission for SCs and STs in 1990 on Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes: Causes and Remedies
pointed out various causal factors for atrocities: land disputes; land
alienation; bonded labour; indebtedness; non-payment of minimum wages;
caste prejudice and practice of untouchability; political factions on
caste lines; refusal to perform traditional works such as digging burial
pits, arranging cremations, removing carcasses of dead animals and
beating drums; etc. The deep root for such atrocities is traceable to
the caste system, which “encompasses a complete ordering of social
groups on the basis of the so-called ritual purity. A person is
considered a member of the caste into which s/he is born and remains
within that caste until death….”[5]
Considered ritually impure, SCs have been physically and socially
excluded from mainstream society, denied basic resources and services,
and discriminated against in all areas of life. Accordingly, they face
various forms of exploitation, insults and violence, as well as
degrading practices of untouchability. The Scheduled Tribes were equally
exploited on grounds of not falling within the caste system but having a
distinct culture and worldview of their own. “Women belonging to these
castes and tribes bore double burden. They were exploited by caste and
gender, and were vulnerable and powerless against sexual exploitation.”[6]
Despite
the right to non-discrimination on the basis of race or caste enshrined
in Article 15 of the Indian Constitution, discrimination against SCs
and STs is pervasive. Though abolished and forbidden by Article 17, the
practice of ‘untouchability’ persists due to its systemic character.
Hence, the Indian Parliament enacted the Untouchability Offences Act
1955, which underwent amendment and renaming in 1976 to become the
Protection of Civil Rights (PCR) Act. Under this Act, ‘untouchability’
as a result of religious and social disabilities was made punishable.
However, due to legal loopholes, the levels of punishments being less
punitive as compared to those of the IPC, and the law and order
machinery being neither professionally trained nor socially inclined to
implement such social legislation, a more comprehensive and more
punitive Act was required to protect SCs and STs from violence committed
by other communities. This gave rise to the SC/ST (PoA) Act 1989.
The
basic objective and purpose of this more comprehensive and more
punitive piece of legislation was sharply enunciated when the Bill was
introduced in the Lok Sabha:
Despite various measures to improve the socio-economic conditions of
the SCs and STs, they remain vulnerable… They have in several brutal
incidents, been deprived of their life and property… Because of the
awareness created… through spread of education, etc., when they assert
their rights and resist practices of untouchability against them or
demand statutory minimum wages or refuse to do any bonded and forced
labour, the vested interests try to cow them down and terrorise them.
When the SCs and STs try to preserve their self-respect or honour of
their women, they become irritants for the dominant and the mighty…
Under the circumstances, the existing laws like the Protection of
Civil Rights Act 1955 and the normal provisions of the Indian Penal
Code have been found to be inadequate to check and deter crimes against
them committed by non-SCs and non-STs… It is considered necessary that
not only the term ‘atrocity’ should be defined, but also stringent
measures should be introduced to provide for higher punishment for
committing such atrocities. It is also proposed to enjoin on the States
and Union Territories to take specific preventive and punitive measures
to protect SCs and STs from being victimized and, where atrocities are
committed, to provide adequate relief and assistance to rehabilitate
them.[7]
The objectives of the Act, therefore, very clearly emphasise the
intention of the Indian state to deliver justice to SC/ST communities
through affirmative action in order to enable them to live in society
with dignity and self-esteem and without fear, violence or suppression
from the dominant castes.[8]
The Supreme Court of India too reiterated the significance and importance of the Act:[9]
The
provisions of SC/ST Act and Rules can be divided into three different
categories, covering a variety of issues related to atrocities against
SC/ST people and their position in society.
The salient features of the Act are
Together with the rules, it provides a framework for monitoring the
state response to the atrocities against Scheduled Castes and Scheduled
Tribes. According to the Act and Rules, there are to be monthly reports
(from the District Magistrates), quarterly review meetings at the
district level by the District Monitoring and Vigilance Committee (DVMC)
and half yearly reviews by a 25-member State Monitoring and Vigilance
Committee (SVMC) the chaired by the Chief Minister. The performance of
every Special Public Prosecutor (SPP) will also have to be reviewed by
the Director of Public Prosecutions (DPP) every quarter. Annual reports
have to be sent to the central government by 31 March every year.
The Act and Rules are a potent mechanism and precision
instruments that can be used in tandem with the Right To Information
(RTI) Act 2005 to motivate the state to hold the mandatory meetings and
enforce compliance. A Human Rights Defenders Monitoring Calendar has been developed from the Act and rules to help human rights defenders, and others to clarify the functions and duties of the monitoring authorities (the SVMC and DVMC).
The
term ‘atrocity’ was not defined until this Act was passed by the
Parliament in 1989. In legal parlance, the Act understands the term to
mean an offence punishable under sections 3(1) and 3(2).
In specific terms:
The Act lists 22 offences relating to various patterns of behaviours
inflicting criminal offences for shattering the self-respect and esteem
of SCs and STs, denial of economic, democratic and social rights,
discrimination, exploitation and abuse of the legal process, etc.[13]
Section 3 of the Act lists the criminal offences and the punishments. It contains:
These protections can be broadly divided into protection from
The common denominator of the offences is that criminal liability can
only be established if the offence is committed by a person who is not a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe against a person who belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.
For
speedy trial, Section 14 of the Act provides for a Court of Session to
be a Special Court to try offences under this Act in each district. Rule
13(i) mandates that the judge in a special court be sensitive with
right aptitude and understanding of the problems of the SCs and STs.
However, that is seldom the case. Most states have declared a
court as a ’special court’. The hitch is that they are designated courts
(as opposed to exclusive special courts) and so have to hear many other
cases too. Consequently, at any time about 80% of the cases are pending[14]—defeating the very purpose of having special courts in the first place.
Special Court Justice Ramaswamy observed in the case of State of Karnataka v. Ingale[15]
that more than seventy-five percent of the cases brought under the
SC/ST Act end in acquittal at all levels. The situation has not improved
much since 1992 according to the figures given by the 2002 Annual
Report dealing with SC/ST Act (of the Ministry of Social Justice and
Empowerment)[16]
Of the total cases filed in 2002 only 21.72% were disposed of, and, of
those, a mere 2.31% ended in conviction. The number of acquittals is 6
times more than the number of convictions and more than 70 percent of
the cases are still pending.[17]
Inaugurating a two-day annual conference of State Ministers of
Welfare/Social Justice, 8 Sept 2009, Prime Minister Singh expressed
’shock’ that the conviction rate of cases of atrocities against the
SC/STs is less than 30% against the average of 42% for all cognisable
offences under the Indian Penal Code.[18]
And in rape cases the conviction rate is just 2%.[19]
Karnataka has only eight Special courts, though 15 of 30
districts are declared ‘atrocity prone’. Overall conviction rates remain
at or below 5%. Even the few special courts seem to be biased. In 2010,
of the 101 cases disposed of in the Tumkur special court, not one was
convicted. Gulbarga, another atrocity prone district had a conviction
rate of just 2%. 7 districts had a conviction rate of 0% in 2010.[20]
According to Rule 7(1)[21]
investigation of an offence committed under the SC/ST Act cannot be
investigated by an officer not below the rank of Deputy Superintendent
of Police (DSP).
Various High Courts have set aside cases based on the above rule. [16]
The rule is to ensure that the investigations are of high quality, and
the assumption is that senior officials would not be as biased, nor as
vulnerable to other pressures, as those in the lower rungs of the police
force.
The Andhra Pradesh High Court, in D. Ramlinga Reddy v. State of AP,[22]
took the position that provisions of Rule 7 are mandatory and held that
investigation under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act has to be
carried out by only an officer not below the rank of DSP. An
investigation carried out and charge sheet filed by an incompetent
officer is more than likely to be quashed. Similarly, the Madras High
Court in M. Kathiresam v. State of Tamil Nadu[23]
held that investigation conducted by an officer other than a DSP is
improper and bad in law and proceedings based on such an investigation
are required to be quashed.
The Courts without taking into consideration the inadequacies of the
State, have been punishing SC/STs (the victims) for the same. Shri
Pravin Rashtrapal, Member of Parliament rightly pointed out that there
are insufficient officers at that level.[24] His statement is supported by the Annual Report of 2005-2006 of Ministry of Home Affairs.[25]
Of the total posts sanctioned by the government under Indian Police
Service (IPS) more than 15 percent of the posts are vacant. This
basically means that there is one IPS officer for 77,000 SC/STs.
In the case of Karnataka, there were no officers of the required
rank in three districts, as admitted by the government at the State
Vigilance and Monitoring Committee (SVMC) in September 2010.[26]
Though officers of higher rank can conduct the investigation (the Act
only says ‘at least of rank’), in practice they seldom do.
Atrocities
often take place when persons belonging to the SC ST community do not
fulfill their ‘caste functions’ by doing ritually prescribed ‘unclean’
work or break the caste boundaries such as sitting in the bus or wearing
a turban—often the preserve of the dominant castes. Atrocities are
often a form of ‘collective’ punishment for daring to have even some
semblance of non-dependence which is termed as ‘prosperous’, and the
atrocity is to bring them back into the situation of total dependence
and servitude. The state therefore has the duty to help the community
back on its feet.
In fact, a part of the reason why atrocities are committed is
economic activity. In my experience, I have seen that in some areas, the
Scheduled Caste or the Scheduled Tribe person is prosperous. My
knowledge is mostly about the Scheduled Caste, not about the Scheduled
Tribe. It is because of the economic activity, because of the
enterprise, there are areas where the Scheduled Caste people have also
become prosperous. The Scheduled Caste people are able to build brick
and stone houses. The Scheduled Caste people are able to acquire
vehicles. The Scheduled Caste people are able to dress better, send
their children to better schools. One of the reasons why atrocities take
place in those places is to cripple them economically. Every riot,
every arson case cripples them economically. Therefore, it is important
that the State must immediately rush in social and economic measures for
the rehabilitation of those who have suffered through these atrocities.[27]
The government has prescribed a schedule for compensation[28] under Rule 12.(4)) as Annexure 1 entitled Norms for Relief Amount. This is periodically updated
As
‘police’ and ‘public order’ are state subjects, primary responsibility
for prevention of atrocities and maintenance of law and order rests with
the State Governments. A responsive police administration has always
been recognized as an essential requirement in any society that seeks to
take care of its citizens. Such responsive administration is essential
for prevention of atrocities likely to be inflicted upon SCs and STs by
unscrupulous non-SC/ST elements.
Section 21(1) and (2) of SC/ST (POA) Act, 1989 stipulate that the
State Government shall take all such measures as may be necessary for
its effective implementation. However, despite the Act and Rules, the
situation has not changed much. The incidence of atrocities is actually
increasing, and the implementation of the law leaves much to be desired
as this statement of the Union Minister for Home Affairs shows:
“Madam, I must concede that the statistics do not reflect any decline
in the atrocities. On the contrary, the information compiled by the
Crime Records Bureau shows that the number of cases registered of
atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is, in
fact, on the rise. I have the numbers from 2006 to 2008, subsequent
years are being compiled. Take for example the case of the Scheduled
Castes. The number of cases of atrocities against the Scheduled Castes
registered in 2006 was 26,665. That itself is an understatement. Many of
the cases are simply not registered. In 2007, it was 29,825 and in 2008
it was 33,365. So, this clearly shows the rise in trend.
I can make one or two deductions from this.
- Firstly that there is no let up in the atrocities committed on the Scheduled Castes.
- The other inference one can make is, perhaps, because of the
pressure that is put on the State Governments by the Central Government,
by public opinion and by NGOs, now the States are showing greater
willingness to deal with the problem. Therefore, more cases are being
registered.[…]
We cannot be happy about the fact that approximately 33,000 cases are
being registered as atrocities against Scheduled Castes in one year.
What makes it even more disturbing is that while so many cases are
registered, the conviction rate hovers around 30%. What makes it doubly
painful is that there is rise in atrocities, but when you try to
prosecute and convict, the conviction rate is only 30%. It was 28%,
31.4% and 32%. Not only are acquittals very high; pendency is about 80%.[…]
I am afraid that the disposal of the cases is low; the rate of
conviction is low. Therefore, it is fair to conclude that the feeling
amongst the Scheduled Castes and the Schedule Tribes that all these laws
and all these statements, all these pronouncements have really not
brought any relief to them. That feeling is running high and I cannot
but say that feeling is justified.”[14] (p143,144 of the printed text).
23 States have set up SC/ST Protection Cells. Nodal Officers have been appointed in 28 States.[3]
Though the Act and rules are stringent, it is not a deterrent, as
the Minister for Home Affairs P Chidambaram admitted in the Lok Sabha,
referring to the Central Committee monitoring the implementation of the
Act:
A committee under the Chairmanship of the Minister of Social Justice
was set up after the SCs and STs (PoA), 1989 was passed. That Committee
has met, so far, 10 times. The situation in 25 States and 4 Union
Territories were reviewed. That committee has expressed that the most
important areas of concern are the following five:
- firstly, the high rate of acquittal;
- secondly, the high rate of pendency of cases and very low rate of disposal;
- thirdly, inadequate use of the preventive provisions of the Act,
while the punitive provisions are invoked and FIR is registered,
preventive provisions are rarely invoked;- fourthly, that the committees and other mechanisms provided in the Act have virtually not been put to use; and fifthly,
- the Act itself may not be deterrent, perhaps it is not being as deterrent as we thought it could be.[14]
Going
through the Indian judicial system is degrading for any Dalit because
of the still existing biases of the court judges. One example is the
conduct of an Allahabad High Court judge who had his chambers “purified”
with water from the ‘ganga jal’ because a Dalit judge had previously
sat in that chamber before him.[29]
Another example is the case of State of Karnataka v. Ingale.[15]
The State of Karnataka had charged five individuals with violating the
SC/ST Act. At trial, four witnesses testified that the defendants had
threatened Dalits with a gun to stop them from taking water from a well.
The defendants told the Dalits that they had no right to take water,
because they were `untouchables’. The trial judge convicted all of the
defendants. On appeal, the Additional Sessions judge confirmed the
conviction of three defendants but acquitted two. On further appeal to
the High Court, the judge acquitted all the defendants after rejecting
testimony of the four Dalit witnesses. The Dalits finally got relief
from the Supreme Court.
Perhaps the most important bias (re implementation of this Act)
is that there is little done to prevent atrocities. Most of the reports
are of what is done after an atrocity has been committed. Few states
have preventive measures in place. The ‘relief’ provided is a pittance
and the confidence of the community is seldom rebuilt.
For some, the low conviction rates are evidence of misuse of the
Act by the SCs and STs to threaten and blackmail other communities.
Actual data on such misuse is not available. However, the acquittal
rates are abnormally high, as acknowledged by the prime minister and
home minister (quoted above). There is also a high rate of FIRs rejected
as being ‘false’ by the police, with 10% of the total cases
investigated in 2016 being closed as ‘false’.[30]
In Karnataka the rejection rate at the police station level (the ‘B’
report that classifies a case as false) was 77% of total cases disposed
off in 2009[31]—so much so that it became a topic for discussion in the SVMC.[32]
This narrative of ‘false cases’ and misuse of the Act also found voice in the March 2018 decision of the Supreme Court in Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra & Anr.
In addition to questioning Section 18 of the Act, which prohibits grant
of anticipatory bail for offences committed under the Act, the court
laid down guidelines, substantially diluting the provisions of the Act.[33]
The court granted additional powers to the investigating officer to
conduct a preliminary inquiry before lodging a complaint. Further,
written permission of the appointing authority for all public officials
and of the District Superintendent of Police for other persons is
required before a complaint is registered.[34][35]
The
legal regime is fraught with contradictions. While the legal text is
explicit in seeking remedies, the implementation of the text appears to
evade actual performance. Laws and legal processes are not
self-executing; they depend on the administrative structure and the
judiciary with the anticipation that the social attitudes are driven by
notions of equity, social justice and fair play.[36]
However, the increasingly indifferent responses of those involved in
the implementation of laws protecting the weak, the oppressed and the
socially disadvantaged have persisted over the years and the system has
failed to provide for self-correction. The problem is that the victims
of atrocities suffer not only bodily and mental pain but also feelings
of insecurity and social avoidance which is not present for the victims
of other crimes. If the judge delegated to protect them shows
indifference, it further aggravates their already vulnerable position.
According to the preamble of the SC/ST Act, it is an Act to prevent
the commission of offences of atrocities against SC/STS, to provide for
Special Courts for the trial of such offences and for the relief and
rehabilitation of the victims of such offences. The Madhya Pradesh High
Court also had the same view and observed in the case of Dr. Ram Krishna
Balothia v. Union of India[37]
that the entire scheme of the SC/ST Act is to provide protection to the
members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to provide for
Special Court and speedy trial of the offences. The Act contains
affirmative measures to weed out the root cause of atrocities, which has
denied SCs and STs basic civil rights.
The Act has addressed the problem the regarding the dispensation of
justice, but what it failed to deal with is the problem of
‘rehabilitation’. There is mention of rehabilitation under Section
21(2)(iii), but there are no provision addressing the same. As it has
been stated earlier that victims of atrocities are on a different level
when compared to victims of other crimes, hence there should be special
provision for the same. According to the report submitted by the
National Commission for Review and Working of the Constitution,[38]
victims of atrocities and their families should be provided with full
financial and any other support to make them economically self-reliant
without their having to seek wage employment from their very oppressors
or classes of oppressors. Also it would be the duty of the state to
immediately take over the educational needs of the children of such
victims and provide for the cost of their food and maintenance.
SCs and STs constitute 68% of the total rural population.
According to the 1991 agricultural census a large number of SCs and STs
are marginal farmers compared to the other sections of the society and
because of this the number of cultivators are going down. In other
words, the landlessness is increasing at a faster rate among SCs and
STs. At the same time, the number of SC and ST workers as agricultural
labourer is increasing at a faster rate when compared to other sections
of the society. This basically implies that after losing their land
holdings, SC and ST cultivators are becoming agriculture labourers. Loss
of land, on the one hand, is caused by atrocities making them more
vulnerable. This in turn fuels and promotes continuance of atrocities
and untouchability.
Marginalisation is one of the worst forms of oppression.[citation needed]
It expels a whole category of people from useful participation in the
society and therefore potentially subjected to material deprivation and
this could even lead to extermination. Moreover, this leads to the state
of powerlessness which perhaps is best described negatively; the
powerless lack authority, status and a sense of self.[39] Moreover, every right has three types of duties[citation needed]—duty to
Though the SC/ST Act does cover these duties, and its implementation
is admittedly uneven, it is found wanting most in the third: duty to aid
the deprived. One possible reason could be that the State has to work
through its officials who are drawn from the same oppressive social
strata. Though the Act does mention that officers and other staff
appointed in an area prone to atrocity shall have the right aptitude and
understanding of the problems of the SCs and STs (Rule 13(1))
in practice, these officials often collude with their caste brethren
and even file counter-cases against the victims or their family members.[40]
This means, in addition to the perpetrators getting away with the
original crime, free to further intimidate the victims, the victims are
left helpless—denied the government compensation and assistance to
rebuild their life. They have to go back to the same perpetrator caste
for their livelihood or daily wage labour. Hence, it is necessary to
make the SCs and STs self-dependent.
The
statement of object and reason of the SC/ST Act clearly reveals that
the Act, in its letter and spirit, desires that Dalits lead a dignified
life. However, even after 16 years of its existence in the statute book,
it has not shown its desired effect.
The majority of the beneficiaries of this Act are unaware of the
legitimate claims of leading a dignified way of life or are unwilling to
enforce it intensively. Even the Police, prosecutors and judicial
officers are unaware of this Act as was pointed out by Calcutta High
Court in the case of M.C. Prasannan v. State of West Bengal.[41]
Misapplication of the Act by police and the courts aggravates the problem ultimately leads to acquittals.[42]
Social
and economic boycott and blackmail are widespread. In view of the fact
that the main perpetrators of the crime sometimes co-opt a few SC/STs
with them and take advantage of local differences among the SC/STs and
sometimes they promote and engineer crimes but get them executed by some
members of SC/STs, the Act should be suitably amended to bring such
crimes and atrocities within the purview of the definition of atrocities
under the Act.[38]
Likewise, the Special Courts established under Section 14 of the
Act are required to follow the committal procedure under Cr.P.C. Such an
interpretation prevents the speedy trial envisaged under the Act. The
absence of adequate special courts has resulted in slow disposal of
atrocity cases and a huge backlog.
Under
constitutional provisions, a caste or tribe is notified with reference
to a State or Union territory. Hence a person born in state/UT gets
certificate of SC/ST if his/her father belongs to specified caste/tribe
in that state as SC/ST. On migration to another state, they lose their
SC/ST status for affirmative actions, i.e. benefit of admission in
educational institutes, reservation in government employment etc. but the protection accorded under this Act stays.[citation needed]
Once a person is notified as SC/ST in any state/UT, they are protected
under the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 throughout
the country, irrespective of whether the particular caste or tribe is
notified in the state/UT where the offence is committed.
Legal aid is available for all victims regardless of financial status. For all others legal aid depends on the financial status.
Comprehensive tools have been developed to monitor the implementation of the Act for each case, and at the district and state levels.
Many civil society organisations (CSOs) started using this Act to
provide some relief to the victims almost immediately. A few Dalit and
human rights organizations took to monitoring violence against the
SC&ST communities, documenting them, publicizing them and also
monitoring the use of the Act in dealing with these crimes. One of the
first to monitor the implementation of this Act was Sakshi in Andhra Pradesh.
The full monitoring of the Act by CSOs is a later phenomenon[43]
and has not matured in that civil society reports on implementation of
the Act (shadow reports to the ones mandated by the Act section 21(4))
are yet to be done.
Annual reports by Citizen’s monitoring committees have been done in Karnataka for 2009 (English), 2010 (English and Kannada) and a combined report for 2011 and 2012 (in English and Kannada(with monitoring tools))
auditing the performance of the State, including the bureaucracy,
judicial system, police and monitoring mechanisms (DVMCs and SVMC).
However, atrocities in the state still continue to rise, and convictions
remain low.
Some
organizations also used the provisions of the Public Interest
Litigations (PIL) to demand better implementation under the Act at High
Court level and National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) in the Supreme Court of India.
On
the 20th anniversary of its enactment, CSOs came together from across
the country to review its implementation and formed the National
Coalition for Strengthening SC & ST Prevention of Atrocities Act Dr
Sirivella Prasad as its National Convener. This coalition took stock of
the implementation of the Act in a “report card”,[44]
analysed the lacunae and suggested a set of amendments for improving
the implementation. State specific “fact sheets” were also made
available for Madhya Pradesh[45] and Bihar.[46]
Many important areas such as social and economic boycotts,
causing hurt, destruction of property, defining the SC communities to
include those who profess a religion other than Hinduism, Sikhism,
Buddhism, and better monitoring mechanisms were identified.[citation needed]
Many organisations continue to monitor the implementation of the Act, and bring out state level reports.
The Amendment Ordinance 2014
was signed by the president on 4 March 2014 and came into force
immediately. Since it was an ordinance, and was not ratified by (the
next) parliament within six (6) months it lapsed. It was then referred
back to the cabinet.
This
Act was passed to replace the ordinance of 2014. The bill was
introduced in parliament on 7 July 2014 and referred to the standing
committee on 17 July 2014. Subsequently, it was passed by the Lok Sabha
on 4 August 2015[47] and then by the Rajya Sabha in December of that year.[48]
It is virtually the same as the ordinance, with a few changes to improve efficiency.[citation needed]
The key features of the Amendment Act of 2015 are
Addition of following new category of offences to the existing 19 punishable offences. In addition to the 19 offences listed in the Act, following new offences proposed. To cite a few: tonsuring of head, moustache, or similar acts which are derogatory to the dignity of Dalits and Adivasis; garlanding with chappals; denying access to irrigation facilities or forest rights ; dispose or carry human or animal carcasses, or to dig graves; using or permitting manual scavenging; dedicating Dalit women as devadasi; abusing in caste name; perpetrating witchcraft atrocities; imposing social or economic boycott; preventing Dalit and Adivasi candidates filing of nomination to contest elections; hurting the modesty of Dalit/Adivasi woman by removing her garments; forcing to leave house, village or residence; defiling objects sacred to SCs and STs; touching a women or uses words, acts or gestures of a sexual nature against women.
Addition of IPC offences attracting committed against Dalits or Adivasis as punishable offences under the POA Act. Presently, only those offences listed in IPC as attracting punishment of 10 years or more and committed on Dalits/ Adivasis are accepted as offences falling under the POA Act. A number of commonly committed offences (hurt, grievous hurt, intimidation, kidnapping etc.) are excluded from the Act. This provides loopholes for the perpetrators of crime to escape from being punished for these commonly committed crimes. Therefore, a Schedule of list of IPC offences is provided in the amended act.
Establishment of Exclusive Special Courts and Special Public Prosecutors to exclusively try the offences falling under the POA Act to enable speedy and expeditious disposal of cases. Presently, Special Courts and Public Prosecutors also deal with other cases besides atrocity cases. Consequently, cases are kept pending for long time. Thus victims are denied justice or speedy justice. Establishment of an Exclusive Special Court for one or more districts and Exclusive Public Prosecutor is proposed;
Power of Exclusive Courts to take cognizance of offence and completion of trial in 2 months. Courts so established or specified shall have power to directly take cognizance of offences under this Act and the trial shall, as far as possible, be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet.
Addition of chapter on the ‘Rights of Victims and Witnesses’. As of now, the Act recognizes a few rights of the victims and witnesses. This is insufficient. Therefore, many other essential rights are covered so as to impose duty and responsibility upon the State for making arrangements for the protection of victims, their dependants and witnesses against any kind of intimidation, coercion or inducement or violence or threats of violence.
Defining clearly the term ‘wilful negligence’ of public servants at all levels, starting from the registration of complaint, and covering aspects of dereliction of duty under this Act. Section 4 of the present Act does not clearly define what constitutes ‘wilful negligence’ of public servants. Hence, ‘wilful negligence’ is defined by listing specific transgressions of law: for example, police officers not putting down accurately in writing the victim’s complaint; not reading out to the victims what has been recorded prior to getting their signature; not registering FIR under the Act; not registering it under appropriate sections of the Act; etc.
Addition of presumption to the offences –If the accused was acquainted with the victim or his family, the court will presume that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim unless proved otherwise.
১৩ ই মে, জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপস্থাপনা জমা দেওয়ার জন্য মারান ও বালু মুখ্যসচিব কে শানমুগমের সাথে দেখা করেছিলেন। পরে তারা গণমাধ্যমকে বলেছিল যে এই প্রতিনিধি দলটি অবমাননা করেছে এবং নিপীড়িত নাগরিকের মতো আচরণ করেছে।
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি জেলায় বিভিন্ন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং এফআইআরও নথিভুক্ত করা হয়েছে।
এবং এডিএমকে মন্ত্রী দিন্দুগাল শ্রীনীবাসন যিনি একটি তফসিলি বর্ণের ছেলেকে তাঁর চ্যাপেলগুলি সরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিলেন।
মন্তব্য
মোহন এসআর
মারান ও বালুকে কেন রেহাই দেওয়া উচিত? উচ্চ পদে থাকা ব্যক্তিদের সমাজের জন্য একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করা উচিত। এভাবে দাদাগিরি করবেন না।
রবি নারায়ণন
টিএন-তে অনেক বিচারক ডিএমকে নিয়োগপ্রাপ্ত। আরও মারণ এবং বালুর সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবিত করার জন্য টন অর্থ রয়েছে। মারান যদি এখনও অবৈধ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ধরা না পড়ে, তবে এগুলি তাঁর পক্ষে জুজুবিস। এমকে থেকে শুরু করা পুরো পরিবার টিএন-তে পরজীবী। সারা দেশে আঞ্চলিক বর্ণবাদী দলগুলির কেবল তাদের পরিবারের সদস্যদের সেবা করার জন্য তাদের রাজনৈতিক দল রয়েছে। তারা স্ব স্ব জাতের সাধারণ সদস্যদের সম্পর্কেও বিরক্ত হন।
শ্যাম এস
কিন্তু কেন? ধিরুদারগল মুন্নেত্র কলগম বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে ..
“আমরা একাই বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং পুঁজিবাদী সমর্থক বিজেপিকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মার্ডার দ্বারা পরিচালিত (মোদী) নেতৃত্বাধীন জালিয়াতি ইভিএম / ভিভিপ্যাটগুলিতে টেম্পল করে মাস্টার কী দখল করার পরে এবং রাউদি রাক্ষস স্বয়াম সেবকদের (আরএসএস) পক্ষে নির্বাচনে জিততে পারি। বেন ইস্রায়েলের বিদেশীরা যারা দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তাদের নিজের মা’র মাংস খাওয়া-দাওয়া, দাস এবং বুট লিকার, চামচাস, চেলাসহ প্রবুদ্ধ ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হবে!
ফ্যাসিবাদী শাসনের খপ্পর থেকে দেশকে মুক্ত করতে প্রস্তুত হন।
আমরা, তফশিলী জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বাবাसाहेब সাহেব ডাঃ ভীমরও আম্বেদকরের অবিরাম সংগ্রাম ও অবিরাম ত্যাগের কারণে ভারতের সংবিধানের আওতাধীন আমাদের অধিকারগুলি সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছি। তবে বর্ণ-পূর্বসংশ্লিষ্ট সরকারগুলি আমাদের জনগণের সুবিধার্থে এই অধিকারগুলি কার্যকর করে নি। ফলস্বরূপ, সংবিধানের বিধান থাকা সত্ত্বেও আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আগের মতোই খারাপ ছিল। তাই, বাবসাহেব একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এবং একটি নেতৃত্বের অধীনে unitedক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের নিজস্বভাবে সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই দিক থেকে, তিনি তাঁর জীবনকালীন সময়ে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া চালু করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তবে তিনি সম্ভবত জানেন না যে তিনি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার আগেই এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন। তিনি যে কাজটি পরে মনাওয়ার কাঞ্চি রাম সাহেব দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল তা শেষ করতে পারেন নি।
অরাজনৈতিক পথ: মোনাওয়ার কাঞ্চি রাম সাহেব যখন আম্বেদকবাদী আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন এই আন্দোলনটি প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল। মানুষ এই আন্দোলনটি প্রায় ভুলে গিয়েছিল। কাঙ্কি রাম সাহেব যে পরিস্থিতিতে যে আম্বেদকরতাবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়েছিল সে সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, বাবসাহেবের বেশিরভাগ অনুসারী আন্দোলনের বাইরে ছিলেন। তিনি সেই কারণগুলির তদন্ত শুরু করেছিলেন যা বাবাসাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুর পরে আন্দোলন বন্ধ করে দেয়। তিনি, পুরোপুরি অধ্যয়ন করার পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে বহুজন সমাজের মধ্যে ‘অরাজনৈতিক পথের অভাবের কারণেই আম্বেদকর আন্দোলনের ব্যর্থতা ঘটেছে এবং তাই তিনি অ-ক্রয়যোগ্য’ তৈরি করার জন্য অরাজনৈতিক পথকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নেতৃত্ব ‘। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবল শক্তিশালী অরাজনৈতিক পথের সমাজই ‘অ-ক্রয়যোগ্য’ মিশনারি নেতাদের উত্পাদন করবে। এভাবে তিনি শিক্ষিত কর্মচারী ও যুবকদের প্রস্তুত করে সমাজের অরাজনৈতিক পথ প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বহুজন সমাজ পার্টি চালু করার আগে তিনি এসসি / এসটি / ওবিসি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে শিক্ষিত কর্মচারী ও যুবকদের প্রস্তুত করার জন্য বিএএমসিইএফ এবং ডিএস -4 শুরু করেছিলেন। তিনি বহুজন সমাজের অরাজনৈতিক পথকে শক্তিশালী করতে তাঁর জীবনের সেরা অংশটি উত্সর্গ করেছিলেন।
বাবসাহেব ডঃ আম্বেদকরকে স্বপ্নে দেখে, ময়নোয়ার কাঞ্চি রাম সাহেব রাজনৈতিক দলটি চালু করেছিলেন, নাম, বহুজন সমাজ পার্টি ১৪ ই এপ্রিল, ১৯৮৪ সালে। আমরা, পূর্বপুরুষদের পদক্ষেপ এবং মানোওয়ার কাঞ্চি রাম সাহেবের নির্দেশনা অনুসরণ করে আমাদের গঠন করতে সক্ষম হয়েছি অতীতে উত্তরপ্রদেশে চারবারের জন্য নিজস্ব সরকার। ফলস্বরূপ, আমরা উত্তর প্রদেশে আমাদের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা আমাদের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত করতে সক্ষম। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মানে স্মৃতিসৌধ, মূর্তি এবং পার্কও তৈরি করতে সক্ষম। তবে আমরা অন্য রাজ্যে আমাদের সরকার গঠনে সফল হতে পারিনি। ফলস্বরূপ, আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে অত্যাচার অব্যাহতভাবে অব্যাহত রয়েছে। দরিদ্রদের শোষণ শেষ হয়নি।
সাহারানপুরে বিজেপির বিভ্রান্তি: এটি বোঝা যায় যে বিএসপিই একমাত্র বিজেপি শাসকদের আরএসএসের এজেন্ডাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিত ভেমুলার মৃত্যু হোক, গুজরাটের উনাতে এসসি / এসটি-র বিরুদ্ধে হামলা হোক, মাদিয়া প্রদেশের ভাইপাম কেলেঙ্কারী হোক বা দাদ্রিতে মুসলমানদের লঞ্চ দেওয়া, বিএসপি তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং রাজ্যসভায় তাদের প্রকাশ করেছিল। সুতরাং, বিজেপি নেতারা বস্পের কণ্ঠকে দমিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তারা অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি থেকে বিএসপিকে আলাদা করার এবং কেবল এসসি / এসটি-তে সীমাবদ্ধ রাখার পরিকল্পনা করছে। সে কারণেই তারা সাহারানপুরে এসসি / এসটি এবং জাট সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা তাদের ষড়যন্ত্রে একটি এসসি / এসটি সংস্থা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। বিএসপি সাহারানপুর সংঘর্ষের পিছনে বিজেপির গেম-পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে। বিএসপি তাদের সংসদে ফাঁস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমএস মায়াবতী 18 জুলাই, 2017-এ রাজ্যসভায় সাহরণপুর ইস্যুতে বক্তব্য দেওয়ার জন্য নোটিশ দিলে তারা ভয় পেয়েছিল যে তাদের দুষ্টুমি প্রকাশিত হবে এবং তাই তারা আমাকে কথা বলতে দেয়নি। এমনকি মন্ত্রীরাও তাঁর বক্তব্য ঠেকাতে কোরাসটিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ডেকে আনে এবং তাদের দুর্দশাগুলির প্রতিকারের জন্য সংসদে যান। সাহারানপুরের সাব্বিরপুরের বিষয়টি অত্যন্ত মারাত্মক, যার মধ্যে একটি তফসিলি জাতি মারা গিয়েছিল, বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল এবং তাদের বাড়িঘর পুড়ে গেছে। যদি তাকে তার আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে না দেওয়া হয় এবং তাদের রক্ষা করতে না দেওয়া হয় তবে তিনি কেন সংসদে থাকবেন? বিজেপি লোকেরা তাকে নীরব করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তিনি, বাবাসাহেবের কন্যা এবং কাংশী রাম সাহেবের শিষ্য হয়েও কারও কাছে চুপ করে থাকতে পারে না। তিনি ১৯৫১ সালে বাবসাহেব আম্বেদকারের মতো আমার রাজ্যসভার সদস্যপদ পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রাজ্যসভা আসনটি ছাড়ার পরে তিনিও তার লোকদের প্রস্তুত করার জন্য পুরো দেশ সফর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সকল রাজ্যে আমাদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য জোরদার করেছেন আমাদের সরকার গঠন করে শোষণের।
আন্দোলনের সাফল্যে বিশ্বাস রাখুন:
বিএসপি অন্য কোনও দলের উপর নির্ভর না করে তাদের নিজস্ব শক্তিতে সাফল্য অর্জন করবে। আসলে, কেবল বিএসপিই বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং পুঁজিবাদী বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ও পরাজিত করতে পারে। বিএসপি ছাড়া অন্য কোনও দল বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করার দৃ to় সংকল্প এবং নৈতিকতা পায়নি। আমাদের আন্দোলনের সাফল্যে তাদের বিশ্বাস রয়েছে।
বিএসপির পূর্বপুরুষরা আরও অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু তারা হারায় নি। বাবসাহেব আম্বেদকর এবং ময়নোয়ার কাঞ্চি রামজি তীব্র চ্যালেঞ্জ ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ায় তারা হতাশও হননি বা নিরুৎসাহিত হননি। বেহেনজী মিসেস মায়াবতীর দিকে তাকান। আপনি কি আমাকে কখনও হতাশ, দু: খিত ও হতাশ দেখেছেন? প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতি তাকে আরও কঠোর করে তুলেছে এবং আরও দৃ determination় সংকল্পের সাথে তাকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। তিনি আন্দোলনকে একা একা এগিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সবসময় তার কাজ উপভোগ। প্রত্যেককে অবশ্যই খুব আনন্দের সাথে কাজ করতে হবে। ভাববেন না যে সাফল্য আনন্দ নিয়ে আসে। অন্যদিকে এটি আমাদের জন্য সাফল্য নিয়ে আসে। প্রত্যেকে অবশ্যই আমাদের সংগ্রামগুলি মহান উদযাপন এবং আনন্দের সাথে বহন করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি খুব সংকটময় এবং হতাশাজনক দেখতে পারে look তবে আমাদের পরিস্থিতি আমাদের দৃ determination় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সুবিধাটিকে রূপান্তর করতে পারে।
এনআরআই, সিএএ, এনপিআরের মাধ্যমে চিতপাভান প্রবুদ্ধ ভারত-এর আদিম মুসলমানদের আলাদা করতে চেয়েছিল। তবে এটি কেবল এসসি / এসটিগুলিকে আলাদা করতে হয়েছিল to এখন COVID-19 তাদের সকল রাজ্য, জেলা এবং এমনকি ঘরে ঘরে লক্ষ্মণ রেখা আঁকিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, এসসি / এসটি / ওবিসিগুলিকে মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে পরিণত হয়েছে। তবে রাউডি / রাক্ষস স্বয়ামের বেন ইস্রায়েলের চিতপাভান ব্রাহ্মণীদের বিদেশীরা foreigners বিচ্ছিন্ন হয়।
40) Classical Gujarati-ક્લાસિકલ ગુજરાતી,
કેન્દ્રીય પ્રધાનો ટી આર બાલુ અને દયાનિધિ મારને તેમની વિરુદ્ધ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (એટ્રોસિટી નિવારણ અધિનિયમ, 1989) હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં રાજ્યસભાના સભ્ય અને પક્ષના સંગઠન સચિવ આર એસ ભારતીની ધરપકડના પગલે ડીએમકેના ટોચના નેતાઓ.
13 મેના રોજ, મારન અને બાલુએ મુખ્ય સચિવ કે. શનમુગમને મળ્યા હતા જેથી લોકો તરફથી મળેલી રજૂઆતો રજૂ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં તેઓએ મીડિયાને કહ્યું કે અધિકારીએ પ્રતિનિધિમંડળનું અપમાન કર્યું છે અને તેમની સાથે દમનકારી નાગરિકોની જેમ વર્તે છે.
પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ વિરુદ્ધ અનેક જિલ્લાઓમાં અનેક ફરિયાદો નોંધાઈ છે અને એફઆઈઆર પણ નોંધાઈ છે.
અને એડીએમકે પ્રધાન દંડુગલ શ્રીનિવાસન કે જેમણે અનુસુચિત જાતિના છોકરાને તેની ચppપલ્સ દૂર કરવા દબાણ કર્યું.
ટિપ્પણીઓ
મોહન એસ.આર.
મારન અને બાલુને કેમ બચવા જોઈએ? ઉચ્ચ / હોદ્દા પરની વ્યક્તિએ સમાજ માટે સારું ઉદાહરણ બેસાડવું જોઈએ. આ રીતે દાદાગીરી ન કરવી.
રવિ નારાયણન
ટી.એન. માં ઘણા ન્યાયાધીશો ડીએમકે નિમણૂકો છે. આગળ મારન અને બાલુ પાસે નિર્ણયોને પ્રભાવિત કરવા માટે ટન મની છે. જો મારન હજી પણ ગેરકાયદેસર ટેલિફોન એક્સચેંજમાં પકડાયો નથી, તો તે તેમના માટે જૂજુબી છે. એમ.કે.થી શરૂ થતાં આખું કુટુંબ ટી.એન. પર પરોપજીવી છે. દેશભરમાં પ્રાદેશિક જ્ casteાતિવાદી પક્ષો પાસે તેમના પોતાના રાજકીય પક્ષો હોય છે જે ફક્ત તેમના પોતાના પરિવારના સભ્યોની સેવા માટે હોય છે. તેઓ તેમની જાતિના સામાન્ય સભ્યો વિશે પણ ઓછામાં ઓછા પરેશાન છે.
શ્યામ એસ
પણ કેમ? ધીરુદ્રગલ મુનેત્ર કલાગમ ન્યાયતંત્રને નિયંત્રિત કરી રહ્યા છે ..
“અમે એકલા જાતિવાદી, સાંપ્રદાયિક અને મૂડીવાદી ભાજપને પડકાર આપી શકીએ છીએ અને લોકશાહી સંસ્થાઓના મર્ડર (મોદી) ના નેતૃત્વમાં છેતરપિંડી ઇવીએમ / વીવીપીએટીમાં ચેડાં કરીને માસ્ટર કી ગબડ્યા પછી અને રાઉડી રક્ષા સ્વયં સેવકો (આરએસએસ) વતી ચૂંટણીઓ જીતી શકીએ. બેન ઇઝરાઇલના વિદેશી લોકો કે જેમણે તેમની માતાના માંસ ખાનારાઓ, ચોર, ગુલામો અને બૂટ લિકર, ચામચાઓ, ચેલાસ સાથે દૂરસ્થ નિયંત્રિત હોવાને લીધે પ્રબુદ્ધ ભારત છોડવાની ફરજ પડી છે!
દેશને ફાશીવાદી શાસનની ચુંગાલમાંથી મુક્ત કરવા તૈયાર થાઓ.
બાબાસાહેબ ડ Dr.. ભીમરાવ આંબેડકરના અવિરત સંઘર્ષ અને અનુપમ બલિદાનને લીધે, અમે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિઓ, અન્ય પછાત વર્ગો અને ધાર્મિક લઘુમતીઓ, ભારતના બંધારણ હેઠળની આપણી હકની ખાતરી કરવામાં સક્ષમ છીએ. પરંતુ જાતિ-પૂર્વગ્રહયુક્ત સરકારોએ આપણા લોકોના ફાયદા માટે આ અધિકારોનો અમલ કર્યો નથી. પરિણામે બંધારણની જોગવાઈઓ છતાં આપણી સામાજિક-આર્થિક સ્થિતિ પહેલાની જેમ ખરાબ રહી હતી. આથી બાબાસાહેબે એક રાજકીય મંચ અને એક નેતૃત્વ હેઠળ એક થઈને આપણા પોતાના પર સરકાર બનાવવાની હિમાયત કરી. આ દિશામાં, તેમણે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન રિપબ્લિકન પાર્ટી Indiaફ ઈન્ડિયાની શરૂઆત કરવાનું વિચાર્યું. પરંતુ, તે કદાચ જાણતો ન હતો કે તે પોતાની યોજનાઓને અમલમાં લાવે તે પહેલાં જ તે આટલી વહેલી તકે મરી જશે. તેઓ તે કાર્ય પૂર્ણ કરી શક્યા નહીં જે પાછળથી મનાવર કાંશીરામ સાહેબે પૂર્ણ કર્યા.
બિન રાજકીય માર્ગ: જ્યારે મનાવર કાંશીરામ સાહેબે આંબેડકરવાદી ચળવળને પુનર્જીવિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો ત્યારે આંદોલન લગભગ લુપ્ત થઈ ગયું હતું. લોકો આંદોલન વિશે લગભગ ભૂલી ગયા હતા. આંબી આંખે ચળવળની નિષ્ફળતાને કારણે જે પરિસ્થિતિ હતી તે અંગે કાંશીરામ સાહેબે deepંડો અભ્યાસ કર્યો. તેમણે જોયું કે બાબાસાહેબના મોટાભાગના અનુયાયીઓ આંદોલનથી બહાર હતા. તેમણે એવા કારણોની તપાસ શરૂ કરી કે જેના પગલે બાબાસાહેબ આંબેડકરની મૃત્યુ પછીની આંદોલન બંધ થઈ ગઈ. તેમણે, સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યા પછી, સમજી લીધું કે બહુજન સમાજમાં ‘બિન-રાજકીય માર્ગ’ ના અભાવને કારણે આંબેડકરવાદી ચળવળની નિષ્ફળતા wasભી થઈ અને તેથી, ‘બિન-ખરીદી શકાય તેવા’ નિર્માણ માટે બિન-રાજકીય માર્ગોને મજબૂત બનાવવાનું તેમણે નક્કી કર્યું નેતૃત્વ ‘. તેમને સમજાયું કે મજબૂત બિન રાજકીય માર્ગો ધરાવતો સમાજ જ ‘બિન ખરીદી શકાય તેવા’ મિશનરી નેતાઓ પેદા કરશે. આમ તેમણે શિક્ષિત કર્મચારીઓ અને યુવાનોને તૈયાર કરીને સમાજના બિન રાજકીય માર્ગ તૈયાર કરવાનું નક્કી કર્યું. બહુજન સમાજ પાર્ટી શરૂ કરતા પહેલા તેમણે એસસી / એસટી / ઓબીસી અને ધાર્મિક લઘુમતીઓમાંથી શિક્ષિત કર્મચારીઓ અને યુવાનોને તૈયાર કરવા માટે બીએએમસીઇએફ અને ડીએસ -4 શરૂ કર્યું. તેમણે બહુજન સમાજના બિન રાજકીય માર્ગોને મજબૂત બનાવવા માટે તેમના જીવનનો શ્રેષ્ઠ ભાગ સમર્પિત કર્યો.
બાબાસાહેબ ડ Dr..આંબેડકર દ્વારા જોયેલા, માનવર કાંશીરામ સાહેબે રાજકીય પક્ષની શરૂઆત કરી, એટલે કે, બહુજન સમાજ પાર્ટી, 14 એપ્રિલ, 1984 ના રોજ. આપણે, આપણા પૂર્વજોના અનુસરણ અને મનાવર કાંશીરામ સાહેબના માર્ગદર્શન દ્વારા, અમારી રચના કરવામાં સક્ષમ છીએ ભૂતકાળમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં ચાર વખત પોતાની સરકાર છે. પરિણામે, અમે ઉત્તરપ્રદેશમાં આપણા લોકોની સામાજિક-આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરવા સક્ષમ છીએ. અમે આપણા લોકોના બંધારણીય હકોને સુરક્ષિત કરવામાં સક્ષમ છીએ. અમે અમારા પૂર્વજોના સન્માનમાં સ્મારકો, પ્રતિમાઓ અને ઉદ્યાનો બનાવવામાં પણ સક્ષમ છીએ. પરંતુ અમે અન્ય રાજ્યોમાં અમારી સરકાર બનાવવામાં સફળ થઈ શક્યા નહીં. પરિણામે, આપણા લોકો ઉપર અત્યાચારો અવિરત ચાલુ છે. ગરીબોનું શોષણ સમાપ્ત થયું નથી.
ભાજપ દ્વારા ઇવીએમ પર છેડછાડ: બસપાને હરાવવા માટે તેઓએ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનો (ઇવીએમ) સાથે ચેડાં કરવાની કપટભર્યા રીતનો સહારો લેવો પડ્યો હતો.
ભાજપ અને કંપનીએ જ સામાન્ય ચૂંટણી જીતવા માટે 2014 માં જ ઈવીએમનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બીએસપીએ વિચાર્યું કે કોંગ્રેસના કૌભાંડોથી ઘેરાયેલા અને કૌભાંડો-કલંકિત શાસન સામેનો આ આદેશ છે. પરંતુ માર્ચ 2017 માં યોજાયેલા પાંચ રાજ્યોના ચૂંટણી પરિણામોએ ભાજપના ઈવીએમ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તેઓ પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, ગોવા અને મણિપુરમાં જીતી શક્યા નહીં. ગોવા અને મણિપુરમાં, કોંગ્રેસ પાર્ટીને ભાજપ ઉપર લીડ મળી. પરંતુ ભાજપના નેતાઓએ અન્ય ધારાસભ્યોને તેમની સરકાર બનાવવાની વ્યવસ્થા કરી છે. ઉત્તરાખંડમાં કોંગ્રેસનો આંતરીક ઝઘડો હતો જેનાથી ભાજપને લીડ મળી. પંજાબમાં અકાલી દળના એન્ટી ઇન્કમ્બંસી ફેક્ટરએ કોંગ્રેસને જીત અપાવી. અકાલી દળની ભાગીદાર હોવાથી ભાજપ ચૂંટણી હારી ગઈ. ઉપરોક્ત ચારેય રાજ્યોમાં, તેઓએ ઇવીએમ સાથે ચેડાં કર્યા ન હતા અને પરિણામો અપેક્ષિત લાઈનો પર આવ્યા હતા. પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશમાં કોઈને પણ અપેક્ષા નહોતી કે ભાજપને આટલા મોટા વિજયની હાંસલ થશે. યુપીના વરિષ્ઠ અમલદારો, જે સામાન્ય રીતે પરિણામો અગાઉથી જાણતા હોય છે, તેઓ બસપા સરકારને આવકારવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. જ્યારે પરિણામો જાહેર થયા ત્યારે તેઓ એકદમ આશ્ચર્યચકિત થયા. મેં, વહેલી સવારે પરિણામોનું વલણ જોતાં પ્રેસ પાસે જઈને ઈવીએમની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો. પછીથી, અમે ઇવીએમની છેતરપિંડી અને ઇવીએમ સાથે વીવીપેટને શામેલ કરવા કાનૂની લડત સામે દેશવ્યાપી સંઘર્ષ પણ શરૂ કર્યો. આમ, અમે દરેક પગલા પર ભાજપનો મુકાબલો કરી રહ્યા છીએ.
સહારનપુરમાં ભાજપ ગેરવર્તન: તે સમજવું રહ્યું કે બસપા એકમાત્ર એવા છે જે ભાજપ શાસકોના આરએસએસના એજન્ડાને પડકાર ફેંકી રહ્યા છે. તે હૈદરાબાદ યુનિવર્સિટીમાં રોહિત વેમુલાનું મોત, ગુજરાતના aનામાં એસસી / એસટી વિરુદ્ધ હુમલો, માદ્યપ્રદેશના વ્યાપમ કૌભાંડ હોય કે દાદરીમાં મુસ્લિમોની લિંચિંગ, બસપાએ તેનો જોરદાર વિરોધ કર્યો હતો અને રાજ્યસભામાં તેમનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. આથી ભાજપના નેતાઓ બસપાના અવાજને ગુંચવા માટેની યોજના બનાવી રહ્યા છે. તેઓ બીએસપીને અન્ય સમુદાયોથી અલગ કરવા અને બસપાને ફક્ત એસસી / એસટી સુધી મર્યાદિત કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. આથી જ તેઓ સહારનપુરમાં એસસી / એસટી અને જાટ સમુદાય વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જી શક્યા. તેઓ તેમના ષડયંત્રમાં એસસી / એસટી સંગઠનનો ઉપયોગ કરવામાં પણ સક્ષમ છે. સહારનપુર અથડામણ પાછળ ભાજપની રમત-યોજનાને બસપા સ્પષ્ટ રીતે સમજી ગઈ છે. બસપાએ તેમને સંસદમાં ઉજાગર કરવાનો નિર્ણય કર્યો. જ્યારે શ્રીમતી માયાવતીએ રાજ્યસભામાં સહારનપુર મુદ્દે 18 જુલાઈ, 2017 ના રોજ બોલવા માટે નોટિસ આપી હતી, ત્યારે તેઓને ડર હતો કે તેમની દુષ્કર્મનો પર્દાફાશ થાય છે અને તેથી તેઓએ મને બોલવાની મંજૂરી આપી નહીં. મંત્રીઓ પણ તેમના ભાષણને રોકવા માટે સમૂહગીતમાં જોડાયા હતા. તે લોકોની આકાંક્ષાઓને અવાજ આપવા અને તેમની તકલીફને દૂર કરવા સંસદમાં ગઈ હતી. સહારનપુરનો સબબીરપુરનો મુદ્દો ખૂબ ગંભીર છે, જેમાં અનુસૂચિત જાતિની હત્યા કરવામાં આવી હતી, ઘણા અન્ય ઘાયલ થયા હતા અને તેમના મકાનો સળગી ગયા હતા. જો તેણીને તેના પીડિત લોકો સાથે ન્યાય કરવાની છૂટ ન હતી અને તેમનું રક્ષણ કરવામાં સક્ષમ ન હતા, તો તેમણે સંસદમાં કેમ રહેવું જોઈએ? ભાજપના લોકો તેને ચૂપ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે. પરંતુ તે, બાબાસાહેબની પુત્રી અને કાંશીરામ સાહેબની શિષ્ય હોવાને કારણે કોઈ પણ ચૂપ થઈ શકે નહીં. તેમણે 1951 માં બાબાસાહેબ આંબેડકરની જેમ મારી રાજ્ય સદસ્યતાનો રાજીનામું આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેમણે રાજ્યસભાની બેઠક છોડ્યા બાદ, તમામ લોકોનો અંત લાવવા દરેક રાજ્યમાં આપણા લોકોને તૈયાર કરવા અને આપણા આંદોલનને મજબૂત બનાવવા માટે આખા દેશની મુલાકાત લેવાનું પણ નક્કી કર્યું છે. અમારી સરકાર બનાવીને શોષણનો.
આંદોલનની સફળતામાં વિશ્વાસ રાખો:
બીએસપી કોઈ પણ અન્ય પક્ષ પર આધાર રાખ્યા વગર પોતાની તાકાતે સફળતા હાંસલ કરશે. હકીકતમાં, ફક્ત બસપા જાતિવાદી, કોમવાદી અને મૂડીવાદી ભાજપને પડકાર અને પરાજિત કરી શકે છે. બીએસપી સિવાય અન્ય કોઈ પક્ષને ભાજપને પડકારવાનો સંકલ્પ અને નૈતિકતા મળી નથી. તેઓને આપણા ચળવળની સફળતામાં વિશ્વાસ છે.
બીએસપીના પૂર્વજોએ ઘણી વધુ કઠિન પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ તેઓએ હાર માની ન હતી. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને મૌનાવર કાંશી રામજીને ભારે પડકારો અને અડચણોનો સામનો કરવો પડ્યો ત્યારે તેઓ ન તો નિરાશ થયા કે તેઓ નિરાશ ન થયા. બેહેનજી શ્રીમતી માયાવતી જુઓ. તમે ક્યારેય મને નિરાશ, ઉદાસી અને નિરાશ જોયો છે? દરેક કઠિન પરિસ્થિતિએ તેને વધુ કઠિન બનાવી દીધી છે અને વધુ નિશ્ચય સાથે તેને આગળ વધારવામાં મદદ કરી છે. તેણીએ એકલા આંદોલનને આગળ ધપાવ્યું. તે હંમેશાં તેના કામની મજા લેતી. દરેક વ્યક્તિએ ખૂબ આનંદ સાથે કામ કરવું જોઈએ. એવું ન વિચારો કે સફળતાથી આનંદ મળે છે. બીજી બાજુ તે આનંદ છે જે આપણને સફળતા આપે છે. દરેક વ્યક્તિએ આપણા સંઘર્ષોને મહાન ઉજવણી અને આનંદ સાથે વહન કરવું જોઈએ. હાલની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ જટિલ અને હતાશાજનક લાગી શકે છે. પરંતુ આ સ્થિતિને આપણા સંકલ્પ અને સખત મહેનત દ્વારા લાભમાં ફેરવી શકીએ.
એનઆરઆઈ, સીએએ, એનપીઆર દ્વારા ચિતપવન પ્રબુદ્ધ ભારતના આદિવાસી મુસ્લિમોને અલગ રાખવા માગે છે. પરંતુ તે ફક્ત એસસી / એસટીને અલગ પાડવાનું હતું. હવે કોવિડ -૧ them એ બધા રાજ્યો, જિલ્લાઓ અને ઘરોમાં લક્ષ્મણ રેખા દોરીને મુખ્ય ધારાથી ધાર્મિક લઘુમતીઓ, એસસી / એસટી / ઓબીસીઓને અલગ કરવા માટે સહેલું બની ગયું છે. પરંતુ રાઉડી / રક્ષા સ્વયમના બેન ઇઝરાઇલના ચિતપવન બ્રાહ્મણોના વિદેશી લોકો. અલગ છે.
91) Classical Sindhi,
يونين وزيرن T R Baalu ۽ Dayanidhi Maran ، سندن خلاف رجسٽرڊ ذات ۽ شيڊول ٽربيل (ظلم جي روڪٿام ايڪٽ 1989) ، راجيا سڀا جي اڳواڻ ۽ پارٽي جي تنظيم جي سيڪريٽري آر ايس ڀٽيءَ جي گرفتاري کانپوءِ هڪ ڪيس ۾ گرفتار ٿيو.
13 مئي تي ، مارن ۽ بچو چيف سيڪريٽري ڪ شان مئگام سان ملاقات ڪري ماڻهن کان نمائندگي جمع ڪرائي. انهن بعد ۾ ميڊيا کي ٻڌايو ته اهلڪار وفد کي ذلیل ڪيو ۽ مظلوم شهرين وانگر انهن سان سلوڪ ڪيو.
ڪيترن ئي ضلعن ۾ اڳوڻن يونين جي وزيرن خلاف ڪيترائي شڪايتون داخل ڪيون ويون آهن ۽ ايف آءِ آر پڻ درج ڪيون ويون آهن.
۽ پڻ ADMK وزير دندلال سرينواسن جنهن هڪ شيڊولڊ ذات ڇوڪرو کي مجبور ڪيو ته هن جا چپ ختم ڪري ڇڏيا.
مشورا
موهن ايس آر
مارن ۽ بلو کي ڇو بچايو وڃي؟ اعليٰ / اعليٰ عهديدارن جا فرد معاشري لاءِ سٺو مثال قائم ڪن. هن وانگر داداگيري نه ڪرڻ.
روي نارائنن
TN ۾ ڪيترائي جج ڊي ايم ڪي مقرر ٿيل آهن. وڌيڪ مارن ۽ بالو ۾ ٽڪن پيسا آهن فيصلن تي اثرانداز ٿيڻ لاءِ. جيڪڏهن مارن اڃا تائين غيرقانوني ٽيليفون ايڪسچينج ۾ نه پڪڙيو ويو آهي ، اهي هن لاءِ جوجوزي آهن. MK کان شروع ٿيندڙ س familyو خاندان TN تي هڪ مرضي آهي. س countryي ملڪ ۾ علائقائي ذات پرست پارٽيون صرف پنهنجن پنهنجن گهرن جي خدمت ڪرڻ لاءِ پنهنجون سياسي پارٽيون آهن. انهن کي گهٽ ۾ گهٽ تڪليف آهي ته پنهنجي ذات جي عام ميمبرن بابت به.
شيام ايس
پر ڇو؟ ديندرگل موننيٽيرا ڪلگام عدليه کي ڪنٽرول ڪري رهيا آهن ..
”اسان اڪيلائي کي ذات پات ، اشتراڪي ۽ سرمائيدار بي جي پي کي چيلينج ڪري سگھون ٿا ۽ جمهوري ادارن جو مرر (سربراه) جي سربراهي ڪري رهيا آهيون ماسٽر ڪيبل کي فريب اي ايم ايم / وي وي پي ايٽس کي ٽوڙڻ کان پوءِ ۽ راڊي رکشا سوائم سيوڪز (آر ايس ايس) پاران چونڊون کٽي آيا. بين اسرائيل کان آيل ماڻهو جن کي پربهها ڀٽي ڇڏڻ لاءِ مجبور ٿيڻو پوندو انهن جي ئي ماءُ جو گوشت کائڻ وارا ، اسٽگ ، غلام ۽ بوٽ چاڪر ، چيمچا ، چيلس جيئن انهن کي پري کان ڪنٽرول ڪيو وڃي!
ملڪ کي فاشسٽ حڪمران جي چنگل کان آزاد ڪرائڻ لاءِ تيار ٿيو.
اسان ، شيڊولڊ ڪاسٽ ، شيڊولڊ قبيلا ، ٻيا پٺتي پيل طبقا ۽ مذهبي اقليت ، بابا بابا ڊاڪٽر بيهيمرو امبيڊڪر جي لاتعداد جدوجهد ۽ بي مثال قربانين جي ڪري هندستان جي آئين هيٺ اسان جي حقن جي حفاظت ڪرڻ جي قابل آهيون. پر ذاتين جي تعصب رکندڙ حڪومتن انهن حقن کي اسان جي عوام جي فائدي لاءِ لاڳو نه ڪيو. نتيجي ۾ ، آئين جي شقن جي باوجود ، اسان جي سماجي ۽ اقتصادي حالت اڳي وانگر بدترين رهي. ان ڪري ، باباصاحب اسان کي هڪ سياسي پليٽ فارم ۽ هڪ قيادت تحت متحد ٿيڻ سان پنهنجي طور تي حڪومت ٺاهڻ جي حمايت ڪئي. ان سمت ۾ ، هن پنهنجي حياتيءَ دوران انڊيا جي ريپبلڪن پارٽي کي لانچ ڪرڻ بابت غور ڪيو. پر هو ، شايد ، هن کي خبر نه هئي ته هو پنهنجي منصوبن کي عمل ۾ آڻڻ کان اڳ ئي هو مرندو آهي. هو اهو ڪم مڪمل ڪري نه سگهيو ، جيڪو بعد ۾ ڪيترن ئي پنڊ پهڻن ڪنڊي رام صاحب طرفان مڪمل ڪيو ويو.
غير سياسي رستا: جڏهن منور ڪنڊي رام صاحب امبيڊڪرٽ تحريڪ کي بحال ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ته تحريڪ تقريبن ختم ٿي وئي. ماڻهو هن تحريڪ بابت تقريبن وساري چڪو هو. ڪنشي رام صاحب هڪ گهرو مطالعو ڪيو انهن حالتن جي ڪري جو امبيڊڪرائي تحريڪ جي ناڪامي جو سبب بڻيا. هن ڏٺو ته باباصاحب جا اڪثر پيروڪار تحريڪ کان ٻاهر هئا. هن سببن جي جاچ شروع ڪئي جنهن سبب باباهيب امبيدکر جي موت کانپوءِ تحريڪ بند ڪئي وئي. هن ، هڪ پوري مطالعي کانپوءِ ، سمجهي ورتو ته امبيڊڪرائيٽ تحريڪ جي ناڪامي ، ڀوجن سماج جي وچ ۾ ”غير سياسي رستا“ نه هجڻ جي ڪري پيدا ٿي آهي ۽ هن ڪري هن غير سياسي رستن کي وڌيڪ مضبوط بڻائڻ جو فيصلو ڪيو قيادت ’. هن اهو محسوس ڪيو ته صرف اهو سماج ، مضبوط غير سياسي رستن جي مدد سان ، ”خريد نه ڪرڻ وارا“ مشنري اڳواڻ پيدا ڪندو. اهڙي طرح هن تعليم يافته ملازمن ۽ نوجوانن کي تيار ڪري سماج جي غير سياسي رستن جي تياري ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. بہوجن سماج پارٽي لانچ ڪرڻ کان اڳ ، هن SC / ST / OBCs ۽ مذهبي اقليتن مان تعليم يافته ملازمن ۽ نوجوانن کي تيار ڪرڻ لاءِ BAMCEF ۽ DS-4 شروع ڪيو. هن بهجن سماج جي غير سياسي رستن کي مضبوط ڪرڻ جي لاءِ پنهنجي زندگي جو بهترين حصو وقف ڪيو.
جيئن باباصاحب ڊاڪٽر امبيدڪر پاران خواب ڏٺو ويو ، ڪيترنور ڪنسي رام صاحب 14 اپريل 1984 تي سياسي پارٽي ، يعني بهوجن سماج پارٽي شروع ڪئي. اسان ، پنهنجن ابن ڏاڏن جي نقش قدم تي هلندي ۽ ڪيترنور ڪنڊي رام صاحب جي رهنمائي ڪندي ، گذريل حڪومت اترپرديش ۾ چار دفعا ويو. انهي جي نتيجي ۾ ، اسان اتر پرديش ۾ اسان جي ماڻهن جي سماجي ۽ اقتصادي حالت بهتر ڪرڻ جي قابل آهيون. اسان پنهنجي عوام جي آئيني حقن کي محفوظ رکڻ جي قابل آهيون. اسان پنهنجي ابن ڏاڏن جي عزت ۾ يادگار ، مجسما ۽ پارڪ تعمير ڪرڻ جي قابل پڻ آهيون. پر اسان ٻين رياستن ۾ پنهنجي حڪومت ٺاهڻ ۾ ڪامياب ڪونه ٿي سگهيا آهيون. نتيجي ۾ ، اسان جي ماڻهن تي مظالم اوچتو جاري آهي. غريبن جو استحصال ختم نه ٿيو آهي.
بي جي پي کي اي وي ايمز جي ڌمڪين: انهن کي بي ايس پي کي شڪست ڏيڻ لاءِ برقي ووٽنگ مشين (اي وي ايم) کي غلط استعمال ڪرڻ جو فراڊ وارو طريقو اختيار ڪرڻ هو.
عام چونڊن ۾ ڪاميابي حاصل ڪرڻ لاءِ بي جي پي ۽ ڪمپني 2014 ۾ اي وي ايمز استعمال ڪيا هئا. بي ايس پي سوچيو ته هي ڪانگريس جي اسڪينڊلس ۽ بدمعاشي داغدار ٿيندڙ خلاف خلاف حڪم هو. پر مارچ 2017 ۾ منعقد ٿيل پنجن رياستن جي چونڊ نتيجن بي جي پي جي اي ايم ايم اسڪينڊل کي بي نقاب ڪري ڇڏيو. اهي پنجاب ، اترپند ، گوا ۽ مني پور ۾ کٽي نه سگهيا. گوا ۽ مني پور ۾ ڪانگريس پارٽي کي بي جي پي تي برتري حاصل ٿي وئي. پر بي جي پي جي اڳواڻ ٻين ايم ايل ايز کي پنهنجي حڪومتون ٺاهي چڪا آهن. اُترکنڌ ۾ ، اهو ڪانگريس جو اندروني جهيڙو هو جنهن بي جي پي کي قيادت ڏني. پنجاب ۾ اڪيلي دل جي مخالف برابري واري عنصر ڪانگريس کي فتح ڏني. بي جي پي ، اڪالي دل جي ساٿي هجڻ ڪري اليڪشن وڃائي ويٺي. مٿين سڀني چئن رياستن ۾ ، هنن اي وي ايمز سان چھیڙيون نه ڪيون ۽ نتيجا متوقع خطن تي هئا. پر اترپرديش ۾ ، ڪنهن کي به اميد نه هئي ته بي جي پي کي ايتري وڏي فتح حاصل ٿيندي. يوپي جو سينئر بيوروڪريٽ ، جيڪو عام طور تي پهريان theاڻيندو آهي اڳ ۾ ئي نتيجا ،اڻائڻ ، بي ايس پي حڪومت کي خوش ڪرڻ لاءِ تياريون ڪري رهيا هئا. جڏهن اهي اعلان ڪيا ويا ته اهي مڪمل طور تي حيران هئا. مان ، صبح جو دير تائين نتيجن جو رجحان ڏسي ، پريس ۾ ويو ۽ EVM فراڊ کي بي نقاب ڪيو. بعد ۾ ، اسان پڻ اي وي ايمز جي دوکي جي خلاف قومي سطح تي جدوجهد شروع ڪئي ۽ وي وي پيٽ کي اي وي ايمز سان شامل ڪرڻ لاءِ قانوني ويڙهه. ان ڪري ، اسان بي جي پي سان هر قدم تي مقابلو ڪري رهيا آهيون.
سهارنپور ۾ بي جي پي جي بدانتظامي: اهو سمجهڻ گهرجي ته بي ايس پي صرف اهي ئي آهن ، جيڪي بي جي پي جي حڪمرانن جي آر ايس ايس جي ايجنڊا کي چئلينج ڪري رهيون آهن. اهو حيدرآباد يونيورسٽي ۾ روهت وييمولا جو موت هجي ، گجرات جي يونيا ۾ ايس سي / ايس ٽي خلاف حملو ، مدينه پرديش جو ويپام اسڪينڊل يا دادي ۾ مسلمانن جو لٺ ، بي ايس پي تي سخت مخالفت ۽ راجيا سبا ۾ انهن کي نمايان ڪيو. ان ڪري ، بي جي پي جا اڳواڻ بي ايس پي جي آواز کي دٻائڻ جي منصوبن کي چنبڙي رهيا هئا. اهي بي ايس پي کي ٻين برادرين کان ڌار ڪرڻ ۽ بي ايس پي کي فقط ايس سي / ايس ٽي تائين محدود ڪرڻ جي منصوبابندي ڪري رهيا آهن. انهي ڪري اهي سارانپور ۾ ايس سي / ايس ٽي ۽ جٽ برادري وچ ۾ ڇڪتاڻ پيدا ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويون. انهن کي سازش ۾ ايس سي / ايس ٽي تنظيم پڻ استعمال ڪرڻ جي قابل آهي. بي ايس پي سهارنپور تڪرار جي پويان بي جي پي جي راند جو منصوبو سمجهي چڪي آهي. بي ايس پي فيصلو ڪيو ته انهن کي پارليامينٽ ۾ بي نقاب ڪيو وڃي. محترمه ماياوتي جڏهن 18 جولاءِ 2017 تي راجيا سڀا ۾ سهارنپور جي مسئلي تي ڳالهائڻ جو نوٽيس ڏنو ، تڏهن اهي ڊ wereي ويا ته انهن جي بدنامي ظاهر ٿي ويندي ۽ ان ڪري هنن مون کي ڳالهائڻ نه ڏنو. ايستائين وزير به سندس تقرير روڪڻ لاءِ کورس ۾ شامل ٿي ويا. هوءَ پارليامينٽ ۾ وڃي ماڻهن جي امنگن کي آواز پئي ڏنو ۽ انهن جي ڪاوڙ جو تلافي ڳولي. سهارنپور ۾ صبير پور جو معاملو ڏا seriousو سنگين آهي جنهن ۾ هڪ شيڊولڊ ذات کي ماريو ويو ، ڪيترائي ٻيا زخمي ٿيا ۽ انهن جا گهر ساڙيا ويا. جيڪڏهن هن کي پنهنجي ڏکويل ماڻهن سان انصاف ڪرڻ نه ڏنو ويو ۽ انهن جي حفاظت ڪرڻ جي قابل نه رهيا ته هوءَ پارليامينٽ ۾ ڇو رهي؟ شايد بي جي ماڻهن هن کي خاموش ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي. پر هوءَ ، باباصاحب جي ڌيءُ ۽ ڪنشي رام صاحب جي شاگرد هجڻ جي ڪري ، ڪنهن کي به خاموش نه ٿي ڪري سگهجي. هن منهنجي راجيا سبا جي رڪنيت کي استعيفيٰ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو جيئن باباصاحب امبيڊڪر 1951 ۾ ڪيو. هوءَ ، راجيا سڀا جي سيٽ ڇڏڻ بعد ، هن جي ماڻهن کي تيار ڪرڻ لاءِ س countryي ملڪ جو دورو ڪرڻ جو پڻ فيصلو ڪري چڪي آهي ۽ هر رياست کي ختم ڪرڻ لاءِ اسان جي تحريڪ کي مضبوط ڪرڻ واري استحصال ڪندي اسان جي حڪومت ٺاهي.
تحريڪ جي ڪاميابي تي يقين رکجو:
بي ايس پي ڪنهن ٻي ڌر تي ڀاڙڻ کانسواءِ پنهنجي طاقت تي ڪاميابيون حاصل ڪندي. اصل ۾ ، فقط بي ايس پي ذات پرست ، اشتراڪي ۽ سرمائيدار بي جي پي کي چئلينج ۽ شڪست ڏئي سگھي ٿي. بي ايس پي کان سواءِ ٻئي ڪنهن به پارٽي کي بي جي پي کي چئلينج ڪرڻ جو عزم ۽ اخلاق نه مليو آهي. انهن کي اسان جي تحريڪ جي ڪاميابي تي يقين آهي.
بي ايس پي جي ابن ڏاڏن کي تمام گھڻي سخت حالتن جو مقابلو ڪيو هو ، پر اهي دل نه کٽيا. باباصاحب امبيدڪر ۽ ڪيترنور ڪنڊي رامجي نه مايوس ٿيا ۽ نه سخت حوصله افزائي ڪئي جڏهن انهن کي سخت چيلينجز ۽ ناڪامين سان منهن ڏيڻو پيو. Behenji محترمه ماياوتي کي ڏسو. ڇا توهان ڪڏهن مون کي مايوس ، غمگين ۽ مايوس ڏٺو آهي؟ هر سخت صورتحال هن کي سخت بڻائي ڇڏيو آهي ۽ هن کي عظيم عزم سان اڳتي وڌڻ لاءِ مجبور ڪيو آهي. هن اڪيلائي ۾ ئي تحريڪ هلائي. هو هميشه پنهنجي ڪم جو مزو وٺندي هئي. سڀني کي ڏا joyي خوشيءَ سان ڪم ڪرڻو پوندو. اهو نه سوچيو ته ڪاميابي خوشي آڻيندي. ٻئي طرف اها خوشي آهي جيڪا اسان کي ڪاميابي ڏي ٿي. هر ڪنهن کي لازمي طور تي اسان جي جدوجهد وڏي جشن ۽ خوشحالي سان کڻڻ گهرجي. موجوده صورتحال تمام نازڪ ۽ پريشان ڪندڙ ٿي سگهي ٿي. پر هن پنهنجي عزم ۽ محنت سان هن صورتحال کي فائدي ۾ بدلائي سگهيا.
اين آر آئي ، سي اي اي ، اين آر پي ذريعي چتپانن پرتاب ڀڳت جي بدنصيبي مسلمانن کي ڌار ڪرڻ ٿي چاهيو. پر اهو صرف ايس ايس / ايس ٽي کان ڌار ڪرڻ لاءِ هو. هاڻي COVID-19 انهن لاءِ هٿرادو ٿي ويو آهي ته ڌار ڌار ، مذهبي اقليتن ، ايس سي / ايس ٽي / او بي سي مين وهڪري تان ، سڀني رياستن ، ضلعن ۽ حتي گهر ۾ لکشمن ريکاره کي ڪ Bريو. ڌاريا آهن.
13 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਏਡੀਐਮਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਡੂਗਲ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਟਿਪਣੀਆਂ
ਮੋਹਨ ਐਸ.ਆਰ.
ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ.
ਰਵੀ ਨਾਰਾਇਣ
ਟੀ ਐਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਡੀਐਮਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅੱਗੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹਨ. ਜੇ ਮਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਜੂਜੂਬੀ ਹਨ. ਐਮ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੀ ਐਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ.
ਸ਼ਿਆਮ ਐਸ
ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਧੀਉਦਰਗਲ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਲਗਮ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ..
“ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮੋਦੀ) ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਈਵੀਐਮਜ਼ / ਵੀਵੀਪੀਏਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾowੀ ਰਾਕਸ਼ਾਸ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਚੂੜੀਆਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚਮਚਾ, ਚੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ!
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ।
ਅਸੀਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਾਤੀ-ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ. ਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਿਆਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਬ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤੇ: ਜਦੋਂ ਮਨੱਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਬ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ. ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ, ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤੇ’ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ‘ਗੈਰ-ਖਰੀਦਾਰੀਯੋਗ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘. ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ‘ਗੈਰ-ਖਰੀਦਣਯੋਗ’ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ. / ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਉਸਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਬ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1984 ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੇਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ: ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ aਨਾ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ, ਮਦਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਚਿੰਗ, ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਸਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ / ਐਸਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ. ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਝੜਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਗਈ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਬਬੀਰਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜ ਗਏ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਬ ਦੀ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ:
ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ’ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਰਫ ਬਸਪਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ.
ਬਸਪਾ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਮਨਯਾਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ setਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੈਹਣਜੀ ਮਿਸ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ gਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ. ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ., ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਚਿਪਵਾਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ -19 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ. / ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਓਡੀ / ਰਕਸ਼ਾ ਸਵੈਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਿਤਪਾਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ। ਇਕੱਲੇ ਹਨ.