INSIGHT-NET-FREE Online A1 (Awakened One) Tipiṭaka Research & Practice University
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TIPITAKA
in 104 Classical Languages
PROPAGATION OF THE TEACHINGS OF THE AWAKENED ONE WITH AWARENESS
FOR
SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN SUKHAYA
i.e.,
FOR THE PEACE, HAPPINESS AND WELFARE OF ALL SOCIETIES
By
GAINING THE MASTER KEY
Through
TECHNO-POLITICO-SOCIO TRANSFORMATION
A
VOLCANO
Babasaheb
Dr BR Ambedkar wanted separate electorate to avoid atrocities against
SC, ST persons. Because of Gandhi it was compromised with reservation
for them. Therefore, atrocities continue. He wanted the Master Key to be
with them. Ms Mayawati with her best governance of UP as CM became
eleigible to become the next PM of Prabuddha Bharath. But the Murderer
of democratic institutions (Modi) remotely controlled by 1% intolerant,
militant, violent, shooting, lynching mentally retarded psychopath
chitpawan brahmin Rowdy Swayam Sevaks full of hatred gobbled the Master
key by tampering the fraud EVMs and continue with their atrocities
against SC/STs.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
India’s
poverty line is actually a Starvation line The 1% chitpawan brahmins
and baniyas are enjoying the fruits of freedom of this country while 99%
Sarvajan Samaj i.e., All Societies including SC/STs/ OBCs/ Minorities/
poor upper castes are the sufferers. Now for the Murderer of democratic
societies (Modi) remotely controlled by intolerant, militant, shooting,
lynching mentally retarder psychopath Rowdy Swayam Sevaks full of
hatred, it has become habny for them to further starve the country,
since the master key was gobbled by tampering the EVMs which are
vulnerable to fraud.
The ex CJI Sadasivam committed a grave error of
judgement by ordering they these fraud EVMs to be replaced in phases as
suggested by the ex CEC Sampath instead of totally replacing then with
paper ballots.
The CEC mud order for dismissing the Central as well
as all the state governments selected through these fraud EVMs and order
for fresh elections with paper ballots which helped Ms Mayawati of BSP
to win 80 % of seats in UP Panchayat elections while it lost all the
seats in Lok Sabha elections because of these fraud EVMs.
Most Weird Budget Nothing for Farmers, Poor, Jobs & Startups
Crucial to Indian Economy is for Indian Industry to SERVE WORLD MARKET. R&D investment alone
required $40b/Yr or 2% of GDP to just make a start. Startup Program is
basically SME workshop or trading or Dhaba kind of business.
boost in ‘MUDRA YOJNA’ to Rs.1,80,000 Cr BASICALLY to Small Traders – is
Equivalent to Rs.1,80,00,000 Cr TRANSACTION VALUE – 100 Times Recycling Loan* –
BIG TRADERS ALSO TO GET Rs.4,00,000 Cr – 25 Times Transaction Value or
Rs.100,00,000 Crore = Rs.2,80,00,000
Cr. * My Guess is that most of the MUDRA Credits shall go to
Moneylenders. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
get just Rs.2,00,000 Cr Long Term Credit plus 6,50,000 Cr which is recycled 1.3
Times – Roughly Rs.12,00,000
Cr Transaction Value.
Connection to 5 Cr BPL Rural Consumers – Rs.1,300 Subsidy Per Consumer But
Consumers need KITCHENS – Gas Stoves don’t work in Open to Air Kitchens.
Subsidized Cylinders May be running Cars of Rich.
RENT Tax Deduction of Rs.60,000 is Directed at SELF EMPLOYED Only WHO MAY BE
PAYING Rs.100 PM Rent for Shop & Rs.250 PM For Homes.
RENTED PROPERTY – NO TAX DEDUCTIONS TO OWNERS WHO INVEST IN HOUSING!!!!
BANKS’ which is Ministry of Home Affairs Job.
Loans, Deposits, Rs.100,00,000 Crore Stock Market Cap - $600b Foreign
Investments & $900b FDI.
Market Manipulation & Insider Trading by Public Prosecutors not by Tax
Tribunals. No Corporate Jailed for FRAUDS in India . Mukesh Ambani Operates 104
Subsidiaries Fraudulently.
was convicted in June 2012 on insider trading charges of four criminal felony
counts of conspiracy and securities fraud.” https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
& Existing Investments – STICK was required to Ensure Efficiency &
Productivity, Tax Contribution, Job Creations, Recovery of Loans.
Have Been Re-Invested in Startups, Farm SMEs, Jobs & Wealth Creation.
Cr Plus on Irrigation
contributing just 4% to Foodgrains Production – Rs.17,000 Cr Irrigation Budget for India meanz nothing for India. This too shall be Limited
to BJP States which have hundreds of pending projects.
Rs.6,000 Cr for Ground Water Recharge. Even if Farm Pond Land Area is 1 Hectare – Land Value
Could Be Rs.1 Cr – So Land Worth Rs.5,00,000 Cr Could Go Under Ponds for
Rs.6000 Cr Subsidy.
Need Soil Card – Must Apply Nutrients Required for Crops. Satellite Imaging is
Quick and Inexpensive to Pin Point Nutrient Deficiencies.
Local Production of Foods or National Market? Obviously Local Production –
FARMERS REACH IS WITHIN 50 KM – E-Market shall benefit Corporate TRADERS.
required at Point of Production – At Farm and Freezers at Consumers Homes – GoI
is promoting Exploitation of Farmers & Consumers.
– Ambanis vs Farmers
Getting Bank Loans ‘TIMELY’ not on Long Term Basis. AMBANIS get Bank Loans on
Never To Refund Basis and to OPERATE 104 SUBSIDIES Also ‘Special focus has been
given to ensure adequate and timely flow of credit to the farmers.’
SAVE PRABUDDHA BHARTH DEMOCRACY! RESIST HINDUTVA with Sedition Law And The Patriotism Of Those Who Have Never Been Patriotic
PART XXI
TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS
ARTICLE
372A. Power of the President to adapt laws.
Part XXI
Temporary, transitional and special provisions.
372A. Power of the President to adapt laws.-
bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately
before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord
with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by
order_381 made before the first day of November, 1957, make such adaptations and
modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or
expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the
order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such
adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.
(2) Nothing in clause (1)
shall be deemed to prevent a competent Legislature or other competent authority from
repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.]
373. Power of President to make order in respect of persons under preventive detention in certain cases.
Temporary, transitional and special provisions.
373. Power of President to make order in respect of persons under preventive detention in
certain cases.-
Until provision is made
by Parliament under clause (7) of article 22, or until the expiration of one year from the
commencement of this Constitution, whichever is earlier, the said article shall have
effect as if for any reference to Parliament in clauses (4) and (7) thereof there were
substituted a reference to the President and for any reference to any law made by
Parliament in those clauses there were substituted a reference to an order made by the
President.
374. Provisions as to Judges of the Federal Court and proceedings pending in the Federal Court or before His Majesty in Council.
Part XXI
Temporary, transitional and special provisions.
374. Provisions as to Judges of the Federal Court and proceedings pending in the Federal
Court or before His Majesty in Council.-
(1) The Judges of the
Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution
shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the
Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such
rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in
respect of the Judges of the Supreme Court.
(2) All suits, appeals
and proceedings, civil or criminal, pending in the Federal Court at the commencement of
this Constitution shall stand removed to the Supreme Court, and the Supreme Court shall
have jurisdiction to hear and determine the same, and the judgments and orders of the
Federal Court delivered or made before the commencement of this Constitution shall have
the same force and effect as if they had been delivered or made by the Supreme Court.
(3) Nothing in this
Constitution shall operate to invalidate the exercise of jurisdiction by His Majesty in
Council to dispose of appeals and petitions from, or in respect of, any judgment, decree
or order of any court within the territory of India in so far as the exercise of such
jurisdiction is authorised by law, and any order of His Majesty in Council made on any
such appeal or petition after the commencement of this Constitution shall for all purposes
have effect as if it were an order or decree made by the Supreme Court in the exercise of
the jurisdiction conferred on such Court by this Constitution.
(4) On and from the
commencement of this Constitution the jurisdiction of the authority functioning as the
Privy Council in a State specified in Part B of the First Schedule to entertain and
dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, decree or order of
any court within that State shall cease, and all appeals and other proceedings pending
before the said authority at such commencement shall be transferred to, and disposed of
by, the Supreme Court.
(5) Further provision may
be made by Parliament by law to give effect to the provisons of this article.
375. Courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the Constitution.
Part XXI
Temporary, transitional and special provisions.
375. Courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of
the Constitution.-
All courts of civil,
criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive
and ministerial, throughout the territory of India, shall continue to exercise their
respective functions subject to the provisions of this Constitution.
376. Provisions as to Judges of High Courts.
Part XXI
Temporary, transitional and special provisions.
376. Provisions as to Judges of High Courts.-
anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding
office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have
elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the
corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and
to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under
article 221 in respect of the Judges of such High Court._382[[Any such Judge shall,
notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief
Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other HIgh Court.]
(2) The Judges of a High
Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First
Schedule holding office immediatelty before the commencement of this Constitution shall,
unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High
Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2)
of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold
office until the expiration of such period as the President may by order determine.
(3) In this article, the
expression “Judge” does not include an acting Judge or an additonal Judge.
377. Provisions as to Comptroller and Auditor-General of India.
Part XXI
Temporary, transitional and special provisions.
377. Provisons as to Comptroller and Auditor-General of India.-
The Auditor-General of
India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall,
unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and
Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such
rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of
article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to
continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the
provisions which were applicable to him immediately before such commencement.
378. Provisions as to Public Service Commissions.
PART XXI
Temporary, transitional and special provisions.
378. Provisions as to Public Service Commissions.-
(1) The members of the
Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the
commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on
such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall,
notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso
to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term
of office as determined under the rules which were applicable immediately before such
commencement to such members.
(2) The Members of a
Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the
needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this
Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the
members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the
Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as
the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316
but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until
the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable
immediately before such commencement to such members.
378A. Special provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly.
Part XXI
Temporary, transitional and special provisions.
378A. Special provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly.-
Notwithstanding anything
contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as
constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act,
1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date
referred to in the said section 29 and no logner and the expiration of the said period
shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.]
379-391. [Repealed.]
Part XXI
Temporary, transitional and special provisions.
379-391.
Rep. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.
392. Power of the President to remove difficulties.
Part XXI
Temporary, transitional and special provisions.
392 Power of the President to remove difficulties.-
(1) The President may,
for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition
from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of this
Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be
specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of
modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:
Provided that no such
order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter
II of Part V.
(2) Every order made
under clause (1) shall be laid before Parliament.
(3) The powers conferred
on the President by this article, by article 324, by clause (3) of article 367 and by
article 391 shall, before the commencement of this Constitution, be exercisable by the
Governor-General of the Dominion of India.
21) Classical Telugu
21) ప్రాచీన తెలుగు
1790 Mon Feb 29 2016
నుండి
అంతర్దృష్టి-నెట్వర్త్ ఉచిత ఆన్లైన్ A1 (వన్ జాగృతం) Tipiṭaka రీసెర్చ్ & ప్రాక్టీస్ విశ్వవిద్యాలయం
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అగ్నిపర్వతం
బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఎస్సీ, ఎస్టీ వ్యక్తులు అత్యాచారాలకు నివారించేందుకు ప్రత్యేక ఓటర్లు కోరారు. మహాత్మా గాంధీ యొక్క అది వారికి రిజర్వేషన్లు తో రాజీ. అందువలన, అమానుష కొనసాగుతుంది. అతను మాస్టర్ కీ వారితో ఉండాలని కోరుకున్నాడు. CM గా ఉత్తరప్రదేశ్ ఆమె ఉత్తమ పాలన మాయావతి ప్రబుద్ధ భరత్ తదుపరి ప్రధాని కావాలని eleigible మారింది. కానీ
ద్వేషం వైకల్యంతో మానసిక chitpawan బ్రాహ్మణ రౌడీ Swayam Sevaks పూర్తి
ఉరితీసిన ప్రజాస్వామ్య సంస్థలు (మోడీ) రిమోట్గా 1% అసహనంగా, తీవ్రవాద,
హింసాత్మక, షూటింగ్ ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది, యొక్క మర్డర్స్ మోసం
ఈవీఎంలు దిద్దుబాటు ద్వారా మాస్టర్ కీ gobbled ఎస్సీ వ్యతిరేకంగా వారి
అమానుష కొనసాగించాలని / ఎస్టీలకు.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
భారతదేశం
యొక్క పేదరికాన్ని లైన్ నిజానికి ఒక ఉపవాసమును లైన్ 99% Sarvajan సమాజ్
అనగా, ఎస్సీ / ఎస్టీలకు / ఓబీసీలు / మైనారిటీలు / పేద అగ్రకులాల సహా అన్ని
సంఘాలు బాధితులకు ఉన్నప్పుడు 1% chitpawan బ్రాహ్మణులు మరియు Baniyas ఈ
దేశంలో స్వేచ్ఛ యొక్క పండ్లు అనుభవిస్తున్నారు ఉంది. ఇప్పుడు
ప్రజాస్వామ్య సమాజాలు (మోడీ) రిమోట్గా అసహనంగా, తీవ్రవాద, షూటింగ్ ద్వారా
నియంత్రించబడే ద్వేషం మానసికంగా రిటార్డర్లుగా మానసిక రౌడీ Swayam Sevaks
పూర్తి ఉరితీసిన యొక్క హంతకుడు కోసం, వారిని మరింత దేశం ఆకలితో కోసం habny,
కీలకాంశం దిద్దుబాటు ద్వారా gobbled చేశారు నుండి మారింది మోసం గురవుతుంటాయి ఈవీఎంలు.
మాజీ సిజెఐ సదాశివం మాజీ సిఇసి సంపత్ బదులుగా పూర్తిగా పేపరు
బ్యాలెట్లను అప్పుడు స్థానంలో సూచించారు వారు ఈ మోసం ఈవీఎంలు దశల్లో
ప్రవేశపెట్టేందుకు ఆర్దరింగ్ ద్వారా తీర్పు ఒక సమాధి లోపం పాల్పడ్డారు.
అన్ని
సీట్లు పాలయ్యాయి సెంట్రల్ అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉత్తరప్రదేశ్
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సీట్లు 80% గెలుచుకున్న బిఎస్పి మాయావతి సహాయపడింది
పేపర్ బ్యాలెట్ తో తాజా ఎన్నికలకు ఈ మోసం ఈవీఎంలు భద్రతల ద్వారా ఎంపిక
కొట్టివేశారు అలాగే సిఇసి మట్టి క్రమంలో ఎందుకంటే ఈ మోసం ఈవీఎంలు లోక్ సభ ఎన్నికలలో.
కోసం రైతులు, పేద, ఉద్యోగాలు & ప్రారంభాలు చాలా వైర్డ్ బడ్జెట్ నథింగ్
ఇండియన్ ఎకానమీ అత్యంత కీలకమైన ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ WORLD విఫణికి సేవ కోసం. ఆర్ అండ్ డి ఒంటరిగా పెట్టుబడి $ 40b / యర్ లేదా జిడిపిలో 2% అవసరం కేవలం ఒక ప్రారంభం చేయడానికి. స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాథమికంగా SME వర్క్ లేదా వ్యాపార లేదా వ్యాపార డాబా రకం.
ప్రాథమికంగా
చిన్న వ్యాపారులు Rs.1,80,000 Cr కు ‘ముద్రా యోజన’ గణనీయమైన బూస్ట్ -
Rs.1,80,00,000 Cr వ్యవహారం VALUE సమానం - 100 టైమ్స్ రీసైక్లింగ్ లోన్ *
- పెద్ద Rs.4,00,000 Cr పొందటానికి కూడా వ్యాపారులు - 25 టైమ్స్ లావాదేవీ విలువ లేదా Rs.100,00,000 కోట్ల = Rs.2,80,00,000 Cr. * నా గెస్ ముద్రా క్రెడిట్స్ అత్యంత వడ్డీ వ్యాపారులు వెళ్ళాలి అని. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
రైతులు పొందుటకు కేవలం Rs.2,00,000 Cr లాంగ్ టర్మ్ క్రెడిట్ ప్లస్
రీసైకిల్డ్ 1.3 టైమ్స్ 6,50,000 కోట్లు - సుమారు Rs.12,00,000 Cr
లావాదేవీ విలువ.
5
కోట్లు బిపిఎల్ రూరల్ వినియోదారులకు ఎల్పిజి కనెక్షన్ - కానీ కన్స్యూమర్
పెర్ Rs.1,300 రాయితీ వినియోగదారులకు KITCHENS అవసరం - గ్యాస్ పొయ్యి ఎయిర్
కిచెన్స్ ఓపెన్ లో పని లేదు. సబ్సిడీ సిలిండర్లు రిచ్ యొక్క కార్లు రన్ చేస్తున్నారు.
Rs.60,000 హౌస్ రెంట్ పన్ను మినహాయింపు మాత్రమే ఉపాధి స్వీయ WHO కోసం
హోమ్స్ కోసం షాప్ & Rs.250 ప్రధాని పేయింగ్ .100 ప్రధాని రెంట్ ఈ
క్రింద దర్శకత్వం.
HOUSE పన్ను అభియోగాలు అద్దెకు ఇచ్చిన ఆస్తులకు రెండుసార్లు IS - హౌసింగ్ నిర్వహించే యజమానులకు పన్ను తగ్గింపులకు !!!!
నేను ఇది హోం వ్యవహారాల యోబు మంత్రిత్వ ఫైనాన్స్ పన్ను ఎగవేతదారులు
& మోసం & మోసాలు సందర్భాల్లో భారత బ్యాంకుల నియంత్రణ ప్రాసిక్యూషన్
‘యొక్క అర్థం ఎందుకు శాఖ.
Rs.50,00,000 కోట్ల రుణాలు, డిపాజిట్ల, Rs.100,00,000 కోట్ల స్టాక్
మార్కెట్ కాప్ చేపట్టిన కార్పొరేట్ ఎవరూ జైలులో నిర్బంధించారు - $ 600b
విదేశీ పెట్టుబడులు & $ 900b వచ్చాయి.
రజత్
గుప్తా కాదు పన్ను న్యాయస్థానాలు పబ్లిక్ న్యాయవాదులు ద్వారా స్టాక్
మార్కెట్ మానిప్యులేషన్ & ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఫిర్యాదు చేశారు. భారతదేశం లో మోసాలు కోసం ఏ కార్పొరేట్ జైలు శిక్ష. ముఖేష్ అంబానీ మోసపూరితంగా 104 అనుబంధ సంస్థలు నిర్వహించే.
“అతను కుట్ర మరియు సెక్యూరిటీల మోసం నాలుగు క్రిమినల్ నేరంగా గణనలు
ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఆరోపణలపై జూన్ 2012 లో న్యాయస్థానం దోషిగా
నిర్ధారించింది.” Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% గ్రోత్ ఉన్న & కార్పొరేట్ పెట్టుబడులు వస్తాయి - స్టిక్ సమర్థత
& ఉత్పాదకత, పన్ను కాంట్రిబ్యూషన్ యోబు క్రియేషన్స్, రుణాల రికవరీ
నిర్ధారించడానికి అవసరం ఏర్పడింది.
కోలుకున్న Rs.20,00,000 Cr రుణాలు Rs.10,00,000 Cr బీన్ లో ప్రారంభాలు,
ఫార్మ్ SMEs, ఉద్యోగాలు అండ్ వెల్ట్ సృష్టి తిరిగి పెట్టుబడిగా కలవారు
కాలేదు.
నీటిపారుదల
గుజరాత్
ఒంటరిగా ఆహారధాన్యాల ఉత్పత్తి కేవలం 4% వాటా సేద్యం పై రూ .10,000 కోట్లు
ప్లస్ ఖర్చు యోచిస్తోంది చేసినప్పుడు - భారతదేశం కోసం Rs.17,000 కోట్లు
ఇరిగేషన్ బడ్జెట్ భారతదేశం ఏమీ meanz. ఈ చాలా పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు వందల బిజెపి రాష్ట్రాలకు పరిమితం నిర్ణయించబడతాయి.
గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ కోసం 6,000 కోట్లు కేటాయింపు - కానీ చాలా విచిత్రమైన 5,00,000 ఫార్మ్ పాండ్స్ ఉంది. ఫార్మ్ చెరువు భూ వైశాల్యం అయినా 1 హెక్టారుకు - భూమి విలువ రూ .1 Cr
కుడ్ - కాబట్టి భూమి వర్త్ Rs.5,00,000 Cr Rs.6000 Cr రాయితీ పాండ్స్ కింద
కుడ్ గో.
రైతులు మరువకండి నేల కార్డ్ అవసరం లేదు - పంటలు అవసరమైన పోషకాలు ఉండాలి వర్తించు. ఉపగ్రహ ఇమేజింగ్ పిన్ పాయింట్ పోషక లోపాలు శీఘ్ర మరియు చవకైన ఉంది.
వ్యవసాయం
మేము ఫుడ్స్ లేదా నేషనల్ మార్కెట్ యొక్క స్థానిక ఉత్పత్తి అవసరం? సహజంగానే స్థానిక ఉత్పత్తి - FARMERS పోవటం 50 km - E-మార్కెట్ కార్పొరేట్ వ్యాపారులు లాభం కమిటీ.
కన్స్యూమర్స్ ఇళ్లలో ఫార్మ్ మరియు ఫ్రీజర్లు వద్ద - - గిడ్డంగుల ఉత్పత్తి
పాయింట్ వద్ద అవసరమయ్యాయి GoI రైతులు & కన్స్యూమర్స్ దోపిడీ
పెంపొందిస్తోంది.
క్రెడిట్ - అంబానీలు వర్సెస్ రైతులు
అయితే
సేద్యం మానవాళి యొక్క పురాతన ఉత్పాదక కార్యాచరణ కానీ రైతులు
అందుకుంటున్నారు బ్యాంక్ రుణాలు దీర్ఘకాల ప్రాతిపదికన ‘సకాలంలో’ కాదు. అంబానీలు ఎప్పుడూ బ్యాంక్ రుణాలు పొందడానికి బేసిస్ వాపసు 104 రాయితీలు
ఆపరేట్ ‘ప్రత్యేక దృష్టి రైతులు రుణ తగినంత మరియు సకాలంలో ప్రవాహం ఉండేలా
ఇచ్చిన చెయ్యబడింది.’
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
రక్షించు ప్రబుద్ధ BHARTH ప్రజాస్వామ్యం! దేశద్రోహ లా ఆయనే పేట్రియాటిక్ నెవర్ బీన్ వారిలో దేశభక్తి తో హిందుత్వ ఎదిరి
బిఎస్పి కేవలం రాజకీయ పార్టీ కాదు. అది ఎక్కడ సర్వ సమాజ్ (అన్ని సొసైటీస్) Aspiration- మాయావతి కలిగి ఒక ఉద్యమం
PART XXI
, తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక సదుపాయాలను
వ్యాసం
372A. రాష్ట్రపతి పవర్ చట్టాలు స్వీకరించడం.
పార్ట్ XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
372A. రాష్ట్రపతి పవర్ laws.- స్వీకరించే
(1)
ఏ చట్టం యొక్క నిబంధనలకు అమలులో రాజ్యాంగం (ఏడవ సవరణ) చట్టం, 1956 యొక్క
ప్రారంభ ముందు వెంటనే దాని భారతదేశం లో లేదా దాని ఏదైనా భాగం
తీసుకురావడానికి కొరకు, ఈ రాజ్యాంగం నిబంధనలకు ఒప్పందం ఆ ద్వారా సవరించిన చట్టం,
అధ్యక్షుడు నవంబర్ 1957 యొక్క మొదటి రోజు ముందు చేసిన order_381 ద్వారా
అటువంటి అనువర్తనాలు మరియు చట్టం యొక్క మార్పులు, లేదో రద్దు లేదా సవరణ
ద్వారా, అవసరమైన లేదా ఉపాయము ఉండవచ్చు వంటి నుండి తయారు కావచ్చు, మరియు
అందించడానికి చట్టం వలెను ఆ, క్రమంలో పేర్కొన్న చేయవచ్చు వంటి తేదీ, అలా చేసిన అనుకరణలు మరియు
మార్పులు ప్రభావం విషయం కలిగి, మరియు ఏ అలాంటి అనుసరణ లేదా మార్పు ఏ
న్యాయస్థానమైనా ప్రశ్నించారు కూడదు.
(2) క్లాజ్ (1) ఏదీ రద్దు లేదా ఏ చట్టం సవరణల స్వీకరించారు లేదా తెలిపారు
క్లాజ్ రాష్ట్రపతిచే చివరి మార్పు నుండి పోటీ శాసనసభ లేదా ఇతర సమర్థ
అధికారం నిరోధించడానికి ఇవ్వదు.]
రాష్ట్రపతి 373. పవర్ కొన్ని సందర్భాలలో ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద వ్యక్తుల సంబంధించి ఆర్డర్ చేయడానికి.
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
రాష్ట్రపతి 373. పవర్ కొన్ని cases.- లో ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద వ్యక్తుల సంబంధించి ఆర్డర్ చేయడానికి
నియమం
క్లాజ్ పార్లమెంట్ చేసేవరకు (7) వ్యాసం 22, లేదా వరకు ఏది ముందు ఈ
రాజ్యాంగం అమలు చేసిన సమయం నుంచి ఒక సంవత్సరం గడువు చెప్పారు వ్యాసం
ప్రభావంతో కలదు ఉపవాక్యాలు లో పార్లమెంట్కు ఏ సూచన ఉంటే గా (4 ) మరియు (7) లేక వాటి ఉన్నాయి అధ్యక్షుడు మరియు ఆ ఉపవాక్యాలు అధ్యక్షుడు
చేసిన ఒక క్రమంలో ఒక సూచన బదులు పార్లమెంట్ చేసిన ఏ చట్టాన్నైనా ఏ సూచన
కోసం ఒక సూచన బదులు.
ఫెడరల్ కోర్టులో లేదా కౌన్సిల్ అతని మెజెస్టి పెండింగ్లో ఫెడరల్ కోర్టు న్యాయమూర్తులను మరియు విచారణల్లో వంటి 374. కేటాయింపులు.
పార్ట్ XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
ఫెడరల్ కోర్టులో లేదా Council.- అతని మెజెస్టి పెండింగ్లో ఫెడరల్ కోర్టు న్యాయమూర్తులను మరియు విచారణల్లో వంటి 374. కేటాయింపులు
(1)
ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆరంభించే ముందు వెంటనే ఆఫీసు పట్టుకొని ఫెడరల్ కోర్టు
న్యాయమూర్తులను, అవి లేకపోతే ఎన్నికైన తప్ప, అటువంటి ప్రారంభ న
సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు మారింది మరియు చెల్లుబాటు కాదని అలాంటి
వేతనాలు, అలవెన్సులు మరియు అలాంటి హక్కులు పేరుతో నిర్ణయించబడతాయి కొరవడింది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు సంబంధించి ఆర్టికల్ 125 కింద ఇచ్చాం గా పెన్షన్ సెలవు సంబంధించి.
(2)
దావాలు, విజ్ఞప్తుల మరియు విచారణల్లో, సివిల్ లేదా క్రిమినల్, ఈ రాజ్యాంగం
అమలు చేసిన ఫెడరల్ కోర్టులో పెండింగ్లో సుప్రీం కోర్టు తొలగించారు కమిటీ
స్టాండు, సుప్రీం కోర్టు వింటే తెలుసుకోవడానికి అదే పరిధి ఉంటుంది, మరియు
తీర్పులు మరియు ఫెడరల్ కోర్టు ఆదేశాలను పంపిణీ లేదా వారు పంపిణీ ఉంటే జరిగింది
లేదా సుప్రీం కోర్టు చేసిన ఈ రాజ్యాంగం అమలు చేసిన అదే ప్రభావంతో కలదు
ముందు చేసిన.
(3)
ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఏదీ నుండి, లేదా సంబంధించి ఏ నిర్ణయమైనా, ఇప్పటివరకు
భారతదేశం భూభాగం లోపల ఏ కోర్టు డిక్రీ లేదా క్రమంలో విజ్ఞప్తుల, విన్నపాలు
పారవేసేందుకు కౌన్సిల్ అతని మెజెస్టి ద్వారా అధికార పరిధిలో విచారణ
చెల్లుబాటు పనిచేస్తాయి కమిటీ ఇటువంటి
అధికార పరిధిలో విచారణ చట్టం ద్వారా అధికారం ఉపయోగింపబడుతుంది కౌన్సిల్
అతని మెజెస్టి ఏ క్రమంలో ఈ రాజ్యాంగం అమలు చేసిన తర్వాత అటువంటి ఏ అప్పీల్
లేదా పిటిషన్పై తయారు వలెను కోసం సుప్రీం చేసిన ఒక ఆర్డర్ లేదా డిక్రీ
ఉన్నట్లయితే అన్ని ప్రయోజనాల ప్రభావం కలిగి ఈ రాజ్యాంగాన్ని ద్వారా అటువంటి కోర్టు ప్రదానం అధికార పరిధిలో విచారణ లో కోర్ట్.
(4)
మరియు ఈ రాజ్యాంగాన్ని యొక్క ప్రారంభ నుండి ఒక రాష్ట్రం లో ప్రైవీ
కౌన్సిల్ అధికార పనితీరును ఇవ్వడంపై నుండి లేదా ఏ నిర్ణయమైనా ఉత్తర్వు
సంబంధించి విజ్ఞప్తుల, విన్నపాలు పారవేసేందుకు మొదటి షెడ్యూల్ యొక్క పార్ట్
B తెలియజేసినవాటికి అధికార పరిధి లేదా రాష్ట్రంలోపలి ఏ కోర్టు ఆదేశాలను రద్దు చేయబడతాయి, మరియు ప్రారంభ వద్ద
చెప్పారు అధికార బదిలీ కమిటీ ముందు ముడిపడివుంటాయి, సుప్రీంకోర్టు
పారవేయాల్సి అన్ని అభ్యర్థనలను మరియు ఇతర చర్యలలో పెండింగ్.
(5) మరింత నియమం ఈ వ్యాసం provisons ప్రభావం ఇవ్వాలని చట్టం, పార్లమెంట్ తయారు కావచ్చు.
375. కోర్టులు, అధికారులు మరియు అధికారులు రాజ్యాంగంలోని నిబంధనలు విషయం పని కొనసాగించడానికి.
పార్ట్ XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
375. కోర్టులు, అధికారులు మరియు అధికారులు Constitution.- యొక్క నిబంధనలకు లోబడి పని కొనసాగించడానికి
సివిల్, క్రిమినల్ మరియు ఆదాయ అధికార యొక్క అన్ని కోర్టుల్లో, అన్ని
అధికారులు మరియు అన్ని అధికారులు, న్యాయ, కార్యనిర్వాహక, పరిచర్య, భారతదేశం
భూభాగం అంతా, ఈ రాజ్యాంగాన్ని నిబంధనలు విషయం వారి సంబంధిత విధులను
కొనసాగాలి.
హైకోర్టులు న్యాయమూర్తులు వంటి 376. కేటాయింపులు.
పార్ట్ XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
హై Courts.- న్యాయమూర్తులను వంటి 376. కేటాయింపులు
(1)
నిబంధన లో దేనినైనా (2) వ్యాసం 217, ఈ రాజ్యాంగం అమలు చేసిన వెంటనే ముందు
పదవి ఏ ప్రావిన్స్ లో ఒక హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల వలెను, వారు లేకపోతే
ఎన్నికైన తప్ప హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల వంటి ప్రారంభ మారింది సంబంధిత
రాష్ట్రం లో, మరియు చెల్లుబాటు కాదని వంటి హై Court._382 [[అటువంటి జడ్జి
న్యాయమూర్తులు సంబంధించి వ్యాసం 221 కింద ఇచ్చాం ఇటువంటి జీతాలు,
అలవెన్సులు మరియు కొరవడింది పెన్షన్ సెలవు సంబంధించి అలాంటి హక్కులు పేరుతో
నిర్ణయించబడతాయి కమిటీ, అతను భారతదేశం యొక్క ఒక పౌరుడు కాదని లేకుండా, హైకోర్టు చీఫ్
జస్టిస్, వంటి లేదా చీఫ్ జస్టిస్ లేదా ఏ ఇతర హైకోర్టు ఇతర న్యాయమూర్తి
నియమితులయ్యేఅర్హత ఉంటుంది.]
(2)
ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆరంభించే ముందు కార్యాలయం immediatelty పట్టుకొని మొదటి
షెడ్యూల్లో భాగంగా బిలో పేర్కొన్న ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధిత ఏ భారతీయ
రాష్ట్రంలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, అవి లేకపోతే ఎన్నికైన తప్ప, అటువంటి
ప్రారంభ న న్యాయమూర్తులు మారింది రాష్ట్రంలో
హైకోర్టు కాబట్టి పేర్కొన్న కమిటీ, ఉపవాక్యాలు లో ఏదైనా సరే (1) మరియు
(2) వ్యాసం 217 కానీ క్లాజ్ నిబంధనతో లోబడి (1) ఆ వ్యాసం వంటి గడవు
తీరిపోయిన వరకు కార్యాలయం కలిగి కొనసాగుతుంది అధ్యక్షుడు క్రమాన్ని ద్వారా గుర్తించవచ్చు.
(3) ఈ వ్యాసంలో, వ్యక్తీకరణ “జడ్జ్” నటనా న్యాయమూర్తి లేదా ఒక additonal న్యాయమూర్తి కలిగి లేదు.
కంప్ట్రోలర్ అండ్ భారతదేశం ఆడిటర్ జనరల్ గా 377. కేటాయింపులు.
పార్ట్ XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
377. Provisons కంప్ట్రోలర్ అండ్ India.- ఆడిటర్ జనరల్ గా
భారతదేశం
ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆరంభించే ముందు వెంటనే ఆఫీసు పట్టుకొని ఆడిటర్ జనరల్
వలెను, అతను లేకపోతే ఎన్నికైన తప్ప కంప్ట్రోలర్ అండ్ భారతదేశం ఆడిటర్
జనరల్ వంటి ప్రారంభ న మారింది మరియు చెల్లుబాటు కాదని సంబంధించి అలాంటి
జీతాలు అలాంటి హక్కులు మరియు పేరుతో నిర్ణయించబడతాయి (3)
వ్యాసం 148 భారతదేశం యొక్క కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ సంబంధించి
నిబంధన కింద అందిస్తారు మరియు నిబంధనలకు కింద నిర్ధారించిన కార్యాలయం తన
పదం యొక్క గడువు వరకు పదవిలో కొనసాగుతుందని పేరుతో కొరవడింది పెన్షన్ వదిలి
ఇది ఇటువంటి ఆరంభించే ముందు వెంటనే అతనికి వర్తించే ఉన్నాయి.
పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వంటి 378. కేటాయింపులు.
PART XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
378. కేటాయింపులు పబ్లిక్ సర్వీస్ Commissions.- గా
(1)
భారతదేశం డొమినియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యులు ఈ రాజ్యాంగాన్ని
ఆరంభించే ముందు వెంటనే ఆఫీసు పట్టుకొని వలెను, వారు లేకపోతే ఎన్నికైన
కానిదే ఈ విధమైన ప్రారంభ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యులు మరియు
వలెను, సరే మారింది ఉపవాక్యాలు
లో ఏదైనా (1) మరియు (2) వ్యాసం 316 కానీ క్లాజ్ నిబంధనతో లోబడి (2) ఆ
వ్యాసం అధికారిని తమ పదం గడువు వరకు కార్యాలయం నిర్వహించాలని వెంటనే
ఇటువంటి ముందు వర్తించే నియమాలు కింద నిర్ధారించిన కొనసాగుతుంది ఇటువంటి సభ్యులకు ప్రారంభ.
(2)
ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆరంభించే ముందు వెంటనే ఆఫీసు పట్టుకొని ప్రావిన్సులకి
సమూహం అవసరాలను పనిచేస్తున్న ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యులు ప్రోవిన్స్
అనేది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లేదా వలెను, వారు లేకపోతే ఎన్నికైన కానిదే ఈ
విధమైన ప్రారంభ సభ్యులపై మారింది సంబంధిత
రాష్ట్రం పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లేదా సంబంధిత స్టేట్స్ అవసరాలను
పనిచేస్తున్న జాయింట్ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యులు, కేసు
కావచ్చు, మరియు వలెను, ఉపవాక్యాలు లో ఏదైనా సరే (1) మరియు (2) వ్యాసం 316 కానీ క్లాజ్ నిబంధనతో లోబడి (2) ఆ వ్యాసం, అటువంటి సభ్యులు అలాంటి
ఆరంభించే ముందు వెంటనే వర్తించే నియమాలు కింద నిర్ధారించిన కార్యాలయం తమ
పదం గడువు వరకు కార్యాలయం కలిగి కొనసాగుతుంది.
378A. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ యొక్క వ్యవధి ప్రకారం ప్రత్యేక నియమం.
పార్ట్ XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
378A. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసన Assembly.- వ్యవధి వంటి ప్రత్యేక కేటాయింపు
వ్యాసం
172 లో కలిగి ఉన్న ఏదైనా ఇంతే కాకుండా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభాగాలు
28 రాష్ట్రాల పునర్విభజన చట్టం 1956 29 యొక్క నిబంధనలకు కింద ఏర్పాటు వంటి,
శాసనసభ కమిటీ, ముందుగానే, వీరంతా, తేదీ నుండి అయిదేళ్ళ కాలానికి
కొనసాగుతుంది అన్నారు విభాగం 29 మరియు logner మరియు చెప్పారు కాలం శాసన సభ రద్దుకు గా పనిచేస్తాయి కమిటీ గడువు లో సూచిస్తారు.]
379-391. [రద్దుచేసి.]
పార్ట్ XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
379-391.
రెప్. రాజ్యాంగం (ఏడవ సవరణ) చట్టం, 1956, s. 29 మరియు Sch.
రాష్ట్రపతి 392. పవర్ ఇబ్బందులు తొలగించడానికి.
పార్ట్ XXI
తాత్కాలిక పరివర్తన మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితులు.
రాష్ట్రపతి 392 పవర్ difficulties.- తొలగించడానికి
(1)
అధ్యక్షుడు ముఖ్యంగా భారతదేశం చట్టం, 1935 ప్రభుత్వ నిబంధనల నుంచి మార్పు
సంబంధించి ఏ ఇబ్బందులు తొలగించే ప్రయోజనం కోసం, ఈ రాజ్యాంగం నిబంధనలకు
ద్వారా ఆర్డర్ దర్శకత్వం ఉండవచ్చు ఈ రాజ్యాంగాన్ని వలెను, అలాంటి సమయంలో క్రమంలో పేర్కొన్న ఉండవచ్చు, కాలంలో ఇటువంటి అనుసరణలు ప్రభావం విషయం అతను
అవసరమైన లేదా యుక్తి ఉండాలి పరిగణించు విధంగా, మార్పులు, అదనంగా లేదా
పరిహరించడం ద్వారా లేదో, కలిగి:
అలాంటి క్రమంలో వెంటనే చాప్టర్ II కింద ఏర్పాటు పార్ట్ వి పార్లమెంట్ మొట్టమొదటి సమావేశం తరువాత చేసిన కమిటీ అందించిన
(2) క్లాజ్ (1) కింద ప్రచురించిన ప్రతి ఉత్తర్వును పార్లమెంటు ముందు ఉంచాలి.
(3)
ఈ వ్యాసం ద్వారా అధ్యక్షుడు ప్రదానం అధికారాలను, వ్యాసం 324 ద్వారా, (3)
వ్యాసం 367 మరియు ఆర్టికల్ 391 ద్వారా నిబంధన కమిటీ, ఈ రాజ్యాంగం అమలు
చేసిన ముందు, భారతదేశం సంస్థానం గవర్నర్ జనరల్, అభ్యాసించదగిన ఉంటుంది .
20) Classical Tamil
20) செம்மொழித் தமிழ்
20) பாரம்பரிய இசைத்தமிழ் செம்மொழி
1790 Mon, பெப்ரவரி 29, 2016
இருந்து
நுண்ணறிவால்-நெட்-இலவச ஆன்லைன், A1 (விழித்துக்கொண்டது ஒரு) Tipiṭaka ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி பல்கலைக்கழகம்
காட்சி வடிவில் (FOA1TRPUVF)
http://sarvajan.ambedkar.org மூலம்
நுண்ணறிவால்-நெட்
TIPITAKA
104 பாரம்பரிய மொழிகள்
விழிப்புணர்வு விழித்துக்கொண்டது ஒன்று உபதேசங்களைப் பரப்புதல்
தேவை
SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN SUKHAYA
அதாவது,
சமாதானமும், சந்தோஷமும் மற்றும் நலன்புரி எல்லா சமூகங்களும் சந்ததியில்
மூலம்
தலைச்சாவி பெற்று
மூலம்
டெக்னோ-அரசியல் சமூகப் மாற்றம்
ஒரு
எரிமலை
பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் எஸ்சி, எஸ்டி நபர்களுக்கு எதிராக அட்டூழியங்கள் தவிர்க்க தனி வாக்காளர்கள் விரும்பினார். காந்தி ஏனெனில் அது அவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு கொண்டு சமரசம் இருந்தது. எனவே, அட்டூழியங்கள் தொடர்ந்து. அவர் மாஸ்டர் கீ அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். முதல்வர் உ.பி. அவரது சிறந்த ஆளுகை கொண்டுள்ள மாயாவதி Prabuddha பரத் அடுத்த பிரதமர் ஆக eleigible ஆனார். ஆனால்
ஜனநாயக நிறுவனங்கள் (மோடி) தொலை 1% சகிப்புத்தன்மையற்ற, போராளி,
வன்முறை, படப்பிடிப்பு கட்டுப்படுத்தப்படும், வெறுப்பு மனநிலை சரியில்லாத
மனநிலை chitpawan பிராமணர் ரவுடி ஸ்வயம் சேவகர்கள் போலவே செயல்பட்டதை
மறக்கமுடியுமா முழு கொடுமையாக தாக்கப்பட்ட கொலையாளி மோசடி வாக்குப்
பதிவு இயந்திரங்கள் கைவைத்து மாஸ்டர் முக்கிய விழுங்கி மற்றும் எஸ்சி
எதிராக வன்செயல்களை தொடர / எஸ்.டி.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
இந்தியாவின்
ஏழ்மை வரி உண்மையில் ஒரு பட்டினி வரி 1% chitpawan பார்ப்பனர்கள் மற்றும்
Baniyas இந்த நாட்டின் சுதந்திரம் பலனடைந்ததாக 99% Sarvajan சமாஜ் அதாவது,
எஸ்.சி / எஸ்.டி / இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு / சிறுபான்மையினர் /
ஏழை மேல் சாதியினர் உட்பட அனைத்து சங்கங்களின் அவதியுறும் போது. இப்போது
ஜனநாயக சமூகங்களில் (மோடி) தொலை சகிப்புத்தன்மையற்ற, போராளி,
படப்பிடிப்பு கட்டுப்படுத்தப்படும், வெறுப்பு மன retarder மனநோயாளி ரவுடி
ஸ்வயம் சேவகர்கள் போலவே செயல்பட்டதை மறக்கமுடியுமா முழு கொடுமையாக
தாக்கப்பட்ட கொலையாளி, அது அவர்களுக்கு மேலும் நாட்டின் பட்டினி கிடக்க
க்கான habny, மாஸ்டர் முக்கிய கைவைத்து விழுங்கி செய்யப்பட்டார் இருந்து
மாறிவிட்டது வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மோசடி பாதிக்கப்படலாம் இவை.
முன்னாள் தலைமை சதாசிவம் முன்னாள் தலைமை தேர்தல் சம்பத் பதிலாக
முற்றிலும் காகித வாக்குகள் பின்னர் பதிலாக பரிந்துரைத்த அவர்கள்
கட்டங்களாக பதிலாக வேண்டும் இந்த மோசடி வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள்
உத்தரவிட்டதன் மூலம் தீர்ப்பு ஒரு தவறைச் செய்த.
அது
அனைத்து இடங்களை இழந்துள்ள போதிலும் மத்திய அத்துடன் உ.பி. பஞ்சாயத்து
தேர்தலில் இடங்களை 80% வெற்றி பகுஜன் மாயாவதி உதவியது பேப்பர்
வாக்குச்சீட்டுக்களை கொண்டு புதிய தேர்தலுக்கு இந்த மோசடி வாக்குப் பதிவு
இயந்திரங்கள் மற்றும் பொருட்டு மூலம் தேர்வு மாநில அரசுகளுக்கு நீக்க
வேண்டும் சிஈசி மண் பொருட்டு ஏனெனில் இந்த மோசடி வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மக்களவைத் தேர்தலில் உள்ள.
விவசாயிகள், ஏழை, தொழில்கள் மற்றும் தொடங்குவதற்கான மிக வித்தியாசமான பட்ஜெட் எதுவும்
இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிக முக்கியமான இந்திய தொழில் உலக சந்தைகள் பணியாற்ற உள்ளது. ஆர் & டி தனியாக முதலீடு ஒரு தொடக்க செய்ய $ 40B / வருடத்திற்கு அல்லது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2% தேவையான. தொடக்க திட்டம் அடிப்படையில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர பட்டறை அல்லது வர்த்தக அல்லது வணிக Dhaba வகையான.
அடிப்படையில்
சிறு வியாபாரிகளுக்கு ரூ .1,80,000 ற்கும் கோடி ‘முத்ரா யோஜனா’ கணிசமான
ஊக்கத்தை - Rs.1,80,00,000 கோடி பரிமாற்ற மதிப்பு நிகரானதாக உள்ளது - 100
டைம்ஸ் மறுசுழற்சி கடன் * - பெரிய Rs.4,00,000 கோடி பெற கூட TRADERS - 25 டைம்ஸ் பரிமாற்ற மதிப்பு அல்லது Rs.100,00,000 கோடி = Rs.2,80,00,000 கோடி. * என் யூகம் முத்ரா கடன் மிக வட்டித் செல்ல வேண்டும் என்பது ஆகும். http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
விவசாயிகள் பெற, தான் Rs.2,00,000 கோடி நீண்ட கால கடன் பிளஸ் 1.3 டைம்ஸ்
மறுசுழற்சி இது 6,50,000 கோடி - சுமார் Rs.12,00,000 கோடி பரிவர்த்தனை
மதிப்பு.
5
கோடி பிபிஎல் ஊரக வாடிக்கையாளர்களிடையே எல்பிஜி இணைப்பு - நுகர்வோர்
ஒன்றுக்கு Rs.1,300 மானியம் ஆனால் நுகர்வோர் சமையலறைகளில் வேண்டும் -
எரிவாயு அடுப்புகள் ஏர் சமையலறைகள் திறந்த வேலை இல்லை. மானிய சிலிண்டர்கள் ரிச் கார்கள் இயங்கும்.
ரூ .60,000 என்ற வீட்டை வாடகைக்கு வரி விலக்கு மட்டும் சுய
வேலைவாய்ப்புடையோருக்கான வீடுகளுக்கு கடை & ரூ .250 பிரதமர்
செலுத்தும் ரூ .100 பிரதமர் வாடகை இருக்கலாம் இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
வீட்டுவரி விதிக்கப்படும் வாடகை வீட்டில் இருமுறை IS - வீட்டு முதலீடு செய்தவர்களுக்கு உரிமையாளர்கள் எந்த வரி விலக்கிற்கு !!!!
நான் இது உள்நாட்டலுவல்கள் வேலை அமைச்சகமும் நிதி ‘வரி ஏய்ப்பாளர்கள்
மற்றும் மோசடி மற்றும் மோசடிகள் வழக்குகள் இந்திய வங்கிகளின்
கட்டுப்பாட்டுத்துறை வழக்கு’ ஏன் அமைச்சு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.
Rs.50,00,000 கோடி கடன்கள், வைப்புக்கள், Rs.100,00,000 கோடி பங்கு
சந்தை தொப்பி எடுத்து வந்திருந்த பெருநிறுவன எதுவும்
வைக்கப்பட்டிருந்தபோது - $ 600b வெளியுறவு முதலீடுகள் மற்றும் $ 900b
அன்னிய நேரடி முதலீடு.
ரஜத்
குப்தா இல்லை வரி தீர்ப்பாயங்களை மூலம் அரசாங்க வக்கீல்கள் மூலம் பங்கு
சந்தையை கையாளுதல் மற்றும் இன்சைடர் டிரேடிங் தண்டிக்கப்படவில்லை. இந்தியாவில் மோசடிகள் எந்த பெருநிறுவன, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். முகேஷ் அம்பானி மோசடியான 104 துணை இயக்குகிறார்.
“அவர் சதி மற்றும் பத்திர மோசடி நான்கு கிரிமினல் குற்றங்களாகும் என்ற
உள் வர்த்தக குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஜூன் 2012 உட்படுத்தப்பட்டார்.”
Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% வளர்ச்சி பெருநிறுவன மற்றும் தற்போதுள்ள முதலீடுகள் இருந்து வரும் -
ஸ்டிக் திறன் மற்றும் உற்பத்தித், வரி பங்களிப்பு, வேலை கிரியேஷன்ஸ்,
கடன்கள் மீட்பு உறுதி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருந்தது.
மீட்கப்பட்ட Rs.20,00,000 கோடி கடன்கள் Rs.10,00,000 கோடி
தொடங்குவதற்கான, பண்ணை சிறிய மற்றும் நடுத்தர, தொழில்கள் மற்றும் செல்வம்
உருவாக்கம் மற்றும் மறு-முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.
பாசனம்
குஜராத்
தனியாக நீர்ப்பாசன மீது 10,000 ரூபாய் கோடி பிளஸ் செலவிட அரிசி உற்பத்தி
வெறும் 4% பங்களிப்பு திட்டமிட்டுள்ளது போது - இந்தியா Rs.17,000 கோடி
நீர்ப்பாசன பட்ஜெட் இந்தியா எதுவும் meanz. இந்த கூட பாஜக அமெரிக்கா முடிக்கப்படாத திட்டங்களை நூற்றுக்கணக்கான வேண்டும் இது கூட.
நிலத்தடி நீரை 6,000 கோடி ஒதுக்கீடு - ஆனால் மிக வித்தியாசமான 5,00,000 பண்ணை குட்டைகள் உள்ளது. பண்ணை பாண்ட்ஸ் மனை பகுதி கூட 1 றிய - நில மதிப்பீடு ரூ .1 கோடி இருக்க
முடியும் - எனவே மனை வொர்த் Rs.5,00,000 கோடி Rs.6000 கோடி மானியம்
குளங்கள் கீழ் செல்ல முடியும்.
விவசாயிகள் மண் அட்டை தேவையில்லை - பயி்ர்கள் தேவையான சத்துக்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். சேட்டிலைட் இமேஜிங் விரைவு மற்றும் முள் புள்ளி ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை மலிவான உள்ளது.
வேளாண்மை
நாம் உணவுகள் அல்லது தேசிய சந்தை உள்நாட்டில் உற்பத்தி தேவையா? வெளிப்படையாக உள்ளூர் உற்பத்தி - விவசாயிகளுக்கு கொண்டு செல்வது 50
கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்த IS - மின் சந்தை பெருநிறுவன TRADERS
நன்மை.
நுகர்வோர் வீடுகளில் உள்ள பண்ணை மற்றும் பிரீசர்ஸ் மணிக்கு - -
சேமிப்புகள் உற்பத்தி கட்டத்தில் தேவையான இந்திய அரசு விவசாயிகள் மற்றும்
நுகர்வோர் சுரண்டுதல் ஊக்குவித்து வருகிறது.
கடன் - அம்பானிகள் விவசாயிகள் எதிராக
என்றாலும்
விவசாயம் மனிதகுலத்தின் மிகப்பழைய நடவடிக்கைகளுக்காகப் ஆனால் விவசாயிகள்
பெறுகின்றனர் வங்கி கடன் இல்லை ‘சரியான நேரத்தில்’ நீண்ட கால அடிப்படையில்.
அம்பானிகள் ஒருபோதும் மீது வங்கி கடன் பெற அடிப்படை திரும்ப மற்றும் 104
மானியங்களும் செயல்பட ‘சிறப்பு கவனம் விவசாயிகளுக்கு கடன் போதுமான, உரிய
ஓட்டம் உறுதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.’
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
சேமிப்பை PRABUDDHA BHARTH ஜனநாயகம்! கொண்டு தேச நிந்தனைச் சட்டம் மற்றும் நாட்டுப்பற்று இருந்ததில்லை இல்லாதவர்களுக்கு தேசப்பற்று இந்துத்துவ எதிர்ப்பது
பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஒரு அரசியல் கட்சி அல்ல. அது சர்வ சமாஜ் (அனைத்து சங்கங்களின்) Aspiration- மாயாவதி நிறைய வேண்டும், அங்கு ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் விசேட ஏற்பாடுகள்
கட்டுரை
372A. சட்டங்கள் ஏற்ப ஜனாதிபதி பவர்.
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
372A. laws.- ஏற்ப ஜனாதிபதி பதவிக்கு
(1)
எந்த சட்டத்தின் படை இந்தியாவில் அல்லது எந்த பகுதி உடனடியாக அரசியலமைப்பு
(ஏழாவது திருத்தம்) சட்டம், 1956 ஆரம்பிக்கும் முன், அதின் கொண்டு
நோக்கங்களுக்காக, இந்த அரசியலமைப்பின் விதிகளை ஒத்த கருத்தை என்று மூலம்
திருத்தப்பட்ட சட்டம்,
ஜனாதிபதி நவம்பர், 1957 முதல் நாள் முன் செய்த order_381, மூலம் போன்ற
தழுவல்கள் மற்றும் சட்டம் மாற்றங்களை, என்பதை நீக்கக்கோருவதோடு அல்லது
திருத்தத்தை மூலம், தேவையான அல்லது அவசரம் இருக்கலாம் என, இருந்து செய்ய,
மற்றும் எப்படி சட்டம் வேண்டும் என்று பொருட்டு குறிப்பிடப்பட வேண்டும் தேதி, அவ்வாறு தழுவல்கள் மற்றும்
மாற்றங்கள் விளைவு பொருள் வேண்டும், மற்றும் அத்தகைய தழுவல் அல்லது
மாற்றம் ஏதேனும் நீதிமன்றம் உள்ள கேட்கப்பட மாட்டீர்கள்.
(2) பிரிவு (1) இல் ஒன்றுமில்லை அகற்றுவது அல்லது எந்த சட்டத்தை திருத்தி
தழுவி அல்லது கூறினார் சரத்தின் கீழ் ஜனாதிபதி மூலம் மாற்றம் இருந்து ஒரு
திறமையான சட்டமன்றம் அல்லது மற்ற தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் தடுக்க
கருதப்படும்.]
சில நேரங்களில் தடுப்பு காவலில் கீழ் நபர்கள் மரியாதை ஒழுங்கு செய்ய ஜனாதிபதி 373. பவர்.
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
சில cases.- உள்ள தடுப்பு காவலில் கீழ் நபர்கள் மரியாதை ஒழுங்கு செய்ய ஜனாதிபதி 373. பவர்
ஒதுக்கீடு
சரத்தின் கீழ் நாடாளுமன்றம் வரையில் (7) முந்தைய எது இந்த அரசியல்
சட்டத்தை ஆரம்பம், ஒரு வருடம் காலாவதி, கூறினார் கட்டுரை விளைவை என்றார்
கட்டுரை 22, அல்லது வரை உட்பிரிவுகள் பாராளுமன்றத்தில் எந்த குறிப்பு போல்
(4 ) மற்றும் (7) அதின் அங்கு ஜனாதிபதி மற்றும் அந்த உட்பிரிவுகள் ஜனாதிபதி
செய்த ஒரு வரிசையை ஒரு குறிப்பு அங்கு மாற்றாக பாராளுமன்ற எடுக்கும் எந்த
சட்டம் பற்றி எந்த குறிப்பும் ஒரு குறிப்பு மாற்றாக.
பெடரல் நீதிமன்றத்தில் அல்லது கவுன்சில் அவரது மாட்சிமை தங்கிய
நிலுவையில் மத்திய நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் என 374.
ஏற்பாடுகள்.
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
பெடரல் நீதிமன்றத்தில் அல்லது Council.- அவரது மாட்சிமை தங்கிய
நிலுவையில் மத்திய நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் என 374.
ஏற்பாடுகள்
(1)
உடனடியாக இந்த அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கும் முன் பதவிகளில் மத்திய நீதிமன்ற
நீதிபதிகள், அவர்கள் இல்லையெனில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரையில், அத்தகைய
ஆரம்பம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆக அப்போதிருந்து போன்ற சம்பளங்கள்
மற்றும் படிகள் மற்றும் இவ்வகையான உரிமைகள் என்ற தலைப்பில் வேண்டும் இல்லாத மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மரியாதை கட்டுரை 125 கீழ் வழங்கப்படும் என ஓய்வூதிய விடுப்பு மரியாதை.
(2)
அனைத்து வழக்குகள், முறையீடுகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள், சிவில் அல்லது
கிரிமினல், இந்த அரசியல் சட்டத்தை ஆரம்பம் பெடரல் நீதிமன்றத்தில்
நிலுவையில் உச்ச நீதிமன்றம் நீக்கப்பட்டது, மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் கேட்க
மற்றும் தீர்மானிக்க அதே நியாயாதிக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும், மற்றும்
தீர்ப்புகள் கூட்டமைப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவின் அனுப்பப்படும் அல்லது அவர்கள் உச்ச
நீதிமன்றம் ஒப்படைத்திருக்கிறார் அல்லது செய்தாலும் இந்த அரசியல் ஆரம்பம்
அதே சக்தி மற்றும் விளைவு வேண்டும் முன்பாகச் செய்தார்.
(3)
இந்த அரசியலமைப்பில் எதுவும் இருந்து, அல்லது மரியாதை, எந்த தீர்ப்பு,
இதுவரை இந்திய எல்லைக்குள் எந்த நீதிமன்றம் ஆணை அல்லது ஆணை மேல்முறையீட்டு
மற்றும் மனுக்களை அகற்றுவதில் கவுன்சில் அவரது மாட்சிமை தங்கிய மூலம் சட்ட
அதிகாரத்தின் உடற்பயிற்சி நீக்கம் செய்ய இயக்குகிறது போன்ற
சட்ட அதிகாரத்தின் உடற்பயிற்சி சட்டத்தின் மூலம் அதிகாரம் உள்ளது, மற்றும்
கவுன்சில் அவரது மாட்சிமை தங்கிய எந்த வரிசையில் இந்த அரசியல் சட்டத்தை
தொடங்கப்பட்ட பிறகு அத்தகைய எந்த வேண்டுகோளும் அல்லது மனு அன்று; அது
உச்ச மூலம் ஒரு ஆணை அல்லது ஆணை இருந்தால் அனைத்து நோக்கங்களுக்காக விளைவை
க்கான இந்த அரசியலமைப்பில் அத்தகைய நீதிமன்றம் வழங்கப்பட்டது சட்ட அதிகாரத்தின் பயிற்சியில் நீதிமன்றம்.
(4)
மற்றும் இந்த அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஒரு மாநில பிரிவி
கவுன்சில் அதிகாரம் செயல்பாட்டை மகிழ்விக்க அல்லது எந்த தீர்ப்பு, தீர்ப்பு
மரியாதை முறையீடுகள் மற்றும் மனுக்களை அகற்றுவதில் முதல் அட்டவணை பகுதி B
குறிப்பிடப்பட்ட இன் நியாயாதிக்கம் அல்லது என்று மாநில உள்ள எந்த நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நிறுத்த, மற்றும் அனைத்து
முறையீடுகள் மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள் போன்ற ஆரம்பம் கூறினார் அதிகாரம்
மாற்றப்பட்டது முன்பாகச் வேண்டும், மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம்
வெளியேற்றப்படுகிறது நிலுவையில்.
(5) மற்றொரு விதி இந்த கட்டுரையின் provisons விளைவு கொடுக்க பாராளுமன்றம் எடுத்த சட்டம்.
375. நீதிமன்றங்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் அரசியலமைப்பின் விதிகளை உட்பட்டு செயல்பட தொடர்ந்து.
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
375. நீதிமன்றங்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் Constitution.- என்ற உட்பட்டு செயல்பட தொடர
சிவில், கிரிமினல் மற்றும் வருவாய் சட்ட அதிகாரத்தின் அனைத்து
நீதிமன்றங்கள், அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் அனைத்து அதிகாரிகள்,
நீதித்துறை, நிறைவேற்று, மந்திரி, இந்தியா நாடுகளுக்கெல்லாம், இந்த
அரசியலமைப்பின் விதிகளை உட்பட்டு அந்தந்த செயல்பாடுகளை நிலைநாட்டும்.
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என 376. ஏற்பாடுகள்.
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
உயர் Courts.- நீதிபதிகள் என 376. ஏற்பாடுகள்
(1)
உட்பிரிவில் எதுவாக இருந்தாலும் (2) கட்டுரை 217, எந்த மாகாணத்தில் உள்ள
ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உடனடியாக இந்த அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கும்
முன் அலுவலகம் வைத்திருக்கும் செய்வேன், இவர்கள், இல்லையெனில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரை, போன்ற ஆரம்பம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆக போன்ற
உயர் Court._382 [[அத்தகைய நீதிபதி நீதிபதிகள் மரியாதை கட்டுரை 221 கீழ்
வழங்கப்படுகின்றன இதே மாநிலத்தில், அப்போதிருந்து போன்ற சம்பளங்கள்
மற்றும் படிகள் மற்றும் இல்லாத மற்றும் ஓய்வூதிய விடுப்பு மரியாதை போன்ற
உரிமைகள் என்ற தலைப்பில் , என்று ஒருபுறம் அவர் இந்திய குடிமகனாக அல்ல, போன்ற உயர் நீதிமன்ற
தலைமை நீதிபதி, அல்லது தலைமை நீதிபதி அல்லது வேறு எந்த உயர் நீதிமன்றம்
மற்ற நீதிபதியாக நியமனம் தகுதி இருக்க.]
(2)
இந்த அரசியல் சட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் முன் அலுவலக immediatelty
வைத்திருக்கும் முதல் அட்டவணை பகுதி B குறிப்பிடப்பட்ட எந்த நிலை தொடர்பான
எந்த இந்திய அரசு ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அவர்கள் இல்லையெனில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரையில், அத்தகைய ஆரம்பம் மீது நீதிபதிகள் ஆக மாநில
உயர் நீதிமன்றம் எனவே குறிப்பிட்ட என்றான், உட்பிரிவுகள் உள்ள போதிலும்,
(1) மற்றும் (2) கட்டுரை 217 ஆனால் விதியை நிபந்தனை உட்பட்டு (1) கட்டுரை,
போன்ற பதவிக்காலம் முடிந்த வரை பதவியில் தொடர்ந்து ஜனாதிபதி ஆணை மூலம் தீர்மானிக்கலாம்.
(3) இந்த கட்டுரையில், வெளிப்பாடு “நீதிபதி” ஒரு நடிப்பு நீதிபதி அல்லது ஒரு கூடுதல் நீதிபதி அடங்கும் இல்லை.
தணிக்கையாளர் மற்றும் இந்திய கணக்காய்வு ஜெனரல் என 377. ஏற்பாடுகள்.
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
377. Provisons தணிக்கையாளர் மற்றும் India.- ஆடிட்டர் ஜெனரல் என
இந்தியா
உடனடியாக இந்த அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கும் முன் பதவிகளில் ஆடிட்டர் ஜெனரல்,
அவன், இல்லையெனில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரை தணிக்கையாளர் மற்றும் இந்திய
கணக்காய்வு ஜெனரல் போன்ற ஆரம்பம் மீது ஆக அப்போதிருந்து மரியாதை போன்ற
உரிமைகள் போன்ற சம்பளம் மற்றும் உரிமை வேண்டும் (3)
கட்டுரை 148 இந்தியா கம்ப்ட்ரோலர் மற்றும் ஆடிட்டர் ஜெனரல் மரியாதை
சரத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் ஏற்பாடுகளின் கீழ்
தீர்மானிக்கப்படுகிறது தனது பதவிக் காலத்தை காலாவதி வரை பதவியில் தொடர
உரிமை வேண்டும் என இல்லாத மற்றும் ஓய்வூதிய விட்டு இது உடனடியாக போன்ற ஆரம்பிக்கும் முன் அவரை வகையில் இருந்தது.
பொது சேவை கமிஷன்கள் என 378. ஏற்பாடுகள்.
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
378. ஏற்பாடுகள் பொது சேவை Commissions.- என
(1)
இந்திய அரசாட்சி பொது சேவை ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள் உடனடியாக இந்த
அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கும் முன் பதவிகளில் பேசலாம், அவர்கள், இல்லையெனில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரை, போன்ற ஆரம்பம் ஒன்றியம் க்கான பொது சேவை
ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் பேசலாம் என்பது ஒருபுறம் இருக்க, மீது ஆக உட்பிரிவுகள்
எதையும் (1) மற்றும் (2) கட்டுரை 316 ஆனால் விதியை நிபந்தனை உட்பட்டு (2)
கட்டுரை, அவர்கள பதவிக் காலத் காலாவதியாகும் வரை பதவியில் போன்ற முன்
உடனடியாக பொருந்தும் விதிகளின் கீழ் தீர்மானிக்கப்படுகிறது தொடர்ந்து அத்தகைய உறுப்பினர்களுக்கு ஆரம்பம்.
(2)
ஒரு பொது சேவை ஆணைக்குழு ஒரு மாகாணம் அல்லது அதன் ஒரு பொது சேவை
ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள் உடனடியாக இந்த அரசியலமைப்பு ஆரம்பிக்கும் முன்
பதவிகளில் மாகாணங்களில் ஒரு குழு தேவைகளை சேவை செய்வேன், இவர்கள்,
இல்லையெனில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரை, போன்ற ஆரம்பம் உறுப்பினர்கள் மீது
ஆக தொடர்புடைய
மாநில பொது சேவை ஆணைக்குழு அல்லது கூட்டு மாகாணத்தின் பொது சேவை
ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள் தொடர்புடைய அமெரிக்கா தேவைகளை சேவை, வழக்கு
இருக்கலாம் என, அவன், உட்பிரிவுகள் உள்ள போதிலும், (1) மற்றும் (2)
கட்டுரை 316 ஆனால் விதியை நிபந்தனை உட்பட்டு (2) கட்டுரை, அத்தகைய உறுப்பினர்களுக்கு
போன்ற ஆரம்பிக்கும் முன் உடனடியாக பொருந்தும் விதிகளின் கீழ் உறுதியாக
பதவியேற்பு காலம் நிறைவுற்ற வரை பதவியில் தொடர்ந்து.
378A. ஆந்திரப் பிரதேச சட்ட சபை கால போன்ற சிறப்பு முன்னேற்பாடு.
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
378A. ஆந்திரப் பிரதேச சட்ட Assembly.- கால போன்ற சிறப்பு முன்னேற்பாடு
கட்டுரை
172 கண்டுள்ளவை எதுவாக இருந்தாலும், மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்
கீழ், 1956 ஆம் ஆண்டு, 29 பிரிவுகள் 28 மற்றும் ஏற்பாடுகளின் கீழ்
இருக்கும் நிலையில் ஆந்திரா மாநிலத்தில், சட்டமன்ற, விரைவில் கலைக்கப்படும்
வரை, தேதியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு காலத்தில் தொடர்ந்து கூறினார் பிரிவு 29 மற்றும் எந்த logner மற்றும் கூறினார் காலம் என்பது
சட்டமன்றத்தில் கலைக்கப்பட்டு என ெதாழிற்ப காலாவதி உள்ள
குறிப்பிடப்படுகிறது.]
379-391. [நீக்கியது.]
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
379-391.
பிரதிநிதி. அரசியலமைப்பு (ஏழாவது திருத்தம்) சட்டம், 1956 மூலம், கள். 29 மற்றும் SCH.
ஜனாதிபதி 392. பவர் சிரமங்களை நீக்க.
பகுதி XXI
, தற்காலிக இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்.
difficulties.- நீக்க ஜனாதிபதி 392 பவர்
(1)
ஜனாதிபதி இருக்கலாம், குறிப்பாக இந்தியாவில் சட்டம், 1935 அரசு
விதிகளின்படி மாற்றம் தொடர்பாக, எந்த ஒரு சவாலையும் நீக்கும்
நோக்கத்திற்காக, இந்த அரசியலமைப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கு, வரிசை மூலம்
நேரடியாக இந்த அரசியல் சட்டத்தை பேசலாம், போன்ற போது , அவர் தேவையான அல்லது அவசரம் இருக்க கருதலாகும் என்பதை மாற்றம்,
கூடுதலாக அல்லது புறக்கணிப்பு மூலம், பொருட்டு குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என
காலம் போன்ற தழுவல்கள் விளைவு பொருள், வேண்டும்:
அத்தகைய வரிசையில் எந்த பாராளுமன்ற முதல் கூட்டம் முறையாக பகுதி V. என்ற
அத்தியாயம் II கீழ் அமைக்கப்பட்ட பின்னர் செய்யப்படும் வழங்குவது
(2) பிரிவு (1) ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருட்டு நாடாளுமன்றத்தில் முன் வைத்தார்கள்.
(3)
கட்டுரை 324 மூலம் இக் கட்டுரையை ஜனாதிபதி வழங்கப்பட்டது சக்திகள்,
விதியின்கீழ் (3) கட்டுரை 367 மற்றும் கட்டுரை 391 மூலம், இந்த அரசியல்
சட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் முன், குடியேற்ற இந்தியாவின் கவர்னர்-ஜெனரல்
exercisable இருக்கும் .
19) Classical Punjabi
19) ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ
1790 ਸੋਮ 29 ਫਰਵਰੀ 2016
ਤੱਕ
ਸਮਝ-net-ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ A1 (ਇਕ ਜਾਗ) ਭਗਵਤ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ (FOA1TRPUVF)
http://sarvajan.ambedkar.org ਦੁਆਰਾ
ਸਮਝ-net
ਭਗਵਤ
104 ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਜਗਾਇਆ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਲਈ
SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN SUKHAYA
ਭਾਵ,
ਅਮਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਕੇ
ਮਾਸਟਰ KEY ਹਾਸਲ
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਟੈਕਨੋ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ
ਇੱਕ
ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ, ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ. ਉਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆਵਤੀ
Prabuddha Bharath ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ eleigible ਬਣ ਗਿਆ. ਪਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ (ਮੋਦੀ) ਰਿਮੋਟ 1% ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਿੰਸਕ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ
ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇਕਮਜ਼ੋਰ psychopath chitpawan ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਊਡੀ Swayam
ਸੇਵਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ lynching ਦੇ ਕਾਤਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਈਵੀਐਮ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸਟਰ
ਕੁੰਜੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ / ਪਿਛੜੀ.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
ਭਾਰਤ
ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਾਈਨ 1% chitpawan ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ
Baniyas ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 99% Sarvajan ਸਮਾਜ
ਭਾਵ, ਐਸ.ਸੀ. / ਪਿਛੜੀ / ਪਿਛੜੇ / ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ / ਗਰੀਬ ਵੱਡੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ
ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਿਆ ਹਨ. ਹੁਣ
ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ (ਮੋਦੀ) ਰਿਮੋਟ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ,
ਮਾਨਸਿਕ retarder psychopath ਰਾਊਡੀ Swayam ਸੇਵਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ lynching ਦੇ
ਕਾਤਲ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ habny ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,
ਕਿਉਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਈਵੀਐਮ ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ.
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Sadasivam ਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਸੰਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੋਟ
ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਈਵੀਐਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਗਲਤੀ ਵਚਨਬੱਧ.
ਮੱਧ
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ
ਚੋਣ ‘ਚ ਸੀਟ ਦੇ 80% ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਾਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਖਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸੀਟ ਹਾਰ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਸੀਈਸੀ ਚਿੱਕੜ ਕ੍ਰਮ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ.
ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ, ਨੌਕਰੀ & ਆਉਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲੌਕਕ ਬਜਟ ਕੁਝ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੜੀ $ 40b / yr ਜ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2% ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜ ਵਪਾਰ ਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਢਾਬੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ.
‘MUDRA
ਯੋਜਨਾ’ ਅਸਲ ਸਮਾਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ Rs.1,80,000 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ -
Rs.1,80,00,000 ਕਰੋੜ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ - 100 ਟਾਈਮਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲੋਨ *
- BIG ਵਪਾਰੀ ਵੀ Rs.4,00,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ - 25 ਟਾਈਮਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਲ ਜ Rs.100,00,000 ਕਰੋੜ = Rs.2,80,00,000 ਕਰੋੜ. * ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ MUDRA ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਭ Moneylenders ਨੂੰ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਣੇ Rs.2,00,000 ਕਰੋੜ ਲੰਮੇ ਟਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲੱਸ 6,50,000 ਕਰੋੜ
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.3 ਟਾਈਮਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੈ - ਤਕਰੀਬਨ Rs.12,00,000 ਕਰੋੜ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਲ.
5
ਕਰੋੜ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ - ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ Rs.1,300
ਸਬਸਿਡੀ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਗੈਸ ਸਟੋਵਾ ਹਵਾਈ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਨਾ ਕਰੋ. ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹਾਊਸ 60000 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਸਵੈ ਕੌਣ ਲਈ ਹੋਮਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨ & 250 ਦੁਪਹਿਰ 100 ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਹੈ.
ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰ - OWNERS ਕੌਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ !!!!
ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਹੈ ਵਿੱਤ ‘ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਬਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਇਸਤਗਾਸਾ’ ਦੀ.
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ Rs.50,00,000 ਕਰੋੜ ਲੋਨ, ਪੇਸ਼ਗੀ,
Rs.100,00,000 ਕਰੋੜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਿਆ ਸੀ - $ 600b ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ $
900b ਐਫਡੀਆਈ.
ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਟੈਕਸ ਟਰਾਇਬਯੂਨਲ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਕੈਦ. ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 104 ਸਹਾਇਕ ਧੋਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
“ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗੀਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ
ਇਨਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.”
Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਸਿਟੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ
ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਟੈਕਸ ਯੋਗਦਾਨ, ਅੱਯੂਬ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼, ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੀ.
Rs.20,00,000 ਕਰੋੜ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 10,00,000 ਕਰੋੜ ਆਉਦੇ, ਫਾਰਮ SMEs,
ਨੌਕਰੀ & ਵੈਲਥ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ.
ਸਿੰਜਾਈ
ਗੁਜਰਾਤ
ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ 4% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ
ਪਲੱਸ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦ - ਭਾਰਤ ਲਈ Rs.17,000 ਕਰੋੜ ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਲਈ
ਕੁਝ ਵੀ meanz. ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਊਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ Rs.6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ - ਪਰ ਸਭ ਬੁਧੀ 5,00,000 ਫ਼ਾਰਮ ਤਲਾਬ ਹੈ. ਵੀ, ਜੇ ਫਾਰਮ Pond ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤਰ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ - ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਡੱਲਾਸ 5,00,000 ਕਰੋੜ Rs.6000 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪੌਡਜ਼ ਤਹਿਤ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ - ਫਸਲ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ - ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਹੈ - ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ.
ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਮਸ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਰਿੀਜ਼ਰ’ ਤੇ - - Storages ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਕ੍ਰੈਡਿਟ - ਅੰਬਾਨੀ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ
ਪਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਲੋਨ ਲੰਮੇ ਟਰਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ’ ‘ਸਿਰ’ ‘ਨਾ. ਅੰਬਾਨੀ ਕਦੇ ‘ਤੇ ਬਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 104 ਸਬਸਿਡੀ
ਵੀ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ‘
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
ਬਚਾਉਣ PRABUDDHA BHARTH ਲੋਕਤੰਤਰ! ਧਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੌਣ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਚੋ
ਬਸਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਵ ਸਮਾਜ (ਸਾਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼) Aspiration- ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ
ਭਾਗ XXI
, ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ
ਲੇਖ
372A. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ.
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
372A. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਾਵਰ laws.- ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ
(1)
ਇਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲਿਆਉਣ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੈਵਨਥ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਕਸਦ
ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇ ਸੋਧ ਐਕਟ,
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ order_381 ਨਵੰਬਰ, 1957 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਦੁਆਰਾ, ਰੱਦ ਜ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੋਧ, ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦੇ, ਤੱਕ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਤੀ, ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
(2) ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਦ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਜ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.]
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 373. ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੇਠ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਲਈ.
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 373. ਪਾਵਰ ਕੁਝ cases.- ਵਿਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੇਠ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਦ
ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ (7) ਲੇਖ 22 ਦੇ, ਜ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ
ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਲੇਖ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਪਵਾਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ (4 ) ਅਤੇ (7) ਇਸਦੇ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ
ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ.
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ Majesty ਅੱਗੇ ਊਣਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ 374. ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ Council.- ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ Majesty ਅੱਗੇ ਊਣਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ 374. ਪ੍ਰਬੰਧ
(1)
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ
ਅਤੇ ਖਲੋਤੀ ਅਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੇਖ 125 ਅਧੀਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ.
(2)
ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿਵਲ ਜ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਤੇ
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ
ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ.
(3)
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ Majesty ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਬੇਕਾਰ
ਹੈ ਤੱਕ, ਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਨਿਰਣੇ, ਫ਼ਰਮਾਨ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਲਿਤ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਸਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ Majesty ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਦੇ
ਤੌਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਜ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ.
(4)
‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਹਿ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ
ਦਿੱਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ
ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਊਣਾ.
(5) ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ provisons ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
375. ਕੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ.
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
375. ਕੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ Constitution.- ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਵਲ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਆਇਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆਪੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ.
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 376. ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਹਾਈ Courts.- ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 376. ਪ੍ਰਬੰਧ
(1)
ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (2) ਲੇਖ 217, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ’ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਅਨੁਸਾਰੀ
ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਲੋਤੀ ਅਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ Court._382 [[ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੇਖ 221 ਅਧੀਨ
ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ.]
(2)
ਪਹਿਲੀ ਤਹਿ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰ immediatelty ਰੱਖਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਦੇ
ਜੱਜ ਬਣ ਰਾਜ
ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਉਪਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ (1) ਅਤੇ (2) ਲੇਖ
217 ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਦੇ (1) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਖ ਦੇ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੁੱਗਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
(3) ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਸਮੀਕਰਨ “ਜੱਜ” ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੱਜ ਜ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ.
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ 377. ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
377. Provisons ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ India.- ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ
ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ
ਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ
‘ਤੇ ਬਣ ਅਤੇ ਖਲੋਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੈਰ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ (3) ਲੇਖ 148 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ
ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ
ਇਰਾਦਾ ਤੌਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਨ.
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 378. ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
378. ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਸੇਵਾ Commissions.- ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ
(1)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ‘ਤੇ ਬਣ ਉਪਵਾਕ
ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ (1) ਅਤੇ (2) ਲੇਖ 316 ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਦੇ (2) ਹੈ, ਜੋ
ਕਿ ਲੇਖ ਦੇ, ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੂੰ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਹਿਤ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੌਰ
ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ.
(2)
ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ ਦੇ
ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਗ ‘ਤੇ ਬਣ ਅਨੁਸਾਰੀ
ਰਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਾਜ
ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ, ਉਪਵਾਕ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਵੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਦੇ (1) ਅਤੇ (2) ਲੇਖ 316 ਦੇ ਪਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ (2) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਖ ਦੇ, ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ
ਤੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ.
378A. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
378A. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ Assembly.- ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲੇਖ
172 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 28 ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਐਕਟ, 1956 ਦੇ 29 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਗਠਿਤ, ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਭੰਗ,
ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗ 29 ਅਤੇ ਕੋਈ logner ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਭੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਸੰਚਲਿਤ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ.]
379-391. [ਰੱਦ.]
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
379-391.
ਗਣਰਾਜ. ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੈਵਨਥ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ, ਹੈ. 29 ਅਤੇ Sch.
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 392. ਪਾਵਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ.
ਭਾਗ XXI
, ਅਸਥਾਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ.
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 392 ਪਾਵਰ difficulties.- ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ
(1),
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1935 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ
ਲਈ, ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ,
ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ , ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕਿ ਕੀ ਸੋਧ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ
ਕਿਸੇੇ ਦੇ ਰਾਹ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧੀਵੱਧ ਭਾਗ V. ਦੇ ਅਧਿਆਇ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
(2) ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
(3)
ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ, ਲੇਖ 324 ਕੇ, ਧਾਰਾ ਕੇ (3) ਲੇਖ 367
ਅਤੇ ਲੇਖ 391 ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ
ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ exercisable ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
18) Classical Marathi
18) शास्त्रीय मराठी
1790 सोम फेब्रुवारी 29 2016
पासून
अंतर्ज्ञान-नेट-विनामूल्य ऑनलाइन A1 (जागृत एक) Tipiṭaka संशोधन आणि सराव विद्यापीठ
व्हिज्युअल स्वरूपात (FOA1TRPUVF)
http://sarvajan.ambedkar.org माध्यमातून
अंतर्दृष्टी-नेट
TIPITAKA
104 शास्त्रीय भाषा मध्ये
जागे एक जाणिवेतून शिकवणी प्रसार
फॉर
SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN SUKHAYA
अर्थात,
सर्व संस्था शांती, आनंद आणि कल्याणासाठी
करून
मास्टर कळ मिळविण्यापासून
द्वारे
टेक्नो-Politico-सामाजिक व परिवर्तन
एक
ज्वालामुखी
बाबासाहेब बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती जणांविरुद्ध अत्याचार टाळण्यासाठी स्वतंत्र मतदार होते. गांधी कारण त्यांना आरक्षण तडजोड केली गेली होती. म्हणून, अत्याचार सुरू ठेवा. तो मास्टर की त्यांच्याबरोबर होते. मुख्यमंत्री म्हणून प्रदेशात तिच्या सर्वोत्तम प्रशासन मायावती Prabuddha भारत पुढील पंतप्रधान होण्यासाठी eleigible झाले. पण
लोकशाही संस्था (मोदी) दूरस्थपणे 1% असहिष्णू, दहशतवादी हिंसक, शूटिंग
नियंत्रित, lynching मतिमंद मानसिक समतोलत्व बिघडलेली chitpawan ब्राह्मण
राऊडी स्वयंसहाय्यता आचरण केले द्वेष पूर्ण खुनी फसवणूक इलेक्ट्रॉनिक मतदान
यंत्रांद्वारे मतदान फेरफार करून मास्टर की gobbled आणि अनुसूचित जाती
विरुद्ध त्यांच्या अत्याचार सुरू / अनुसूचित जमाती.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
भारताच्या
दारिद्र्यरेषेखाली प्रत्यक्षात एक उपासमार ओळ 1% chitpawan ब्राह्मण आणि
baniyas या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी फळे आनंद घेत असताना 99% Sarvajan
समाज म्हणजे, अनुसूचित जाती / जमाती / इतर मागासवर्गीय / अल्पसंख्यांक /
गरीब उच्च जाती समावेश सर्व संस्था महादजी आहेत. आता
लोकशाही सोसायट्या (मोदी) दूरस्थपणे असहिष्णू, दहशतवादी, शूटिंग
नियंत्रित, lynching मानसिक retarder मानसिक समतोलत्व बिघडलेली राऊडी
स्वयंसहाय्यता आचरण केले द्वेष पूर्ण खुनी, तो त्यांना पुढील देशातील
उपासमार साठी habny झाले आहे मास्टर कळ पासून फेरफार करून gobbled होते फसवणूक संवेदनशील असतात जे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे मतदान.
माजी CJI Sadasivam माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त संपत ऐवजी पूर्णपणे कागद
मतपत्रिका नंतर बदली यांनी सुचवलेले म्हणून ते टप्प्याटप्प्याने बदलले करणे
या फसवणूक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे मतदान ऑर्डर करुन न्यायाच्या
एक गंभीर चूक केली.
तो
सर्व जागा गमावली केंद्रीय तसेच सर्व राज्य सरकारांना 80% उत्तर प्रदेश
ग्रामपंचायत निवडणूक जागा जिंकण्यासाठी बसपा मायावती मदत कागद मतदान ताजा
निवडणुकीसाठी या फसवणूक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे मतदान व
सुव्यवस्था माध्यमातून निवडले बाद साठी मुख्य निवडणूक आयुक्त चिखल आदेश कारण या फसवणूक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे मतदान लोकसभा निवडणुकीत.
उदाहरणार्थ शेती, गरीब, नोकरी आणि प्रारंभ सर्वात विचित्र अर्थसंकल्पात काहीही
भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कडे सर्वात अधिक महत्वाचा भारतीय उद्योग जागतिक बाजारपेठेत आमचे काम आहे. आर & डी एकटा गुंतवणुकीची गरज $ 40b / वार्षिक किंवा जीडीपीच्या 2% फक्त एक सुरुवात करू. स्टार्टअप कार्यक्रम मुळात एसएमई कार्यशाळा किंवा ट्रेडिंग किंवा व्यवसाय ढाबा ज्यावर प्रकारची आहे.
‘मुद्रा
योजना’ मुळात लहान व्यापारी Rs.1,80,000 कोटी करण्यासाठी भरीव वाढ -
Rs.1,80,00,000 कोटी व्यवहार मूल्य समांतर आहे - 100 टाइम्स पुनर्वापर कर्ज
* - Rs.4,00,000 कोटी प्राप्त करणे बिग व्यापारी - 25 टाइम्स व्यवहार मूल्य किंवा Rs.100,00,000 कोटी = Rs.2,80,00,000 कोटी. * माझ्या अंदाजाप्रमाणे मुद्रा क्रेडिट सर्वात सावकार जाईल आहे. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
शेतकरी करा फक्त Rs.2,00,000 कोटी दीर्घकालीन क्रेडिट अधिक 6,50,000 कोटी
1.3 टाइम्स पुनर्प्रक्रिया आहे - साधारणतः Rs.12,00,000 कोटी व्यवहार
मूल्य.
5
कोटी बीपीएल ग्रामीण ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन - प्रति ग्राहक Rs.1,300
सबसिडी पण ग्राहकांना स्वयंपाकघर आवश्यक आहे - गॅस स्टोव्ह मधील हवाई
स्वयंपाक उघडा कार्य करत नाही. अनुदानित सिलेंडर श्रीमंत कार चालवत असाल.
Rs.60,000 हाऊस भाडे कर कापून स्वतःच्या फक्त काम खरेदी & रु .250
पंतप्रधान घरे देवून करतो रु .100 पंतप्रधान भाडे दिग्दर्शित आहे.
घरांची गुंतवणूक कोण मालकांना नाही कर वजावट !!!! - घराचा कर आकारण्यात भाड्याने मालमत्ता दुप्पट आहे
मी गृह ईयोब मंत्रालय आहे फिनान्स ‘करचुकव्यांमध्ये आणि फसवणूक &
फसवणूक बाबतीत भारतीय बँकांच्या नियंत्रण खटल्यात’ का मंत्रालय समजू शकत
नाही.
कोण Rs.50,00,000 कोटी कर्ज, ठेवी, Rs.100,00,000 कोटी शेअर बाजार भांडवल
घेतले होते कॉर्पोरेट काहीही डांबण्यात आलं होतं - $ 600b विदेशी गुंतवणूक
आणि $ 900b एफडीआय.
रजत गुप्ता नाही कर न्यायाधिकरण करून सरकारी वकील करून शेअर बाजार करणे आणि आतल्या गोटातील ट्रेडिंग खटला भरण्यात आला. भारतात फसवणूक नाही कॉर्पोरेट Jailed. मुकेश अंबानी फसवणुकीचे 104 सहाय्यक चालविते.
“तो: जून 2012 मध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते कट आणि सिक्युरिटीज फसवणूक
चार गुन्हेगारी गंभीर गुन्हा संख्या आतल्या ट्रेडिंग आरोप.”
Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% वाढ कॉर्पोरेट आणि विद्यमान गुंतवणूक येतील - काठी कार्यक्षमता आणि
उत्पादनक्षमता, कर योगदान, ईयोब क्रिएशन्स, कर्ज वसुली याची खात्री करणे
आवश्यक होते.
प्रारंभ फार्म SMEs, नोकरी आणि संपत्ती निर्मिती मध्ये Rs.10,00,000 कोटी
पुनर्प्राप्त Rs.20,00,000 कोटी कर्ज पुनर्गुंतवणूक केले नाही.
सिंचन
गुजरात
एकटा अन्नधान्याचे उत्पादन फक्त 4% योगदान सिंचन वर रु .10,000 कोटी प्लस
खर्च करण्याची योजना आखली आहे, तेव्हा - भारत Rs.17,000 कोटी सिंचन
अर्थसंकल्पात भारत काहीही meanz. हे खूप भाजप स्टेट्स प्रलंबित प्रकल्प शेकडो आहेत जे मर्यादित जाईल.
भूजलसंवर्धनाच्या Rs.6,000 कोटी वाटप - पण बहुतेक विचित्र 5,00,000 शेत-तलाव आहे. शेत तलाव जमीन क्षेत्र आहे जरी 1 हेक्टर - जमीन मूल्य रू .1 करोड करणे
शक्य नाही - त्यामुळे जमीन वर्थ Rs.5,00,000 कोटी रू .6000 कोटी अनुदान
तलाव अंतर्गत जा नाही.
जमिनीचा कार्ड आवश्यकता नाही - लागवडीसाठी आवश्यक पोषक लागू करणे आवश्यक आहे. उपग्रह इमेजिंग पिन पॉइंट पोषण कमतरता जलद आणि स्वस्त आहे.
कृषी
आम्ही पदार्थ किंवा राष्ट्रीय बाजारपेठ स्थानिक उत्पादन आवश्यक आहे का? अर्थात स्थानिक उत्पादन - शेतकरी आवाक्यात 50 किमी आहे - ई-बाजार कॉर्पोरेट व्यापारी फायदा होईल.
ग्राहकांना घरे येथे फार्म आणि फ्रीजर वेळी - - संग्रहालयांच्या उत्पादन
पॉइंट येथे आवश्यक होते भारत शेतकरी आणि ग्राहकांचे शोषण प्रोत्साहन देत
आहे.
क्रेडिट - शेतकरी वि अंबानी
शेती तरी मानवजातीच्या जुने उत्पादक क्रियाकलाप आहे पण शेतकरी मिळवत बँक कर्ज ‘वेळेवर’ नाही दीर्घकालीन आधारावर. अंबानी कधीही बँक कर्ज मिळविण्यासाठी आधार परतावा आणि 104 अनुदान तसेच
ऑपरेट ‘विशेष लक्ष केंद्रित शेतक-यांना क्रेडिट पुरेशी आणि योग्य वेळी
प्रवाह याची खात्री करण्यासाठी देण्यात आला आहे.’
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
सेव्ह PRABUDDHA BHARTH लोकशाही! राजद्रोह कायदा आणि त्या राष्ट्रभक्ती कोणी देशभक्तीपर नाही सह हिंदुत्व प्रतिकार
बहुजन समाज पक्षाचे नाही, फक्त एक राजकीय पक्ष आहे. हे सर्व समाज (सर्व संस्था) Aspiration- मायावती बरेच आहेत जेथे चळवळ आहे
भाग XXI
, अस्थायी ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतुदी
लेख
372A. राष्ट्रपतींचा अधिकार कायदे स्वीकारण्याचा.
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
372A. राष्ट्रपतींचा अधिकार laws.- परिस्थितीशी जुळवून घेत
(1)
कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी भारतात किंवा कोणत्याही त्याचा भाग लगेच
संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 च्या सुरू होण्याआधी शक्ती आणून
प्रयोजनार्थ, या संविधानाच्या तरतुदींशी एकमताने त्या द्वारे सुधारणा
म्हणून कायदा,
अध्यक्ष order_381 नोव्हेंबर, 1957 पहिल्या दिवशी आधी केले, करून, रद्द
करणे किंवा दुरुस्ती मार्ग अशा अनुकूलनांसह व कायदा सुधारणा, की नाही हे
करू शकते आवश्यक किंवा योग्य असेल, आणि प्रदान की, नियमशास्त्र करतील,
म्हणून आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा तारीख, त्यामुळे केले अनुकूलनांसह व
फेरबदलांसह प्रभावी विषय आहे, आणि अशा कोणत्याही अनुकूलन किंवा फेरबदल
कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(2) खंड (1) मध्ये काहीही रद्द किंवा कोणत्याही कायदा दुरुस्तीने रुपांतर
किंवा सांगितले उपखंडान्वये अध्यक्ष सुधारित एक सक्षम विधानमंडळ किंवा
अन्य सक्षम अधिकार टाळण्यासाठी मानण्यात येईल.]
अध्यक्ष 373. पॉवर काही विशिष्ट प्रकरणात प्रतिबंधात्मक खोळंबा अंतर्गत पक्षपात क्रमाने करणे.
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
अध्यक्ष 373. पॉवर काही cases.- मध्ये प्रतिबंधात्मक खोळंबा अंतर्गत पक्षपात क्रमाने करण्यासाठी
तरतूद
उपखंडान्वये संसदेत बनवेपर्यंत (7) लेख 22, किंवा होईपर्यंत या संविधान,
जे आधी होईल ते एक वर्ष समाप्त म्हणाले, लेख परिणाम होईल खंड संसदेत
कोणतेही संदर्भ, तर (4 ) आणि (7) त्याचा अध्यक्ष आणि त्या कलमे अध्यक्ष केलेल्या मागणीस एक
संदर्भ वापरले होते संसदेत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही
संदर्भासाठी संदर्भ वापरले होते.
फेडरल न्यायालयात किंवा परिषद मध्ये त्याची भव्यता प्रलंबित फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीश व कारवाई म्हणून 374. तरतुदी.
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
फेडरल न्यायालयात किंवा Council.- मध्ये त्याची भव्यता प्रलंबित फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीश व कारवाई म्हणून 374. तरतुदी
(1)
लगेच या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पद फेडरल न्यायालयाचे न्यायाधीश
होईल, त्या अन्यथा निवडून नाही तोपर्यंत, अशा ारंभा सर्वोच्च न्यायालयाचे
न्यायाधीश झाले आणि त्यानंतर अशा वेतन व भत्ते आणि अशा अधिकार जाईल अभाव आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संदर्भात लेख 125 अंतर्गत पुरवले जातात म्हणून पेन्शन रजा संदर्भात.
(2)
सर्व दावे, अपील आणि कारवाई, नागरी किंवा फौजदारी, या संविधानाच्या
प्रारंभापूर्वी येथे फेडरल न्यायालयात प्रलंबित निर्णय सर्वोच्च
न्यायालयाने काढला स्थिर राहील, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने समान ऐकू आणि
निर्धारित करण्यासाठी कार्यक्षेत्र असेल, आणि आणि फेडरल न्यायालयाने आदेश दिले किंवा ते वितरित किंवा केले गेले होते
तर सर्वोच्च न्यायालयाने या संविधान समान प्रभावी असेल आधी केले.
(3)
या संविधानात काहीही, किंवा संदर्भात, आतापर्यंत भारत प्रदेश आत कोणत्याही
न्यायालयाचा कोणताही न्याय, हुकूमाने किंवा अपील व विनंत्या विल्हेवाट
लावणे परिषद त्याची भव्यता करून कार्यक्षेत्र व्यायाम रद्द येथपासून
चालवतात होईल अशा
कार्यक्षेत्र व्यायाम कायदा अधिकृत म्हणून, आणि परिषद मध्ये त्याची भव्यता
कोणताही आदेश या संविधान कोणत्याही अशा अपील किंवा याचिका केली तुम्ही तो
सर्वोच्च केलेल्या आदेश अथवा डिक्री असल्याप्रमाणे सर्व प्रयोजने आहेत या संविधानाच्या अशा न्यायालयाने या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात कार्यक्षेत्र व्यायाम न्यायालय.
(4)
आणि नंतर या घटने अधिकार मनोरंजनासाठी आणि किंवा कोणत्याही न्याय हुकूम या
बाबतीत अपील व विनंत्या विल्हेवाट लावणे प्रथम अनुसूची भाग ब मध्ये
निर्दिष्ट राज्यातील प्रिव्ही कौन्सिल म्हणून काम कार्यकक्षेत किंवा राज्य कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश बंद होईल, आणि अशा प्रारंभापूर्वी येथे
अधिकार हस्तांतरित केली जाऊ देतील, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली सर्व
अपील आणि इतर कारवाई प्रलंबित आहे.
(5) पुढील तरतूद या लेखाच्या provisons करण्यासाठी प्रभाव देण्यासाठी संसदेने कायद्याद्वारे केली जाऊ शकते.
375. न्यायालय, अधिकारी आणि अधिकारी संविधानाच्या तरतुदींना अधीन काम आहे.
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
375. न्यायालय, अधिकारी आणि अधिकारी Constitution.- तरतुदींना अधीन राहून काम करण्यासाठी
नागरी, फौजदारी आणि महसुली कार्यक्षेत्र सर्व न्यायालये, सर्व अधिकारी
आणि सर्व अधिकारी, न्यायालयीन, कार्यकारी व सेवा, भारतीय प्रदेश व
त्यांच्या संबंधित कार्ये या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन व्यायाम चालू
राहील.
उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश म्हणून 376. तरतुदी.
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
उच्च Courts.- न्यायाधीश म्हणून 376. तरतुदी
(1)
खंड काहीही असले तरी (2) लेख 217 लगेच या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पद
कोणत्याही प्रांत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मिळेल, ते, अन्यथा निवडून
नाही तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश अशा ारंभा वर झाले संबंधित
राज्यातील, आणि त्यानंतर अशा उच्च Court._382 [[कोणत्याही न्यायाधीश
शास्ते संदर्भात लेख 221 अंतर्गत पुरवले जातात अशा वेतन व भत्ते आणि अभाव
आणि पेन्शन रजा आदर अशा अधिकार जाईल करील, पण असे असले की तो भारतीय नागरिक नाही आहे, अशा उच्च न्यायालयाचे
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून किंवा मुख्य न्यायाधीश किंवा इतर कोणत्याही उच्च
न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती पात्र असेल.]
(2)
पहिल्या अनुसूचीत भाग ब मध्ये निर्दिष्ट या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी
कार्यालय immediatelty धारण कोणत्याही राज्य संबंधित कोणत्याही भारतीय
राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होईल, त्या अन्यथा निवडून नाही
तोपर्यंत, अशा प्रारंभाच्या वर बाळगणारे न्यायाधीश ठरलात राज्यातील
उच्च न्यायालयाने म्हणून निर्दिष्ट करतील, खंड काहीही अंतर्भूत असले तरी
(1) आणि (2) लेख 217 पण कलम परंतुकाखालील अधीन (1) त्या लेखाच्या, जसे
कालावधी समाप्ती पर्यंत पद धारण करणे सुरू अध्यक्ष आदेशाद्वारे निर्धारित करू शकते.
(3) या लेखातील, अभिव्यक्ती “न्याय” एक काम न्यायाधीश किंवा additonal न्यायाधीश समावेश नाही.
नियंत्रक आणि भारतीय महालेखापरीक्षक म्हणून 377. तरतुदी.
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
377. Provisons नियंत्रक आणि India.- च्या महालेखापरीक्षक म्हणून
भारत
लगेच या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कार्यालय धारण महालेखापरीक्षक, तर
त्याने, अन्यथा निवडून आहे ठपका नियंत्रक आणि भारतीय महालेखापरीक्षक अशा
प्रारंभाच्या वर झाले आणि त्यानंतर या बाबतीत अशा वेतन अशा अधिकार व हक्क
असेल तोपर्यंत म्हणून
(3) लेख 148 भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक संदर्भात खंड अंतर्गत
पुरवले जाते आणि तरतुदींनुसार निर्धारित कार्यालय त्याच्या मुदत समाप्त
होईपर्यंत पद धारण करणे सुरू करण्याचा अधिकार अभाव आणि पेन्शन सोडू जे लगेच अशा प्रारंभापूर्वी त्याला लागू आहेत.
लोकसेवा आयोग म्हणून 378. तरतुदी.
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
378. तरतुदी लोकसेवा Commissions.- म्हणून
(1)
लगेच या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पद भारतीय सत्ता लोकसेवा आयोगाच्या
सदस्य करतील, ते, अन्यथा निवडून नाही तोपर्यंत अशा प्रारंभाच्या आणि युनियन
लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य करतील, असे असले की वर झाले खंड
काहीही (1) आणि (2) लेख 316 पण कलम परंतुकाखालील अधीन (2) त्या लेखाच्या,
कार्यालय अट समाप्त होईपर्यंत पद धारण अशा आधी ताबडतोब लागू होते
नियमांमध्ये निर्धारित सुरू अशा सदस्यांना सुरु.
(2)
लगेच या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पद प्रांत एक गट गरजा देणार्या एक
लोकसेवा आयोग एक प्रांत किंवा एक लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य करतील, ते,
अन्यथा निवडून नाही तोपर्यंत अशा प्रारंभाच्या सदस्य झाले संबंधित
राज्य लोकसेवा आयोग, किंवा संबंधित स्टेट्स गरजा देणार्या संयुक्त राज्य
लोकसेवा आयोग सदस्य, यथास्थिति, व लोक, खंड काहीही अंतर्भूत असले तरी (1)
आणि (2) लेख 316 च्या पण कलम परंतुकाखालील अधीन (2) लेख, अशा सदस्यांना अशा प्रारंभापूर्वी
त्वरित लागू होते नियमांमध्ये निर्धारित कार्यालय अट समाप्त होईपर्यंत पद
धारण करणे सुरू.
378A. आंध्र प्रदेश विधानसभेने कालावधी म्हणून विशेष तरतूद.
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
378A. आंध्र प्रदेश विधान Assembly.- कालावधी म्हणून विशेष तरतूद
लेख
172 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, विभाग 28 व राज्य पुनर्रचना कायदा,
1956 च्या 29 च्या तरतुदी अंतर्गत स्थापन म्हणून आंध्र प्रदेश राज्याची,
विधानसभा होईल, जितक्या लवकर विसर्जित तोपर्यंत, तारखेपासून पाच वर्षांच्या
कालावधीत सुरू सांगितले विभाग 29 आणि नाही logner आणि विधानसभेचे मृत्यू म्हणून येथपासून चालवतात करील कालावधी समाप्ती मध्ये उल्लेख.]
379-391. [रद्द.]
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
379-391.
रिप. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 करून, आहे. 29 SCH.
अध्यक्ष 392. पॉवर अडचणी दूर करण्यासाठी.
भाग XXI
तात्पुरत्या ट्रान्सिशनल आणि विशेष तरतूद.
difficulties.- दूर करण्याचा राष्ट्रपतींचा 392 पॉवर
(1)
अध्यक्ष, विशेषत: भारत कायदा, 1935 सरकार च्या तरतुदींना संक्रमण संबंधात,
कोणत्याही अडचणी दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ, या संविधानाच्या तरतुदींना,
आदेशाद्वारे दाखवो करतील, अशा दरम्यान या संविधानाच्या क्रमाने विनिर्दिष्ट करण्यात येईल कालावधीत की नाही हे बदल, व्यतिरिक्त
किंवा वगळणे मार्ग, अशा रूपांतरणे परिणाम विषय आहे, तो आवश्यक किंवा योग्य
असल्याचे मानणे शकते म्हणून:
असा कोणताही आदेश योग्य प्रकारे धडा II अंतर्गत स्थापन भाग व्ही संसदेत पहिली बैठक नंतर केले जाणार
(2) खंड (1) खाली आलेला प्रत्येक आदेश संसदेत आधी केली जाईल.
(3)
या लेख अध्यक्ष या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात शक्ती, लेख, 324 करून (3)
लेख 367 आणि लेख 391 यांनी कलम करून,, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी,
भारत अधिपत्याखालील गव्हर्नर जनरल यांनी तरतुदी असणे .
17) Classical Malayalam
17) ക്ലാസ്സിക്കൽ മലയാളം
1790 മോൺ ഫെബ്രുവരി 29 2016
നിന്ന്
ഇൻസൈറ്റ്-net-സൗജന്യ ഓൺലൈൻ 1 (ഉണർന്നവൻ) തിപിതിക റിസർച്ച് & അഭ്യാസം യൂണിവേഴ്സിറ്റി
വിഷ്വൽ ഫോർമാറ്റ് (FOA1TRPUVF) ൽ
http://sarvajan.ambedkar.org വഴി
ഇൻസൈറ്റ്-net
തിപിതിക
104 ക്ലാസ്സിക്കൽ ഭാഷകളിലും
അവബോധവും ഉണർന്നവൻ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചാരണമായിരുന്നു
വേണ്ടി
SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN SUKHAYA
അതായത്,
സമാധാനം, സന്തുഷ്ടി ക്ഷേമ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും വാങ്ങുവാനും
മൂലം
മാസ്റ്റർ KEY എന്ന നേടിയെടുക്കുന്നതിന്
മുഖാന്തിരം
ടെക്നോ-രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ
ഒരു
അഗ്നിപര്വ്വതം
ബാബാസാഹേബ് ഡോ അംബേദ്കർ എസ്.സി, എസ്.ടി പേർക്ക് അതിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക വോട്ടർമാർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഗാന്ധിയുടെ കാരണം അതവർക്ക് റിസർവേഷൻ ഇടയാക്കിയ. അതുകൊണ്ടു, ക്രൂരതകൾ തുടരും. അവൻ മാസ്റ്റർ കീ അവരുമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശ് അവളുടെ മികച്ച ഭരണം മുഖ്യമന്ത്രി Prabuddha ഭരത് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ eleigible ആയി കൂടെ മിസ് മായാവതി. എന്നാൽ
ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ (മോഡി) ന്റെ കൊലപാതകിയെ വിദൂരമായി 1%
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത ആക്രമണോത്സുകമായ, അക്രമം, ഷൂട്ടിംഗ്, റീലിൽ
മാനസികവളർച്ചയെത്താത്തവരുടെ psychopath chitpawan ബ്രാഹ്മണൻ Rowdy Swayam
കർസേവകർ വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ തട്ടിപ്പ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം വഴി
മാസ്റ്റർ കീ വിഴുങ്ങാനവർക്ക്, എസ്.സി നേരെ ക്രൂരതകൾ തുടരുകയോ / എസ്ടി.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
ഇന്ത്യയുടെ
ദാരിദ്ര്യരേഖ ഒരു പട്ടിണിയാൽ ലൈൻ 1% chitpawan ബ്രാഹ്മണരും Baniyas ഈ
രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പഴങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് 99% Sarvajan
സമാജ് അതായത്, പട്ടികജാതി / എസ്ടി / ഒബിസി / ന്യൂനപക്ഷ / പാവപ്പെട്ട ഉയർന്ന
ജാതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും രോഗികളാണ് അതേസമയം യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇപ്പോൾ
ജനാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളിൽ (മോഡി) എന്ന കൊലപാതകിയെ വിദൂരമായി അസഹിഷ്ണുത
ആക്രമണോത്സുകമായ, ഷൂട്ടിങ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാനസിക retarder psychopath
Rowdy Swayam കർസേവകർ വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ റീലിൽ വേണ്ടി അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ
പട്ടിണിക്കിടുന്നതിനായി വേണ്ടി habny, മാസ്റ്റർ കീ കൃത്രിമം വഴി
വിഴുങ്ങാനവർക്ക് ശേഷം മാറിയിരിക്കുന്നു വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ തട്ടിപ്പ് അവിഹിത ആയ.
മുൻ ജസ്റ്റിസ് Sadasivam പകരം പൂർണ്ണമായും പേപ്പർ ബാലറ്റുകൾ തുടർന്ന്
പകരമായി മുൻ വിളവുമേനി സമ്പത്ത് നിര്ദ്ദേശിച്ചത് ഘട്ടങ്ങളായി മാറ്റി അവർ
വഞ്ചന വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ന്യായവിധിയുടെ ഒരു കുഴിമാടം
പിശക് ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര
പുറത്താക്കി വേണ്ടി വിളവുമേനി ചെളി ഓർഡർ അതുപോലെ പേപ്പർ ബാലറ്റുകൾ പുതിയ
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ തട്ടിപ്പ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ ക്രമസമാധാനം വഴി
തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എല്ലാ സീറ്റും സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത്
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് 80% വിജയം ബിഎസ്പി എം മായാവതി സഹായിച്ചു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ തട്ടിപ്പ് നാമനിര്ദേശം.
കർഷകർ, മോശം, ജോലി & സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായവ ബജറ്റ് ഒന്നും
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും നിർണായക ലോകം മാർക്കറ്റ് സേവിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ആണ്. ഗവേഷണ വികസന മാത്രം നിക്ഷേപം വെറും ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടാക്കുവാൻ $ 40b / വർഷം ജി.ഡി.പിയുടെ 2% ആവശ്യമാണ്. ആരംഭ പ്രോഗ്രാം അടിസ്ഥാനപരമായി എസ്എംഇ ശിൽപശാല അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങ് ബിസിനസിന്റെയോ Dhaba തരത്തിലുള്ള ആണ്.
ഗണ്യമായ
ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി Rs.1,80,000 കോടിയായി ‘മുദ്ര
യോജന’ എന്ന ഉണർവ്വ് - Rs.4,00,000 കോടി ലഭിക്കാൻ ബിഗ് ട്രേഡേഴ്സ് - 100
തവണ റീസൈക്കിൾചെയ്യുന്നത് വായ്പാ * - Rs.1,80,00,000 കോടി ഇടപാടിന്റെ,
VALUE തുല്യമാണ് - 25 ടൈംസ് ഇടപാട് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ Rs.100,00,000 കോടി = Rs.2,80,00,000 കോടി. * എൻറെ ഊഹം മുദ്ര ക്രെഡിറ്റുകൾ ഏറ്റവും Moneylenders പോകുക എന്നതാണ്. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
ഏകദേശം Rs.12,00,000 കോടി ഇടപാട് മൂല്യം - കർഷകർ 1.3 ടൈംസ് റീസൈക്കിൾ
ഏത് വെറും Rs.2,00,000 കോടി ലോംഗ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് പ്ലസ് 6,50,000 കോടി
നേടുക.
5
കോടി ബിപിഎൽ ഗ്രാമീണ ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പാചകവാതക കണക്ഷൻ -
ഉപയോക്താവിന് Rs.1,300 സബ്സിഡി എന്നാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അടുക്കളകൾ വേണമെങ്കിൽ -
വാതകം സ്റ്റൗ എയർ അടുക്കള ലേക്കുള്ള തുറക്കുക ൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. സബ്സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ കാറുകൾ സമ്പന്നരുടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.
Rs.60,000 ഓഫ് വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ മാത്രമേ നികുതിയിളവ് തൊഴിലിൽ
സ്വാശ്രയ വീടുകൾക്ക് ഷോപ്പ് & 250 പ്രധാനമന്ത്രി പണികൾക്ക് 100
പ്രധാനമന്ത്രി രെംട് ആർ ചെയ്തത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ഈടാക്കിയത് ഹൌസ് ടാക്സ് വാടക സ്വത്തവകാശം രണ്ടുതവണ IS - ഹൗസിംഗ്
നിക്ഷേപിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ ഉടമകൾക്ക് നികുതിയില്ല ിയിളവുകള്ക്ക് !!!!
ഞാൻ ഇതിൽ ആഭ്യന്തര ഇയ്യോബ് ശുശ്രൂഷയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രാലയം ധനകാര്യ
‘നികുതി വെട്ടിക്കുന്നവരെയും & തട്ടിയ & തട്ടിപ്പുകൾ കേസുകൾ
ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളെ നിയന്ത്രണം പ്രോസിക്യൂഷൻ’ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
കോർപ്പറേറ്റ് ഒന്നുമല്ല, Rs.50,00,000 കോടികൾ വായ്പകൾ കൊണ്ടുവന്ന തടവ്
അയച്ചിരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ Rs.100,00,000 കോടി ഓഹരി മാര്ക്കറ്റ് കാപ് - $
600b വിദേശ നിക്ഷേപം & $ 900b എഫ്ഡിഐ.
രജത്
ഗുപ്ത നികുതി ട്രിബ്യൂണലുകൾ വഴി അല്ല പബ്ളിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ ഓഹരി
വിപണിയിലെ വ്യാജമായി & ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ് പേരിൽ നിയമനടപടികൾക്ക് ചെയ്തു. ഇല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തട്ടിപ്പുകൾ വിധിച്ചത്. മുകേഷ് അംബാനി വ്യാജമായി 104 അനുബന്ധ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
“അവൻ ഗൂഢാലോചന, സെക്യൂരിറ്റീസ് തട്ടിപ്പ് നാലു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് എണ്ണം
ദുര്യോഗമാണ് ട്രേഡിങ്ങ് ചുമത്തി 2012 ജൂണിൽ വിധിച്ചത്.”
Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% വളർച്ച കോർപ്പറേറ്റ് & നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും വരും -
സ്റ്റിക്ക് കാര്യക്ഷമമായ & ഉല്പാദനക്ഷമത, നികുതി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ,
ഇയ്യോബ് ക്രിയേഷൻസ്, വായ്പകളുടെ റിക്കവറി ഉറപ്പാക്കുക ഉണ്ടാവുകയില്ല.
10,00,000 കോടി Rs.20,00,000 കോടിയായി കണ്ടെടുത്തതായി വായ്പ
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഫാം ചെറുകിട ജോലി & ധന വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ച
കഴിയുമായിരുന്നു.
ജലസേചന
ഗുജറാത്ത്
ജലസേചനം ന് 10,000 കോടി പ്ലസ് ചെലവഴിക്കാൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം
മാത്രം 4%, സംഭാവന ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എപ്പോൾ - ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി Rs.17,000
കോടി ജലസേചന ബജറ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നും meanz. അതും ബിജെപി എസ് തീർച്ചപ്പെടുത്താത്ത പദ്ധതികൾ നൂറുകണക്കിന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും.
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജു വേണ്ടി Rs.6,000 കോടി അനുവദിച്ചതിൽ - എന്നാൽ ഏറ്റവും വനമാല 5,00,000 ഫാം എലുമായി ആണ്. ഫാം പോണ്ട് ഭൂമി ഏരിയ 1 ഹെക്ടർ പോലും - ഭൂമിയുമുണ്ട് Rs.5,00,000 കോടി
6000 കോടി സബ്സിഡി എലുമായി കീഴിൽ പോകും അങ്ങനെ - ഭൂമി മൂല്യം Rs.1 കോടി
ആകാം.
കർഷകർ മണ്ണ് കാർഡ് പോലും ആവശ്യമില്ല - വിളകളുടെ പോഷകഘടകങ്ങളും ബാധകമാക്കണം. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പിന് പോയിന്റ് പോഷക അപര്യാപ്തതകൾ ലേക്ക് ഉണര്ത്തി.
കൃഷി
ഞങ്ങൾ ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ മാർക്കറ്റ് പ്രാദേശിക പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? വ്യക്തമായും പ്രാദേശിക പ്രൊഡക്ഷൻ - ഫാർമേഴ്സ് റീച്ച് 50 km അകം - ഇ-മാർക്കറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന.
സംഭരണികളുടെ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു - കൺസ്യൂമർ
വീടുകളിൽ ഫാം ഫ്രീസറുകളും വെച്ച് - GOI ഫാർമേഴ്സ് & കൺസ്യൂമർ ചൂഷണം
പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയാണ്.
ക്രെഡിറ്റ് - അംബാനിക്കും കർഷകർ തെരയൂ
എങ്കിലും
കൃഷി മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും പഴയ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കൂ പ്രവർത്തനം
എന്െറ ലോംഗ് ടേം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് വായ്പകൾ ‘സമയോചിതവും’ അല്ല
ലഭിക്കുന്നത്. അംബാനി ‘പ്രത്യേക ഫോക്കസ് കർഷകർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് മതിയായ സമയോചിതമായി
ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.’ ബേസിസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ കൂടാതെ 104
സബ്സിഡി ഓപ്പറേറ്റ് ഒരിക്കലും ബാങ്ക് ലോൺ
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
PRABUDDHA BHARTH ഡെമോക്രസി സംരക്ഷിക്കുക! കൂടെ രാജ്യദ്രോഹ നിയമം ദേശസ്നേഹികളായ ഒരിക്കലും ചെയ്തവരുടെ ദേശസ്നേഹം ഹിന്ദുത്വ ചെറുക്കേണ്ട
ബിഎസ്പി വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല. ഇത് സർവശിക്ഷാ സമാജ് (എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും) Aspiration- ശ്രീമതി മായാവതി ഒത്തിരി എവിടെ ഒരു സംഘമാണ്
ഭാഗം XXI
താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ സ്പെഷ്യൽ വകുപ്പുപ്രകാരം
ആർട്ടിക്കിൾ
372A. നിയമങ്ങൾ ചെയ്യൽ രാഷ്ട്രപതി പവർ.
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
372A. laws.- ചെയ്യൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പവർ
(1)
ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും
ഭാഗത്ത് ഉടനെ ഭരണഘടന (ഏഴാം ഭേദഗതി) തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി 1956, ഈ
ഭരണഘടനയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ വകയായി കയറി കൊണ്ടുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ആ
ഭേദഗതി പോലെ ആക്റ്റ്,
മേയ് നവംബർ 1957 ഒന്നാം ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി order_381 വഴി, ന്യായ
വിഷമതകള് ആൻഡ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ റദ്ദുചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി വഴി എന്ന്,
ആവശ്യമെന്നു പ്രയോജനമില്ല ആയിരിക്കാം പോലെ, നിയമം എന്നു നൽകുകയും
ചെയ്യേണമേ നിന്ന് ആയി അത്തരം തീയതി ക്രമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കണം പോലെ ആശയവിനിമയം രൂപഭേദങ്ങള്ക്കും
വിധേയമാണ് പ്രഭാവം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി, അത്തരം ഏതെങ്കിലും അനുരൂപീകരണം
പരിഷ്ക്കരണത്തോടുകൂടിയോ ഏതെങ്കിലും നിയമ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമല്ല.
(2) ം ഒന്നും (1) ഏതെങ്കിലും നിയമം repealing ഉള്ക്കുറിപ്പുകളെ നിന്ന്
യോഗ്യതയുള്ള ഒരു നിയമനിര്മ്മാണമണ്ഡലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതോറിറ്റി
തടയാൻ കണക്കാക്കും സ്വാംശീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പാര്ലമെന്റിന് പ്രസിഡന്റ്
പരിഷ്കരിക്കാൻ.]
ചില കേസുകളിൽ പ്രതിരോധ തടങ്കലിൽ കീഴിൽ മുഖപക്ഷം ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ 373. പവർ.
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
ചില cases.- പ്രതിരോധ തടങ്കലിൽ കീഴിൽ മുഖപക്ഷം ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ 373. പവർ
ഉപജീവനം
പാർലമെന്റ് മാറ്റുന്നതുവരെ ലേഖനം 22 ഉപവാക്യം (7) പ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ
ഏതാണോ ആദ്യം ഈ ഭരണഘടനയുടെ തുടങ്ങുന്നതിനു, നിന്ന് ഒരു വർഷം കാലാവധി പറഞ്ഞു
ലേഖനം ം പാർലമെന്റിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും റഫറൻസിനായി പോലെ പ്രഭാവം ഇല്ല; (4 ) ഉം (7) അതിന്റെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഒരു റഫറൻസ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ
ം പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ച ഏതെങ്കിലും നിയമം ഏതെങ്കിലും റഫറൻസിനായി
പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ ഒരു ഓർഡർ ഒരു റഫറൻസ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു.
ഫെഡറൽ കോടതി നടപടികൾ ന്യായാധിപന്മാർ പോലെ 374. വ്യവസ്ഥകൾ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ അവന്റെ മഹിമ മുന്നിലാണ്.
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
ഫെഡറൽ കോടതി നടപടികൾ ന്യായാധിപന്മാർ പോലെ 374. വ്യവസ്ഥകൾ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ Council.- ലെ അവന്റെ മഹിമ മുന്നിലാണ്
(1)
ഫെഡറൽ കോടതി ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാരംഭത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ്
ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന ജഡ്ജിമാരെ അവർ പ്രരംഭത്തില് പക്ഷം, അത്തരം ആരംഭിച്ചതിന്
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ തീരുകയും അപ്പോഴതാ നിയമംവഴി ആനുകൂല്യങ്ങളും
അത്തരം അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അഭാവം പെൻഷൻ അനുവാദം കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ കാര്യത്തിൽ ലേഖനം 125 പ്രകാരം നൽകുന്നു പോലെ.
(2)
എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങൾ, അപ്പീലുകൾ ആൻഡ് നടപടികളോട് സിവില് ക്രിമിനല് ഈ
ഭരണഘടനയുടെ പ്രാരംഭത്തില് ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
സുപ്രീം കോടതി നീക്കം നില്ക്കും; സുപ്രീം കോടതി കേട്ടു നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരേ
അധികാരപരിധിയിൽ ഉണ്ടാകും വിധികളും ഫെഡറൽ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഏല്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി അവർ സുപ്രീം
കോടതി സന്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി എങ്കിൽ ഈ ഭരണഘടനയുടെ
തുടങ്ങുന്നതിനു ഒരേ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും മുമ്പ്.
(3)
ഈ ഭരണഘടനയില് ഒന്നും നിന്ന് അപ്പീലുകൾ ആൻഡ് ഹർജികൾ ഓട്ടർ കൗൺസിൽ അവന്റെ
പ്രതാപം വഴി അധികാരത്തിൽ വ്യായാമം അസാധുവാക്കിയാൽ ഓപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
ഇതുവരെ ൽ ഇന്ത്യ പ്രദേശമാണ് ഏതെങ്കിലും കോടതി ഏതെങ്കിലും വിധിന്യായമോ
അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ, കാര്യത്തിൽ എന്നു പോലുള്ള
അധികാരപരിധിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ നിയമമോ അംഗീകാരം, ഒപ്പം കൗൺസിൽ
അവന്റെ മഹിമയുടെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവ് ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാരംഭത്തില് ശേഷം
അത്തരം ഏതെങ്കിലും അപ്പീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹർജി ഉണ്ടാക്കി അതു സുപ്രീം നിർമ്മിത
ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ തീർപ്പു മട്ടിൽ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും ഈ ഭരണഘടന വഴി ഇത്തരം കോടതി പദവി അധികാരത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കോടതി.
(4)
ഓൺ, നിന്ന് ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാരംഭത്തിന് അധികാരം അധികാരപരിധി വിനോദവും
നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ന്യായം ആദരവും അപ്പീലുകൾ ആൻഡ് അപേക്ഷകളുടെ
വിനിയോഗിക്കാനാകൂ ഒന്നാം പട്ടിക ഭാഗം ബി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രിവി കൗൺസിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന തീർപ്പു അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാന ഏതെങ്കിലും കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നിന്നുപോകും; എല്ലാ
അപ്പീലുകളും മറ്റ് നടപടികൾ അത്തരം ആരംഭിച്ചതിന് പറഞ്ഞു അധികാരം മുന്നിലാണ്
കൈമാറ്റം വരും; വഴി പരാതിക്കാരോട് സുപ്രീം കോടതി.
(5) കൂടുതൽ ഉപജീവനം ഈ ലേഖനം provisons നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന്നു പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ച നിയമപ്രകാരം ചെയ്തേക്കാം.
375. കോടതികൾ അധികാരികളും ഓഫീസർമാരും ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പുകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടരാൻ.
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
375. കോടതികൾ അധികാരികളും ഓഫീസർമാരും Constitution.- വകുപ്പുകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടരാൻ
സിവിൽ ക്രിമിനൽ റവന്യൂ അധികാരപരിധി എല്ലാ കോടതികൾ, അധികാരികളെ എല്ലാ
ഓഫീസർമാരും, ജുഡീഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഇന്ത്യ മൂന്നായി
മുഴുവൻ ഈ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പുകൾക്ക് വിധേയമായി അതത് ഫങ്ഷനുകളെ ചെലുത്താൻ
തുടർന്നും.
ഹൈ ജഡ്ജിമാരെ പോലെ 376. വ്യവസ്ഥകൾ.
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
ഹൈ Courts.- ജഡ്ജിമാരെ പോലെ 376. വ്യവസ്ഥകൾ
(1)
ാ എന്തുതന്നെ (2) ലേഖനം 217 ഏതൊരു പ്രവിശ്യയായ ഹൈക്കോടതി ന്യായാധിപന്മാർ
ഉടനെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി ഓഫീസ് കൈവശമുള്ള എന്നു അവർ
പ്രരംഭത്തില് പക്ഷം അത്തരം ആരംഭിച്ചതിന് ന് ഹൈക്കോടതി ന്യായാധിപന്മാർ
തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതേ
സംസ്ഥാന അത്തരം ഹൈ Court._382 ജഡ്ജിമാരെ കാര്യത്തിൽ ലേഖനം 221 പ്രകാരം
നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ നിയമംവഴി ആനുകൂല്യങ്ങളും ലേക്ക്
അസാന്നിധ്യവും പെൻഷൻ അനുവാദം കാര്യത്തിൽ അത്തരം അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്
[[അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജി ലെ എന്നു അവൻ ഇന്ത്യ ഒരു പൗരനും അല്ല മഹാനഷ്ടക്കാര്, അത്തരം ഹൈക്കോടതി ചീഫ്
ജസ്റ്റിസ് നിയമിക്കപ്പെടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ചീഫ്
ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജഡ്ജിയായി അർഹരായിത്തീരും.]
(2)
ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഒന്നാം പട്ടിക ഭാഗം ബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന
അനുബന്ധമായ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ ഓഫീസ് immediatelty അവർ പ്രരംഭത്തില്
പക്ഷം അത്തരം ആരംഭിച്ചതിന് ന് ജഡ്ജിമാരെ തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഭരണഘടനയുടെ
തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി കൈവശമുള്ള കഴിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ
ഹൈക്കോടതി അങ്ങനെ ആ ലേഖനം (1) പാര്ലമെന്റോ അനുച്ഛേദം വ്യക്തമാക്കിയ
വെച്ചേക്കുകയും, ക്ലോസുകളെ എന്തുതന്നെ (1) (2) ലേഖനം 217 എന്നാൽ
വിഷയത്തിലെ പോലുള്ള കാലയളവ് അവസാനിച്ചശേഷം ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതും തുടരും പ്രസിഡന്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവു പ്രകാരം ചെയ്യാം.
(3) ഈ ലേഖനത്തിൽ പദപ്രയോഗം “ജഡ്ജ്” ഒരു ആക്ടിംഗ് ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു additonal ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പോലെ 377. വ്യവസ്ഥകൾ.
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
377. Provisons കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് India.- ഓഡിറ്റർ ജനറൽ പോലെ
ഇന്ത്യയുടെ
ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഉടനെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി ഓഫീസ് കൈവശമുള്ള;
അവൻ അത്തരം തുടങ്ങുന്നതിനു കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ന്
തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോഴതാ നിയമംവഴി ചെയ്യാനും കാര്യത്തിൽ അത്തരം
അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രരംഭത്തില് അല്ലാതെ ഏത്
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അഭാവം പെൻഷൻ ക്ലോസ് (3) പ്രകാരം
നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കാര്യത്തിൽ വകുപ്പ്
148 അനുവാദം ഓഫീസ് കാലാവധി അവസാനിച്ചശേഷം ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതും തുടരാൻ
അർഹത ഉടനെ അത്തരം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമായിരുന്ന.
പൊതു സേവന കമ്മീഷനുകളുടെ പോലെ 378. വ്യവസ്ഥകൾ.
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
പബ്ലിക് സർവീസ് Commissions.- പോലെ 378. വ്യവസ്ഥകൾ
(1)
അംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉടനെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ
തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി ഓഫീസ് കൈവശമുള്ള എന്നു അവർ പ്രരംഭത്തില് പക്ഷം,
അത്തരം ആരംഭിച്ചതിന് കേന്ദ്ര പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും തീരുകയും,
മഹാനഷ്ടക്കാര് ം
അനുച്ഛേദം (1) (2) ലേഖനത്തിലെ 316 അനുച്ഛേദം പ്രൊവിഷ്യൊ വിഷയം (2),
പെട്ടന്നുതന്നെ മുമ്പ് ബാധകമായ ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
അവരുടെ ഉദ്യോഗകാലാവധി എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതും തുടരും അങ്ങനെയുള്ള അംഗങ്ങള്ക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനു.
(2)
ഒരു പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, എന്നു ഉടനെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി
ഓഫീസ് പ്രവിശ്യകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യങ്ങള് അവർ പ്രരംഭത്തില് പക്ഷം
അത്തരം ആരംഭിച്ചതിന് ന് അംഗങ്ങളാകാൻ പബ്ലിക്
സർവീസ് കമ്മീഷൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ആവശ്യങ്ങള് ഇതേ സംസ്ഥാന
ജോയിന്റ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള, പരാതിയിലോ,
വെച്ചേക്കുകയും, ം അനുച്ഛേദം (1) നിലകൊള്ളുന്നതായിരിക്കില്ല (2) 316 എന്ന എന്നാൽ ആ ലേഖനം ക്ലോസ് (2) പ്രൊവിഷ്യൊ വിധേയമായി, അങ്ങനെയുള്ള
അംഗങ്ങള്ക്ക് അത്തരം തുടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ബാധകമായിരുന്ന ചട്ടങ്ങള്
പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഉദ്യോഗകാലാവധി എണ്ണം എത്രയാണെന്ന്
ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതും തുടരും.
378A. ആന്ധ്ര പ്രദേശ് നിയമസഭയിൽ ദൈർഘ്യം പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ.
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
378A. ആന്ധ്ര പ്രദേശ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് Assembly.- ദൈർഘ്യം പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ
പുനഃസംഘടന
ആക്റ്റ്, 1956 29 വിഭാഗങ്ങൾ 28 വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ലേഖനം 172
ആന്ധ്ര പ്രദേശിലെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്തുതന്നെ,
എന്നു വണ്ടും അലിഞ്ഞു അല്ലാതെ, തീയതി മുതൽ അഞ്ചു വർഷം തുടരുമെന്നും പറഞ്ഞു വിഭാഗം 29 ആരും logner പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു കാലയളവ്
അവസാനിച്ചശേഷം ആ നിയമസഭാംഗമാവുകയും ഇല്ലാതായതോടെ ആയി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും.]
379-391. [റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.]
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
379-391.
ഭരണഘടന (ഏഴാം ഭേദഗതി) ആക്റ്റ്, 1956, ങ്ങൾ വഴി റിപ്പ.. 29 SCH.
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ 392. പവർ.
ഭാഗം XXI
, താൽക്കാലിക ട്രാൻസിഷണൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ.
difficulties.- നീക്കം രാഷ്ട്രപതിയുടെ 392 പവർ
(1)
പ്രസിഡന്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ നിയമം, 1935 സർക്കാരിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ
നിന്ന് മാറ്റം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കം
ആവശ്യത്തിനായി ഈ ഭരണഘടനയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ക്രമത്തിൽ വഴി ഈ ഭരണഘടനയുടെ എന്നു
ഇത്തരം സമയത്ത് നയിക്കാം ക്രമത്തിൽ അവൻ ആവശ്യമെന്നു പ്രയോജനമില്ല ആയിരിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയും
പോലെ, വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് പോലെ വിഷമതകള് പ്രഭാവം വിധേയമായി
ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പരിഷ്കരണത്തിന്, പുറമേ അല്ലെങ്കിൽ കരുതിയിരുന്നത് വഴിയായി
എന്നത് കാലയളവ്:
പാർലമെന്റിന്റെ ആദ്യ യോഗം യഥാവിധി ഭാഗം വി അദ്ധ്യായം രണ്ടാമൻ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ശേഷം അത്തരം ഉത്തരവുകൾ പ്രാപിക്കും പാടുള്ളതല്ല
(2) ഖണ്ഡപ്രകാരം എല്ലാ ഉത്തരവുകളും (1) പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും പോകും.
(3)
അധികാരങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ഈ ലേഖനം, ഉപവകുപ്പ് (3) പ്രകാരം, ലേഖനം 324
നൽകിയിരിക്കുന്നതോ ലേഖനം 367 ന്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ 391 പ്രകാരം എന്നു ഈ
ഭരണഘടനയുടെ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി, exercisable ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം
ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരിക്കും .
16) Classical Kannada
16) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ
1790 ಸೋಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 2016
ರಿಂದ
ಇನ್ಸೈಟ್-ನೆಟ್-ಉಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಎ 1 (ಒಂದು ಅವೇಕನ್ಡ್) Tipiṭaka ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ (FOA1TRPUVF)
http://sarvajan.ambedkar.org ಮೂಲಕ
ಇನ್ಸೈಟ್-ನೆಟ್
TIPITAKA
104 ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು
ಬೋಧನೆಗಳು ಜಾಗೃತ ಒಂದು ಅರಿವು ಪ್ರಸಾರದ
ಫಾರ್
SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN ಸುಖಾಯ
ಅದೆಂದರೆ
ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳ ಫಾರ್
ಮೂಲಕ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಮೂಲಕ
ಟೆಕ್ನೊ ರಾಜಕೀಯ-ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪಾಂತರ
ಒಂದು
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾಯಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಗಾಂಧಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮುಂದುವರೆಯಲು. ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯುಪಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಎಮ್ಎಸ್ ಮಾಯಾವತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲು eleigible ಆಯಿತು. ಆದರೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಮೋದಿ) ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ 1% ಸಹಿಸದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ,
ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ, ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ, ದ್ವೇಷ ಮಾನಸಿಕ ಮರೆವಿನ ಮನೋವಿಕೃತ chitpawan
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೌಡಿ ಸ್ವಯಂ Sevaks ಪೂರ್ಣ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದಂತಹ ಕೊಲೆಗಾರ ವಂಚನೆ ಗಳನ್ನು
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಲಿ gobbled ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಮುಂದುವರೆಯಲು / ಪರಿಶಿಷ್ಟ.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
ಭಾರತದ
ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಸಿವು ಲೈನ್ 99% Sarvajan ಸಮಾಜ ಎಂದರೆ, ಎಸ್ಸಿ /
ಪರಿಶಿಷ್ಟ / ಒಬಿಸಿ / ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ / ಕಳಪೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ
ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ 1% chitpawan ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬನಿಯಾ ಈ ದೇಶದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ
ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ (ಮೋದಿ) ರಿಮೋಟ್ ಸಹಿಸದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ, ಶೂಟಿಂಗ್
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ದ್ವೇಷ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಂದಕವು ಮನೋವಿಕೃತ ರೌಡಿ ಸ್ವಯಂ
Sevaks ಪೂರ್ಣ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದಂತಹ ಕೊಲೆಗಾರ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೇಶದ ಉಪವಾಸ
ಫಾರ್ habny, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಲಕ gobbled ರಿಂದ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ವಂಚನೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದು.
ಮಾಜಿ ಸಿಜೆಐ ಸದಾಶಿವಂ ಮಾಜಿ ಸಿಇಸಿ ಸಂಪತ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಗದದ
ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಂತರ ಬದಲಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಈ ವಂಚನೆ ಗಳನ್ನು
ಆದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ದೋಷ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಯುಪಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 80%
ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾವತಿ ನೆರವಾದ ಕಾಗದದ
ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಂಚನೆ ಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ
ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ಔಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಇಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಂಚನೆ ಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ.
ರೈತರು, ಬಡ, ಕೆಲಸ & ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಯರ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ನಥಿಂಗ್
ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾರತೀಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಕೇವಲ ಆರ್ & ಡಿ ಬಂಡವಾಳ $ 40b / ಯರ್ ಅಥವಾ GDP ಯ 2% ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು. ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಎಸ್ಎಂಇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ Dhaba ಮತ್ತು ರೀತಿಯ.
ಮೂಲತಃ
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ Rs.1,80,000 ಸಿಆರ್ ‘ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ’ ಗಣನೀಯ ವರ್ಧಕ -
Rs.1,80,00,000 ಸಿಆರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ - 100 ಟೈಮ್ಸ್
ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಲ * - ಪಡೆಯಲು ನಾವು Rs.4,00,000 ಸಿಆರ್ ಬಿಗ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು - 25 ಟೈಮ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ Rs.100,00,000 ಕೋಟಿ = Rs.2,80,00,000 ಸಿಆರ್. * ನನ್ನ ಊಹೆ ಮುದ್ರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಲದಾತರು ಹೋಗಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
ರೈತರು ಪಡೆಯಲು Rs.2,00,000 ಸಿಆರ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮರುಬಳಕೆ ಇದು
1.3 ಟೈಮ್ಸ್ 6,50,000 ಸಿಆರ್ - ಸುಮಾರು Rs.12,00,000 ಸಿಆರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯ.
5
ಸಿಆರ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ - Rs.1,300 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರತಿ
ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಿಚನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ - ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಏರ್
ಕಿಚನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಲಿಂಡರುಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಕಾರ್ಸ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.
Rs.60,000 ಹೌಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಸ್ವ ಮೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಮಳಿಗೆ & Rs.250 ಪ್ರಧಾನಿ 100 ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ IS - ಹೂಡಲು ವಸತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳ !!!!
ನಾನು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾನೂನು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆದಾರರು & ಮೋಸ &
ವಂಚನೆಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ‘ಇದು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜಾಬ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಆಗಿದೆ ಏಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
Rs.50,00,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ, ಠೇವಣಿಗಳ, Rs.100,00,000 ಕೋಟಿ ಸ್ಟಾಕ್
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಾಗೃಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ -
$ 600b ವಿದೇಶೀ ಬಂಡವಾಳ & $ 900b ಎಫ್ಡಿಐ.
ರಜತ್
ಗುಪ್ತ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಕ್
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ & ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೈಲ್ಡ್. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ 104 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ.
“ಅವರು ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವಂಚನೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಂಭೀರ ಎಣಿಕೆಗಳು
ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ.”
Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ಬರುತ್ತದೆ - ಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ, ಜಾಬ್
ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಸಾಲ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ & ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ
ಮರುಗಳಿಸಲು Rs.20,00,000 ಸಿಆರ್ ಸಾಲ Rs.10,00,000 ಸಿಆರ್ ಮರು
ತೊಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ನೀರಾವರಿ
ಗುಜರಾತ್
ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇವಲ 4% ಕೊಡುಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮೇಲೆ Rs.10,000
ಸಿಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಳೆಯಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ - ಭಾರತ Rs.17,000 ಸಿಆರ್ ನೀರಾವರಿ ಬಜೆಟ್
ಭಾರತ ಏನೂ meanz. ಈ ತುಂಬಾ ಬಾಕಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನೂರಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪುನರ್ಭರ್ತಿಕಾರ್ಯ Rs.6,000 ಸಿಆರ್ ಹಂಚಿಕೆ - ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಯರ್ಡ್ 5,00,000 ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಳಗಳು ಆಗಿದೆ. ಸಹ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ಜಮೀನು ಪ್ರದೇಶ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ - ಜಮೀನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ
ರೂ .1 ಸಿಆರ್ ಬಿ - ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನು ವರ್ತ್ Rs.5,00,000 ಸಿಆರ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ
Rs.6000 CR ಅನುದಾನ ಫಾರ್ ಕೊಳಗಳು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ.
ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ - ಬೆಳೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಗ್ರಹ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೊರತೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು.
ಕೃಷಿ
ನಾವು ಫುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೇಕು? ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ - ರೈತರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ 50 km - ಇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ - - storages
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು GoI ರೈತರು & ಗ್ರಾಹಕರು ಶೋಷಣೆ
ಪ್ರಚಾರ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ - ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು
ಆದರೂ
ಕೃಷಿ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದರೆ ರೈತರು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ‘ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಅಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ. ಅಂಬಾನಿ ನೆವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬೇಸಿಸ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮತ್ತು 104
ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ‘ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಹರಿವು
ರೈತರಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.’
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
ಉಳಿಸು ಪ್ರಬುದ್ಧ BHARTH ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ! ರಾಜದ್ರೋಹ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆ ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರೋಧಿಸಲು
ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ (ಎಲ್ಲಾ ಸೊಸೈಟೀಸ್) Aspiration- ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾವತಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳು
ಲೇಖನ
372A. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ.
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
372A. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವರ್ laws.- ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ
(1)
ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ
ಸಂವಿಧಾನ (ಏಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ, 1956 ರ ಮುಂಚೆ ಅದರ ತರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ,
ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ ಒಳಗೆ ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು order_381 ನವೆಂಬರ್, 1957 ಮೊದಲ ದಿನ ಮೊದಲೇ, ಇಂತಹ
ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು, ಎಂಬುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ,, ರಿಂದ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಯೋಚಿತ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಲು
ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮುಂತಾದ ದಿನಾಂಕ, ಅಳವಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಷಯದ ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೂಪಾಂತರ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ
ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
(2) ಷರತ್ತು (1) ನಥಿಂಗ್ ರದ್ದುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಅಳವಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದರು ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸಮರ್ಥ
ಶಾಸಕಾಂಗವು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.]
ಅಧ್ಯಕ್ಷ 373. ಪವರ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಂಧನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲು.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ 373. ಪವರ್ ಕೆಲವು cases.- ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಂಧನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲು
ಅವಕಾಶ
ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನಕ (7) ಲೇಖನ 22, ಅಥವಾ ರವರೆಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವು
ಜಾರಿಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೇಳಿದರು ಲೇಖನ ಪರಿಣಾಮ
ಹಾಗಿಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ವೇಳೆ (4 ) ಮತ್ತು (7) ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆ ವಿಧಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ
ಉಲ್ಲೇಖವಿತ್ತು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಯಾವುದೇ
ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ.
ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 374. ಕಾನೂನು.
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ Council.- ಅವರ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 374. ಕಾನೂನು
(1)
ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚುನಾಯಿತ ಹೊರತು, ಇಂತಹ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಗೆ
ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ 125 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಿಂಚಣಿ ರಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.
(2)
ಎಲ್ಲಾ ಸೂಟ್, ಮನವಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ, ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಈ ಸಂವಿಧಾನವು
ಜಾರಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಗಿಲ್ಲ
ನಿಂತು ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಅಥವಾ
ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು
ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ.
(3)
ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,
ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು, ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು
ಅಥವಾ ಸಲುವಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ
ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಂತಹ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ
ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಥವಾ
ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಶಲ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಆದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಸುಪ್ರೀಂ ಮಾಡಲಾಯಿತು
ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಫಾರ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರದಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೋರ್ಟ್.
(4)
ಮತ್ತು ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು, ತೀರ್ಪು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಮನವಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಭಾಗ ಬಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿದರು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲು, ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ.
(5) ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ಲೇಖನದ provisons ಪರಿಣಾಮ ನೀಡಲು ಕಾನೂನು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
375. ಕೋರ್ಟ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು.
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
375. ಕೋರ್ಟ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು Constitution.- ಆಫ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು
ನಾಗರಿಕ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಯ,
ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಾಹಿತಿ 376. ಕಾನೂನು.
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
ಹೈ Courts.- ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಾಹಿತಿ 376. ಕಾನೂನು
(1)
ಷರತ್ತು ಏನು ಹಾಗಿದ್ದರೂ (2) ಲೇಖನ 217, ಒಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಚೇರಿ
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಲ್, ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಂತಹ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ
ಆಗಲು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚುನಾಯಿತ ಹೊರತು ಅನುಗುಣವಾದ
ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಉನ್ನತವರ್ಗದ Court._382 [[ಇಂತಹ ಜಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೇಖನ 221 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂತಾದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಗೆ
ಮತ್ತು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ರಜೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಪರಂತು ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ, ಉನ್ನತವರ್ಗದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಇತರ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.]
(2)
ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಚೇರಿ immediatelty ಹಿಡುವಳಿ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್
ಭಾಗ ಬಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಅನುಗುಣವಾದ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚುನಾಯಿತ ಹೊರತು, ಇಂತಹ
ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಗಲು ರಾಜ್ಯ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಧಿಗಳು ಏನು ಪರಂತು (1)
ಮತ್ತು (2) ಲೇಖನ 217 ಆದರೆ ಷರತ್ತು ನಿಯಮ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ (1) ಲೇಖನದ ಮುಂತಾದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ತನಕ ಮೊಟ್ಟ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು.
(3) ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ “ಜಡ್ಜ್” ನಟನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ 377. ಕಾನೂನು.
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
377. Provisons ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು India.- ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ
ಆಡಿಟರ್
ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರ ಅವನು,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತು ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಆಗಲು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಮತ್ತು
ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಸಂಬಳ ಇಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ (3)
ಲೇಖನ 148 ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಲಂ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ
ಕಛೇರಿಯ ಪದದ ಮುಕ್ತಾಯ ರವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಎಂದು
ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ತೊರೆದು ತಕ್ಷಣ ಇಂತಹ ಶುರುವಾದ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳ ಎಂದು 378. ಕಾನೂನು.
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
378. ಕಾನೂನು ಲೋಕಸೇವಾ Commissions.- ಎಂದು
(1)
ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ
ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರ ಶಲ್, ಅವು ಶುರುವಾದ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ
ಮತ್ತು ಶಲ್, ಪರಂತು ಆಗಲು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚುನಾಯಿತ ಹೊರತು ವಿಧಿಗಳು
ಏನು (1) ಮತ್ತು (2) ಲೇಖನ 316 ಆದರೆ ಷರತ್ತು ನಿಯಮ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ (2) ಲೇಖನದ,
ಕಚೇರಿಯ ತಮ್ಮ ಪದದ ಮುಕ್ತಾಯ ರವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಇಂತಹ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯಿಸುವ
ನಿಯಮಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಇಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುರುವಾದ.
(2)
ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತವು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಅಥವಾ,
ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಸೇವೆ ಶಲ್, ಅವು ಶುರುವಾದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಲು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚುನಾಯಿತ ಹೊರತು ಅನುಗುಣವಾದ
ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಜಂಟಿ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಗುಣವಾದ
ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ಶಲ್, ವಿಧಿಗಳು ಏನು ಪರಂತು
ಸಂದರ್ಭವಿದ್ದಂತೆ (1) ಮತ್ತು (2) ಲೇಖನ 316 ಆದರೆ ಷರತ್ತು ನಿಯಮ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ (2) ಲೇಖನದ ಮುಂತಾದ ಸದಸ್ಯರು ಇಂತಹ ಶುರುವಾದ
ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಕಚೇರಿಯ ತಮ್ಮ ಪದದ
ಮುಕ್ತಾಯ ರವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮುಂದುವರೆಯಲು.
378A. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ.
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
378A. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನ Assembly.- ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ
ಲೇಖನ
172 ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏನು ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಭಾಗಗಳು 28 ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯ ಪುನಸ್ಸಂಘಟನೆ ಕಾಯಿದೆ 1956 ರ 29 ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು,
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಕರಗಿದ ಹೊರತು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 29 ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ logner ಹೇಳಿದರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಳಿವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.]
379-391. [ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು.]
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
379-391.
ರೆಪ್. ಸಂವಿಧಾನ (ಏಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ, 1956, ರು. 29 ಮತ್ತು SCH.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ 392. ಪವರ್ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು.
ಭಾಗ ನವೆಂಬರ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ 392 ಪವರ್ difficulties.- ತೆಗೆದುಹಾಕಲು
(1)
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಕಾಯಿದೆ 1935 ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು
ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ
ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆದೇಶ, ನೇರವಾಗಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಲ್, ಇದರಲಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮಾಹಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂಬುದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ, ಜೊತೆಗೆ
ಅಥವಾ ಲೋಪ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಪರಿಣಾಮ ವಿಷಯದ ಹೊಂದಿವೆ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ
ಸಮಯೋಚಿತ ಎಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಾಡಬಹುದು:
ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾಗ V ಯ ಅಧ್ಯಾಯ II ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒದಗಿಸಿದ
(2) ಷರತ್ತು (1) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹಾಕಿತು ಹಾಗಿಲ್ಲ.
(3)
ಈ ಲೇಖನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದಾನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಲೇಖನ 324 ಮೂಲಕ ಷರತ್ತು (3) ಲೇಖನ 367
ಮತ್ತು ಲೇಖನ 391 ಮೂಲಕ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಾರತದ
ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ exercisable ಎಂದು .
15) Classical Hindi
15) शास्त्रीय हिन्दी
1,790 सोम 29 फ़रवरी 2016
से
अंतर्दृष्टि नेट मुक्त ऑनलाइन A1 (एक जागृत) Tipitaka अनुसंधान और अभ्यास विश्वविद्यालय
दृश्य प्रारूप में (FOA1TRPUVF)
http://sarvajan.ambedkar.org के माध्यम से
INSIGHT-नेट
Tipitaka
104 शास्त्रीय भाषाओं में
जागरूकता के साथ जागा वन की शिक्षाओं के प्रसार
के लिये
SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN Sukhaya
अर्थात।,
शांति, सुख और सभी समाजों के कल्याण के लिए
द्वारा
मास्टर चाबी पाने
के माध्यम से
तकनीकी राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तन
ए
ज्वालामुखी
बाबा साहेब डॉ बी आर अम्बेडकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार से बचने के लिए पृथक निर्वाचन चाहता था। गांधी की वजह से यह उनके लिए आरक्षण के साथ समझौता किया था। इसलिए, अत्याचार जारी है। उन्होंने कहा कि मास्टर कुंजी उनके साथ रहना चाहता था। मुख्यमंत्री
के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए उसका सबसे अच्छा शासन के साथ सुश्री
मायावती प्रबुद्ध भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए eleigible बन गया।
लेकिन
लोकतांत्रिक संस्थाओं (मोदी) को दूर से 1% असहिष्णु, उग्रवादी, हिंसक,
शूटिंग द्वारा नियंत्रित है, मानसिक रूप से मंद मनोरोगी chitpawan ब्राह्मण
स्वयं सेवकों राउडी घृणा से भरा lynching के हत्यारे धोखाधड़ी ईवीएम
छेड़छाड़ से मास्टर चाबी gobbled और अनुसूचित जाति के खिलाफ उनके
अत्याचारों के साथ जारी / अ.ज.जा।
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
भारत
की गरीबी रेखा वास्तव में एक भुखमरी रेखा 1% chitpawan ब्राह्मण और बनिया
इस देश की स्वतंत्रता के फल का आनंद ले रहे हैं, जबकि 99% Sarvajan समाज
अर्थात, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक /
गरीब सवर्णों सहित सभी समाजों से ग्रस्त मरीजों हो रहा है। अब
लोकतांत्रिक समाजों (मोदी) को दूर से असहिष्णु, उग्रवादी, शूटिंग द्वारा
नियंत्रित है, मानसिक रूप से retarder मनोरोगी राउडी स्वयं सेवकों घृणा से
भरा lynching के हत्यारे के लिए, यह उन्हें आगे देश को भूखा लिए habny बन
गया है के बाद से मास्टर चाबी से छेड़छाड़ की गई थी gobbled ईवीएम जो धोखाधड़ी की चपेट में हैं।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त संपत
Sadasivam के बजाय पूरी तरह से कागज मतपत्र के साथ तो जगह से सुझाव दिया है
कि वे इन धोखाधड़ी ईवीएम चरणों में प्रतिस्थापित किया जा करने के लिए आदेश
देने से न्याय की एक गंभीर त्रुटि प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय
सभी राज्य इन ईवीएम धोखाधड़ी और कागज मतपत्र जो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव
में सीटों के 80% जीतने के लिए बसपा की मायावती मदद के साथ नए सिरे से
चुनाव के लिए आदेश के माध्यम से चयनित सरकारों को खारिज करने के साथ ही,
जबकि यह सभी सीटों के लिए खो दिया है सीईसी कीचड़ आदेश क्योंकि इन धोखाधड़ी ईवीएम के लोकसभा चुनाव में।
किसान, गरीब, नौकरियां और Startups के लिए सबसे अजीब बजट में कुछ भी नहीं
अधिकांश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भारतीय उद्योग विश्व बाजार की सेवा करने के लिए है। अनुसंधान एवं विकास निवेश अकेले $ 40B / Yr या सकल घरेलू उत्पाद का 2% की आवश्यकता है तो बस एक शुरुआत बनाने के लिए। स्टार्टअप प्रोग्राम मूल रूप से एसएमई कार्यशाला या व्यापार या कारोबार का ढाबा तरह का है।
‘MUDRA
योजना’ मूल रूप से छोटे व्यापारियों के लिए 1,80,000 करोड़ करने के लिए
पर्याप्त बढ़ावा - Rs.1,80,00,000 सीआर लेनदेन मूल्य के बराबर है - 100 बार
पुनर्चक्रण ऋण * - बड़े व्यापारियों को भी Rs.4,00,000 सीआर पाने के लिए - 25 बार ट्रांजेक्शन वैल्यू या Rs.100,00,000 करोड़ = Rs.2,80,00,000 करोड़ रु। * मेरा अनुमान है कि MUDRA क्रेडिट की सबसे साहूकारों के लिए जाना जाएगा। http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
किसानों को मिलता है सिर्फ 2,00,000 करोड़ लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्लस
6,50,000 करोड़ है जो 1.3 गुना साफ किया है - मोटे तौर पर Rs.12,00,000
सीआर लेनदेन मूल्य।
5
करोड़ बीपीएल ग्रामीण उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन - प्रति उपभोक्ता
Rs.1,300 सब्सिडी लेकिन उपभोक्ताओं को रसोई की जरूरत है - गैस स्टोव एयर
रसोई के लिए ओपन में काम नहीं करते। सब्सिडाइज्ड सिलिंडर रिच की कारें चल रहा हो सकता।
हाउस का किराया 60,000 कर कटौती केवल कार्यरत है आत्म डब्ल्यूएचओ लिए
घरों के लिए दुकान और 250 PM 100 रुपए PM किराए पर भुगतान किया जा सकता पर
निर्देशित है।
हाउस टैक्स वसूल किराए पर संपत्ति के लिए दो बार - मालिकों जो आवास में निवेश करने कोई कर कटौती !!!!
मैं क्यों मंत्रालय को नहीं समझ सकता है जो गृह मंत्रालय नौकरी मंत्रालय
वित्त ‘कर चोरों व धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामलों में भारतीय बैंकों के
नियंत्रण अभियोजन की।
कॉर्पोरेट से कोई भी जेल में बंद कर दिया गया था जो Rs.50,00,000 करोड़
ऋण, जमा, Rs.100,00,000 करोड़ शेयर मार्केट कैप लिया था - $ 600B विदेशी
निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $ 900B।
रजत
गुप्ता कर न्यायाधिकरण द्वारा सार्वजनिक अभियोजन पक्ष द्वारा शेयर बाजार
में हेरफेर और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए मुकदमा चलाया गया था। कोई कॉर्पोरेट भारत में धोखाधड़ी के लिए जेल। मुकेश अंबानी 104 सहायक धोखे चल रही है।
“उन्होंने कहा कि साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी के चार आपराधिक गुंडागर्दी
की गिनती की इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जून 2012 में दोषी पाया गया
था।” Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% ग्रोथ कॉर्पोरेट और मौजूदा निवेश से आ जाएगा - छड़ी दक्षता और
उत्पादकता, कर योगदान, नौकरी बनाए, ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए
आवश्यक था।
Rs.20,00,000 करोड़ बरामद ऋण के लिए 10,00,000 करोड़ Startups, फार्म
एसएमई, नौकरियां और धन निर्माण में फिर से निवेश किया जा सकता था।
सिंचाई
गुजरात
अकेला खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए सिर्फ 4% का योगदान सिंचाई पर 10,000
करोड़ प्लस खर्च करने की योजना है - भारत के लिए Rs.17,000 करोड़ सिंचाई
बजट भारत के लिए कुछ भी नहीं meanz। यह भी भाजपा स्टेट्स जो लंबित परियोजनाओं के सैकड़ों करने के लिए सीमित किया जाएगा।
भूजल पुनर्भरण के लिए 6,000 करोड़ का आवंटन - लेकिन सबसे अजीब 5,00,000 फार्म तालाबों है। यहां तक कि अगर फार्म तालाब भूमि का क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर - भूमि
मूल्य रु .1 करोड़ हो सकता है - तो भूमि वर्थ 5,00,000 करोड़ 6000 करोड़
सब्सिडी के लिए पॉन्ड्स के तहत लिए जा सकते हैं।
किसानों को मृदा कार्ड की जरूरत नहीं - फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों लागू करना चाहिए। सैटेलाइट इमेजिंग त्वरित और पिन प्वाइंट पोषक तत्वों की कमी के लिए सस्ती है।
कृषि
हम फूड्स या राष्ट्रीय बाजार के स्थानीय उत्पादन की आवश्यकता है? जाहिर है स्थानीय उत्पादन - किसानों तक पहुँचने में 50 किलोमीटर भीतर है - ई-बाजार कॉर्पोरेट व्यापारियों को लाभ होगा।
उपभोक्ताओं के घरों में खेत और फ्रीजर में - - भंडारण उत्पादन के बिंदु
पर आवश्यक थे भारत सरकार किसानों और उपभोक्ताओं के शोषण को बढ़ावा देने है।
क्रेडिट - अंबानी बनाम किसान
हालांकि
खेती मानव जाति का सबसे पुराना उत्पादक गतिविधि है, लेकिन किसानों को हो
रही द्वारा बैंक ऋण लंबी अवधि के आधार पर ‘समय पर’ नहीं। अंबानी कभी पर बैंक ऋण पाने के आधार वापसी के लिए और संचालित करने के लिए
104 सब्सिडी भी ‘विशेष ध्यान देने के लिए किसानों को ऋण का पर्याप्त और
समय पर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।’
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
बचाने के प्रबुद्ध BHARTH लोकतंत्र! राजद्रोह कानून और उन की देशभक्ति जो कभी देशभक्ति गया है के साथ हिंदुत्व का विरोध
बसपा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। यह एक आंदोलन है, जहां सर्व समाज (सभी समाजों) Aspiration- सुश्री मायावती के बहुत सारे है
भाग XXI
, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
लेख
372A। राष्ट्रपति की शक्ति कानूनों लिए अनुकूल है।
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
372A। राष्ट्रपति की शक्ति laws.- अनुकूल करने के लिए
(1)
क्या है भारत में या किसी भी हिस्से में प्रवृत्त किसी कानून के
प्रावधानों को लाने, संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से
पहले के प्रयोजनों के लिए इस संविधान के उपबंधों के साथ समझौते में के रूप
में उस द्वारा संशोधित अधिनियम,
राष्ट्रपति order_381 नवंबर, 1957 के पहले दिन से पहले बनाया है, के
द्वारा, निरसन या संशोधन के माध्यम से इस तरह के रूपांतरों और कानून के
संशोधनों, चाहे बनाने के रूप में आवश्यक या समीचीन हो सकता है, और प्रदान
करना है कि कानून करेगा, के रूप में आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी तारीख, रूपांतरों और संशोधनों को इसलिए
बनाया प्रभाव विषय है, और किसी भी तरह के अनुकूलन या संशोधन कानून के किसी
न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
(2) खंड (1) में कुछ भी निरस्त या किसी भी कानून में संशोधन के लिए
अनुकूलित या उक्त खंड के तहत राष्ट्रपति द्वारा संशोधित से एक सक्षम
विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को रोकने के लिए समझा जाएगा।]
राष्ट्रपति के 373. पावर कुछ मामलों में निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों के संबंध में आदेश बनाने के लिए।
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
राष्ट्रपति के 373. पावर निश्चित cases.- में निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों के संबंध में आदेश बनाने के लिए
जब
तक प्रावधान खंड के अधीन संसद द्वारा किया जाता है (7) अनुच्छेद 22 के, या
जब तक इस संविधान के प्रारंभ से, जो भी पहले हो से एक वर्ष की समाप्ति ने
कहा कि लेख के रूप में प्रभावी होंगे खंड में संसद के लिए किसी भी संदर्भ
के लिए अगर (4 ) और (7) उसके वहाँ राष्ट्रपति के लिए और उन खंड राष्ट्रपति द्वारा किए
गए एक आदेश के लिए एक संदर्भ वहाँ प्रतिस्थापित किया गया में संसद द्वारा
बनाई गई किसी विधि के लिए किसी भी संदर्भ के लिए एक संदर्भ रख दिए गए।
संघीय अदालत में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित संघीय न्यायालय के
न्यायाधीशों और कार्यवाही करने के लिए के रूप में 374. प्रावधान।
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
संघीय अदालत में या Council.- में महामहिम के समक्ष लंबित संघीय न्यायालय
के न्यायाधीशों और कार्यवाही करने के लिए के रूप में 374. प्रावधान
(1)
संघीय न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण तुरंत इस संविधान के प्रारंभ से पहले
नहीं होगी, जब तक कि वे अन्यथा चुने गए हैं, ऐसे प्रारंभ पर सुप्रीम कोर्ट
के न्यायाधीशों बनने के लिए और इस के बाद इस तरह के वेतन और भत्ते के लिए
और इस तरह के अधिकार के हकदार होंगे अभाव और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में लेख 125 के तहत के लिए प्रदान की जाती हैं पेंशन की छुट्टी के संबंध में।
(2)
सभी सूट, अपील और कार्यवाही, सिविल या आपराधिक, इस संविधान के प्रारंभ में
संघीय अदालत में लंबित सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया जाएगा खड़ा है, और
सुप्रीम कोर्ट में सुना है और निर्धारित करने के लिए एक ही अधिकारिता नहीं
होगी और नियम और संघीय न्यायालय के आदेश दिया या पहले किए गए इस संविधान के प्रारंभ से
ही शक्ति और प्रभाव के रूप में यदि वे वितरित किया गया था या सुप्रीम
कोर्ट के द्वारा होगा।
(3)
इस संविधान में कुछ भी परिषद में महामहिम द्वारा अधिकार क्षेत्र के अभ्यास
रद्द करने से, या के संबंध में अब तक भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी
भी निर्णय, डिक्री या किसी भी अदालत के आदेश में अपीलों और याचिकाओं के
निपटाने के लिए काम करेगा के
रूप में इस तरह के अधिकार क्षेत्र के व्यायाम कानून द्वारा अधिकृत है, और
परिषद में महामहिम के किसी भी आदेश को किसी भी ऐसी अपील या याचिका इस
संविधान के प्रारंभ होने के बाद पर किया जाएगा के लिए सभी प्रयोजनों के
प्रभाव के रूप में अगर यह एक आदेश या डिक्री सुप्रीम द्वारा किए गए थे अधिकार क्षेत्र इस संविधान द्वारा इस तरह के कोर्ट पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कोर्ट।
(4)
और इस संविधान के प्रारंभ से प्राधिकरण की प्रथम अनुसूची के भाग ख में
विनिर्दिष्ट मनोरंजन और से या किसी निर्णय, डिक्री के संबंध में अपील की और
याचिकाओं के निपटाने के लिए एक राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्य
के अधिकार क्षेत्र या कि राज्य के भीतर किसी भी अदालत के आदेश समाप्त हो जायेगा, और इससे पहले
इस तरह के प्रारंभ में कहा प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा, और द्वारा
की सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया सभी अपीलों और अन्य कार्यवाही लंबित है।
(5) इस अनुच्छेद के प्रावधान इसके अलावा provisons करने के लिए प्रभाव देने के लिए कानून द्वारा संसद द्वारा बनाया जा सकता है।
375 न्यायालयों, अधिकारियों और अधिकारियों को संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करने के लिए जारी रखने के लिए।
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
375 न्यायालयों, अधिकारियों और अधिकारियों Constitution.- के प्रावधानों के अधीन कार्य करने के लिए जारी रखने के लिए
सिविल, आपराधिक और राजस्व अधिकार क्षेत्र की सभी अदालतों, सभी अधिकारियों
और सभी अधिकारियों, न्यायिक, कार्यकारी और मंत्री, भारत के राज्यक्षेत्र
में, इस संविधान के उपबंधों के अधीन उनके संबंधित कार्यों का निष्पादन करने
के लिए जारी रहेगा।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में 376. प्रावधान।
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में 376. प्रावधान
खंड
(1) में कुछ होते हुए भी (2) अनुच्छेद 217, किसी भी प्रांत में एक उच्च
न्यायालय के न्यायाधीशों पकड़े कार्यालय इस संविधान के प्रारंभ से पहले की
जाएगी, जब तक कि वे अन्यथा चुने गए हैं, ऐसे प्रारंभ पर उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों बनने इसी
राज्य में हैं, और इस के बाद इस तरह के वेतन और भत्ते के लिए और अभाव और
पेंशन की छुट्टी के संबंध में इस तरह के अधिकार के हकदार होंगे जैसे उच्च
Court._382 [[ऐसी कोई भी न्यायाधीश के न्यायाधीशों के संबंध में लेख 221 के
तहत के लिए प्रदान की जाती हैं करेगा, के होते हुए भी कि वह भारत का नागरिक नहीं है, इस तरह के उच्च
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में या मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो।]
(2)
प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट इस संविधान के प्रारंभ से पहले
कार्यालय immediatelty पकड़े किसी भी राज्य के संगत किसी भी भारतीय राज्य
में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों करेगा, जब तक कि वे अन्यथा चुने गए
हैं, ऐसे प्रारंभ पर बनने के न्यायाधीशों राज्य
में उच्च न्यायालय इसलिए निर्दिष्ट और, खंड में कुछ होते हुए भी (1) और
(2) अनुच्छेद 217 के परन्तुक लेकिन खंड के अधीन (1) के उस लेख की, के रूप
में इस तरह के अवधि की समाप्ति तक पद धारण करने के लिए जारी करेगा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।
(3) इस अनुच्छेद में, अभिव्यक्ति “न्यायाधीश” एक अभिनय न्यायाधीश या एक अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल नहीं है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में 377. प्रावधान।
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
377. Provisons नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में की India.-
भारत
पकड़े कार्यालय इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले के महालेखा परीक्षक
करेगा, जब तक कि वह अन्यथा निर्वाचित किया गया है, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक ऐसे प्रारंभ पर हो गया है और इस के बाद इस तरह के अधिकार
के संबंध में इस तरह के वेतन के लिए और करने का हकदार होगा अभाव
और पेंशन के छोड़ के रूप में (3) अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक के संबंध में खंड के अधीन के लिए प्रदान की जाती हैं और
कार्यालय के अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करने के प्रावधानों के
तहत निर्धारित रूप में जारी रखने के हकदार हो जो तुरंत इस तरह के प्रारंभ होने से पहले उसे करने के लिए लागू किया गया।
लोक सेवा आयोगों के रूप में 378. प्रावधान।
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
378. प्रावधान लोक सेवा Commissions.- के रूप में
(1)
भारत डोमिनियन के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्य पद धारण तुरंत इस संविधान के
प्रारंभ से पहले करेगा, जब तक कि वे अन्यथा चुने गए हैं, ऐसे प्रारंभ संघ
के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों और करेगा, बावजूद बनने पर खंड
में कुछ भी (1) और (2) लेख 316 लेकिन खंड के परन्तुक के अधीन (2) के उस
लेख की, कार्यालय के अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करने के लिए नियम
है जो इस तरह से ठीक पहले लागू थे तहत निर्धारित रूप में जारी ऐसे सदस्यों को प्रारंभ।
(2)
एक लोक सेवा आयोग के सदस्य एक लोक सेवा आयोग के एक प्रांत के या इस
संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण प्रांतों के एक समूह की आवश्यकताओं
की सेवा करेगा, जब तक कि वे अन्यथा चुने गए हैं, ऐसे प्रारंभ के सदस्यों
पर बनने इसी
राज्य के लिए लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों
इसी राज्यों की आवश्यकताओं की सेवा, जैसा भी मामला हो, और करेगा, खंड में
कुछ होते हुए भी (1) और (2) लेख 316 लेकिन खंड के परन्तुक के अधीन (2) है कि लेख के, कार्यालय नियम है जो इस
तरह के सदस्यों के लिए इस तरह के प्रारंभ से ठीक पहले लागू किया गया के तहत
निर्धारित रूप में के अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करने के लिए
जारी है।
378A। आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष प्रावधान।
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
378A। आंध्र प्रदेश विधान Assembly.- की अवधि के बारे में विशेष प्रावधान
अनुच्छेद
172 में निहित कुछ होते हुए भी, आंध्र प्रदेश राज्य वर्गों 28 और राज्य
पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के 29 के प्रावधानों के तहत के रूप में गठित की
विधान सभा करेगा, जब तक कि जल्दी ही भंग कर दिया, तारीख से पांच वर्ष की
अवधि के लिए जारी रखने के लिए कहा धारा 29 और कोई logner और उक्त अवधि कि विधान सभा के विघटन के रूप में काम करेगा की समाप्ति में करने के लिए भेजा।]
379-391। [निरस्त कर दिया।]
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
379-391।
प्रतिनिधि। संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा, एस। 29 और अनुसूची।
राष्ट्रपति के 392 पावर कठिनाइयों को दूर करने के लिए।
भाग XXI
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
राष्ट्रपति के 392 पावर difficulties.- दूर करने के लिए
(1),
किसी भी कठिनाइयों को दूर करने, विशेष रूप से भारत अधिनियम, 1935 के
प्रावधानों के सरकार से संक्रमण के संबंध में के प्रयोजन के लिए, इस
संविधान के उपबंधों के आदेश द्वारा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि इस
संविधान करेगा, इस तरह के दौरान , आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अवधि, चाहे संशोधन, इसके अलावा या चूक के
माध्यम से, इस तरह के रूपांतरों के लिए प्रभाव विषय के रूप में वह आवश्यक
या समीचीन होगा समझे हो सकता है:
बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश संसद की पहली बैठक विधिवत भाग वी के द्वितीय अध्याय के अधीन गठित होने के बाद ही किया जाएगा
(2) खंड (1) के तहत किया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।
(3)
इस अनुच्छेद शक्तियों द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त अनुच्छेद 324 द्वारा
खंड (3) अनुच्छेद 367 और अनुच्छेद 391 के द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से
ठीक पहले, भारत डोमिनियन के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी ।
1790 پیر فروری 29 2016
سے
INSIGHT-NET-مفت آن لائن A1 (ایک بیدار) Tipiṭaka تحقیق اور پریکٹس یونیورسٹی
بصری شکل میں (FOA1TRPUVF)
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SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN SUKHAYA
یعنی،
سب معاشروں کے امن، خوشی اور بہبود کے لئے
سے
ماسٹر چابی حاصل کر رہا
کے ذریعے
ٹیکنالوجی سیاسی و سماجی تبدیلی
A
آتش فشاں
بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر SC، ST افراد کے خلاف مظالم سے بچنے کے لئے علیحدہ ووٹر چاہتا تھا. گاندھی کی وجہ سے یہ ان کے لئے بکنگ کے ساتھ سمجھوتہ کیا گیا تھا. لہذا، مظالم جاری. انہوں نے کہا کہ ماسٹر کی کلید ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. وزیراعلی
کے طور پر قائم کی اس کی بہترین طرز حکمرانی کے ساتھ محترمہ مایاوتی سے
Prabuddha بھرت کے اگلے وزیر اعظم بننے کے لئے eleigible بن گیا. لیکن
جمہوری اداروں (مودی) دور سے 1 فیصد اسہشنو، عسکریت پسند، پرتشدد، کی
شوٹنگ کی طرف سے کنٹرول، پاگل منوروگی chitpawan برہمن Rowdy میں سے Swayam
سرور کو نفرت سے بھرا تشدد کے قاتل فراڈ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں چھیڑچھاڑ
کی طرف سے ماسٹر چابی ہڑپ اور سپریم کورٹ کے خلاف ان کے مظالم کے ساتھ جاری
/ تخسوچت جنجاتی.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
بھارت
کی غربت کی لکیر اصل میں ایک بھوک لائن 1٪ chitpawan برہمن اور baniyas اس
ملک کی آزادی کے ثمرات لطف لے رہے ہیں جبکہ 99 فیصد Sarvajan سماج یعنی،
تخسوچت ذات / تخسوچت جنجاتی / او بی سی / اقلیتی / غریب سورنوں سمیت تمام
معاشروں کے شکار ہیں. ابھی
جمہوری معاشروں (مودی) دور اسہشنو، عسکریت پسند، کی شوٹنگ کی طرف سے
کنٹرول، ذہنی طور retarder منوروگی Rowdy میں سے Swayam سرور کو نفرت سے
بھرا تشدد کے قاتل کے لئے، یہ ان کو مزید ملک کا بھوکا لئے habny، ماسٹر
چابی کے بعد سے چھیڑچھاڑ کر ہڑپ کیا گیا تھا بن گیا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں دھوکہ دہی کا شکار ہیں جو.
سابق چیف جسٹس Sadasivam سابق چیف الیکشن کمشنر سمپت مکمل طور پر کی
بجائے کاغذ بیلٹ کے ساتھ تو جگہ کی طرف سے تجویز کے طور پر وہ مراحل میں
جگہ لے لی جائے کرنے کے لئے ان کی دھوکہ دہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا حکم
دے کر فیصلے کی ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کیا.
یہ
تمام نشستیں کھو جبکہ سینٹرل UP پنچایت انتخابات میں نشستوں میں سے 80
فیصد کو جیتنے کے لئے بی ایس پی کی محترمہ مایاوتی مدد کی جس کاغذ بیلٹ کے
ساتھ نئے انتخابات کے لئے ان کی دھوکہ دہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور آرڈر
کے ذریعے منتخب تمام ریاستی حکومتوں کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ کے لئے سی ای
سی مٹی کے حکم کیونکہ ان کی دھوکہ دہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لوک سبھا الیکشن میں.
کسانوں، غریب، روزگار اور سترٹو لئے سب سے زیادہ عجیب بجٹ کے کچھ بھی نہیں
بھارتی معیشت کے لیے سب سے اہم بھارتی صنعت دنیا کی مارکیٹ کی خدمت کرنے کے لئے ہے. R & D اکیلے سرمایہ کاری $ 40B / سال یا جی ڈی پی کا 2 فیصد کی ضرورت ہے صرف ایک آغاز بنانے کے لئے. اسٹارٹ اپ کا پروگرام بنیادی طور SME ورکشاپ یا ٹریڈنگ یا کاروبار کی Dhaba کی قسم ہے.
بنیادی
طور پر چھوٹے تاجروں کو Rs.1،80،000 کروڑ لیے ‘کرنسی یوجنا’ میں کافی فروغ
- Rs.1،80،00،000 کروڑ لین دین کے برابر ہے - 100 بار ری سائیکلنگ قرض * -
بھی Rs.4،00،000 کروڑ حاصل بڑے تاجروں - 25 بارشکریہ ٹرانزیکشن قیمت یا Rs.100،00،000 کروڑ = Rs.2،80،00،000 کروڑ. * میرا اندازہ ہے کہ کرنسی کریڈٹ کی سب سے زیادہ سود خوراور پر جانا گی ہے. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
کسانوں کو حاصل صرف Rs.2،00،000 کروڑ طویل مدتی کریڈٹ علاوہ 6،50،000
کروڑ ہے جس میں ری سائیکل کیا جاتا 1.3 ٹائمز - تقریبا Rs.12،00،000 کروڑ
لین دین.
5
کروڑ BPL دیہی صارفین کے لیے ایل پی جی کنکشن - کنزیومر فی Rs.1،300 سبسڈی
لیکن صارفین کچن کی ضرورت ہے - گیس سٹو ایئر کچن لئے کھلا میں کام نہیں
کرتے. سبسڈی سلنڈر رچ گاڑیوں چلا رہے ہوں.
Rs.60،000 کے گھر کرایہ ٹیکس کٹوتی صرف ایمپلائڈ SELF گھروں کے لئے دکان
اور Rs.250 PM لئے ادائیگی ہو سکتی ہے جو Rs.100 PM کرایہ کی ہدایت کی ہے.
HOUSE ٹیکس وصول کرائے پر جائیداد کے لئے دو مرتبہ ہے - جائیداد میں سرمایہ کاری WHO مالکان کو NO ٹیکس کٹوتیوں !!!!
میں نے داخلہ ملازمت کی وزارت ہے جس میں خزانہ ‘ٹیکس چوروں & دھوکہ
& فراڈ کیس بھارتی بینکوں کی CONTROL استغاثہ’ کی وزارت کیوں نہیں سمجھ
سکتے.
کارپوریٹ میں سے کوئی بھی جیل میں بند کیا گیا تھا Rs.50،00،000 کروڑ
قرض، ڈپازٹس، Rs.100،00،000 کروڑ اسٹاک مارکیٹ کیپ لیا تھا جو - $ 600B غیر
ملکی سرمایہ کاری & $ 900b ایف ڈی آئی.
رجت
گپتا نہیں ٹیکس ٹریبونل کی طرف سے پبلک پراسیکیوٹرز کی طرف سے اسٹاک
مارکیٹ ہیرا پھیری & انسائڈر ٹریڈنگ کے لئے مقدمہ چلایا گیا تھا. بھارت میں دھوکہ دہی کے لئے کوئی کارپوریٹ جیل. مکیش امبانی دھوکہ دہی 104 ماتحت اداروں چلاتا.
“وہ سازش اور سیکیورٹیز فراڈ کے چار فوجداری جرم شمار کے انسائڈر ٹریڈنگ
کے الزام میں جون 2012 میں سزا دی گئی تھی.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95 فیصد ترقی کارپوریٹ اور موجودہ سرمایہ کاری سے آئے گا - چسپاں
کارکردگی اور پیداوری، ٹیکس شراکت، ایوب تخلیقات، قرضوں کی وصولی کو یقینی
بنانے کے لئے ضروری تھا.
بحال شدہ Rs.20،00،000 کروڑ قرضوں تک Rs.10،00،000 کروڑ گیا سترٹو، فارم
ایس ایم ایز، روزگار اور دولت کی تخلیق میں دوبارہ سرمایہ کاری کی ہے کیا
جا سکا.
آبپاشی
گجرات
اکیلے ھادیانن پیداوار کے لئے صرف 4 فیصد کی شراکت کے آبپاشی پر Rs.10،000
کروڑ پلس خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو - بھارت کے Rs.17،000 کروڑ آبپاشی
بجٹ بھارت کے لئے کچھ نہیں meanz. یہ بھی بی جے پی کے امریکہ التواء منصوبوں کے سینکڑوں ہیں جس سے محدود کیا جائے گا.
بھوجل ریچارج کے لئے Rs.6،000 کروڑ کی تقسیم - لیکن سب سے عجیب 5،00،000 فارم تالاب ہے. فارم طالاب لینڈ علاقہ ہے یہاں تک کہ اگر 1 ہیکٹر - زمین ویلیو Rs.1 کروڑ
ہو سکتا ہے - اور مملکت ورتھ Rs.5،00،000 کروڑ Rs.6000 کروڑ سبسڈی کے
تالاب کے تحت جا سکتے ہیں.
کسانوں مٹی کارڈ کی ضرورت نہیں - غذائی اجزاء فصلوں کے لئے کی ضرورت ہے درخواست کرنا لازمی ہے. سیٹلائٹ امیجنگ پن پوائنٹ غذاییت کمی کے لئے فوری اور سستا ہے.
زراعت
ہم کھانے یا قومی مارکیٹ کی مقامی پیداوار کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے مقامی پیداوار - کسانوں تک پہنچنے کے 50 کلومیٹر کے اندر اندر ہے - ای مارکیٹ کارپوریٹ TRADERS فائدہ پہنچے گی.
صارفین گھروں میں فارم اور فریزر میں - - سٹوریج کی پیداوار کے نقطہ پر
پابند کیا گیا حکومت ہند کسان اینڈ صارفین کے استحصال فروغ دے رہا ہے.
کریڈٹ - امبانی بمقابلہ کسان
اگرچہ کاشتکاری انسانیت کی سب سے پرانی پیداواری سرگرمی ہے لیکن کسانوں ہو رہے ہیں بینک قرض طویل مدتی بنیاد پر ‘بروقت’ نہیں. امبانی بنیاد واپس کرنے کے لئے اور کام کرنے کے لئے 104 سبسڈی بھی کبھی
پر بینک قرض حاصل خصوصی توجہ کے کسانوں کو قرضوں کی مناسب اور بروقت بہاؤ
کو یقینی بنانے کے لئے دیا گیا ہے. ‘
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
SAVE سے Prabuddha BHARTH جمہوریت! بغاوت قانون اور ان لوگوں کی حب الوطنی پیٹریاٹک کبھی نہیں کیا ہے کس کے ساتھ ہندوتوا کے خلاف مزاحمت
بی ایس پی کو صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. اس سے سرو سماج (تمام معاشروں) Aspiration- محترمہ مایاوتی کے بہت سے ہیں، جہاں ایک تحریک ہے
PART XXI
عارضی عبوری اور خاص دفعات
آرٹیکل
372A. قوانین اپنانے کے لئے صدر کی طاقت.
حصہ XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
372A. صدر کی طاقت laws.- اپنانے کے لئے
(1)
کسی بھی قانون کی دفعات آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956 کے آغاز سے پہلے
فوری طور پر، اس کے بھارت میں یا کسی بھی حصے میں نافذ العمل لانے کے مقاصد
کے لئے، اس آئین کی دفعات کے مطابق میں اس کی طرف سے ترمیم شدہ ایکٹ،
صدر نومبر، 1957 کے پہلے ہی دن سے پہلے کر دیا order_381، کی طرف سے اس
طرح کی موافقت اور قانون کی ترمیم، چاہے نرسن یا ترمیم کی راہ کی طرف،، سے
کے طور پر بنانے کے طور پر ضروری یا سمیچین ہو سکتا ہے، اور فراہم کر سکتے
ہیں کہ قانون گے جیسا حکم میں مخصوص کیا جا سکتا ہے اس طرح کی تاریخ، موافقت اور
اپانترنوں تاکہ بنایا اثر مشروط ہے، اور کسی بھی طرح کی موافقت یا ترمیم
قانون کی کسی بھی عدالت میں پوچھا نہیں جائے گا.
(2) شق (1) میں کچھ بھی منسوخ یا کسی بھی قانون میں ترمیم مرضی کے مطابق
یا کہا شق کے تحت صدر کی طرف سے نظر ثانی کی طرف سے ایک قابل ودانمنڈل یا
دیگر مجاز اتھارٹی کو روکنے کے لئے تصور کیا جائے گا.]
صدر کی 373. پاور بعض صورتوں میں احتیاطی حراست کے افراد کے سلسلے میں حکم جاری کرنے کا.
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
صدر کی 373. پاور بعض مقدمات میں احتیاطی حراست کے افراد کے سلسلے میں حکم جاری کرنے کا
یہاں
تک کہ جب رزق شق کے تحت پارلیمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے (7) آرٹیکل 22،
یا جب تک اس آئین کے آغاز، جو بھی پہلے سے ایک سال کے اختتام، کہا مضمون
مؤثر ہوں گے کے طور شقوں میں پارلیمنٹ کو کسی بھی ریفرنس کے لئے ہے تو (4 ) اور (7) اس نے صدر کو اور ان لوگوں کو شقوں صدر کی طرف سے بنائی گئی
ایک حکم کے لئے ایک ریفرنس سے بدل رہے تھے میں پارلیمنٹ کی طرف سے بنائی
گئی کسی قانون کے کسی بھی حوالہ دینے کا ایک مرکز بدل گیا تھا.
وفاقی عدالت میں یا کونسل میں مہاعم کے سامنے زیر التوا وفاقی عدالت کے ججوں اور کارروائی کرنے کے طور پر 374. دفعات.
حصہ XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
وفاقی عدالت میں یا Council.- میں مہاعم کے سامنے زیر التوا وفاقی عدالت کے ججوں اور کارروائی کرنے کے طور پر 374. شرائط
(1)
اس آئین کے آغاز سے پہلے فوری طور عہدے وفاقی عدالت کے جج کریں گے، جب تک
کہ وہ دوسری صورت میں منتخب کیا ہے، ایسے آغاز پر سپریم کورٹ کے جج بن جاتے
ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی تنخواہوں اور الاؤنسز کے لئے اور اس طرح کے
حقوق کا حقدار ہوگا عدم موجودگی اور مضمون 125 کے تحت کے لئے فراہم کی جاتی ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کی مد میں اس کو پنشن کے حکم کے سلسلے میں.
(2)
تمام سوٹ، اپیلوں اور کارروائی، دیوانی یا فوجداری، اس آئین کے آغاز میں
وفاقی عدالت میں زیر التواء سپریم کورٹ کے لئے ہٹا دیں گے کھڑے ہیں، اور
سپریم کورٹ نے سنا اور تعین کرنے کے لئے ایک ہی دائرہ اختیار حاصل ہوگا،
اور فیصلے اور فیڈرل کورٹ کے حکم پہنچایا یا اس سے پہلے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے
ہونے والا ہے یا بنا دیا گیا تھا کے طور پر اگر اس آئین کے آغاز پر ایک ہی
طاقت اور اثر نہ ہوگا بنایا.
(3)
اس قانون میں کچھ نہیں سے، یا کے سلسلے، کسی بھی فیصلے، اب تک میں بھارت
کی سرزمین کے اندر کسی بھی عدالت کے حکم یا حکم میں اپیلوں اور درخواستوں
میں تصرف کرنے کی کونسل میں مہاعم طرف ادکارتا کے استعمال کو باطل کرنے کے
لئے کام کریں گے ایسے
دائرہ اختیار کی مشق کے طور پر قانون کی طرف سے اختیار کیا جاتا ہے، اور
کونسل میں اس کی عظمت کو کسی بھی ترتیب اس آئین کے آغاز کے بعد کسی بھی طرح
اپیل یا درخواست پر بنایا گے کے لئے تمام مقاصد کے اثر ہوتا ہے یہ ایک حکم
یا حکم سپریم طرف سے بنایا گیا ہے جیسے اس آئین کی طرف سے اس طرح کی عدالت کو دیئے دائرہ اختیار کی مشق میں کورٹ.
(4)
پر اور اس آئین کے آغاز سے اختیار کی تفریح اور سے یا کسی بھی فیصلے،
حکمنامے کے سلسلے میں اپیلوں اور درخواستوں کے تصرف پہلے شیڈول کے حصہ B
میں بیان کردہ کسی ریاست میں آگاہ کونسل کے طور پر کام کے دائرہ کار یا اس ریاست کے اندر کسی بھی عدالت کے حکم رہے گا، اور ایسے آغاز میں کہا کہ
اتھارٹی کو منتقل کر دی جائے گی اس سے پہلے، اور، سپریم کورٹ کی طرف سے
نمٹا تمام اپیلوں اور دیگر کارروائیوں کے.
(5) مزید فراہمی کا اس آرٹیکل بارے provisons پر اثر دینے کے لئے قانون کی طرف سے پارلیمنٹ کی طرف سے بنایا جا سکتا ہے.
375. عدالتیں، حکام اور افسران آئین کی دفعات کے تحت کام کرنے کی.
حصہ XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
375. عدالتیں، حکام اور افسران آئین کے اپبندوں کے تحت کام کرتی رہیں کرنا
سول، فوجداری اور آمدنی دائرہ اختیار کی تمام عدالتوں، تمام حکام اور
تمام حکام، عدالتی، انتظامی اور وزارتی، بھارت کے علاقے بھر میں، اس آئین
کے اپبندوں کے تحت رہتے اپنے اپنے افعال ورزش کرتی رہیں گی.
اعلی عدالتوں کے ججوں کے لئے جتنا 376. دفعات.
حصہ XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
اعلی عدالتوں کے ججوں کے لئے جتنا 376. شرائط
(1)
شق میں کوئی چیز (2) آرٹیکل 217، اس آئین کے آغاز سے پہلے فوری طور عہدے
کسی بھی صوبے میں ہائی کورٹ کے ججوں کی گی تو ایسے آغاز پر ہائی کورٹ کا جج
بننے، دوسری صورت میں منتخب کیا ہے جب تک ایسے
اعلی Court._382 [[ایسی کسی بھی جج کے ججوں کے سلسلے میں مضمون 221 کے تحت
کے لئے فراہم کی جاتی ہیں کے طور پر اسی ریاست میں، اور اس کے بعد اس طرح
کی تنخواہوں اور الاؤنسز کے لئے اور غیر موجودگی اور پنشن کے حکم کے سلسلے
میں ایسے حقوق کا حقدار ہوگا گے، کہ باوجود وہ بھارت کا شہری نہیں ہے، اس طرح ہائی کورٹ کے چیف جسٹس،
کے طور پر یا چیف جسٹس یا کسی دوسرے ہائی کورٹ کے دیگر جج کے طور پر تقرری
کے لئے اہل ہو.]
(2)
کسی بھی بھارتی ریاست میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان اس آئین کے آغاز سے پہلے
دفتر immediatelty انعقاد پہلے شیڈول کے حصہ B میں بیان کردہ کسی بھی
ریاست کے لئے اسی گی، جب تک کہ وہ دوسری صورت میں منتخب کیا ہے، ایسے آغاز
پر کے ججوں بن ریاست
میں ہائی کورٹ اتنا مخصوص اور کرے گا، شقوں میں کوئی چیز (1) اور (2)
آرٹیکل 217 کی شق لیکن شرط کے ساتھ مشروط کرنے کا (1) اس مضمون کی، جیسے
مدت کے اختتام تک عہدے اختیار کرنے کے لئے جاری صدر کے حکم کی طرف سے تعین کر سکتے ہیں.
(3) اس مضمون میں، اظہار “جج” ایک اداکاری جج یا ایک additonal جج شامل نہیں ہے.
کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کو بھارت طور 377. دفعات.
حصہ XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کو India.- طور 377. Provisons
بھارت
اس آئین کے آغاز سے پہلے فوری طور عہدے کے آڈیٹر جنرل کرے وہ، دوسری صورت
میں منتخب کیا ہے جب تک کہ ایسے آغاز پر بننے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل
بھارت کی اور اس کے بعد کے سلسلے میں ایسے حقوق طرح تنخواہیں دینے اور کا
حقدار ہوگا (3)
آرٹیکل 148 کے بھارت کے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی مد میں شق کے تحت کے
لئے فراہم کی جاتی ہیں اور دفعات کے تحت مقرر کے طور پر اپنے عہدے کی میعاد
کے اختتام تک عہدے کے لئے جاری رکھنے کے حقدار ہوں کے طور پر غیر موجودگی
اور پنشن کے چھوڑ دیں جو ایسے آغاز سے پہلے فوری طور پر اس پر لاگو تھے.
پبلک سروس کمیشن کے طور 378. دفعات.
PART XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
پبلک سروس Commissions.- کرنے کے طور پر 378. شرائط
(1)
بھارت ڈومنین کے لئے پبلک سروس کمیشن کے ارکان اس آئین کے آغاز سے پہلے
فوری طور عہدے گے تو ایسے آغاز یونین پبلک سروس کمیشن کے ارکان گی، باوجود
پر بننے، دوسری صورت میں منتخب کیا ہے جب تک شقوں
میں کچھ بھی (1) اور (2) آرٹیکل 316 کی شق لیکن شرط کے ساتھ مشروط کرنے کی
(2) اس مضمون کے، دفتر کے اپنی مدت کے اختتام تک عہدے اختیار کرنے کے
قوانین اس طرح سے پہلے فوری طور پر قابل عمل تھے جس کے تحت مقرر کے طور پر
جاری رہے ایسے ممبران کو آغاز.
(2)
اس آئین کے آغاز سے پہلے فوری طور عہدے صوبے کے ایک گروپ کی ضروریات کی
خدمت میں ایک پبلک سروس کمیشن کسی صوبے کے یا کے ایک پبلک سروس کمیشن کے
ارکان ہوں گے، وہ ایسے آغاز ارکان پر بننے، دوسری صورت میں منتخب کیا ہے جب
تک اسی
ریاست کے لئے پبلک سروس کمیشن یا اسی امریکہ کی ضروریات کی خدمت کے مشترکہ
ریاستی پبلک سروس کمیشن کے ارکان، جیسا بھی معاملہ ہو، گی، شقوں میں کوئی
چیز (1) اور (2) آرٹیکل 316 کے لیکن کلاز شرط سے مشروط (2) اس مضمون کے، قوانین ایسے اراکین کو اس طرح
سے فوری پہلے قابل اطلاق تھے جس کے تحت مقرر کے طور پر دفتر کے اپنی مدت کے
اختتام تک عہدے کے لئے جاری رکھیں.
378A. آندھراپردیش قانون ساز اسمبلی کے دورانیے کے حوالے سے خصوصی رزق.
حصہ XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
378A. آندھراپردیش قانون ساز Assembly.- کے دورانیے کے حوالے سے خصوصی رزق
مضمون
172 کردہ کوئی چیز، سیکشنز 28 اور ریاست پنرگٹھن ایکٹ 1956 کے 29 کی دفعات
کے تحت قائم کے طور پر آندھرا پردیش کی ریاست، کی اسمبلی، جلد تحلیل ہے جب
تک، تاریخ سے پانچ سال کی مدت کے لئے جاری رہے گی کہا دفعہ 29 اور کوئی logner اور کہا کہ مدت اسمبلی کے تحلیل کے طور پر کام کرے گا کے اختتام میں کہا جاتا ہے.]
379-391. [ختم.]
حصہ XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
379-391.
جمہوریہ آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956 کی طرف سے، ہے. 29 اور SCH.
صدر کی 392. پاور مشکلات دور کرنے کے لئے.
حصہ XXI
، عارضی عبوری اور خصوصی دفعات.
صدر کی 392 پاور difficulties.- دور کرنے کے لئے
(1)
کے صدر، خاص طور پر بھارت ایکٹ، 1935 کی حکومت کی دفعات سے منتقلی کے
سلسلے میں، کسی بھی مشکلات کو دور کرنے کے مقصد کے لئے، اس آئین کی دفعات
کے، حکم کی طرف سے براہ راست ہو سکتا ہے کہ اس آئین گے، اس طرح دوران کے طور پر، حکم میں مخصوص کیا جا سکتا مدت، چاہے ترمیم، اصل یا بھول کی
راہ کی طرف، اس طرح کی موافقت کرنے کے لئے اثر کے تابع ہے وہ ضروری یا
سمیچین ہونے کا گمان ہے:
بشرطیکہ ایسا کوئی آرڈر ودوت حصہ V. کے باب دوم کے تحت قائم پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس کے بعد کیا جائے گا کہ
(2) شق (1) کے تحت کئے گئے ہر حکم پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائے گی.
(3)
اس مضمون کی طرف سے صدر کو دیئے طاقتوں، دوں 324 کی طرف سے، (3) آرٹیکل
367 کے اور مضمون 391 دفعہ کی طرف جائیں گے، اس آئین کے آغاز سے قبل، بھارت
ڈومنین کے گورنر جنرل کی طرف سے پریوکتوی ہو .
1790 সোম 29 ফেব্রুয়ারী 2016
থেকে
অন্তর্দৃষ্টি-নেট-বিনামূল্যে অনলাইন ক 1 (এক জাগরিত) ত্রিপিটক রিসার্চ অ্যান্ড প্র্যাকটিস বিশ্ববিদ্যালয়
ভিসুয়াল বিন্যাস (FOA1TRPUVF)
http://sarvajan.ambedkar.org মাধ্যমে
অন্তর্দৃষ্টি-নেট
ত্রিপিটক
104 শাস্ত্রীয় ভাষাসমূহ
সচেতনতা সঙ্গে প্রবুদ্ধ এক শিক্ষা প্রচারের
জন্য
SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN SUKHAYA
অর্থাত,
শান্তি, সুখ এবং সব সমাজে কল্যাণে
দ্বারা
মাস্টার কী হত্তন
দ্বারা
টেকনো-রাজনৈতিক-SOCIO রূপান্তর
একটি
আগ্নেয়গিরি
Babasaheb ড ভীমরাও এসসি, এসটি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার এড়াতে স্বতন্ত্র নির্বাচন চেয়েছিল. গান্ধীর কারণ এটা তাদের জন্য রিজার্ভেশন সঙ্গে আপোস করা হয়েছিল. অতএব, নৃশংসতার অবিরত. তিনি মাস্টার কী তাদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলাম. মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইউপি তার শ্রেষ্ঠ শাসন সঙ্গে মায়াবতীর Prabuddha Bharath পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পরিণত eleigible ওঠে. কিন্তু
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান (মোদি) দূরবর্তী 1% অসহ, জঙ্গি, হিংস্র, শুটিং
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মানসিক প্রতিবন্ধী মানসিক chitpawan ব্রাহ্মণ Rowdy
Swayam Sevaks ঘৃণার পূর্ণ lynching এর খুনী জালিয়াতি ইভিএম গরমিল দ্বারা
মাস্টার KEY গোগ্রাসে এবং এসসি বিরুদ্ধে তাদের নৃশংসতার সঙ্গে অবিরত / এসটিএস.
http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html
ভারতের
দারিদ্র্যসীমার আসলে একটি অনাহার লাইন 1% chitpawan ব্রাহ্মণ এবং Baniyas
এই দেশের স্বাধীনতার ফল ভোগ করছে যখন 99% Sarvajan সমাজ অর্থাত, এসসি / এস
টি এস / OBCs / সংখ্যালঘু / দরিদ্র উচ্চবর্ণের সহ সকল সোসাইটিজ
ক্ষতিগ্রস্থদের হয়. এখন
গণতান্ত্রিক সমাজে (মোদি) দূরবর্তী অসহ, জঙ্গি, শুটিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত,
মানসিকভাবে retarder মানসিক Rowdy Swayam Sevaks ঘৃণার পূর্ণ lynching এর
খুনী জন্য, এটা তাদের দেশের ক্ষুধায় মারা জন্য habny পরিণত হয়েছে যেহেতু
মাস্টার কী গরমিল দ্বারা gobbled হয়েছে ইভিএম যা জালিয়াতি প্রবন.
প্রাক্তন CJI Sadasivam যেমন প্রাক্তন সিইসি Sampath পরিবর্তে
সম্পূর্ণভাবে কাগজ ব্যালট দিয়ে তারপর প্রতিস্থাপন দ্বারা প্রস্তাবিত তারা
এই প্রতারণা ইভিএম পর্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপন করা ক্রম দ্বারা রায় একটি বড়
ভুল করেছে.
সেন্ট্রাল
সব রাষ্ট্র এই জালিয়াতি ইভিএম এবং কাগজ ব্যালট যা ইউপি পঞ্চায়েত
নির্বাচনে আসন 80% জয় বিএসপি এর মায়াবতীর সাহায্য সঙ্গে নতুন নির্বাচনের
জন্য অর্ডার মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার খারিজ সেইসাথে যখন এটা সব আসন
হারিয়েছে সিইসি কাদা অর্ডার কারণ এইসব জালিয়াতি ইভিএম লোকসভা নির্বাচনে.
কৃষক, দরিদ্র, চাকরি ও প্রারম্ভ জন্য সবচেয়ে অদ্ভুত বাজেট কিছুই
অধিকাংশ ভারতীয় অর্থনীতি হওয়ার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির বিশ্ব বাজারে পরিবেশন করার জন্য. R & D- বিনিয়োগের একা $ 40B / yr বা জিডিপির 2% প্রয়োজনীয় শুধু একটি সূচনা করতে. প্রারম্ভ প্রোগ্রাম মূলত এসএমই কর্মশালা বা ট্রেডিং বা ব্যবসার Dhaba দয়ালু.
‘Mudra
যোজনা’ মূলত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের Rs.1,80,000 যোগাযোগ Cr মধ্যে সারগর্ভ
বুস্ট - Rs.1,80,00,000 কোটি লেনদেন মূল্যমানকে হয় - 100 টাইমস
পুনর্ব্যবহার ঋণ * - বড় ব্যবসায়ী করাও Rs.4,00,000 কোটি GET TO - 25 টাইমস লেনদেন মূল্য বা Rs.100,00,000 েকািট = Rs.2,80,00,000 কোটি. * আমার অনুমান যে Mudra ক্রেডিট সবচেয়ে মানিলেন্ডারস যেতে থাকবে. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
কৃষকরা পেতে শুধু Rs.2,00,000 কোটি লং টার্ম ক্রেডিট প্লাস 6,50,000 কোটি
যা 1.3 টাইমস পুনর্ব্যবহৃত হয় - মোটামুটিভাবে Rs.12,00,000 কোটি লেনদেন
মূল্য.
5
কোটি বিপিএল পল্লী কনজিউমার্স এলপিজি সংযোগ - প্রতি উপভোক্তা Rs.1,300
ভর্তুকি কিন্তু কনজিউমার্স রান্নাঘরে প্রয়োজন - গ্যাস স্টোভ এয়ার
রান্নাঘরে জন্য উন্মুক্ত এ কাজ করে না. ভর্তুকি সিলিন্ডার ধনী কারস চলমান হতে পারে.
হাউস Rs.60,000 খাজনা ট্যাক্স সিদ্ধান্তগ্রহণ শুধু নিযুক্ত স্ব হু জন্য
তথ্যের জন্য শপ ও Rs.250 প্রধানমন্ত্রীর 100 প্রধানমন্ত্রীর ভাড়া পরিশোধ
করা যেতে পারে নির্দেশ করে.
হাউজের বিরুদ্ধে কর অভিযুক্ত ভাড়া সম্পত্তি জন্য দ্বিগুণ - মালিকরা হাউজিং বিনিয়োগে কোন ট্যাক্স deductions !!!!
আমি কেন মন্ত্রণালয়ের বুঝে উঠতে পারে না যা স্বরাষ্ট্র জব মন্ত্রণালয়
হয় ফাইন্যান্স ‘কর EVADERS & প্রতারণার & জালিয়াতি মামলার
ভারতীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে প্রসিকিউশন’ এর.
কর্পোরেট কোনটিই কারারুদ্ধ করা হয়েছিল যারা Rs.50,00,000 কোটি ঋণ,
আমানত, Rs.100,00,000 েকািট স্টক মার্কেট ক্যাপ গ্রহণ করেছে - $ 600b
বিদেশী বিনিয়োগ ও $ 900b এফডিআই.
রজত
গুপ্তের ট্যাক্স ট্রাইব্যুনালস দ্বারা না পাবলিক প্রসিকিউটর দ্বারা স্টক
মার্কেট ম্যানিপুলেশন ও ইনসাইডার ট্রেডিং জন্য শাস্তিদান ছিল. কোন কর্পোরেট ভারতে কুচক্রী কারাদণ্ড. মুকেশ আম্বানির 104 সম্পুরক জালিয়াতির মাধ্যমে কাজ করে.
“তিনি ষড়যন্ত্রের এবং অর্থপত্র জালিয়াতি চার ফৌজদারি অপরাধে গণনা
ইনসাইডার ট্রেডিং অভিযোগে জুন 2012 সালে দোষী সাব্যস্ত করা হয়.”
Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% গ্রোথ কর্পোরেট ও বর্তমান বিনিয়োগ থেকে আসবে - স্টিক ফলপ্রসু &
প্রোডাকটিভিটি, ট্যাক্স অবদান, ইয়োব ক্রিয়েশনস, ঋণ আদায়ের নিশ্চিত করার
জন্য প্রয়োজন ছিল.
Rs.20,00,000 কোটি উদ্ধার ঋণ Rs.10,00,000 কোটি প্রারম্ভ, কৃষি এসএমই, চাকরি ও সম্পদ সৃষ্টি পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে.
সেচ
গুজরাট
একা খাদ্যশস্য উত্পাদনের মাত্র 4% অবদান সেচ Rs.10,000 কোটি প্লাস ব্যয়
করার পরিকল্পনা যখন - ভারতের Rs.17,000 কোটি সেচ বাজেট ভারত-এর জন্য কিছুই
meanz. এটাও বিজেপির যুক্তরাষ্ট্র যা মুলতুবি প্রকল্পের শত শত আছে সীমিত থাকিবে.
গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ জন্য Rs.6,000 কোটি বরাদ্দ - কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত 5,00,000 কৃষি পন্ডস হয়. এমনকি যদি কৃষি পুকুরের জমির 1 হেক্টর - ভূমি মূল্য Rs.1 কোটি হতে পারে -
তাই ভূমি ওয়ার্থ Rs.5,00,000 কোটি Rs.6000 কোটি ভর্তুকি জন্য পন্ডস অধীনে
যেতে পারে.
কৃষকরা মাটি কার্ডের দরকার হয় না - ফসল জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি আবেদন করতে হবে. Satellite- র ইমেজিং দ্রুত এবং পিন পয়েন্ট পুষ্টির ঘাটতি থেকে সস্তা.
কৃষি
আমরা খাদ্যে বা জাতীয় বাজার স্থানীয় উৎপাদন করতে চান? একথাও ঠিক যে স্থানীয় উত্পাদনের - কৃষকদের নাগালের 50 কিলোমিটারের মধ্যে IS - ই-মার্কেট কর্পোরেট TRADERS উপকৃত করবে.
কনজিউমার্স হোমস এ কৃষি ও ফ্রিজার এ - - স্টোরেজ উত্পাদনের সময়ে প্রয়োজন বোধ করা হয় Goi কৃষক ও ভোক্তাদের শোষণ প্রচার করা হয়.
ক্রেডিট - আম্বানি বনাম কৃষক
যদিও কৃষিকাজ মানবজাতির প্রাচীনতম উত্পাদনশীল কর্মকাণ্ড কিন্তু কৃষকরা পাচ্ছেন ব্যাংকঋণের দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ‘সময়োপযোগী’ না. আম্বানি কখনও উপর ব্যাংকঋণের পেতে বেসিস প্রত্যর্পণ এবং কাজ 104 ভর্তুকি
এছাড়াও ‘বিশেষ ফোকাস কৃষকদের ঋণের পর্যাপ্ত এবং সময়মত প্রবাহ নিশ্চিত
করার জন্য দেওয়া হয়েছে.’
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
সংরক্ষণ PRABUDDHA BHARTH গণতন্ত্র! রাজদ্রোহ আইন এবং যারা দেশপ্রেম কে কখনই দেশপ্রেমিক ছিলে সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী প্রতিরোধ
বিএসপি মাত্র একটি রাজনৈতিক দল নয়. এটা একটি আন্দোলন হয় যেখানে সর্ব সমাজ (সকল সোসাইটিজ) Aspiration- মায়াবতীর প্রচুর আছে
অংশ একবিংশ
অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ ব্যবস্থা
নিবন্ধ
372A. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আইন গ্রহণ করা.
পার্ট একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
372A. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা laws.- খাপ খাওয়ানো
(1)
উহার ভারতে বা কোনো অংশে বলবৎ কোন আইনের বিধানাবলী আনয়ন, অবিলম্বে
সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, 1956-এর প্রবর্তনের পূর্বে উদ্দেশ্য
পূরণকল্পে, এই সংবিধানের বিধানাবলী সঙ্গে সঙ্গতি মধ্যে যে দ্বারা সংশোধিত আইন,
রাষ্ট্রপতি পারে order_381 নভেম্বর, 1957 সালের প্রথম দিন আগে তৈরি,
দ্বারা, রহিতকরণ বা সংশোধনী দ্বারা যেমন অভিযোজনের এবং আইন পরিবর্তন, কিনা
হিসাবে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন হতে পারে, এবং প্রদান করে আইন হইবে, থেকে
যেমন যাতে উল্লেখ করা যাবে যেমন তারিখ, অভিযোজনের এবং পরিবর্তন প্রণীত
কার্যকরকরণ বিষয় আছে, এবং কোনো ধরনের অভিযোজন বা পরিমার্জন আইন কোন আদালতে
প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে.
(2) দফা (1) কোন কিছুই রদ বা কোন আইন সংশোধনের অভিযোজিত বা উক্ত দফার
অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিবর্তিত থেকে একটি উপযুক্ত আইনসভা বা অন্য
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধ বলিয়া গণ্য হইবে.]
রাষ্ট্রপতির 373. পাওয়ার কিছু ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটকের অধীনে পক্ষপাতিত্ব শৃঙ্খলা করতে.
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
রাষ্ট্রপতির 373. পাওয়ার নির্দিষ্ট cases.- প্রতিরোধমূলক আটক অধীনে পক্ষপাতিত্ব শৃঙ্খলা করতে
যতক্ষণ
না বিধান মোতাবেক সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয় (7) প্রবন্ধ 22, বা না হওয়া
পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের আগে যেটা থেকে এক বছর অতিবাহিত, বলেন
নিবন্ধটি কার্যকর থাকিবে হিসাবে দফাসমূহে সংসদে কোন রেফারেন্সের জন্য যদি
(4 ) ও (7) উহার সেখানে প্রেসিডেন্ট এবং ঐ ক্লজ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত
একটি আদেশ একটি রেফারেন্স আছে প্রতিস্থাপিত হয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে
কোন আইনের কোন রেফারেন্সের জন্য একটি রেফারেন্স প্রতিস্থাপিত হয়েছে.
ফেডারেল কোর্টে বা কাউন্সিলে মহামান্য বিচারাধীন ফেডারেল কোর্টের বিচারকগণ এবং কার্যধারা হিসেবে 374 বিধান.
পার্ট একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
ফেডারেল কোর্ট অথবা কাউন্সিলের মধ্যে মহামান্য বিচারাধীন ফেডারেল কোর্টের বিচারকগণ এবং কার্যধারা হিসেবে 374 বিধান
(1)
ফেডারেল কোর্টের বিচারকগণ অধিষ্ঠিত অফিস অবিলম্বে এই সংবিধান প্রবর্তনের
পূর্বে হইবে, যদি না তারা অন্যথায় নির্বাচিত করেছেন, উক্ত প্রবর্তনের উপর
সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ পরিণত এবং অতঃপর উক্ত বেতন ও ভাতা এবং উক্ত
অধিকার অধিকারী হইবেন অনুপস্থিতি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সম্মান নিবন্ধ 125 অধীন জন্য প্রদান করা হয় পেনশন ছুটি সম্মান.
(2)
সকল মামলা, আপিল ও কার্যধারা, দেওয়ানী বা ফৌজদারী, এই সংবিধান প্রবর্তনের
ফেডারেল কোর্টে বিচারাধীন সুপ্রিম কোর্টের মুছে হইবে দাঁড়াও, এবং সুপ্রিম
কোর্ট শুনতে এবং একই নির্ধারণ এখতিয়ার থাকিবে, এবং আদালতের রায় এবং ফেডারেল আদালতের আদেশ বিতরণ বা তৈরি করার আগে এই সংবিধান প্রবর্তনের
একই বল এবং প্রভাব যেমন যদি তারা বিতরণ বা তৈরি করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট
থাকবে.
(3)
এই সংবিধানের কোন কিছুই কাউন্সিলে মহামান্য দ্বারা অধিক্ষেত্র ব্যায়াম
অসিদ্ধ থেকে, বা সম্মান, এতদূর ভারতের সীমানার মধ্যে কোন রায়, ডিক্রি বা
কোনো আদালতের আদেশে আপিল ও আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব কার্যকর হইবে যেমন
অধিক্ষেত্র ব্যায়াম আইন দ্বারা অনুমোদিত হয়, এবং কাউন্সিল মহামান্য কোন
আদেশ এইরূপ কোনো আপিল বা আবেদন এই সংবিধান প্রবর্তনের পর তৈরি পাবে জন্য সব
উদ্দেশ্য প্রভাব আছে যেমন যদি এটা একটি আদেশ বা ডিক্রি সুপ্রিম দ্বারা
তৈরি করা হয়েছে অধিক্ষেত্র এই সংবিধানের দ্বারা উক্ত আদালতের উপর অর্পিত কোর্ট.
উপধারা-
(4) এবং এই সংবিধানের প্রবর্তনের থেকে কর্তৃপক্ষ প্রথম তফসিলের পার্ট বি এ
উল্লিখিত আতিথ্য এবং থেকে বা কোন রায়, ডিক্রি সম্মান আপিল ও আবেদন
নিষ্পত্তি করা সম্ভব একটি রাজ্য প্রিভি কাউন্সিল কার্যকরী অধিক্ষেত্র বা যে রাজ্য মধ্যে কোনো আদেশের থাকিবে, এবং এই ধরনের প্রবর্তনের বলেন
কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত হইবে, এবং দ্বারা, সুপ্রিম কোর্টের বিন্যস্ত সব আপিল
ও অন্যান্য কার্যধারা বিচারাধীন.
(5) এ ছাড়া বিধান এই প্রবন্ধের provisons কার্যকরকরণ আইন দ্বারা সংসদ কর্তৃক প্রণীত হতে পারে.
375. আদালত, কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কাজ অব্যাহত রাখার জন্য.
পার্ট একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
375. আদালত, কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের Constitution.- বিধানাবলী সাপেক্ষে কাজ অব্যাহত রাখার জন্য
নাগরিক, ফৌজদারি ও রাজস্ব অধিক্ষেত্র সকল আদালত, সব কর্তৃপক্ষ এবং সকল
কর্মকর্তা, বিচারিক, নির্বাহী ও পরিচারক, ভারত সীমানার সর্বত্র, এই
সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে তাদের নিজ নিজ ফাংশন ব্যায়াম করা চালিয়ে
যাবে.
হাইকোর্টের জজের নিকট যেমন 376. বিধান.
পার্ট একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
উচ্চ Courts.- বিচারকগণ হিসেবে 376. বিধান
(1)
দফায় কিছুই থাকুক না কেন (2) প্রবন্ধ 217, কোন প্রদেশের হাই কোর্টের
বিচারকগণ অধিষ্ঠিত অফিস অবিলম্বে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে এর হইবে,
যদি না তারা অন্যথায় নির্বাচিত করেছেন, উক্ত প্রবর্তনের হাইকোর্টের
বিচারকদের পরিণত সংশ্লিষ্ট
রাজ্য, অতঃপর উক্ত বেতন ও ভাতা এবং অনুপস্থিতি এবং পেনশন ছুটি সম্মান যেমন
অধিকার অধিকারী হইবেন যেমন উচ্চ Court._382 [[কোন ধরনের জজ বিচারকদের
সম্মান নিবন্ধটি 221 অধীন জন্য প্রদান করা হয় হইবে, পরন্তু যে তিনি ভারতীয় নাগরিক নয়, যেমন হাইকোর্টের প্রধান
বিচারপতি, যেমন বা প্রধান বিচারপতি কিংবা অন্য কোন হাইকোর্টের বিচারক
হিসেবে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন.]
(2)
প্রথম তফসিলের পার্ট বি উল্লেখিত এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে অফিস
immediatelty অধিষ্ঠিত কোনো রাজ্য সংশ্লিষ্ট কোন ভারতীয় রাজ্যের
হাইকোর্টের বিচারকদের করবে, যতক্ষণ না তারা অন্যথায় নির্বাচিত করেছেন,
উক্ত প্রবর্তনের উপর বিচারকগণ পরিণত রাজ্যের
হাইকোর্ট তাই নির্দিষ্ট এবং, দফাসমূহে কিছুই থাকুক না কেন (1) ও (2)
প্রবন্ধ 217 কিন্তু অনুচ্ছেদের অনুবিধি সাপেক্ষে (1) যে প্রবন্ধের, যেমন
সময়ের অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল করা চালিয়ে যাবে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে.
(3) এই অনুচ্ছেদে, অভিব্যক্তি “বিচারক” একটি ভারপ্রাপ্ত জজ বা একটি পৃথক বিচারক অন্তর্ভুক্ত নয়.
কম্পট্রোলার ও ভারতের অডিটর জেনারেল হিসেবে 377 বিধান.
পার্ট একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
377 Provisons কম্পট্রোলার এন্ড India.- অডিটর জেনারেল হিসেবে
ভারত
অধিষ্ঠিত অফিস অবিলম্বে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে অডিটর জেনারেল হইবে,
যদি না তিনি অন্যথায় নির্বাচিত করেছে, কম্পট্রোলার ও ভারতের অডিটর
জেনারেল উক্ত প্রবর্তনের উপর হয়ে অতঃপর সম্মান যেমন অধিকার যেমন বেতন এবং
অধিকারী হইবেন অনুপস্থিতি
এবং পেনশন ছেড়ে (3) প্রবন্ধ 148 ভারতের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
এর সম্মান মধ্যে দফার অধীন জন্য প্রদান করা হয় এবং তাঁর শাসনামলে অতিবাহিত
না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল করার বিধান মোতাবেক নির্ধারিত হিসাবে
অবিরত করার উদ্দেশ্যে এনটাইটেল করা যা অবিলম্বে উক্ত প্রবর্তনের আগে তাকে জন্যই প্রযোজ্য ছিল.
পাবলিক সার্ভিস কমিশন হিসেবে 378. বিধান.
অংশ একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
378. বিধান পাবলিক সার্ভিস Commissions.- হিসেবে
(1)
ভারতের ডোমিনিয়ন জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য অধিষ্ঠিত অফিস
অবিলম্বে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে হইবে, যদি না তারা অন্যথায়
নির্বাচিত করেছেন, উক্ত প্রবর্তনের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য
এবং অনধিক পরন্তু উপর পরিণত ক্লজ
কিছু (1) ও (2) প্রবন্ধ 316 কিন্তু অনুচ্ছেদের অনুবিধি সাপেক্ষে (2) যে
প্রবন্ধের, অফিসে তাদের মেয়াদ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল
করার নিয়ম উক্ত সামনে অবিলম্বে প্রযোজ্য ছিল অধীন নির্ধারিত হিসাবে
চালিয়ে যান যেমন সদস্যদের প্রবর্তনের.
(2)
একটি সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যরা সরকারি কর্মকমিশনের একটি প্রদেশ বা
অবিলম্বে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে অফিস অধিষ্ঠিত প্রভিন্সেস একদল
চাহিদা ভজনা হইবে, যদি না তারা অন্যথায় নির্বাচিত করেছেন, উক্ত প্রবর্তনের
সদস্যদের উপর পরিণত সংশ্লিষ্ট
রাজ্য জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা যৌথ রাজ্য সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য
সংশ্লিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র চাহিদা ভজনা, ক্ষেত্রমত, এবং অনধিক দফাসমূহে কিছুই
থাকুক না কেন এর (1) ও (2) প্রবন্ধ 316 কিন্তু অনুচ্ছেদের অনুবিধি সাপেক্ষে (2) যে প্রবন্ধের, অফিসে নিয়ম উক্ত
সদস্যদের উক্ত প্রবর্তনের আগে অবিলম্বে প্রযোজ্য ছিল অধীন নির্ধারিত হিসাবে
তাদের মেয়াদ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল অব্যাহত.
378A. অন্ধ্র প্রদেশ বিধানসভা সময়কাল হিসেবে বিশেষ বিধান.
পার্ট একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
378A. অন্ধ্রপ্রদেশ লেজিসলেটিভ Assembly.- সময়কাল হিসেবে বিশেষ বিধান
নিবন্ধটি
172 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য বিভাগে 28 এবং রাজ্য
পুনর্গঠন আইন, 1956-এর 29 এর বিধান মোতাবেক হিসাবে গঠন, বিধানসভার হইবে,
যদি না শুভস্য দ্রবীভূত, তারিখ থেকে পাঁচ বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য
অবিরত উক্ত ধারা 29 এবং কোন logner এবং উক্ত সময়ের যে আইনসভার দ্রবণ হিসাবে কার্যকর হইবে মেয়াদপূর্তির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে.]
379-391. [রহিত.]
পার্ট একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
379-391.
রিপাবলিক. সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, 1956 দ্বারা, গুলি. 29 এবং SCH.
রাষ্ট্রপতির 392. পাওয়ার অসুবিধা দূর করার জন্য.
পার্ট একবিংশ
, অস্থায়ী ক্রান্তিকালীন ও বিশেষ বিধান.
রাষ্ট্রপতির 392 পাওয়ার difficulties.- মুছে ফেলার জন্য
(1)
কোন অসুবিধা সরানোর, বিশেষ করে ভারত শাসন আইন, 1935 সরকারের বিধান থেকে
রূপান্তরটি সম্পর্ক উদ্দেশ্যে, এই সংবিধানের বিধানাবলী, আদেশ দ্বারা
রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিতে পারিবে যে এই সংবিধানের উক্ত সময় , যাতে নির্ধারিত সময়ের কিনা পরিবর্তন, সংযোজন বা বাদ পড়ার উপায়
দ্বারা, যেমন অভিযোজন প্রভাব বিষয় আছে যেমন তিনি প্রয়োজনীয় বা সমীচীন
হতে বিবেচনা করা হতে পারে:
তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের কোনো নির্দেশ সংসদের প্রথম বৈঠক যথাযথভাবে পার্ট ভি এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন গঠিত পর করিতে হইবে
(2) দফা (1) এর অধীন প্রণীত প্রত্যেক আদেশ সংসদে উপস্থাপিত হইবে.
(3)
ক্ষমতা এই নিবন্ধটি রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত, আর্টিকেল 324 দ্বারা, দফা (3)
প্রবন্ধ 367 এর আর্টিকেল 391 দ্বারা, এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে,
ভারতের ডোমিনিয়ন গভর্নর জেনারেল দ্বারা প্রয়োগ করা হইবে .
14) Classical Gujarati
થી એકબીજાને-NET-નિઃશુલ્ક ઑનલાઇન A1 (એક એવકન) Tipiṭaka સંશોધન અને પ્રેક્ટિસ યુનિવર્સિટી
દ્રશ્ય બંધારણમાં માં (FOA1TRPUVF)
http://sarvajan.ambedkar.org દ્વારા એકબીજાને-નેટ TIPITAKA 104 પ્રાચીન ભાષાઓને જાગૃતિ સાથે જાગૃત એક ઓફ ઉપદેશો પ્રચાર માટે SARVAJAN HITHAYE SARVAJAN SUKHAYA એટલે કે, શાંતિ, સુખ અને સમાજના કલ્યાણ માટે દ્વારા માસ્ટર કી મેળવવું દ્વારા ટેકનો-રાજકીય-સામાજિક રૂપાંતર એક જ્વાળામુખી બાબાસાહેબ ડૉ બીઆર આંબેડકર SC, ST વ્યક્તિઓ સામે અત્યાચાર ટાળવા માટે અલગ મતદારમંડળ માગે છે. ગાંધી કારણ કે તે તેમને માટે અનામત સાથે સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું. તેથી, અત્યાચાર ચાલુ રાખો. તેમણે માસ્ટર કી તેમની સાથે કરવા માગતા હતા. મુખ્યમંત્રી તરીકે તેના શ્રેષ્ઠ શાસન સાથે કે Ms માયાવતી પ્રબુદ્ધ ભારત આગામી પીએમ બનવા eleigible બની હતી. પરંતુ
લોકશાહી સંસ્થાઓ (મોદી) દૂરસ્થ 1% અસહિષ્ણુ, યૌદ્ધા, હિંસક, શૂટિંગ દ્વારા
નિયંત્રિત, મંદબુદ્ધિ મનોરોગી chitpawan બ્રાહ્મણ રાઉડી સ્વયંસિઘ્ધા
Sevaks તિરસ્કાર સંપૂર્ણ લોકોને ફાંસીએ લટકાવી ખૂની છેતરપિંડી અનિચ્છનીય
ચેડા દ્વારા માસ્ટર કી gobbled અને એસસી સામે તેમના અત્યાચાર સાથે ચાલુ
રાખવા / એસટી. http://devinder-sharma.blogspot.in/2009/12/indias-poverty-line-is-actually.html ભારતની
ગરીબી રેખા ખરેખર ભૂખ્યા રહેવાનું રેખા 1% chitpawan બ્રાહ્મણો અને
baniyas આ દેશમાં સ્વતંત્રતા આનંદ માણવામાં આવે છે, જ્યારે 99% Sarvajan
સમાજ એટલે કે, એસસી / એસટી / ઓબીસી / લઘુમતીઓ / ગરીબ ઉચ્ચ જાતિના સહિત તમામ
સમાજો પીડિત છે. હવે
લોકશાહી સમાજમાં (મોદી) દૂરસ્થ અસહિષ્ણુ, યૌદ્ધા, શૂટિંગ દ્વારા
નિયંત્રિત, માનસિક રિટાર્ડરમાં મનોરોગી રાઉડી સ્વયંસિઘ્ધા Sevaks તિરસ્કાર
સંપૂર્ણ લોકોને ફાંસીએ લટકાવી ખૂની માટે, તે તેમને વધુ દેશમાં ભૂખ્યા માટે
habny બની છે કારણ કે માસ્ટર કી ચેડા દ્વારા gobbled કરવામાં આવી હતી અનિચ્છનીય જે છેતરપિંડી માટે સંવેદનશીલ હોય છે. ભૂતપૂર્વ સીજેઆઇ Sadasivam તરીકે ભૂતપૂર્વ સીઇસી સંપત બદલે તદ્દન કાગળ
મતદાન પછી બદલીને દ્વારા સૂચવ્યું કે તેઓ આ છેતરપિંડી અનિચ્છનીય તબક્કામાં
બદલાશે ઓર્ડર દ્વારા ચુકાદો એક ગંભીર ભૂલ પ્રતિબદ્ધ. સેન્ટ્રલ
બધા રાજ્ય આ છેતરપિંડી અનિચ્છનીય અને કાગળ મતદાન કે જે પંચાયત ચૂંટણી
બેઠકો 80% જીતવા માટે બહુજન સમાજ કે Ms માયાવતી મદદ કરી સાથે તાજા ચૂંટણી
માટે ક્રમમાં દ્વારા પસંદ સરકારો બરતરફ તેમજ જ્યારે તે તમામ બેઠકો ગુમાવી
માટે સીઇસી કાદવ ક્રમમાં કારણ કે આ છેતરપિંડી અનિચ્છનીય ની લોકસભા ચૂંટણીઓ છે.
ખેડૂતો, ગરીબ, નોકરીઓ અને શરૂઆતમાં માટે સૌથી અજબ બજેટ કંઈ
મોટાભાગના ભારતીય અર્થતંત્ર માટે નિર્ણાયક ભારતીય ઉદ્યોગ વિશ્વ બજારમાં સેવા આપવા માટે છે. આર એન્ડ ડી રોકાણ એકલા $ 40b / વર્ષ અથવા જીડીપીના 2% જરૂરી માત્ર એક શરૂઆત કરી છે. સ્ટાર્ટઅપ કાર્યક્રમ મૂળભૂત રીતે SME વર્કશોપ અથવા વેપાર અથવા બિઝનેસ Dhaba પ્રકારની છે.
‘મુદ્રા
યોજના’ મૂળભૂત નાના વેપારીઓ માટે Rs.1,80,000 કરોડ માં નોંધપાત્ર બુસ્ટ -
Rs.1,80,00,000 લાખોમાં જાતનાં મૂલ્ય જેટલો છે - 100 વખત રિસાયક્લિંગ લોન *
- મોટા વેપારીઓ પણ Rs.4,00,000 લાખોમાં મેળવવી - 25 વખત ટ્રાન્ઝેક્શન ભાવ અથવા Rs.100,00,000 કરોડ = Rs.2,80,00,000 સીઆર. * મારા અનુમાન છે કે મુદ્રા ક્રેડિટ્સ સૌથી નાણાં ધીરનારાઓ પર જાઓ રહેશે. http://indiabudget.nic.in/ub2016-17/bs/bs.pdf
ખેડૂતો વિચાર માત્ર Rs.2,00,000 લાખોમાં લાંબા ગાળાના ધિરાણ વત્તા
6,50,000 કરોડ છે, જે 1.3 ગણી રિસાયકલ છે - આશરે Rs.12,00,000 લાખોમાં
ટ્રાન્ઝેક્શન ભાવ.
5
કરોડ બીપીએલ ગ્રામીણ ગ્રાહકો માટે એલપીજી કનેક્શન - દીઠ કન્ઝ્યુમર
Rs.1,300 સબસિડી પરંતુ ગ્રાહકો રસોડામાં જરૂર છે - ગેસ stoves એર રસોડામાં
ઓપનમાં કામ કરતુ નથી. સહાયિત સિલિન્ડરો શ્રીમંત કાર ચાલી રહ્યું હશે.
હાઉસ Rs.60,000 ભાડું કરવેરા કપાત માત્ર નોકરી સ્વ ડબ્લ્યુએચઓ માટે ઘરો
માટે દુકાન અને .250 PM પર પોસ્ટેડ 100 PM પર પોસ્ટેડ ભાડું ભરવા કરી શકાય
નિર્દેશિત કરે છે.
ઘરવેરો ચાર્જ ભાડે મિલકત માટે બે વાર - માલિકો હાઉસિંગ રોકાણ કોઈ કર કપાત !!!!
હું શા માટે મંત્રાલય સમજી શકતા નથી કે જે ગૃહ જોબ મંત્રાલય છે
ફાઇનાન્સની કર evaders અને છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી કિસ્સાઓમાં ભારતીય
બેન્કો નિયંત્રણ કાર્યવાહીમાં ‘ના.
કોર્પોરેટ કંઈ જેલમાં કરવામાં આવી હતી જે Rs.50,00,000 કરોડ લોન, થાપણો,
Rs.100,00,000 કરોડ સ્ટોક માર્કેટ કેપ લીધો હતો - $ 600b વિદેશી રોકાણો
& $ 900b એફડીઆઇ.
રજત
ગુપ્તા ટેક્સ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા નથી જાહેર ફરિયાદીઓએ દ્વારા સ્ટોક માર્કેટ
મેનિપ્યુલેશન & ઈનસાઈડર ટ્રેડિંગ માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. કોઈ કોર્પોરેટ ભારતમાં છેતરપિંડી માટે જેલમાં. મુકેશ અંબાણી 104 સહાયકો થયાનું ચલાવે.
“તેણે આ ષડયંત્ર અને જામીનગીરી છેતરપીંડી ચાર ફોજદારી મહાપરાધ ગુનામાં
ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગનો આરોપ પર જૂન 2012 માં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો.”
Https://en.wikipedia.org/wiki/Rajat_Gupta
95% વૃદ્ધિ કોર્પોરેટ અને હાલની રોકાણ આવશે - સ્ટીક ક્ષમતા અને
ઉત્પાદકતા, કર ફાળો, જોબ સર્જનોની, લોન રિકવરી ખાતરી કરવા માટે જરૂરી હતી.
Rs.20,00,000 લાખોમાં સાજા લોન્સ Rs.10,00,000 લાખોમાં શરૂઆતમાં, ફાર્મ
દેવેલોપીંગ, નોકરીઓ અને સંપત્તિ સર્જન ફરી રોકાણ કરી શકાયા હોત.
સિંચાઇ
ગુજરાત
એકલા અનાજનું ઉત્પાદન માત્ર 4% ફાળો સિંચાઈ પર 10,000 કરોડ પ્લસ ખર્ચ
કરવાની યોજના ધરાવે છે - ભારત માટે Rs.17,000 લાખોમાં સિંચાઇ બજેટ ભારત
માટે કંઈ meanz. આ પણ ભાજપ સ્ટેટ્સ જે બાકી પ્રોજેક્ટ સેંકડો હોય મયાર્િદત રહેશે.
ભૂગર્ભ જળના રીચાર્જ માટે 6,000 કરોડના ફાળવણી - પરંતુ મોટા ભાગના વિચિત્ર 5,00,000 ખેત તલાવડીઓ છે. જો ખેત તલાવડી જમીન વિસ્તાર છે 1 હેક્ટર - લેન્ડ વેલ્યૂનો .1 કરોડ હોઈ
શકે છે - જેથી જમીન વર્થ રૂ .5,00,000 કરોડ Rs.6000 લાખોમાં સબસિડી માટે
પોન્ડ્સ હેઠળ જાઓ શકે છે.
ખેડૂતો જમીન કાર્ડ જરૂર નથી - પાક માટે જરૂરી પોષક અરજી કરવી જ જોઈએ. સેટેલાઈટ ઈમેજિંગ ઝડપી અને પિન પોઇન્ટ પોષક તત્ત્વોમાં ઉણપો માટે સસ્તું છે.
ખેત
અમે ખોરાક અથવા રાષ્ટ્રીય બજાર સ્થાનિક ઉત્પાદન જરૂર છે? દેખીતી રીતે સ્થાનિક ઉત્પાદન - ખેડૂતો સુધી પહોંચી શકી 50 કિમી અંદર છે - ઇ માર્કેટ કોર્પોરેટ વેપારીઓ લાભ થશે.
ગ્રાહકો હોમ્સ અંતે ફાર્મ અને freezers મુ - - સ્ટોરેજ ઉત્પાદન સમયે જરૂરી હતી ભારત સરકાર ખેડૂતો અને ગ્રાહકોનું શોષણ પ્રોત્સાહન છે.
ક્રેડિટ - અંબાણી વિ ખેડૂતો
જોકે ખેતી માનવજાત જુનુ ઉત્પાદક પ્રવૃત્તિ છે પરંતુ ખેડૂતો મેળવી છે બેન્ક લોન્સ લાંબા ગાળાના ધોરણે ‘નિયમિત’ નથી. અંબાણી ક્યારેય બેન્ક લોન મેળવવા, આધાર રિફંડ અને ચલાવવા માટે 104 સબસિડી
પણ ‘ખાસ ધ્યાન ખેડૂતોને ધિરાણ પર્યાપ્ત અને સમયસર ફ્લો તેની ખાતરી આપવામાં
આવી છે.’
http://www.constitution.org/cons/india/const.html સાચવો પ્રબુદ્ધ BHARTH લોકશાહી! રાજદ્રોહ કાયદો અને તે દેશભક્તિ જે ક્યારેય પેટ્રીયોટિક કરવામાં આવી છે હિન્દુત્વ પંજામાંથી બીએસપી માત્ર એક રાજકીય પક્ષ નથી. તે એક આંદોલન છે કે જ્યાં સર્વ સમાજ (તમામ સમાજો) Aspiration- Ms માયાવતી ઘણાં હોય છે ભાગ XXI
કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ
લેખ
372A. પ્રમુખ પાવર કાયદા સ્વીકારવાનું. ભાગ XXI , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
372A. પ્રમુખ પાવર laws.- સ્વીકારવાનું (પાનું
1) તેના ભારતમાં અથવા કોઈપણ ભાગ બળ કોઈપણ કાયદાની જોગવાઈઓ લાવવા, તરત જ
બંધારણ (સાતમી સુધારો) ધારો, 1956 ની શરૂઆત પહેલાં હેતુ માટે, આ બંધારણની
જોગવાઇઓ પ્રમાણે માં કે દ્વારા સુધારો એક્ટ,
પ્રમુખ શકે order_381 નવેમ્બર, 1957 ના પ્રથમ દિવસ પહેલાં કરવામાં આવે છે,
દ્વારા, રદ્દ અથવા સુધારો માર્ગ દ્વારા આવાં અનુકૂલનો અને કાયદાના
ફેરફારો, શું કરી જરૂરી અથવા લાભદાયી હોઇ શકે છે, અને પૂરી પાડે છે કે
કાયદો રહેશે, તરીકે ક્રમમાં સ્પષ્ટ કરી શકે છે, જેમ કે તારીખ, અનુકૂલન અને ફેરફારો જેથી
કરવામાં અસર વિષય હોય છે, અને આવી કોઇ અનુકૂલન અથવા ફેરફાર કાયદાની કોઈપણ
અદાલત માં પ્રશ્ન આવશે નહીં. (2) કલમ (1) માં કંઈ રદ અથવા કોઈપણ કાયદો સુધારો સ્વીકારવામાં આવ્યું
હતું કલમ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ફેરફાર એક સક્ષમ કાયદા અથવા અન્ય સક્ષમ
સત્તા અટકાવવા માટે માનવામાં આવશે.]
પ્રમુખ 373. પાવર અમુક કિસ્સાઓમાં નિવારક અટકાયત હેઠળ વ્યક્તિઓ બાબતમાં ક્રમમાં બનાવવા માટે. , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
પ્રમુખ 373. પાવર ચોક્કસ cases.- માં નિવારક અટકાયત હેઠળ વ્યક્તિઓ બાબતમાં ક્રમમાં બનાવવા માટે ત્યાં
સુધી જોગવાઈ કલમ હેઠળ સંસદ દ્વારા કરવામાં આવે છે (7) લેખ 22, અથવા ત્યાં
સુધી આ બંધારણ, જે અગાઉના છે એક વર્ષ ની સમાપ્તિ, જણાવ્યું હતું કે લેખ અસર
રહેશે કારણ કે કલમો સંસદમાં કોઈપણ સંદર્ભ માટે જો (4 ) અને (7) તેના પ્રમુખ અને તે કલમો પ્રમુખ દ્વારા કરવામાં ઓર્ડર સંદર્ભ
ત્યાં અવેજી હતા સંસદ દ્વારા કરવામાં કોઇ કાયદો કરવા માટે કોઈપણ સંદર્ભ
માટે એક સંદર્ભ અવેજી હતી.
ફેડરલ કોર્ટમાં અથવા પરિષદમાં તેમના મેજેસ્ટી પહેલાં બાકી ફેડરલ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ અને કાર્યવાહી કરવા માટે કારણ કે 374. જોગવાઈઓ. ભાગ XXI , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
ફેડરલ કોર્ટમાં અથવા Council.- તેમના મેજેસ્ટી પહેલાં બાકી ફેડરલ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ અને કાર્યવાહી કરવા માટે કારણ કે 374. જોગવાઇઓ (પાનું
1) ફેડરલ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ હોલ્ડિંગ ઓફિસ તરત જ આ બંધારણ પહેલાં નહિ,
જ્યાં સુધી તેઓ અન્યથા ચૂંટાયા છે, જેમ કે શરૂ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ
બની જાય છે અને thereupon જેમ પગાર અને ભથ્થાં માટે અને આવા અધિકારો માટે
હકદાર રહેશે ગેરહાજરી અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશો બાબતમાં લેખ 125 હેઠળ માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે પેન્શન રજા બાબતમાં. (2)
સુટ્સ, અપીલ અને કાર્યવાહી, નાગરિક અથવા ફોજદારી, આ બંધારણ પર ફેડરલ
કોર્ટમાં પેન્ડિંગ સુપ્રીમ કોર્ટમાં દૂર રહેશે ઊભા છે, અને સુપ્રીમ કોર્ટના
સાંભળવા અને તે જ નક્કી કરવા માટે અધિકારક્ષેત્ર રહેશે, અને સમજ અને ફેડરલ કોર્ટ ઓફ ઓર્ડર વિતરિત અથવા કરવામાં પહેલાં આ બંધારણ એ જ બળ
અને અસર છે કારણ કે તેઓ વિતરિત અથવા કરવામાં આવી હતી સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા
રહેશે. (3)
આ બંધારણની કંઈપણ કાઉન્સિલ માં તેમના મેજેસ્ટી દ્વારા અધિકારક્ષેત્ર કસરત
અમાન્ય થી, અથવા આદર, અત્યાર સુધી ભારત પ્રદેશ અંદર કોઈ પણ ચુકાદા, આદેશ કે
કોઇ કોર્ટ ક્રમમાં અપીલ અને અરજીઓ નિકાલ માટે કામ કરશે જેમ
કે અધિકારક્ષેત્ર કસરત કાયદા દ્વારા અધિકૃત છે, અને કાઉન્સિલ તેમના
મેજેસ્ટી કોઈપણ ક્રમમાં આવી કોઇ અપીલ અથવા અરજી આ બંધારણ બાદ કરવામાં આવશે
માટે બધા હેતુ અસર છે, કારણ કે જો તે ઓર્ડર અથવા હુકમનામું સુપ્રીમ દ્વારા
કરવામાં આવી હતી અધિકારક્ષેત્ર આ બંધારણ દ્વારા, જેમ કે કોર્ટ પર અપાયેલા કસરત કોર્ટ. (4)
પર અને આ બંધારણ થી સત્તા પ્રથમ સૂચિ ના ભાગ B માં સ્પષ્ટ મનોરંજન અને
અથવા કોઈ પણ ચુકાદા, હુકમનામું બાબતમાં અપીલ અને અરજીઓ નિકાલ માટે રાજ્ય
માં યોજાયેલી પ્રિવી કાઉન્સિલની તરીકે કામ અધિકારક્ષેત્ર અથવા કે રાજ્ય અંદર કોઈપણ કોર્ટના હુકમ બંધ રહેશે, અને તે પહેલાં આવા શરૂ
જણાવ્યું હતું સત્તા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે, અને દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટ
નિકાલ બધા અપીલ અને અન્ય કાર્યવાહી બાકી છે. (5) વધુ જોગવાઇ આ લેખ provisons અસર આપવા માટે કાયદા દ્વારા સંસદ દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે.
375. કોર્ટ, સત્તાવાળાઓ અને અધિકારીઓ બંધારણ ની જોગવાઈઓ ની શરતે કામ કરવા માટે ચાલુ છે. ભાગ XXI , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
375. કોર્ટ, સત્તાવાળાઓ અને અધિકારીઓ Constitution.- ની જોગવાઈઓ ની શરતે કામ કરવા માટે ચાલુ રાખવા માટે નાગરિક, ફોજદારી અને આવક અધિકારક્ષેત્ર ની તમામ કોર્ટોને, બધા સત્તાવાળાઓ
અને બધા અધિકારીઓ, ન્યાયિક, વહીવટી અને સેવકાઈ, ભારતના તમામ વિસ્તારમાં, આ
બંધારણ ની જોગવાઈઓ ની શરતે તેમના લાગતાવળગતા કાર્યો ઉપયોગ ચાલુ રહેશે.
હાઇ કોર્ટોના ન્યાયમૂર્તિઓ તરીકે 376. જોગવાઈઓ. ભાગ XXI , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
હાઇ Courts.- ન્યાયમૂર્તિ તરીકે 376. જોગવાઇઓ (1)
કલમ કંઈપણ તેમછતાં (2) લેખ 217, કોઈપણ પ્રાંતમાં એક હાઇ કોર્ટના
ન્યાયમૂર્તિ હોલ્ડિંગ ઓફિસ તરત જ આ બંધારણ પહેલાં રહેશે, જ્યાં સુધી તેઓ
અન્યથા ચૂંટાયા છે, જેમ કે શરૂ હાઇ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ બની અનુરૂપ
રાજ્ય, અને thereupon જેમ પગાર અને ભથ્થાં અને ગેરહાજરી અને પેન્શન રજા
બાબતમાં આવા અધિકારો માટે હકદાર રહેશે, જેમ કે હાઇ Court._382 [[આવા
પ્રકારનાં કોઈપણ જજ ન્યાયાધીશો બાબતમાં લેખ 221 હેઠળ માટે પૂરી પાડવામાં
આવે છે રહેશે, કે હોવા છતાં તેમણે ભારતના નાગરિક નથી, જેમ કે હાઇ કોર્ટના ચીફ
જસ્ટિસ, કારણ કે ચીફ જસ્ટિસ અથવા અન્ય કોઇ હાઈકોર્ટના અન્ય જજ તરીકે
નિયુક્તિ માટે લાયક હોઈ શકે છે.] (2)
પ્રથમ સૂચિ ના ભાગ B માં સ્પષ્ટ આ બંધારણ પહેલાં ઓફિસ immediatelty
હોલ્ડિંગ કોઈપણ રાજ્ય અનુલક્ષીને ભારતના કોઈપણ રાજ્યમાં આ એક હાઇ કોર્ટના
ન્યાયાધીશો રહેશે, જ્યાં સુધી તેઓ અન્યથા ચૂંટાયા છે, જેમ કે શરૂ પર
ન્યાયાધીશો બની રાજ્યમાં
હાઇ કોર્ટ જેથી સ્પષ્ટ અને કલમો કંઈપણ હોવા છતાં (1) અને (2) લેખ 217
પરંતુ કલમ ની જોગવાઇ વિષય (1) કે લેખ, જેમ કે સમય સમાપ્તિ સુધી ઓફિસ પકડી
ચાલુ રહેશે પ્રમુખ હુકમ દ્વારા નક્કી કરી શકો છો. (3) આ લેખમાં, અભિવ્યક્તિ “જજ” અભિનય જજ અથવા વધારાના સૂચનો પછી જજ સમાવેશ કરતું નથી.
ભારતના કો ટ્રોલર અને ઓિડટર જનરલ તરીકે 377. જોગવાઈઓ. ભાગ XXI , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
377. Provisons કોમ્પ્ટ્રોલર અને India.- ઓડિટર જનરલ તરીકે ભારત
હોલ્ડિંગ ઓફિસ તરત જ આ બંધારણ પહેલાં ઓડિટર જનરલ રહેશે, જ્યાં સુધી તેઓ
અન્યથા ચૂંટાયેલા છે, ભારતના કો ટ્રોલર અને ઓિડટર જનરલ જેમ શરૂ પર બને છે
અને thereupon બાબતમાં આવા અધિકારો આવા પગાર અને માટે હકદાર રહેશે ગેરહાજરી
અને પેન્શન છોડી તરીકે (3) લેખ 148 ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ
બાબતમાં કલમ હેઠળ પૂરી પાડવામાં આવે છે અને ઓફિસ તેના શબ્દ ની સમાપ્તિ સુધી
ઓફિસ ધરાવે છે જોગવાઈઓ હેઠળ નક્કી તરીકે ચાલુ રાખવા માટે ઉમેદવારી કરી જે તરત જ જેમ શરૂઆત પહેલાં તેને લાગુ હતા.
જાહેર સેવા કમિશનની તરીકે 378. જોગવાઈઓ. ભાગ XXI , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
378. જોગવાઇઓ જાહેર સેવા Commissions.- તરીકે (1)
ભારત આધિપત્ય માટે પબ્લિક સર્વિસ કમિશન સભ્યો હોલ્ડિંગ ઓફિસ તરત જ આ
બંધારણ પહેલાં રહેશે, જ્યાં સુધી તેઓ અન્યથા ચૂંટાયા છે, જેમ કે શરૂ યુનિયન
પબ્લિક સર્વિસ કમિશન સભ્યો અને રહેશે, તેમ છતાં બની કલમો
કંઈપણ (1) અને (2) લેખ 316 પરંતુ કલમ ની જોગવાઇ વિષય (2) કે લેખ, ઓફિસ
તેમના શબ્દ સમાપ્તિ સુધી ઓફિસ ધરાવે છે જે નિયમો જેમ કે પહેલાં તરત જ લાગુ
હતા હેઠળ નક્કી તરીકે ચાલુ આવા સભ્યોને શરૂ. (2)
એક પબ્લિક સર્વિસ કમિશન સભ્યો જાહેર સેવા આયોગ એક પ્રાંત અથવા તરત જ આ
બંધારણ પહેલાં ઓફિસ હોલ્ડિંગ પ્રોવિન્સ એક જૂથ જરૂરિયાતો સેવા આપતા રહેશે,
જ્યાં સુધી તેઓ અન્યથા ચૂંટાયા છે, જેમ કે શરૂ સભ્યો બની અનુરૂપ
રાજ્ય માટે જાહેર સેવા આયોગ અથવા સંયુક્ત રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ સભ્યો
અનુરૂપ સ્ટેટ્સ જરૂરિયાતો સેવા આપતા, કેસ હોઈ શકે છે, અને રહેશે, કલમો
કંઈપણ હોવા છતાં (1) અને (2) લેખ 316 ના પરંતુ કલમ ની જોગવાઇ વિષય (2) લેખ, ઓફિસ નિયમો જેમ કે સભ્યો માટે જેમ
શરૂઆત પહેલાં તરત જ લાગુ હતા હેઠળ નક્કી તેમના શબ્દ સમાપ્તિ સુધી ઓફિસ પકડી
ચાલુ રાખો.
172 માં સમાયેલ કંઈપણ તેમછતાં, આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્ય વિભાગો 28 સ્ટેટ્સ
પુનઃગઠન એક્ટ, 1956 ની 29 ની જોગવાઈઓ હેઠળ રચના, વિધાનસભાના રહેશે, જ્યાં
સુધી વહેલા ઓગળેલા, તારીખથી પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે ચાલુ જણાવ્યું હતું કે કલમ 29 અને કોઈ logner અને જણાવ્યું હતું કે સમય કે
વિધાનસભાના વિસર્જન તરીકે કામ કરશે સમાપ્તિ માટે ઓળખવામાં આવે છે.]
379-391. [રદ.] ભાગ XXI , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
379-391. રેપ. બંધારણ (સાતમી સુધારો) ધારો, 1956 દ્વારા, છે. 29 અને SCH.
પ્રમુખ 392. પાવર મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે. ભાગ XXI , કામચલાઉ પરિવર્તનીય અને ખાસ જોગવાઈઓ.
પ્રમુખ 392 પાવર difficulties.- દૂર કરવા માટે (1),
કોઈ પણ મુશ્કેલીઓ દૂર, ખાસ કરીને ભારતમાં એક્ટ, 1935 સરકાર ની જોગવાઈઓ
સંક્રમણ સંબંધમાં હેતુ માટે, આ બંધારણની જોગવાઈઓ, હુકમ દ્વારા પ્રમુખ
દિશામાન કરી શકે છે કે આ બંધારણ રહેશે, જેમ કે દરમિયાન , ક્રમમાં સ્પષ્ટ કરી શકે છે કારણ કે સમય, શું ફેરફાર, ઉપરાંત અથવા ચૂક
માર્ગ દ્વારા, જેમ કે અનુકૂલન અસર વિષય છે કારણ કે તે જરૂરી અથવા લાભદાયી
હોઈ માનવું શકે: પૂરી પાડવામાં આવેલ છે કે જે આવી કોઈ સંસદમાં પ્રથમ બેઠક યોગ્ય ભાગ V. પ્રકરણ II હેઠળ રચવામાં પછી કરવામાં આવશે (2) કલમ (1) હેઠળ કરવામાં આવેલા સંસદમાં પહેલાં નાખ્યો આવશે. (3)
સત્તા આ લેખ દ્વારા પ્રમુખ પર આપવામાં, લેખ 324 દ્વારા, કલમ (3) આ લેખમાં
367 અને લેખ 391 દ્વારા, આ બંધારણ પહેલાં, ભારત ગણતંત્રની ગવર્નર-જનરલ
દ્વારા અમલ થશે .
Talking Book in Kannada - Buddha11:06 mins
The story of Gautham Buddha, the founder of one of the major religions
in the world - Buddhism, it depicts his journey from a prince to an awakened being.
ತಿಪಿಟಕ (ಮೂಲ)-ನಿದಾನವಗ್ಗಪಾಳಿ೨. ಅಭಿಸಮಯಸಂಯುತ್ತಂ
Tipiṭaka (Kannada)
೧೧. ಸಕ್ಕಸಂಯುತ್ತಂ
೧. ನಿದಾನಸಂಯುತ್ತಂ೨. ಅಭಿಸಮಯಸಂಯುತ್ತಂ
೧. ನಖಸಿಖಾಸುತ್ತಂ
೭೪. ಏವಂ
ಮೇ ಸುತಂ – ಏಕಂ ಸಮಯಂ ಭಗವಾ ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ ಜೇತವನೇ ಅನಾಥಪಿಣ್ಡಿಕಸ್ಸ ಆರಾಮೇ।
ಅಥ ಖೋ ಭಗವಾ ಪರಿತ್ತಂ ನಖಸಿಖಾಯಂ ಪಂಸುಂ ಆರೋಪೇತ್ವಾ ಭಿಕ್ಖೂ ಆಮನ್ತೇಸಿ – ‘‘ತಂ ಕಿಂ
ಮಞ್ಞಥ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯೋ ವಾಯಂ [ಯೋ ಚಾಯಂ (ಸಬ್ಬತ್ಥ) ದುತಿಯಸುತ್ತಾದೀಸು ಪನ ವಾಸದ್ದೋಯೇವ ದಿಸ್ಸತಿ] ಮಯಾ ಪರಿತ್ತೋ ನಖಸಿಖಾಯಂ ಪಂಸು ಆರೋಪಿತೋ, ಅಯಂ ವಾ ಮಹಾಪಥವೀ’’ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ, ಯದಿದಂ ಮಹಾಪಥವೀ। ಅಪ್ಪಮತ್ತಕೋ
ಭಗವತಾ ಪರಿತ್ತೋ ನಖಸಿಖಾಯಂ ಪಂಸು ಆರೋಪಿತೋ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ
ಉಪೇತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ಮಹಾಪಥವಿಂ ಉಪನಿಧಾಯ ಭಗವತಾ ಪರಿತ್ತೋ ನಖಸಿಖಾಯಂ
ಪಂಸು ಆರೋಪಿತೋ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಅರಿಯಸಾವಕಸ್ಸ ದಿಟ್ಠಿಸಮ್ಪನ್ನಸ್ಸ
ಪುಗ್ಗಲಸ್ಸ ಅಭಿಸಮೇತಾವಿನೋ ಏತದೇವ ಬಹುತರಂ ದುಕ್ಖಂ ಯದಿದಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ;
ಅಪ್ಪಮತ್ತಕಂ ಅವಸಿಟ್ಠಂ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ
ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ಪುರಿಮಂ ದುಕ್ಖಕ್ಖನ್ಧಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ
ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಉಪನಿಧಾಯ ಯದಿದಂ ಸತ್ತಕ್ಖತ್ತುಂಪರಮತಾ। ಏವಂ ಮಹತ್ಥಿಯೋ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ,
ಧಮ್ಮಾಭಿಸಮಯೋ; ಏವಂ ಮಹತ್ಥಿಯೋ ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ। ಪಠಮಂ।
೨. ಪೋಕ್ಖರಣೀಸುತ್ತಂ
೭೫. ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಪೋಕ್ಖರಣೀ ಪಞ್ಞಾಸಯೋಜನಾನಿ ಆಯಾಮೇನ ಪಞ್ಞಾಸಯೋಜನಾನಿ ವಿತ್ಥಾರೇನ ಪಞ್ಞಾಸಯೋಜನಾನಿ ಉಬ್ಬೇಧೇನ, ಪುಣ್ಣಾ ಉದಕಸ್ಸ ಸಮತಿತ್ತಿಕಾ ಕಾಕಪೇಯ್ಯಾ। ತತೋ ಪುರಿಸೋ ಕುಸಗ್ಗೇನ ಉದಕಂ ಉದ್ಧರೇಯ್ಯ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ, ಭಿಕ್ಖವೇ , ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಂ ವಾ ಕುಸಗ್ಗೇನ ಉದಕಂ ಉಬ್ಭತಂ ಯಂ ವಾ ಪೋಕ್ಖರಣಿಯಾ ಉದಕ’’ನ್ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ, ಯದಿದಂ ಪೋಕ್ಖರಣಿಯಾ ಉದಕಂ। ಅಪ್ಪಮತ್ತಕಂ ಕುಸಗ್ಗೇನ ಉದಕಂ ಉಬ್ಭತಂ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ
ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ಪೋಕ್ಖರಣಿಯಾ ಉದಕಂ ಉಪನಿಧಾಯ
ಕುಸಗ್ಗೇನ ಉದಕಂ ಉಬ್ಭತ’’ನ್ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಅರಿಯಸಾವಕಸ್ಸ
ದಿಟ್ಠಿಸಮ್ಪನ್ನಸ್ಸ ಪುಗ್ಗಲಸ್ಸ ಅಭಿಸಮೇತಾವಿನೋ ಏತದೇವ ಬಹುತರಂ ದುಕ್ಖಂ ಯದಿದಂ
ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಕಂ ಅವಸಿಟ್ಠಂ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ
ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ಪುರಿಮಂ ದುಕ್ಖಕ್ಖನ್ಧಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ
ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಉಪನಿಧಾಯ, ಯದಿದಂ ಸತ್ತಕ್ಖತ್ತುಂಪರಮತಾ। ಏವಂ ಮಹತ್ಥಿಯೋ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ,
ಧಮ್ಮಾಭಿಸಮಯೋ; ಏವಂ ಮಹತ್ಥಿಯೋ ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ। ದುತಿಯಂ।
೩. ಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕಸುತ್ತಂ
೭೬. ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ ,
ಭಿಕ್ಖವೇ, ಯತ್ಥಿಮಾ ಮಹಾನದಿಯೋ ಸಂಸನ್ದನ್ತಿ ಸಮೇನ್ತಿ, ಸೇಯ್ಯಥಿದಂ – ಗಙ್ಗಾ ಯಮುನಾ
ಅಚಿರವತೀ ಸರಭೂ ಮಹೀ, ತತೋ ಪುರಿಸೋ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಉದ್ಧರೇಯ್ಯ। ತಂ
ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಾನಿ ವಾ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ
ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಉಬ್ಭತಾನಿ ಯಂ ವಾ ಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕ’’ನ್ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ ಯದಿದಂ ಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕಂ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಕಾನಿ
ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಉಬ್ಭತಾನಿ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ
ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕಂ ಉಪನಿಧಾಯ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ
ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಉಬ್ಭತಾನೀ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ…ಪೇ॰…
ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ। ತತಿಯಂ।
೪. ದುತಿಯಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕಸುತ್ತಂ
೭೭.
ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಯತ್ಥಿಮಾ ಮಹಾನದಿಯೋ ಸಂಸನ್ದನ್ತಿ
ಸಮೇನ್ತಿ, ಸೇಯ್ಯಥಿದಂ – ಗಙ್ಗಾ ಯಮುನಾ ಅಚಿರವತೀ ಸರಭೂ ಮಹೀ, ತಂ ಉದಕಂ ಪರಿಕ್ಖಯಂ
ಪರಿಯಾದಾನಂ ಗಚ್ಛೇಯ್ಯ ಠಪೇತ್ವಾ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ
ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಂ ವಾ
ಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಯಾನಿ ವಾ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ
ಅವಸಿಟ್ಠಾನೀ’’ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ ಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕಂ ಯದಿದಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ
ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಕಾನಿ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಅವಸಿಟ್ಠಾನಿ। ನೇವ
ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ
ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಉಪನಿಧಾಯ ದ್ವೇ
ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಅವಸಿಟ್ಠಾನೀ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ…ಪೇ॰…
ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ। ಚತುತ್ಥಂ।
೫. ಪಥವೀಸುತ್ತಂ
೭೮. ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ , ಭಿಕ್ಖವೇ, ಪುರಿಸೋ
ಮಹಾಪಥವಿಯಾ ಸತ್ತ ಕೋಲಟ್ಠಿಮತ್ತಿಯೋ ಗುಳಿಕಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿಪೇಯ್ಯ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ,
ಭಿಕ್ಖವೇ, ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಾ ವಾ ಸತ್ತ ಕೋಲಟ್ಠಿಮತ್ತಿಯೋ ಗುಳಿಕಾ
ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ ಅಯಂ [ಯಾ (ಸ್ಯಾ॰ ಕ॰)] ವಾ ಮಹಾಪಥವೀ’’ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ, ಯದಿದಂ ಮಹಾಪಥವೀ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಿಕಾ
ಸತ್ತ ಕೋಲಟ್ಠಿಮತ್ತಿಯೋ ಗುಳಿಕಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ
ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ಮಹಾಪಥವಿಂ ಉಪನಿಧಾಯ ಸತ್ತ
ಕೋಲಟ್ಠಿಮತ್ತಿಯೋ ಗುಳಿಕಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ…ಪೇ॰…
ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ। ಪಞ್ಚಮಂ।
೬. ದುತಿಯಪಥವೀಸುತ್ತಂ
೭೯.
ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಮಹಾಪಥವೀ ಪರಿಕ್ಖಯಂ ಪರಿಯಾದಾನಂ
ಗಚ್ಛೇಯ್ಯ, ಠಪೇತ್ವಾ ಸತ್ತ ಕೋಲಟ್ಠಿಮತ್ತಿಯೋ ಗುಳಿಕಾ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ, ಭಿಕ್ಖವೇ,
ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಂ ವಾ ಮಹಾಪಥವಿಯಾ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಯಾ ವಾ ಸತ್ತ
ಕೋಲಟ್ಠಿಮತ್ತಿಯೋ ಗುಳಿಕಾ ಅವಸಿಟ್ಠಾ’’ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ,
ಮಹಾಪಥವಿಯಾ, ಯದಿದಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಿಕಾ ಸತ್ತ ಕೋಲಟ್ಠಿಮತ್ತಿಯೋ
ಗುಳಿಕಾ ಅವಸಿಟ್ಠಾ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ
ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ಮಹಾಪಥವಿಯಾ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಉಪನಿಧಾಯ ಸತ್ತ
ಕೋಲಟ್ಠಿಮತ್ತಿಯೋ ಗುಳಿಕಾ ಅವಸಿಟ್ಠಾ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ…ಪೇ॰…
ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ। ಛಟ್ಠಂ।
೭. ಸಮುದ್ದಸುತ್ತಂ
೮೦. ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಪುರಿಸೋ ಮಹಾಸಮುದ್ದತೋ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಉದ್ಧರೇಯ್ಯ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ, ಭಿಕ್ಖವೇ , ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಾನಿ ವಾ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಉಬ್ಭತಾನಿ ಯಂ ವಾ ಮಹಾಸಮುದ್ದೇ ಉದಕ’’ನ್ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ , ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ, ಯದಿದಂ
ಮಹಾಸಮುದ್ದೇ ಉದಕಂ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಕಾನಿ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಉಬ್ಭತಾನಿ। ನೇವ
ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ
ಮಹಾಸಮುದ್ದೇ ಉದಕಂ ಉಪನಿಧಾಯ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಉಬ್ಭತಾನೀ’’ತಿ।
‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ…ಪೇ॰… ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ। ಸತ್ತಮಂ।
೮. ದುತಿಯಸಮುದ್ದಸುತ್ತಂ
೮೧.
ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಮಹಾಸಮುದ್ದೋ ಪರಿಕ್ಖಯಂ
ಪರಿಯಾದಾನಂ ಗಚ್ಛೇಯ್ಯ, ಠಪೇತ್ವಾ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ,
ಭಿಕ್ಖವೇ, ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಂ ವಾ ಮಹಾಸಮುದ್ದೇ ಉದಕಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿನ್ನಂ
ಯಾನಿ ವಾ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಅವಸಿಟ್ಠಾನೀ’’ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ ಮಹಾಸಮುದ್ದೇ ಉದಕಂ, ಯದಿದಂ
ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಕಾನಿ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ
ಅವಸಿಟ್ಠಾನಿ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ
ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ಮಹಾಸಮುದ್ದೇ ಉದಕಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಉಪನಿಧಾಯ ದ್ವೇ ವಾ ತೀಣಿ ವಾ ಉದಕಫುಸಿತಾನಿ ಅವಸಿಟ್ಠಾನೀ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ ಭಿಕ್ಖವೇ…ಪೇ॰… ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ। ಅಟ್ಠಮಂ।
೯. ಪಬ್ಬತಸುತ್ತಂ
೮೨.
ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಪುರಿಸೋ ಹಿಮವತೋ ಪಬ್ಬತರಾಜಸ್ಸ
ಸತ್ತ ಸಾಸಪಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿಪೇಯ್ಯ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಕತಮಂ
ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಾ ವಾ ಸತ್ತ ಸಾಸಪಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ ಯೋ ವಾ
ಹಿಮವಾ [ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ, ಹಿಮವಾ ವಾ (ಸೀ॰)] ಪಬ್ಬತರಾಜಾ’’ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ ಯದಿದಂ ಹಿಮವಾ ಪಬ್ಬತರಾಜಾ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಿಕಾ ಸತ್ತ ಸಾಸಪಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ
ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ಹಿಮವನ್ತಂ ಪಬ್ಬತರಾಜಾನಂ ಉಪನಿಧಾಯ ಸತ್ತ ಸಾಸಪಮತ್ತಿಯೋ
ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ…ಪೇ॰… ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ।
ನವಮಂ।
೧೦. ದುತಿಯಪಬ್ಬತಸುತ್ತಂ
೮೩.
ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಹಿಮವಾ ಪಬ್ಬತರಾಜಾ ಪರಿಕ್ಖಯಂ
ಪರಿಯಾದಾನಂ ಗಚ್ಛೇಯ್ಯ, ಠಪೇತ್ವಾ ಸತ್ತ ಸಾಸಪಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ,
ಭಿಕ್ಖವೇ, ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಂ ವಾ ಹಿಮವತೋ ಪಬ್ಬತರಾಜಸ್ಸ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ
ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಯಾ ವಾ ಸತ್ತ ಸಾಸಪಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ ಅವಸಿಟ್ಠಾ’’ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ ಹಿಮವತೋ ಪಬ್ಬತರಾಜಸ್ಸ ಯದಿದಂ
ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಿಕಾ ಸತ್ತ ಸಾಸಪಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ
ಅವಸಿಟ್ಠಾ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ
ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ಹಿಮವತೋ ಪಬ್ಬತರಾಜಸ್ಸ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ
ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಉಪನಿಧಾಯ ಸತ್ತ ಸಾಸಪಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ ಅವಸಿಟ್ಠಾ’’ತಿ।
‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಅರಿಯಸಾವಕಸ್ಸ ದಿಟ್ಠಿಸಮ್ಪನ್ನಸ್ಸ ಪುಗ್ಗಲಸ್ಸ ಅಭಿಸಮೇತಾವಿನೋ ಏತದೇವ
ಬಹುತರಂ ದುಕ್ಖಂ ಯದಿದಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ; ಅಪ್ಪಮತ್ತಕಂ ಅವಸಿಟ್ಠಂ। ನೇವ
ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ಪುರಿಮಂ
ದುಕ್ಖಕ್ಖನ್ಧಂ ಪರಿಕ್ಖೀಣಂ ಪರಿಯಾದಿಣ್ಣಂ ಉಪನಿಧಾಯ ಯದಿದಂ ಸತ್ತಕ್ಖತ್ತುಂಪರಮತಾ। ಏವಂ
ಮಹತ್ಥಿಯೋ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಧಮ್ಮಾಭಿಸಮಯೋ, ಏವಂ ಮಹತ್ಥಿಯೋ ಧಮ್ಮಚಕ್ಖುಪಟಿಲಾಭೋ’’ತಿ।
ದಸಮಂ।
೧೧. ತತಿಯಪಬ್ಬತಸುತ್ತಂ
೮೪. ಸಾವತ್ಥಿಯಂ ವಿಹರತಿ…ಪೇ॰… ‘‘ಸೇಯ್ಯಥಾಪಿ ,
ಭಿಕ್ಖವೇ, ಪುರಿಸೋ ಸಿನೇರುಸ್ಸ ಪಬ್ಬತರಾಜಸ್ಸ ಸತ್ತ ಮುಗ್ಗಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ
ಉಪನಿಕ್ಖಿಪೇಯ್ಯ। ತಂ ಕಿಂ ಮಞ್ಞಥ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಕತಮಂ ನು ಖೋ ಬಹುತರಂ, ಯಾ ವಾ ಸತ್ತ
ಮುಗ್ಗಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ ಯೋ ವಾ ಸಿನೇರು [ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ, ಸಿನೇರು ವಾ (ಸೀ॰)] ಪಬ್ಬತರಾಜಾ’’ತಿ?
‘‘ಏತದೇವ, ಭನ್ತೇ, ಬಹುತರಂ ಯದಿದಂ ಸಿನೇರು ಪಬ್ಬತರಾಜಾ;
ಅಪ್ಪಮತ್ತಿಕಾ ಸತ್ತ ಮುಗ್ಗಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ। ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ
ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇನ್ತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ
ಉಪೇನ್ತಿ ಸಿನೇರುಂ ಪಬ್ಬತರಾಜಾನಂ ಉಪನಿಧಾಯ ಸತ್ತ ಮುಗ್ಗಮತ್ತಿಯೋ ಪಾಸಾಣಸಕ್ಖರಾ
ಉಪನಿಕ್ಖಿತ್ತಾ’’ತಿ। ‘‘ಏವಮೇವ ಖೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ಅರಿಯಸಾವಕಸ್ಸ ದಿಟ್ಠಿಸಮ್ಪನ್ನಸ್ಸ
ಪುಗ್ಗಲಸ್ಸ ಅಧಿಗಮಂ ಉಪನಿಧಾಯ
ಅಞ್ಞತಿತ್ಥಿಯಸಮಣಬ್ರಾಹ್ಮಣಪರಿಬ್ಬಾಜಕಾನಂ ಅಧಿಗಮೋ ನೇವ ಸತಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸಹಸ್ಸಿಮಂ
ಕಲಂ ಉಪೇತಿ ನ ಸತಸಹಸ್ಸಿಮಂ ಕಲಂ ಉಪೇತಿ। ಏವಂ ಮಹಾಧಿಗಮೋ, ಭಿಕ್ಖವೇ, ದಿಟ್ಠಿಸಮ್ಪನ್ನೋ
ಪುಗ್ಗಲೋ, ಏವಂ ಮಹಾಭಿಞ್ಞೋ’’ತಿ। ಏಕಾದಸಮಂ।
ಅಭಿಸಮಯಸಂಯುತ್ತಂ ಸಮತ್ತಂ।
ತಸ್ಸುದ್ದಾನಂ –
ನಖಸಿಖಾ ಪೋಕ್ಖರಣೀ, ಸಮ್ಭೇಜ್ಜಉದಕೇ ಚ ದ್ವೇ।
ದ್ವೇ ಪಥವೀ ದ್ವೇ ಸಮುದ್ದಾ, ತಯೋ ಚ ಪಬ್ಬತೂಪಮಾತಿ॥